सरकारी निकाय नै स्वीकार्छ, ‘साना होटल-रेस्टुराँ धेरै जोखिममा छन्, अनुगमनमा दर्ता, सरसफाइ र त्यहाँ प्रयोग हुने वस्तुको म्याद मात्र हेर्ने हो’
काठमाडौँ — गत माघ २४ मा काठमाडौंको कमलपोखरीस्थित सानदार मःम पसलमा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट भयो । आगलागीसमेत भएको सो घटनामा ११ जना घाइते भएका थिए । कीर्तिपुरस्थित जलन अस्पतालमा उपचारार्थ घाइतेमध्ये ४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
ग्यास विस्फोटको घटनापछि नेपाल आयल निगम र गुणस्तर तथा नापतौल विभागको संयुक्त टोलीले घटनाको अध्ययन गरिराखेको जनाएको छ । स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनले ग्यास लिक भई आगलागी भएको देखिएको छ ।
‘ग्यास पड्किएको होइन, मःम बनाउने ठूला स्टोपमा ३/४ वटा ग्यास सिलिन्डर जोडेर राखेको अवस्था थियो । ग्यास सिलिन्डर राम्रोसँग बन्द नहुँदा लिक भयो,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘बिहान बत्ती बाल्दा एक्कासि आगलागी भएको देखिन्छ । सुरक्षाको मापदण्ड नपनाउँदा ठुलो घट्ना हुन पुग्यो ।’
ती अधिकारीका भनाइमा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरे पनि सहमत छन् । ‘मःम पसलले मौज्दात ग्यास सिलिन्डर अन्डरग्राउन्डमा राखेको थियो । बेलुका पसल बन्द गर्दा रेगुलेटर बन्द गर्न बिर्सेको वा ग्यास लिकेज वा हाइप्रेसर स्टोप बन्द गर्न बिर्सेको हुनुपर्छ,’ घिमिरेले भने, ‘सिलिन्डर आफै कुनै हालतमा पड्किँदैन, लिकेज भएर आगलागी भयो । त्यसपछि प्रेसर थाम्न नसकेर विस्फोट हुने हो ।’
यी सबै घटना हुनुका पछाडि सचेतनाको अभाव वा लापरबाही भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि मःम पसल गर्ने व्यवसायीको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ । तर पसल सञ्चालनका क्रममा सामान्य मापदण्ड अपनाइएको हुँदैन । सिलिन्डर छेउमै मःम पाकिराखेको देखिन्छ । कामदार मात्र होइन कतिपय पसलमा त ग्राहक पनि वरिपरि नै हुन्छन् ।
जानकारका अनुसार चुलो र सिलिन्डरको दुरी कम्तीमा डेढ मिटर टाढा हुनुपर्छ । चुलो उचाइ भएको ठाउँमा राख्नुपर्छ । तर सँगसँगै राखेर मःम बनाउँदा जोखिम हुने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले बताए ।
उनी नै भन्छन्, 'मःम पसल कसरी सञ्चालन गर्ने मापदण्ड नै भएन ।’
अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कार्टेलिङ देखिए पनि मःम पसलमा त्यो अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । 'एक प्लेट मःमको मूल्य ८० रुपैयाँदेखि एक हजारसम्म पर्छ । तर पसलको अवस्था, तौलको कुरा खुलेको हुँदैन,’ महानिर्देशक पौडेलले भने । पसल सञ्चालन गर्न स्थानीय तहमा दर्ता भए पनि कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर सुरक्षाका सन्दर्भमा मापदण्ड नभएको उनको भनाइ छ । त्यसैको फाइदा उठाउँदा व्यवसायीले मनोमानी गरेका छन् । सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएका हुँदैनन् ।
‘मःम पकाउने भाँडादेखि ग्यास सिलिन्डर नजिकै राखिएको हुन्छ । सरसफाइमा ध्यान दिइएको हुँदैन । खाद्य स्वच्छताको आधारमा मःम पसल मापदण्डभित्रै पर्दैन,’ महानिर्देशक पौडेलले भने । वाणिज्यले अनुगमनको क्रममा दर्ता, सरसफाइ र त्यहाँ प्रयोग हुने वस्तुको म्याद मात्र हेर्ने गरेको छ ।
वाणिज्यका अनुसार खाद्यसम्बन्धी वस्तुको मापदण्ड बनाउने काम खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको हो । गुणस्तरका बारेमा खाद्यले हेर्ने महानिर्देशक पौडेल बताउँछन् । 
ठूला होटल, रेस्टुराँको हकमा खाद्य विभागले खाद्य स्वच्छताका आधारमा होटल स्तरीकरण समेत गर्दै आएको छ । तर मःम पसलको हकमा मापदण्ड नबनेको खाद्य विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णले बताए । ‘उद्योगको सन्दर्भमा मापदण्ड बनाएका छौं, व्यवस्थित होटल बनाउन खाद्य सुरक्षाको आधारमा स्तरीकरण गरी स्टिकर पनि प्रदान गर्छौ,’ उनले भने, ‘तर मःम पसल, साना पसलको हकमा त्यस्तो छैन । मःम पसल व्यवस्थित नै छैन, मापदण्डभित्रै पर्देन । मःम पसलकै लागि मापदण्ड पनि छैन ।’ महानिर्देशक कर्णले मःम लगायत साना पसल स्थानीय तहको जिम्मा रहेको दाबी गरे । अनुगमनको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै भएको उनको भनाइ छ ।
