काठमाडौँ — ‘गजेन्द्रनारायण सिंह उमेरमा मभन्दा दुई–चार वर्षले जेठा भए तापनि मेरा साथी थिए । उनी कांग्रेसी थिए भने मचाहिँ कम्युनिस्ट । तर उनी कांग्रेस पार्टीमा सुरुदेखि नै पीडित रहे । उनी राजपूत भए तापनि सामान्य परिवारका थिए । राजनीतिक रूपमा पीडित रहेकाले दुःख बाँड्न उनको मसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रहेको थियो । दोस्रो पटक वि.सं. २०१७ मा उनी जेल पर्दा हामी दुवै जना सल्लाह गरेर आएजस्ता भएका थियौँ । उनका व्यक्तिगत आकाङ्क्षा यति धेरै थिए कि उनी जीवनमा सद्भावना पार्टीको आन्दोलनका नेता होलान् भन्ने पटक्कै थिएन ।’

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेता कृष्णराज बर्माले आफूले लेखेको 'मधेश र मधेशी आन्दोलन' पुस्तकमा सिंहका बारेमा चर्चा गर्दै लेखेको अंश हाे याे । 

वि.सं. २००७ को परिवर्तनपछि मधेशको मुद्दा उठाउने पहिलो पार्टी तराई कांग्रेस जन्मिएको थियो । तर, २०१५ को चुनावमा पार्टीको पराजयपछि तराई कांग्रेसका नेता वेदानन्द झाले राजनीतिक धार परिवर्तन गर्दै पञ्चायतमा प्रवेश गरेका थिए । तर, सिंहले भने पञ्चायतकालीन समयमा कांग्रेस त्यागेर मधेशको पक्षमा लड्ने नेताको पहिचान बनाए । मधेशको पक्षमा निरन्तर संघर्ष गर्ने नेताका रूपमा उनी चिनिए ।

कम्युनिस्ट नेता बर्माले आशंका गरेजस्तो सिंहले आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षालाई कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा राखेनन् । मधेशको मुद्दालाई सर्वोपरी स्थान दिएकैले राजनीतिमा उनको स्थान उँचो बन्यो । ३० वर्षे पञ्चायत उत्कर्षमा रहेका बेला सिंहले नेपाल सद्भावना परिषद् बनाएर मधेशको आवाजलाई उठाउने प्रयास गरेका थिए । तराई कांग्रेसको विलयपछि सिंहले नै मधेशको सवाललाई मुद्दा बनाए । 

हर्क गुरुङको ‘बसाइँसराइ अध्ययन कार्यसमूह’ ले २०४० सालमा तयार पारेको नेपालको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ नामक प्रतिवेदनको विरोध गरेपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा सिंहको चर्चा चुलिएको थियो । गुरुङको प्रतिवेदनले तराईका जिल्लामा आप्रवासी अर्थात् भारतीय मूलका मानिसहरूको बर्चस्व बढ्दै गएको भनेको थियो ।

सिंहले मधेशका बासिन्दालाई विदेशी भनिएकामा त्यसको कडा विरोध गरेका थिए । त्यतिबेला राजनीतिक दल प्रतिबन्धित रहेकाले सिंहले नेपाल सद्भावना परिषद् खोलेका थिए । गुरुङ प्रतिवेदनले मधेशीको अस्तित्व र राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्न उठाएको सम्झिन्छन् नेता हृदयश त्रिपाठी । उक्त प्रतिवेदनमा मधेशमा नेपालीकरण गर्न धेरै सुझावहरू पनि समेटिएको थियो । तर, सिंहसहितका केही मधेशी नेताहरूको विरोधले तत्कालीन सरकार त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानबाट हच्किएको त्रिपाठीले बताए । 

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछाडि त्यसैलाई नेपाल सद्भावना पार्टीमा बदलेर नागरिकता, पहिचान र प्रतिनिधित्व लगायतका मुद्दालाई अगाडि बढाएका हुन् । मधेशको मुद्दा त्यसयता निरन्तर मुखरित भइरहनुमा सिंहको ठूलो योगदान मानिन्छ । 

