युद्ध स्मृतिका नाममा संरचना बनाउँदै, अलपत्र छोड्दै

रोल्पाको तिलास्थित ‘जनयुद्ध संग्रहालय’ बेहाल अवस्थामा

फाल्गुन १, २०८१

काशीराम डाँगी

Building structures in the name of war memory, leaving them stranded

रोल्पा — पश्चिमी रोल्पास्थित त्रिवेणी गाउँपालिका–७ तिला गैरीगाउँमा रहेको तत्कालीन माओवादी लडाकुको शिविर (क्यान्टोनमेन्ट)भित्र लडाकु बसेका लस्करै घर छन् । त्यसभित्र माओवादी लडाकुले प्रयोग गरेका भान्सा, शौचालय, खेल मैदान लगायत संरचना पनि राखिएका छन् । तिलाको डाँडामा तलदेखि माथिसम्मै ती संरचना पुराना र भत्कनै थालेका छन् ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सेना समायोजन गर्नुअघिसम्म ती क्यान्टोनमेन्टमा तत्कालीन लडाकुहरू बसेका थिए । महिला र पुरुष लडाकुहरू चिसो छल्दै ती डाँडाहरूमा बसे र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन साथ दिए । मुख्य शिविर–लडाकुको पाँचौं मुख्यालय रहेको नुवागाउँको दहवनसँग नजिकै रहेको उक्त क्यान्टोनमेन्टमा रहेका लडाकुमध्ये अधिकांश घर फर्किर्ए भने थोरैले मात्रै सेना समायोजनमा भाग लिए । 

तत्कालीन माओवादी लडाकुलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउन सरकार र माओवादीबीच भएको सम्झौताबमोजिम मुलुकभरमा स्थापना गरिएका सबै २८ वटा क्यान्टोनमेन्टमध्ये तिलाको क्यान्टोनमेन्ट एउटा थियो । दहवनमा मुख्यालय रहेको लडाकुका रोल्पामा तिला, दहवन र उँघासहित दाङको संक्राममा सहायक क्यान्टोनमेन्ट थिए । 

दहवन मुख्यालय रहेको लडाकुको पाँचौं डिभिजनका एक कमान्डर शुकबहादुर रोकामगरले दहवन र डिभिजनबारे स्मरण गरे, ‘हामीलाई शान्ति प्रक्रियामा सघाउ पुर्‍याउन भनेर चिसो सिरेटो चल्ने दहवनको डाँडोमा बसालियो । हामीले चिसो सहँदै वर्षौं बस्यौं । अन्ततः शान्ति प्रक्रिया पनि समाप्त भयो ।’ 

अधिकांशले माओवादीभित्र विभिन्न गुट सिर्जना भएका कारण सेना समायोजनमा सहभागी हुन चाहेनन् । त्यसैले अधिकांशले लडाकु पद त्यागेर नागरिकसरह समाजमा पुनःस्थापित हुने मौका पाए । तीमध्ये थोरै मात्रै आफ्नो घर फर्के भने धेरै बसाइँ सरेर अन्यत्र झरे वा वैदेशिक रोजगारीसम्म पुगे । रोल्पाको जेलबाङमा घर भएका कमान्डर रोका भने दुईपटक उपराष्ट्रपति बनेका तत्कालीन लडाकुका उच्च कमान्डर नन्दबहादुर पुनको सचिवालयमा जागिरे बने । डिभिजनका दुई सहायक कमाण्डरमध्ये एक रोल्पा कुरेली घर भएका राजबहादुर बुढा राजनीतिमा सक्रिय बने । उनी रोल्पा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख बने । हाल उनी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य छन् । अर्का सहायक कमान्डर, रोल्पाकै मिरुल घर भएका रामलाल रोका भने तत्कालीन वैद्य समूहमा आबद्ध हुँदै हाल स्वतन्त्र अवस्थामा छन् ।   Building structures in the name of war memory, leaving them stranded

लडाकु बसेका क्यान्टोनमेन्टहरूको अवस्था कस्तो छ ? के हाल छ, त्यहाँ बनाइएका संरचनाको ? साथै जनयुद्धको स्मृति गर्दै धमाधम संरचना मात्रै बनाउने होड कहाँबाट भित्रियो ? यस्ता थुप्रै प्रश्न सबैका सामु छन् । 

यतिबेला संरचना र क्यान्टोनमेन्ट स्थल अलपत्र मात्रै होइन, माओवादी नेताले पनि वास्ता गर्दैनन् । सुरुमा क्यान्टोनमेन्टको संरक्षण गरेर पर्यटकीय स्थल बनाउने होड चल्यो । तर पछि भने सबैले बिर्सन पुगे । सत्तामा पुगेपछि माओवादी नेताले नै क्यान्टोनमेन्टलाई देख्न र विकास गर्न भुलेका हुन् । क्यान्टोनमेन्ट बनाउने क्रममा राज्यले करोडौं रकम लगानी गरेको थियो । तर पछि उनीहरूले नै बेवास्ता गरेपछि हाल अधिकांश क्यान्टोनमेन्ट भग्न अवस्थामा छन् । तिलाको क्यान्टोनमेन्ट पनि भुलिएको अवस्थामा छ । स्थानीयले भने यसलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने आशा सँगालेका छन् । 