मःम पसलको अनुगमन गर्दा भद्रगोल अवस्था देखिएको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ । गत कात्तिक २९ देखि मंसिर २२ सम्म उपत्यकामा मःम बनाउने ८५ होटल तथा रेस्टुरेन्टमा अनुगमन गरेको थियो । त्यस क्रममा ७५ वटामा सरसफाइकै समस्या देखिएको थियो । ६६ वटा पसलमा भान्छा र कार्यस्थलको सरसफाइमा कमजोरी थियो ।
१८ वटा मःम पसल त दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेको महानगरले जनाएको छ । तर मापदण्डको सन्दर्भमा महानगरपालिका पनि अनभिज्ञ देखिन्छ । महानगर प्रवक्ता नवीन मानन्धरले मःम पसल सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डबारे आफूलाई थाहा नभएको र उपमेयरलाई जानकारी हुने बताए । त्यस्तै, महानगरकै सूचना अधिकारी बसन्त आचार्यले पनि पसल सञ्चालन (मःम पसल) गर्नका लागि मापदण्ड नभएको बताए । ‘अनुगमनका क्रममा खाद्य स्वच्छता, सरसफाइ र गुणस्तर हेर्ने गरिन्छ । खाद्यविज्ञको संलग्नतामा अनुगमन हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर मापदण्ड भने छैन ।’
उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी भने हरेक व्यवसायको मापदण्ड अनुगमन र नियमन जरुरी रहेको बताउँछन् । 'व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन मापदण्ड अनिवार्य,' उनले भने, 'स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२ ‘घ’ ले वडाध्यक्षले सम्पूर्ण व्यवसायीलाई दर्ता गराउनुपर्छ । दर्तासँगै नियमन पनि भनिएको छ । मापदण्ड बनाएर नियमन गर्ने नै हो ।
साना पसल मात्रै होइन हाटबजारमा पनि जथाभावी ग्यास सिलिन्डर राखेर खानेकुरा पकाउने गरिएको छ । त्यसको पनि नियमन अनुगमन जरुरी हुनुपर्ने बताउँछन् भण्डारी । 'दुर्घटना भए जिम्मेवारी कसले लिने ?' उनले प्रश्न गरे ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले पनि कतिपय मःम पसलले उपभोक्तालाई जोखिम निम्त्याएको बताए । पसल सञ्चालनका क्रममा ग्यास प्रयोगसम्बन्धी सचेतना फैलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘ग्यास सिलिन्डर सँगै राखेर मःम पकाइन्छ । अति संवेदनशील ग्यासको जोखिम सधैं रहन्छ, सानो लापरबाहीले दुर्घटना भइराखेको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार हुन जरुरी छ । यस्ता पसललाई कडाइका साथ नियमनगरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’
ग्यासको मापदण्ड गुणस्तर तथा नापतौल विभागले हेर्ने गर्छ । विभागका उपमहानिर्देशक प्रभाकर सिंहले पसलको ग्यास सिलिन्डर र उद्योगको मापदण्ड रहेको बताए । ग्यास उद्योग अनुगमन गरेर एनएस चिह्न दिइएको उनको भनाइ छ । अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिए कारबाही पनि गरेको उनी बताउँछन् । 'तर ग्यास सिलिन्डर पसलमा गएपछि विभागको दायित्वभित्र पर्दैन,' उनले भने, 'दुर्घटना बढेपछि ग्यास प्रयोगका लागि सचेतना आवश्यक देखिएको छ । यसतर्फ सबै सरोकारवाला निकायले ध्यानदिनुपर्छ ।’
मुलुकभर ५९ ग्यास उद्योग छन् । ग्यास उद्योगले सिलिन्डर बनेको १० वर्षमा हाइड्रोस्टाटिक टेस्ट गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रत्येक ५/५ वर्ष र ३/३ वर्षमा गर्नुपर्छ । ग्यास सिलिन्डरको हाइड्रोलिक/हाइड्रोस्टाटिक प्रेसर टेस्ट, रेगुलेटर र कमसल पाइपसँगै सचेतनाका कमीले दुर्घटना हुन्छ ।
सर्वसाधारणले एनएस चिह्न भएको रेगुलेटर, तारले जेलिएको रबरको पाइप प्रयोग र सँगसँगै गुणस्तरीय चुलोको प्रयोग गर्नुपर्ने नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए । 'ग्यासको कमसल भल्भ हुन्छ । भल्भबाट ग्यास लिकेज भएर आगलागी हुन्छ । यी सबै विषयमा सर्वसाधारणलाई सचेत गराउन जरुरी छ,' उनले भने ।