पत्रकार बसन्त बस्नेतले आफ्नो पुस्तक ‘७२ को विस्मय’ मा लेखेका छन्– सप्तरी कोइलाडीका सिंह २०१५ सालको आमचुनावताका नेपाली कांग्रेसका सप्तरी जिल्ला सभापति थिए । २०३६ को जनमतसंग्रहमा कांग्रेससँगै प्रजातान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थाका लागि अभियान चलाउनेमा गजेन्द्रनारायण पनि एक थिए । मधसी समुदायबाट नेतृत्व तहमा पुगेका नेताहरूमा भिन्न छवि निर्माण गर्दै उदाएका व्यक्ति सिंह हुन् । २०४६ सालको परिवर्तन पछाडि मधेशको राजनीतिक मागलाई व्यवस्थित र संस्थागत उनले नै बनाएका हुन् । 

वि.सं. २०४७ मा नेपाल सद्भावना पार्टीको स्थापना भएपछि सिंहले तराई–मधेशमा नागरिकता समस्या समाधानको मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकता दिएका थिए । उनले त्यतिबेला २०४७ को नयाँ संविधान लागू हुने दिनसम्म नेपालमा बसोबास गरिरहेका सबैलाई नेपालका नागरिक घोषित गरी नागरिकता दिनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । त्यतिबेला उनले कम्तीमा १० लाख मधेशी अझै नागरिकता प्रमाणपत्रबाट वञ्चित रहेको भन्दै त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाए । 

त्यस्तै, नेपाली सेनाको समावेशीकरण उनले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा थियो । कम्तीमा १० हजार मधेशी युवालाई नेपाली सेनामा अनिवार्य भर्ती गरिनुपर्ने उनले माग अघि सारेका थिए । त्यस्तै, हरेक प्रकारको सरकारी सेवामा मधेशी समुदायका लागि ५० प्रतिशत आरक्षणको माग उनले उठाए । निर्वाचन क्षेत्रको संख्या मधेशमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने तथा तराई क्षेत्रलाई एक एकाइ मानेर स्वायत्त प्रान्त घोषणा गर्नुपर्ने प्रमुख राजनीतिक माग थियो । देशलाई संघीय संरचनामा लगेर स्वायत्त प्रान्तको गठन गरिनुपर्ने आवाज उनले सद्भावना पार्टी खोल्दा नै उठाएर शासकीय संरचनाका सन्दर्भमा नयाँ बहस भित्र्याएका थिए ।

हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषा घोषित गरिनुपर्ने, निष्पक्ष आयोगद्वारा जनगणना गरिनुपर्नेसहित मधेशीको सांस्कृतिक पहिचानको रक्षा लगायतका सवाललाई उनले पार्टीको राजनीतिक मुद्दा बनाएका थिए । उनले देशको आधा जनसंख्या ओगटेको मधेशी समुदायलाई शासन व्यवस्था सञ्चालनमा समूचित प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित राखेर प्रजातान्त्रिक पद्धति बलियो हुन नसक्ने विषयलाई जीवनपर्यन्त उठाउँदै आए । 

२०४६ चैत २६ गते राति राजा, कांग्रेस र वाममोर्चाबीचको सहमतिपछि मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको थियो । तर, सिंह व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै सन्तुष्ट थिएनन् । ‘प्रजातन्त्र आयो, तर मधेशीका लागि पनि आउनुपर्‍यो । मरिचमान गए, गणेशमान आए । मधेशीका लागि केही फरक देखिएन,’ त्यतिबेला उनले भनेको कुरालाई राजेन्द्र महतोले आफ्नो पुस्तक 'अधुरा क्रान्ति'मा सिंहका भनाइलाई यसरी लेखेका छन्, ‘अब मधेशीका लागि पनि प्रजातन्त्र आउनुपर्छ । मधेशीको लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्तिका लागि फेरि दोस्रो पटक लड्नुपर्छ ।’

व्यवस्था फेरिए पनि शासन–सत्ता र पहिचानको पहुँचबाट मधेशीहरू कोसौं टाढा थिए । परिवर्तनको यो लडाइँ र यसको उपलब्धिले त्यसको दूरी छोट्याएको थिएन । ‘गजेन्द्रबाबु खुसी हुन् कसरी ? वास्तवमा उहाँ निकै दूरदर्शी हुनुहुन्थ्यो,’ सिंहलाई सम्झिँदै महतोले पुस्तकमा लेखेका छन् । 

त्यही मुद्दाहरू लिएर उनी नेतृत्वको सद्भावना २०४८ सालको चुनामा होमिएको थियो । २०१५ को चुनावमा तराई कांग्रेस सम्पूर्ण रूपमा बढारिएको थियो । तर, प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको पहिलो चुनावमा सिंहसहित ६ जना सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाएका थिए ।

