काठमाडौँ — वि.सं. १९९० माघ २ गते संखुवासभाको चैनपुर केन्द्रबिन्दु भई गएको ८.३ म्याग्निच्युडको महाभूकम्पमा नेपाल र भारतको बिहारमा गरेर १६ हजारको ज्यान गयो । त्यसैको सम्झनामा तत्कालीन सरकारले २०५५ सालदेखि ‘राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस’ मनाउन थालेको हो । यसैगरी २०४५ सालमा ६.८ म्याग्निच्युडको उदयपुर केन्द्रबिन्दु भई आएको भूकम्पमा परी सात सय बढीको ज्यान गयो ।

१९९० र २०४५ सालको भूकम्प गएको कारण भने फरक थियो । १९९० सालको भूकम्प इन्डियन प्लेट र युरेसियन प्लेट (तिब्बतीयन प्लेट) को ठक्करबाट आएको भूकम्प थियो । उदयपुरको भूकम्प भने इन्डियन प्लेटभित्रबाट आएको थियो । 

भूकम्पविद्का अनुसार १९९० र २०४५ सालमा आएका भूकम्पका प्रकृति फरक भए पनि जोखिम भने कम होइन । यसैगरी यस किसिमका भूकम्प भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको भूकम्पविद् शिव सुवेदी बताउँछन् । 

२०७२ वैशाख १२ गते शनिबार ७.८ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प आयो । त्यसको १७ दिनपछि वैशाख २९ गते दोलखा केन्द्रबिन्दु भएर ७.३ म्याग्निच्युडको भूकम्प आयो । नेपालमा यी चार भूकम्प अब इतिहास बनेका छन् । २०७२ सालको भूकम्पमा परी धेरैको पारिवारिक बिछोड भयो । घर तथा भवनहरूमा अझै पनि टेको लगाएका संरचना छन् । जसले हामीलाई भूकम्पबाट अझै सिक्न नसकेको विम्बका रूपमा रहेको छ । 

भूकम्पबाट के सिक्यौं ? 

१९९०, २०४५ र २०७२ सालमा आएका ठूला भूकम्पको समानता भनेको जन र धनको क्षति हो । जुन हामीले सिक्नु पर्ने पाठ रहेको भूकम्पविद् आमोदमणि दीक्षित बताउँछन् । नेसनल सोसाइटी फर अर्थक्वेक टेक्नोलोजी–नेपाल (एनएसईटी) का अध्यक्षसमेत रहेका दीक्षितले विपद्पछि केही समय सिक्ने र बिर्सिहाल्ने प्रवृत्तिले गर्दा बारम्बार क्षति ब्यहोर्नुपरेको बताए । 

‘१९९० सालको भूकम्प ठूलो थियो र यसले ठूलै पाठ सिकायो । त्यतिबेला मेजर जनरल ब्रह्मशमशेर राणाको पुस्तकमा घर बलियो बनाउनुपर्छ भनेर लेखियो । तर हामीले बिर्सियौं,’ दीक्षितले भने, ‘फेरि घरहरू कमजोर बनाउन थाल्यौं ।’ १९९० सालपछिको पुनर्निर्माण पनि कमजोर बनेको उनले सुनाए ।

यसैगरी ०४५ सालको भूकम्पले भने कमजोर घर र संरचनाहरू भत्काउने रहेछ भनी सिकाएको भूकम्पविद् दीक्षित बताउँछन् । साथै यस भूकम्पले विद्यालय भविष्य भएकाले यस्ता संरचना पनि बलियो बनाउनुपर्ने पाठ सिकाएको उनी सम्झन्छन् ।

दीक्षित ०४५ सालको भूकम्प सिकाइबारे थप भन्छन्, ‘मानिसहरूको घर भत्किँदो रहेछ । किनभन्दा नराम्रो बनेको हुनाले घर भत्किँदो रहेछ । नेपालले घर पनि बनाउन जान्नु पर्ने रहेछ भन्ने सिकायो । हाम्रा विद्यालयहरू पनि कमजोर रहेछन् । विद्यालय भनेको भविष्य हो । विद्यालयहरू पनि भूकम्पबाट सुरक्षित हुनुपर्दो रहेछ भन्ने सिकायो ।’

०४५ सालकै भूकम्पबाट यसलाई धान्ने बलियो घर तथा संरचनाका निर्माण गर्नका लागि भवन संहिता बनाउन सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । उनले थपे, ‘संहिताले के भन्यो भने अबदेखि बन्ने घर यो संहिताअनुसार बन्यो भने घर बलिया हुनेछन् र भूकम्पले भत्काउँदैन । यो नै ०४५ सालको ठूलो सिकाइ थियो ।’

उक्त संहिताअनुसार सुरुमा इन्जिनियरले बनाएको घर बलियो हुन्छ भन्ने भएकाले उनीहरूलाई तालिम प्रदान गरियो । तर यसपछि भने गाउँघरतिरका डकर्मीले घर बनाउने र इन्जिनियरले त्यसको सर्भे गर्ने भन्ने कुरा थाहा भएको अनुभव बटुलिएको उनले सुनाए ।

‘गाउँको मात्र नभई सहरको घर बनाउँदा पनि डकर्मीको भूमिका ठूलो हुँदो रहेछ भनेर थाहा पायौं,’ उनी भन्छन् । यसैगरी नेपालले भूकम्पको अनुभव धेरै गरिसकेकाले २०७२ सालको भूकम्पअघि धेरै कुरा थाहा पाइसकेको थियो । तर यसमा धेरै कुरा पर्याप्त नभएको दीक्षित स्विकार्छन् ।

‘२०७२ को भूकम्प आउनुअघि नै हामीले डकर्मीलाई पनि तालिम दिनुपर्दो रहेछ । कसरी तालिम दिने, त्यो पाठ्यक्रम चाँहिदो रहेछ । नगरपालिकाले के गर्ने भन्ने कुरा सिक्यौं,’ उनले भूकम्पपछि सिकेका कुरा सुनाउँदै भने, ‘यही सिकाइले २०७२ को भूकम्पपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम गर्न सकेको हो ।’

०७२ सालको गोर्खा भूकम्पले भत्काएका १० लाख घरहरू भुइँचालो धान्न सक्ने बनाएको समेत उनको भनाइ छ । ‘यसमा केही गल्ती गरियो तर पुनर्निर्माणमा नेपालले राम्रो काम गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर यी कुरा भनिरहँदा प्रयोग गर्नुपर्ने धेरै कुरामा नेपाल चुकेको छ ।’ 

दीक्षितका अनुसार ०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले पूर्वतयारी गर्नुपर्ने, पुनर्निर्माणमा जनताले सहजीकरण खोज्ने, पालिकालाई सहयोग दिनुपर्ने र विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि ज्ञान प्रदान गर्नुपर्ने पाठ सिकेको छ । तर स्थानीयलाई भूकम्पप्रतिरोधी र अरु प्रकोपबाट कसरी बचाउने भन्ने कुरा पुर्‍याउन भने पछि परियो ।

यसैगरी ०७२ सालकै भूकम्पपछि पुनर्निर्माण र विपद्सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा नेपाल चुकेको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘सीप सिक्यौं र नीति बनायौं तर नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने संयन्त्र पालिकासम्म पुर्‍याएनौं । केही सिकेका छौं र केही अझै जान्न बाँकी छ ।’

२०७२ को भूकम्पले के परिवर्तन ल्यायो ?

सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव दिलीपशेखर श्रेष्ठका अनुसार २०७२ को भूकम्पपछि सरकारको नीति पनि फरक आयो । ‘द बिल्डिङ एक्ट, २०५५’ मा परिवर्तन भयो । अब ‘स्ट्रङ कोलम विथ विम’ को अवधारणामा परिवर्तन गरियो । जसमा पहिला ९/९ इन्चको कोलमबाट अहिले १४/१४ इन्चको कोलम राख्नैपर्छ भनेर अनिवार्य गरियो । उभिनलाई खुट्टा बलियो बनाउनुपर्छ भनेर त्यस्तो मापदण्ड आएको छ ।’

विगतका भूकम्पबाट मानिसहरू सचेत भएको र सरकारी भवन बनाउँदासमेत प्रक्रिया पुर्‍याउन थालिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले सरकारी भवन बनाउँदा पनि पहिला प्लानिङ परमिट लिने र बिल्डिङ परमिट लिने प्रक्रिया पालना गर्न थालिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि नक्सा पास गर्न स्थानीय तहमा जानुपर्ने चलन सबैले अपनाइरहेका छन् ।’

यदि कुनै समयमा मापदण्डविपरीत बनेका भवनलाई भने नियमन गर्नुपर्ने समेत उनी सुझाउँछन् । उनी पेसाले इन्जिनियर भएकाले पनि २०७२ को भूकम्पको अनुभवपछि संरचनाहरू बलियो हुनुपर्ने गहिरोसँग महसुस गरेको बताउँछन् । 

२०७२ को भूकम्पपछि कस्ता संरचना बदलिए ? 

२०७२ को भूकम्पले इन्जिनियररिङ डिजाइन नगरिएको, माटो परीक्षण नगरी घर बनाइएको र मसिनो फाउन्डेसन राखी बनाइएका घर धेरै भत्किएको दिलीपशेखरले बताए । 

‘फाउन्डेसनले पूरै भवनको भार थाम्नुपर्छ । त्यसको राम्रो इन्जिनियरिङ नगरिएका घरहरू २०७२ को भूकम्पले भत्कायो । सुरुमा ३ तलाको पास गर्ने र पछि तला थप्दै ६ तलासम्म पुगेका भवनहरू भत्केको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘सीतापाइलातिर माटोको क्यारेक्टररिटिक्स राम्रो छैन । त्यहाँ सानो फाउन्डेसन राख्ने हुँदा घर भत्केको पाइएको थियो । कुनै कोलम फेलर भएर भएको छ । कोलम सानो बनाउने र स्ल्याब ठूलो बनाउने, जुन इन्जिनियरिङ डिजाइनको विपरीत रहेको छ, त्यस्ता घरहरू भत्किएका छन् ।’ 

यसैगरी होचो र अग्लो भवनले भूकम्प प्रतिरोधी हो कि होइन भन्नेमा फरक नपार्ने बरु माटोको परीक्षण गरेर त्यही अनुसारको संरचना बनाइए बलियो हुने उनी सुझाउँछन् । 

‘ढुंगा–माटोले बनाएको घर पनि बलियो हुन्छ । जस्तै ः सिंहदरबारमा खासै ठूलो क्षति भएको छैन । पुरानो भएपछि त्यसको आयु सकिने भयो,’ उनले यसमा स्पष्ट पार्दै भने, ‘तर अहिले नयाँ क्रंकिटबाट बनेका घरहरू पनि क्षति भए । यसले के देखिन्छ भने सय वर्षअघि बनाएका घरहरू भूकम्पलाई रोक्ने किसिमले बनाइएको थियो ।’ 

राम्रो र दक्ष कालिगढबाट बनेका घरहरूमा भूकम्पले क्षति नगरेको र चौडा बिम भएका पुराना ढुंगामाटोकै घरहरूसमेत भूकम्पले क्षति कम गरेको उनले सुनाए । 

यसैगरी पहाडका घरहरूको सन्दर्भमा भने दक्ष ज्यामीबाट नबनाइएको, सामान्य रूपमा सुख्खा ढुंगामाटोको गाह्रोले बनाइने, गाह्रोको आकार पनि सानो, ढुंगाको आकार पनि नमिलेको, माटो धेरै र ढुंगा सानो राखेर बनेका घर, गोलो ढुंगाको मात्र गाह्रो लगाइएका घरहरू भूकम्पले क्षति गरेको उनको भनाइ छ । 

यसमा जीवनभरको कमाइ घर भएकाले अहिलेको बजार भाउ अनुसार १५ प्रतिशत बढी खर्चेर भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन उनी सुझाउँछन् । उनले भने, ‘इन्जिनियरबाट डिजाइन गराऊ । इन्जिनियरको सुपरभिजनमा दक्ष कामदारबाट काम गराऊ । यसले एक पुस्ता मात्र होइन, अर्को पुस्तासम्म धान्छ ।’

नेपालको भूकम्प मापनमा राम्रो मोनिटरिङ 

भूकम्पविद्हरूका अनुसार १९९० सालकै भूकम्पको विनाशपछि नेपालमा व्यापक बहससमेत उठेको थियो । त्यतिमात्र नभई यसले सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गरेको थियो । २०२९ नेपालमा स्थायी भूकम्प मापन गर्न साइस्मिक स्टेसन नेटवर्क राख्न पहल गरियो । २०३५ (सन् १९७८) सालमा पहिलो पटक फ्रान्सेली भूकम्पविद्को सहयोगमा नेपालमा काठमाडौंको दक्षिणपूर्वी फूलचोकीको पहाडमा साइस्मिक स्टेसन राखियो । त्यहाँदेखि अहिलेसम्म नेपालमा देशभर ४१ वटा यस किसिमका स्टेसनहरू रहेको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जानकारी दिएको छ । 

यी स्टेनसनहरूले अहिलेसम्म नेपालमा गएका भूकम्पहरूको परकम्प मापन गर्न सहयोग गरिरहेका छन् । विदेशी दाताहरूको सहयोगमा सञ्चालित साइस्मिक स्टेसनबाट भूकम्पका परकम्पबारे राम्रो मोनिटरिङ भइरहेको भूकम्पविद् शिव सुवेदीले बताए । 

अबको बाटो के हो ? 

‘सुरक्षित आवासका लागि अबको बाटो सबैभन्दा पहिले तपाईंको जमिनको प्रयोग गर्दा सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड पालना गर्नुपर्‍यो,’ इन्जिनियरसमेत रहेका सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव दिलीपशेखर श्रेष्ठ भन्छन् ।

सरकारले ल्याएको भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा भूकम्पविद् र इन्जिनियर एकमत राख्छन् । यसैगरी भूकम्पविद् आमोदमणि दीक्षित पनि कमजोर संरचनाले ज्यान लिने भएकाले यसमा सबै सरोकारावाला जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन् । 

‘कसैले चाहेर घर कमजोर बनाउँदैन । घर बनाउने काममा धेरैको जिम्मा हुन्छ । एउटा घरधनीको, घर डिजाइन गर्ने इन्जिनियरको, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ओभरसियर र साँच्चिकै कार्यान्वयन गर्ने डकर्मीको,’ उनले भने, ‘सिमेन्ट, रड बिक्री गर्ने बिक्रेता र यी सबैको रेखदेख गर्ने नगरपालिकाको भवन विभागले स्विकृत गर्ने हो । यी सबैमा प्राधिकरण, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी छ । यसमा धेरै सरोकारवाला छन् । यी सबैले अब बन्ने घर बलियो बनाउनुपर्छ ।’ यसमा सबैले अठोट लिएर लाग्नुपर्ने उनी तर्क गर्छन् । यसैगरी नेपालमा भएका सबै डकर्मीलाई दक्ष बनाउन १० वर्षको कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सुझावसमेत उनले दिए ।

साथै घर मात्र नभएर पुल, अस्पताल, पालिका भवन, विद्यालय, दूरसञ्चारका संयन्त्र, बिजुलीका सम्पूर्ण संरचनाहरू बलियो हुनुपर्ने र यी बलियो नभए जनता थप मर्ने र दुःखमा पर्ने उनको बुझाइ छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराईले २०७२ को भूकम्पपछि तत्कालीन समयमा सरकारले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको स्थापना गरी पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएको बताए ।

‘विभिन्न विकास संस्थाहरूको साझेदारमा पुनः निर्माणको काम अगाडि बढेको हो । पुनः निर्माणको काम मलाई लाग्छ– ९८ प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘केही बाँकी रहेका काम सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले काम गरिरहेको छ ।’ बाँकी पुरातत्त्वसम्बन्धी पुरातत्त्व विभागले हेरिरहेको र ती सबै सकिने चरणमा रहेको उनले बताए ।

यसैगरी घर तथा आवासीय बस्ती बनाइँदा खुला स्थान राख्नुपर्ने, योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्नुपर्ने, विपद्का लागि तीन तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट छुट्याइनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘तीन तहको सरकार छ । यसमा संघीय सरकारको भूमिका कति हो ? स्रोतको व्यवस्थापन र साझेदारी कसरी गर्ने ? कुन विपद्‍मा कुन तहको सरकार कसरी क्रियाशील रहने भन्ने पनि स्पष्ट मार्गचित्र छैन,’ उनले भने, ‘यो कुरामा तीन तहका सरकार स्पष्ट हुनुपर्‍यो । स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न संघीय र प्रदेश सरकार थप लाग्नुपर्छ ।’

यसैगरी सराकरले विकास निर्माण गर्दा भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन लगानी गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । दक्ष जनशक्ति नभएको, विपद्का लागि पूर्वतयारी नपुगेकाले यसमा लाग्नुपर्ने उनले बताए ।

‘विपद्का लागि हाम्रो पूर्वतयारी पर्याप्त छैन । हामीसँग दक्ष जनशक्ति छैन । स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराउने गरी स्वयंसेवक निर्माण गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘तालिम दिइएको छैन । प्रविधिको उपयोग गर्न सकेका छैनौं । सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकेका छैनौं ।’ 

अनुसन्धान र प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्ने

नेपालमा भूकम्प मापनसम्बन्धी भएको प्रविधिबाट मोनिटरिङ राम्रो भए पनि अनुसन्धानको पाटोमा नेपाल पछाडि रहेको भूकम्पविद् शिव सुवेदी सुनाउँछन् । ‘भूकम्पको प्रविधि मोनिटरिङको पाटोमा हामी बलियो छौं तर भूकम्पबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि हामीले के गर्‍यौं भन्ने प्रश्नमा उत्तर खोजेर दिनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले कारण खुलाउँदै भने, ‘किनभने नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने भूकम्पको तयारी, भविष्यमा जान सक्ने भूकम्पमा हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गरेको काम नगन्य छ ।’ 

यसका लागि सरकारले पहिलो चरणमा पूर्वतयारीका लागि सरकारले भूकम्पसम्बन्धी जानकारी जस्तै ः भूकम्प जानु पहिला के गर्ने ? गइसकेपछि के गर्ने ? जाँदै गर्दा के गर्ने ? भविष्यमा आउन सक्ने भूकम्पको जोखिम कसरी घटाउन सकिन्छ ? अथवा भूकम्पबाट भौतिक र मानवीय क्षति कसरी कम गर्न सकिन्छ ? यस्ता धेरै कुरा राखी राष्ट्रिय स्तरमा पाठ्यक्रम निर्माण गरिनुपर्ने भूकम्पविद् सुझाउँछन् । भूकम्पसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालयले पनि विषय समावेश गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।

भूकम्पविद् दीक्षितका अनुसार नेपालमा भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपद्बारे अनुसन्धान गरिनुपर्छ । यसले प्राकृतिक विपद्बाट जोगिन सहयोग गर्ने उनको बुझाइ छ । भन्छन्, ‘प्राकृतिक विपद्बारे अध्ययन गरिए अबको २० वर्षमा नेपाललाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।’

भूकम्प पूर्वसूचना प्रणाली कार्यान्वयनको पर्खाइ

भूकम्पविद् शिव सुवेदी नेपालमा भूकम्पीय पूर्वसूचना प्रणाली सुरु गर्न काम गरिरहेका छन् । तर यसका लागि सरकारबाट पर्याप्त सहयोग नपाइएको उनले बताए । यो प्रणाली कार्यान्वयन भए नागरिकलाई भूकम्पबाट जोगाउन सकिने उनको बझाइ छ । 

‘विश्वका देशले अपनाएको प्रविधि भनेको एउटा भनेको ‘अर्थक्वेक अर्ली वार्निङ सिस्टम’ हो । यो एउटा ठाउँमा भूकम्प गयो र त्यसको भूकम्पीय तरंग त्यसले असर गर्ने ठाउँमा पुग्नुभन्दा पहिला टेलिकम्युनिकेसन प्रयोग गरेर त्यहाँका मान्छेलाई सजग गराउने एउटा प्रविधि हो । त्यो नेपालमा गराउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यो भूकम्प पूर्वानुमान नभई भूकम्प आइसकेपछि अर्को स्थानमा दिइने सूचना हो ।’ 

अमेरिका, चीन, इन्डोनेसिया, चिली, स्विट्जरल्यान्ड लगायत देशले यो प्रणाली लागू गरिसकेकाले नेपालले पनि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘यो सूचना प्रणालीले काठमाडौं, पूर्व वा पश्चिममा भूकम्प जाँदै गए पनि सम्बन्धित ठाउँबाट १५० किलोमिटर टाढाका मानिसलाई बचाउन सकिन्छ, यो हाम्रोमा अनिवार्य छ,’ यो प्रणाली किन आवश्यक छ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘आज हामीले सुरु गर्‍यौं भने अबको पाँच वर्षपछाडि पब्लिकसम्म पुग्ने अर्थक्वेक अर्लि वार्निङ सिस्टम बनाउन सक्छौं ।’ यसका लागि सरकारको सहयोग अनिवार्य भए पनि त्यस्तो सहयोग नपाइएको उनले बताए ।