कार्यकर्ता र जनताको आशा

हाल तिलामा राज्यको लगानीमा एउटा भवन बनाइएको छ । तारबारले क्यान्टोनमेन्ट क्षेत्रलाई घेरिएको छ । त्यसबाहेक पुराना संरचनाको संरक्षण गरिएको छैन । माओवादीका पूर्वविद्यार्थी अर्जुन डाँगी भन्छन्, ‘लडाकु बसेको संरचनालाई जस्ताको तस्तै संरक्षण गर्न सके आन्तरिक पर्यटनको विकास हुने प्रबल सम्भावना छ । त्यसका लागि राज्यले योजना बनाउनु आवश्यक छ ।’ उनले माओवादी लडाकु बसेका घर, उनीहरूले प्रयोग गरेका अन्य संरचना र तालिमस्थल, खेल मैदान लगायतको बेवास्ता गरिएको बताए । 

राज्यले क्यान्टोनमेन्टलाई संग्रहालय बनाउने भनेर लगानी गरे पनि ठोस योजना नहुँदा क्यान्टोनमेन्टको महत्त्व कम भएको उनले बताए । क्यान्टोनमेन्टलाई भुलेर नेता र कार्यकर्ताले राज्यको बजेट कमाइखाने मेसो बनाएको प्रति उनको आपत्ति छ । पुरानो भुल्दै जाने र नयाँ बनाउने नाममा कमाउने कार्यकर्ताको बानीले यस क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने उनको दाबी छ । 

बुद्धिजीवी एवं स्थानीय शिक्षक गंगा चिन्तित बुढामगरले पनि क्यान्टोनमेन्टभित्रको संरचनालाई जोगाउनुको सट्टा नयाँ थप्ने र बजेट सक्ने कामको प्रतिस्पर्धा भएको जिकिर गर्छन् । उनले नेता र कार्यकर्ताको तौरतरिका देखेपछि सामाजिक संजालमा लेखे, ‘तिलाको संग्रहालयको काम छिटो हुन सकोस्, असफल बनाउनु हुँदैन । असहयोग गर्ने दल वा व्यक्तिलाई स्थानीयले बहिष्कार गर्न सक्नुपर्छ । ।’ उनको धारणाजस्तै स्थानीयका बीच यो विषयमा छलफल पनि चल्यो ।Building structures in the name of war memory, leaving them stranded

लामो समयदेखि होटल संचालन गरेर तिलाको नाम चलाएका स्थानीय हरिलाल जीसीले पनि तिलालाई चिनारीका रूपमा थप चिनाउन सकिने र त्यसका लागि सबैको सहयोग  आवश्यक भएको बताए । बजेट विनियोजन भए पनि सही सदुपयोग र समयमै काम हुने वा नहुनेमा धेरैको चिन्ता छ । त्यसैले त्यस चिन्ताको पक्षमा राजनीतिक दलका नेताको भूमिका हुनेमा अधिकांशको विश्वास छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोगमा त्यहाँ संग्रहालय बनाइएको छ । निजी र सार्वजनिक जग्गा गरी करिब ७ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको तत्कालीन क्यान्टोनमेन्ट क्षेत्रको संरक्षण गरेर पर्यटकीय महत्त्व बढाउन सके यहाँको विकासमा नयाँ आयाम हुन सक्छ । उक्त शिविरलाई तत्कालीन ‘जनयुद्ध’ को झल्को दिने गरी संग्रहालय निर्माण गरिएको सरकारको दाबी छ । गाउँपालिकाको पहलमा प्रदेश र संघीय सरकारले  बजेट विनियोजन गरेपछि संग्रहालय बनाइएको त्रिवेणी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष शान्तकुमार वलीले बताए । उनका अनुसार पहिलो वर्ष पर्खाल, दोस्रो वर्ष भवन र तेस्रो वर्ष तारबार, शिविर मर्मत र पदमार्ग निर्माण गर्ने लगायतका योजना अघि सारिएको थियो । त्यसयता नियमित रकम प्रदेश र संघीय सरकारले प्रदान गर्दै आएका छन् । 

तिलास्थित जनयुद्ध संग्रहालय संचालन समिति सदस्य कृष्णकुमार नेपालीले समितिलाई जिम्मेवारी दिएर विकासका लागि नखटाइएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले हामीलाई सदस्य नियुक्त गरेको जानकारी अनौपचारिक रूपमा पाएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर कामको जिम्मेवारी पाइएन ।’ 