सद्भावनाले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएको थियो । उक्त चुनावबाट सप्तरीबाट गजेन्द्रनारायाण सिंह, नवलपरासीबाट हृदयश त्रिपाठी र त्रियोगीनारायण चौधरी निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै, रूपन्देहीबाट श्यामसुन्दर गुप्ता, सन्तप्रसाद चौधरी थारु र कपिलवस्तुबाट मिर्जादिलसाद वेग निर्वाचित भएका थिए । राष्ट्रियसभामा पनि एक सिट पाएर सद्भावनाबाट रामेश्वर यादवको उपस्थिति माथिल्लो सभामा थियो । 

पहिलो पटक क्षेत्रीय मुद्दा बोक्ने र समग्र मधेशको आवाज बोल्ने पार्टीले प्रवेश पाएको थियो । राष्ट्रिय पोसाक दौरा–सुरुवालमा संसद्‍मा आउनुपर्ने नियमलाई सिंहको नेतृत्वमा सद्भावनाका सांसदहरूले तोडेका थिए । उनीहरू सबै जना धोतीकुर्ता र गम्छामा संसद् भवन छिरेका थिए । सद्भावना पार्टीको स्थापनाकालदेखि नै पार्टीमा सक्रिय रहेका त्रिपाठीले पहिलो संसद्‍मा आफूहरू राजाले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा पनि आ–आफ्नो पोसाकमै गएको सम्झिन्छन् । 

‘नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदाका दिन कम्तीमा दौरा–सुरुवाल र टोपी लगाएर आउन संसद् सचिवालयबाट अनुरोध गरिएको थियो,’ त्रिपाठीले सुनाए, ‘त्यसो भए हामी बाहिरैबाट नीति कार्यक्रम सुन्ने योजनामा थियौं । तर, त्यतिबेलाका सभामुख दमननाथ ढुंगानाको कुशलता र उनको सुझबुझका कारण हामी आफ्नै पोसाकमा संसद् गएका थियौं ।’

२०५१ को मध्यावधि चुनावपछि बनेको त्रिशंकु संसद्‍मा सद्भावना पार्टी खुम्चिन पुगेको थियो । जम्मा ३ सिट जितेको थियो । तर, संसद्को अंक गणितले त्यही सिटको महत्त्व बढाएको थियो । त्यसले सद्भावनाको सत्तारोहणको यात्रा प्रारम्भ भयो ।

२०५२ भदौ २७ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकारमा सिंह पहिलो पटक मन्त्री बने । उनले आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए । संसद्को उक्त कार्यकालमा सरकार फेरिने क्रम भइरह्यो । प्रायः हरेक सरकारमा सद्भावना पार्टीको सहभागिता रह्यो । त्यस अवधिमा सिंह स्वयं पटक–पटक मन्त्री भए ।

सद्भावनाले अघि सार्दै आएको मागलाई लिएर काठमाडौंले सधैं उनीमाथि भारतपरस्तको आरोप लगाइरह्यो । तर, यथार्थमा उनी देशभक्त थिए । उनीसँगै मन्त्रिपरिषद्‍मा रहेका कमल थापाले उनका बारेमा लेखेका छन्, 'गजेन्द्रनारायण बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि नेपाली राजनीतिमा तराईको प्रभावशाली नेताका रूपमा स्थापित थिए । मधेशमा बसोबास गर्ने नेपाली जनताको हकहित र अधिकारका विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका थिए ।'

यसै वर्ष प्रकाशित 'नाकाबन्दी र भूराजनीति' पुस्तकमा थापाले सिंहलाई स्मरण गर्दै लेखेका छन्, ‘उनलाई धेरैले भारतप्रति झुकाव राख्ने नेताका रूपमा चिन्थे । तर, भारतप्रति नरम भए पनि नेपालको हकहितप्रति सजग थिए । नेपालीमा दखल भए पनि उनी संसद्‍मा हिन्दी बोल्थे । संसद्‍मा सधैं धोती र कुर्ताको पहिरनमा पुग्थे ।’ 

सिंहले दौरा–सुरुवाल लगाएको र आफूलाई धोती–कुर्ता लगाउन प्रेरित गरेको प्रसंग पनि थापाले उल्लेख गरेका छन् । देउवाको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‍मा थापा र सिंहसँगै थिए । उनीहरूको सिट पनि सँगै हुने गर्थ्यो । मन्त्री भएपछि सिंहले संसद् र औपचारिक समारोहमा दौरा–सुरुवाल लगाउन सुरु गरेका थिए । 

एकदिन थापाले उनलाई भनेछन्, ‘गजेन्द्रबाबु । तपाईंलाई दौरा–सुरुवाल साह्रै सुहाउँदो रहेछ । उनी फिस्स हाँसे । त्यसको भोलिपल्ट उनले मलाई एकसेट धोती–कुर्ता उपहार दिंदै भने, मैले दौरा–सुरुवाल लगाएँ । अब तपाईं पनि धोती–कुर्ता लगाउनुहोस् । तपाईंलाई पनि राम्रो सुहाउँछ । गजेन्द्रजीको त्यो व्यवहारले मलाई भावुक बनायो, उनीप्रति मेरो सम्मान बढेर आयो ।’ 

२०५६ को आमचुनावबाट सद्भावनाका ५ जनाले संसद्‍मा प्रवेश पाए पनि सिंह स्वयं भने त्यसबाट वञ्चित रहे । त्यसबेला कांग्रेसले एकल बहुमत ल्याएकाले त्यसबेला सद्भावनाको सरकारमा आउने जाने क्रम रोकिन पुगेको थियो । 

२०५८ माघ १० गते सिंह संसारबाट बिदा भएका थिए । उनका अनुयायीहरूले बिहीबार उनको २४ स्मृति दिवस मनाउँदै छन् । महतो लेख्छन्, ‘गजेन्द्रबाबु संसारबाट बिदा भएसँगै मधेशको मूल खम्बा ढल्यो । मधेशका जनता अनाथ भए ।’ 

हृदयघातका कारण उनको निधन भएको थियो । गजेन्द्रनारायणसँग लामो राजनीतिक जीवन बिताएका त्रिपाठीले उनी अत्यन्तै निर्भीक, भेदभावविरोधी र सच्चा प्रजातन्त्रवादी नेता रहेको बताउँछन् । ‘जबसम्म उहाँ जीवित रहनुभयो, आफ्नो मुद्दा र अडानमा अविचलित रहनुभयो,’ त्रिपाठीले भने, ‘उहाँको निधनपछि पार्टी क्षतविक्षत हुन पुग्यो । तर, अहिले मधेश वा अन्य पिछडिएका समुदायले पाएको थोरै पनि उपलब्धिको श्रेय उहाँलाई पनि जान्छ । उहाँले उठाएका मुद्दा र आन्दोलनको विस्तारित रूप नै पछिल्ला मधेश आन्दोलनहरू हुन् ।’

सिंहको निधनपछि पार्टी उपाध्यक्ष बद्रीप्रसाद मण्डल कार्यवाहक अध्यक्ष बनेका थिए । तर, उनले सिंहले लिएको राजनीतिक उद्देश्य र मुद्दालाई निरन्तरता दिन नसकी आफूलाई तत्कालीन राजाको शरणमा विसर्जन गरेका थिए । २०५९ असोजमा ज्ञानेन्द्रले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए ।  त्यहीबखत मण्डल पनि मन्त्री बने ।

जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज २५ गते लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वमा बनाएको मन्त्रिपरिषद्‍मा मण्डलले कृषि तथा सहकारी र स्थानीय विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए । त्यहीँबाट पार्टीमा क्षयीकरण सुरु भएको त्रिपाठीले बताए । मण्डल राजातर्फ लागेपछि पहिलो चोटि विचार र सिद्धान्तका आधारमा पार्टी विभाजित भएको थियो । 

त्यसपछि सिंह पत्नी आनन्दीदेवी सिंहको अध्यक्षमा नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) गठन भएको थियो । उक्त पार्टी लोकतन्त्रको लडाइँका लागि सडक आन्दोलनमा होमिएको थियो । जनआन्दोलनको सफलतापछि भने सद्भावना पार्टी थप छिन्नभिन्न हुन पुग्यो ।

सद्भावनाका धेरैजसो नेता तितरवितर भए । कसैको नेतृत्व स्विकार्न कोही तयार भएनन् । सद्भावना नामकै आधा दर्जन पार्टीहरू खुल्न पुगे । अझै पनि निर्वाचन आयोगको दल दर्ता सूचीमा सद्भावना नामका दुईवटा पार्टी अस्तित्वमा छन् । तर, ती पार्टी दर्ता लिस्टमा मात्रै देखिन्छन् । सक्रियता कहीँकतै छैन । नेपाल सद्भावना पार्टी र त्यसको पुरानै पञ्जा चुनाव चिन्ह रहेको दलको नेतामा कविताकुमारी छन् । त्यस्तै, नृपेन्द्रकुमार सिंह अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी आयोगको सूचीमा देखिन्छ ।