पोखरा — सिँढीबाटो बनाउन कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले ३ लाख बजेट छुट्याएको थियो । कुर्ली-तिल्ची सिँढीबाटो निर्माण उपभोक्ता समितिले २३ हजार १ सय रुपैयाँ गाउँपालिकालाई राजस्व नै बुझाएको छ । 

माछापुच्छ्रे-८ कालिमाटीका शिव भण्डारीले गाउँपालिकाले क्रसर व्यवसायीसँग राजस्व उठाउन नसकेको तर ३ लाखको योजनामा पनि त्यत्रो रकम राजस्व बुझाउनुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखे । उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘सोझासिधा जनतालाई मात्रै हो कानुन बनेको ? कानुनको छिद्रलाई टेकेर कहिलेसम्म सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन ?’

अख्तियारले पटकपटक पत्र काटेर क्रसर व्यवसायीबाट राजस्व संकलन गर्न ताकेता गरे पनि गाउँपालिका मौन बसेको प्रति उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘यस विषयमा पालिकामा रहेका राजनीतिक दलका नेता, गाउँ कार्यपालिका पनि मौन छन्,’ उनले भने, ‘कालेकाले मिलेर खाऊँ भाले भनेजस्तै भएको छ ।’ 

गाउँपालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेटको आकारजत्तिकै राजस्व क्रसर उद्योगबाट उठाउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाको बजेट ६५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छ । गाउँपालिकामा सञ्चालित ३ क्रसर र एक उत्खनन स्थलबाट मात्रै झन्डै ५० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउन बाँकी छ । 

गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ भुर्जुङखोलामा फेउसरका बराह क्रसर उद्योग, वडा ४ चोरखोल्सामा गण्डकी एग्रोगेट र जलकुनीमा सेती गण्डकी क्रसर उद्योग छन् । पोखरा महानगरपालिकामा रहेको जेके क्रसर उद्योगले वडा ३ खरिबोटबाट ढुंगा, गिट्टी उत्खनन गर्छ । निजी जग्गामा सञ्चालित यी क्रसरले गाउँपालिकाबाट उत्खनन्को मात्रै अनुमति लिएर उद्योग सञ्चालन गरेका हुन् । केहीले प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन (आईईई) मा उल्लेख भएभन्दा बढी मात्रामा उत्खनन गरेको र केहीले आईईई नै स्वीकृत नगरी क्रसर सञ्चालन गरेका छन् । त्यसरी सञ्चालित क्रसरले उत्खनन गरेबापत गाउँपालिकालाई बुझाउनुपर्ने राजस्वको बक्यौता ४९ करोड १४ लाख ३१ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ रहेको छ ।

क्रसरले राजस्व नबुझाएपछि गत आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले पोखराको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पश्चिमाञ्चल क्याम्पसलाई उत्खननको परिमाण यकिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन भन्यो । क्याम्पसको विज्ञ टोलीले जम्मा ४ स्थानबाट उत्खनन भएको १ लाख ८० हजार २ सय ९ घनमिटर माटोको २ करोड २२ लाख ७७ हजार ४ सय १९ रुपैयाँ, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा १२ लाख ९८ हजार ३५ घनमिटरको ४१ करोड २६ लाख १७ हजार ५ सय ३३ रुपैयाँ गरी भ्याटसहित ४९ करोड १४ लाख ३१ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझायो । उक्त राजस्वको दर गण्डकी प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिमको हो ।

गत असार ९ मा गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं राजस्व परामर्श समिति संयोजक सीता अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको समितिको बैठकले राजस्व असुल गर्ने निर्णय गरी कार्यपालिका पठायो । प्रतिवेदनमा फेउसरका बराह क्रसर उद्योगले ७७ हजार ७ सय ७६ घनमिटर माटोको राजस्व ९६ लाख १४ हजार ६ सय ८६ रुपैयाँ, ढुंगा, गिट्टी बालुवा ५ लाख ४२ हजार ३ सय ७ घनमिटरको १७ करोड २३ लाख ८७ हजार ९ सय १५ रुपैयाँ गरी भ्याटसहित २० करोड ५६ लाख ६२ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिन्छ ।

गण्डकी एग्रोगेटले माटो ३९ हजार ९ सय ६ घनमिटरको राजस्व ४९ लाख ३३ हजार २ सय ३४ रुपैयाँ, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा ३ लाख ५७ हजार ४ सय ४८ घनमिटरको ११ करोड ३६ लाख २५ हजार १ सय ५७ रुपैयाँ गरी भ्याटसहित १३ करोड ३९ लाख ७० हजार ९ सय ८३ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । 

जेके क्रसर उद्योगले माटो १५ हजार २ सय १ घनमिटर उत्खनन गरेबापत १८ लाख ७९ हजार २ सय ५० रुपैयाँ, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा १ लाख १५ हजार ५ सय ३ घनमिटरको ३ करोड ६७ लाख १६ हजार ८३ रुपैयाँ गरी भ्याटसहित ४ करोड ३६ लाख १२ हजार ७ सय २६ रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । 

जलकुनीमा रहेको सेती गण्डकी क्रसर उद्योगले माटो ४७ हजार ३ सय २४ घनमिटर उत्खनन गरेको राजस्व ५८ लाख ५० हजार २ सय ४८ रुपैयाँ, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा २ लाख ८२ हजार ७ सय ७५ घनमिटरको ८ करोड ९८ लाख ८८ हजार ३ सय ७७ रुपैयाँ गरी भ्याटसहित १० करोड ८१ लाख ८४ हजार ६ सय ४७ रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । त्यसमध्ये भ्याटबापतको रकम संघ सरकारलाई बुझाउनुपर्छ भने बाँकी राजस्वमा गाउँपालिकाले ६० प्रतिशत राखेर ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्छ ।उक्त राजस्व नउठेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो । गाउँपालिकामा तीन वटा क्रसर उद्योग सञ्चालन भएको, अहिलेसम्म उत्खनन बापतको कुनै पनि राजस्व नतिरेको र हाल पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ संस्थानबाट के कति उत्खनन भयो भनी अध्ययन गर्दा करिब ५० करोड रुपैयाँजतिको उत्खनन भएको प्रतिवेदन राजस्व समितिलाई बुझाए पनि पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र कार्यपालिकाका सदस्य कर्मचारीको मिलेमतोमा मिलाउन खाजेको हुँदा कारबाही गरी पाऊँ भन्ने व्यहोरा उजुरीमा थियो । 

गत भदौ २ मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको उजुरी व्यवस्थापन, अन्वेषण तथा अनुगमन शाखाले माछापुच्छ्रे गाउँपालिकालाई आवश्यक कागजातसहित जवाफ उपलब्ध गराउन पत्र लेख्यो । गाउँपालिकामा कतिवटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्, नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालन भएका हो होइन, कार्यपालिकाले नियमन गरी कर असुल गरेको छ छैन जस्ता विषयमा पछिसम्म फरक नपर्ने गरी १५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित जवाफ पठाउन पत्रमा आग्रह गरिएको थियो ।

भदौ ९ मा अख्तियारको पोखरा कार्यालयले गाउँपालिकालाई राय प्रतिक्रियासहित प्रमाणित कागजात उपलब्ध गराउन पत्र लेख्यो । त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा सत्यता के हो ? क्रसर उद्योगीले किन के कति कारण राजस्व बापतको रकम नतिरेका हुन्, सो सम्बन्धमा गाउँपालिकाले स्पष्ट राय प्रतिक्रियाको साथै राजस्व बापतको रकम तिरेको भए उक्त कुरालाई पुष्टि गर्ने कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने पत्रमा उल्लेख थियो ।

क्रसरका कारण हाइटेन्सन लाइनको टावरमा जोखिम पुगेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि गाउँपालिकाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिएको थियो । यी पत्रको जवाफमा पालिकाले के लेखेर पठायो भन्ने कार्यपालिका सदस्यलाई जानकारी नभएको वडा ९ का अध्यक्ष हरिबहादुर क्षेत्रीले बताए । क्रसरसँग राजस्व असुल गर्नुपर्ने विषय कार्यपालिका बैठकमा पटकपटक उठान गरे पनि कुनै निकास ननिस्किएको उनले सुनाए । ‘हामीले कि त्यो प्रतिवेदन गलत सावित गर्नुपर्‍यो, होइन भने कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘साना व्यवसायीलाई मात्रै ऐन, ठूला व्यवसायीलाई चैन हुनु भएन ।’

गाउँपालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको प्रतिवेदनअनुसारको राजस्व तिर्न क्रसर उद्योगलाई पत्राचार गरे पनि व्यवसायीले अस्वीकार गरेको बताए । व्यवसायीले उक्त प्रतिवेदन चित्तबुझ्दो नभएकाले राजस्व तिर्न असमर्थ हुने बताएपछि फागुन ४ मा कार्यपालिका बैठकले प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयको परामर्श लिई आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयबमोजिम फागुन ६ मा पालिकाले मन्त्रालयलाई आवश्यक सहजीकरणका लागि अनुरोध गर्दै पत्र पठायो । ‘क्याम्पसले नापजाँच गर्दा व्यवसायी, जग्गाधनी र गाउँपालिकालाई पनि जानकारी दिएन, अहिले सम्पर्कमै आएका छैनन्,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘हचुवाको भरमा यति लिन्छौं भन्न पनि भएन । सबै बीच समन्वय गरेर नाप्दा त्यतिनै परिमाण उत्खनन् गरेको देखिए त्यही बराबरको राजस्व व्यवसायीले पनि तिर्नुपर्छ ।’ अवैध रुपमा सञ्चालित क्रसरलाई बन्द गर्न दुईपल्ट पत्राचार गरेको उनको दाबी छ ।

गण्डकी एग्रोगेटका सञ्चालक भोजराज पौडेल क्रसर सुरु गर्दा २० रुपैयाँ प्रतिघनमिटर राजस्व तोकिएको, आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ८० पुर्‍याइएकामा अहिले ३ सय १७ रुपैयाँका दरले राजस्व तोकिएकाले उक्त रकम तिर्न नसक्ने बताउँछन् । व्यवसायीलाई थाहै नदिई अनुमानका आधारमा नापजाँच गरी उत्खनन परिमाण निकालिएको समेत उनले आरोप लगाए । 

‘पहिला नियमानुसार राजस्व तिरिरहेकै थियौं,’ उनले भने, ‘जग्गा किन्दा ५–६ करोड गयो । जम्मा १०–१२ करोडको सामग्री बेच्यौं होला, त्यति नै राजस्व तिर्ने सम्भावना छैन । घरको तालचाबी गाउँपालिकालाई बुझाउने बाहेकको विकल्प छैन ।’ 

सेती गण्डकी क्रसरका सञ्चालक राजेश पौडेल २०७० पछि सञ्चालनमा आएका क्रसरको अनुमति नभएको स्विकार्छन् । उनले गाउँपालिकाले यति राजस्व बुझाउनुपर्‍यो भनेर पठाएको पत्रबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे ।

गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा प्रमुख इन्जिनियर चोलाकान्त रेग्मीका अनुसार ०७६/७७ यता सुरु भएका यी क्रसरले मापदण्डसमेत पूरा गरेका छैनन् । क्रसर दर्ता गर्ने अधिकार गाउँपालिकालाई छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुरुप उद्योग विभागबाट दर्ता हुनुपर्ने क्रसर हाल ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ का आधारमा मात्रै चलिरहेका छन् । सेती नदी र मर्दी खोलाको किनारमा यी क्रसर छन् । 

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपीकृष्ण अर्यालले सबै क्रसरले उत्खननको अनुमति लिएर उद्योग सञ्चालन गरेको बताए । यी क्रसरले सुरुआतमा राजस्व बुझाए पनि गत आर्थिक वर्षदेखि नबुझाएको उनको भनाइ छ । ‘इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले बुझाएको उक्त प्रतिवेदनमा भएको परिमाण क्रसर सुरु भएदेखि हालसम्मको हो,’ उनले भने, ‘वार्षिक रुपमा कति उत्खनन भयो भन्ने छुट्टै प्रतिवेदन बुझाउन पत्र पठाएका छौं तर जवाफ आएको छैन ।’