नेपालीसहित स्थानीय मानबहादुर पुन र लालसरी घर्तीमगरलाई २०७९ मा संग्रहालय संरक्षण र संचालन समितिको सदस्य बनाइएको थियो । समितिको संयोजक भने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख हुने प्रावधान छ । तर समितिले खासै गतिविधि संचालन गर्न सकेको छैन ।  

तिलामा चरण–चरणमा गरी सरकारले अहिलेसम्म तीन करोड बढी रकम खर्च गरिसकेको छ । चालू वर्षमा करिब एक करोड रकम रहेको स्थानीयले जनाएका छन् । उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन गरेको स्थानीय शिक्षक बुढामगरले बताए । उनका अनुसार चिटिक्क परेका पुराना संरचनाको संरक्षण गरेमा थप आकर्षण बढ्नेछ । तिलामा रहेको शिविर स्थललाई दुरुस्तै सुरक्षित पारेर पर्यटकीय महत्त्वसमेत बनाउने योजना अघि सारिएमा मात्रै संघ र प्रदेश सरकारले पठाएको बजेटको सही सदुपयोग भएको मानिने शिक्षक बुढामगरले बताए । Building structures in the name of war memory, leaving them stranded

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन समयलाई झल्काउने गरी तिला क्षेत्रको संरक्षण गर्न पहिलोपटक बजेट विनियोजन गरेका थिए । जनयुद्ध संग्रहालय निर्माण गरेर ऐतिहासिक समयको झल्को दिने आफ्नो पूर्वयोजना रहेको उनले सुनाए । 

शिविरका बेला लडाकु बसाल्न सरकारी लगानीमै चिटिक्क परेका साना ५७ वटा घर–टहरा बनाइएको थियो । अहिले तीमध्ये धेरैजसो घर भत्केको अवस्थामा छन् । तैपनि भौतिक संरचनाको सुरक्षार्थ तिलामा सशस्त्र प्रहरी बलको एक टुकडी राखिएको छ । स्थानीयले जंगल र चौरसमेतको उक्त क्षेत्रलाई ‘गुरिल्ला ट्रेकिङ क्षेत्र’ घोषित गरेर पर्यटकीय आकर्षण बढाउने योजना बनाएका छन् । त्यसै क्षेत्रमा पदमार्ग सञ्चालन गर्न सके राम्रो हुने रोल्पाको पर्यटन प्रवर्द्धनमा लागेका युवा पर्यटन व्यवसायी बाल्कुराम पुनले बताए । 

त्रिवेणी–७ का वडाध्यक्ष भानबहादुर घर्तीमगरले तिलालाई ऐतिहासिक स्थानका रूपमा बनाउन संग्रहालयले थप टेवा दिने बताए । उनले स्थानीयको जीवनस्तर बदलिने गरेर योजना बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने बताए । उक्त संग्रहालय दाङदेखि होलेरी, घर्तीगाउँ, थबाङ र हुँदै पूर्वी रुकुम पुर्‍याइने सहिद मार्गको मुख्य सडकमै  पर्छ । पुराना संरचनालाई जोगाएर नै युद्ध पर्यटनको महत्त्व बढाउने स्थानीय महिला उद्यमी लालसरी घर्तीमगरले बताइन् । राज्यको करोडौं बजेटबाट जनयुद्ध स्मृतिमा विभिन्न संरचना बनाउने चलन व्यापक भए पनि मानवीय विकासमा भने कम चासो दिइएको अवस्था छ । Building structures in the name of war memory, leaving them stranded

रोल्पाबाटै माओवादीको तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात भएकाले विभिन्न क्षेत्रको विकास गरेर सशस्त्रकालीन समय झल्काउने गरी ‘गुरिल्ला ट्रेकिङ क्षेत्र’ बनाउन सकिने योजना अघि सारिएको छ । विभिन्न स्थानको विकास, संरक्षण र संरचना निर्माण गरेर पर्यटकीय विकासको सम्भावना खोज्न स्थानीय तहले मुख्य भूमिका खेल्न सक्छन् ।

मुख्यगरी थबाङ र जलजला लगायतको क्षेत्र समेटेर यसअघि नै पर्यटकीय योजना ल्याइएको थियो । जनयुद्धको स्मरणका लागि संग्रहालय भवन बनाउन र पदमार्ग निर्माणमा ध्यान दिइएको छ । माओवादी द्वन्द्व थालिएको पहिलो दिन २०५२ फागुन १ मा लडाकुको आक्रमणबाट ध्वस्त पारिएको होलेरीस्थित प्रहरी चौकी रहेको स्थानलाई गाउँपालिकाले युद्ध स्मारक बनाएर संरक्षण गरेको छ ।

काशीराम डाँगी कान्तिपुरका रोल्पा संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully