काठमाडौँ — निर्माण व्यवसायीकै कारण देशभर पुल र सडकका १५३ ठेक्का रुग्ण रहेको पाइएको छ । पूर्वतयारी, निर्माणमा स्थानीयको अवरोध र त्रुटिपूर्ण डिजाइनका कारण पुल र सडक निर्माणमा सोचेअनुरूप प्रगति नरहेको पनि भेटिएको छ ।

सडक विभागअन्तर्गत सम्भार महाशाखाका उपमहानिर्देशक अर्जुनप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय टोलीले तयार पारेको रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार १४ अर्ब १५ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का रुग्ण बनेका हुन् । यसमा सबैभन्दा धेरै पुलको संख्या छ । तिनको म्याद पटक-पटक थप्दा पनि प्रगति सोचेअनुरूप छैन ।

प्रतिवेदनअनुसार सुरु म्याद रहेका ठेक्काको संख्या ३ सय ३२ छ । त्यस्तै कम्तीमा एकपटक म्याद थप भएका ठेक्का १ हजार ८८ र तेह्रौं सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनअनुसार समय थपिएका ठेक्काको संख्या ५ सय ६२ छ । सालबसाली तथा कार्य सम्पन्न भई वित्तीय फरफारक हुन बाँकी ठेक्काको संख्या ५ सय ८१ छ । नियमिततर्फ १ हजार १ सय ४४, समस्याग्रस्त १ सय ८८, रुग्ण १ सय ५३ र समाधान उन्मुख रुग्ण ठेक्का १४ वटा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक स्रोतअन्तर्गत ठूला आयोजनाको संख्या २६ छ । २०७२ सालदेखि भएका ठेक्का अझै सकिएका छैनन् । त्यसको एउटा उदाहरण हो, बाराको बंगरी नदी पुल । यस पुलको ठेक्का २०७१ असार २९ मा भएको हो । सुरु ठेक्का सम्झौताअनुसार यसको काम २०७३ असार २३ मा सकिनुपर्ने हो । ५ करोड ४३ लाखमा 'इलाइट-मोना जेभी'ले लिएको ठेक्काको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार ८९ प्रतिशत छ । जुन गत असार मसान्तसम्मको प्रगति हो ।

प्रतिवेदनमा व्यवसायीबाट काम नगरिँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको उल्लेख छ । सोलुखुम्बुको दिप्लीघाटस्थित दूधकोशीमा मोटरेबल पुलको ठेक्का भएको ६ वर्ष भयो । अर्थात् २०७५ असार २४ मा भएको ठेक्का अनुसार २०७८ असार २३ मा यसको निर्माण सकिनुपर्ने हो । तर प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार प्रगति २० प्रतिशत मात्र छ । एमएस महादेव खिम्ती-हिराचन जेभीले १० करोड १८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । त्यस्तै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका-३ र काठमाडौं महानगरपालिका-४ मा पर्ने मितेरी मार्गको महादेव खोला पुल निर्माणको ठेक्का भएपनि काम हुन सकेको छैन । 

२०७५ माघ १८ मा स्काई बिल्डर्स प्रालिले २०७७ पुस २ भित्र निर्माण सक्ने गरी ठेक्का लिएको थियो । ३ करोड ७६ लाखमा ठेक्का भए पनि अहिलेसम्म प्रगति शून्य छ । प्रतिवेदनअनुसार स्थानीयको अवरोधका कारण काम हुन नसकेको हो ।

आवश्यक पूर्वतयारीको कमी, निर्माण सामग्रीसँग सम्बन्धित समस्या, निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थापकीय अक्षमतालगायत कारण ठेक्का रुग्ण रहेको पाइएको छ । निर्माण व्यवसायीको हकमा प्राविधिक जनशक्ति आवश्यकताअनुसार नराखिएको, नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा समस्या, मोबिलाइजेसन रकम अन्यत्र प्रयोग गरी निर्माणको काम सुरु गर्न ढिला गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

_{रौतहटको चन्द्रपुर-४ स्थित चाँदी नदीमा निर्माणाधीन पुल ।} 

निर्माण व्यवसायीबाट अत्यधिक ‘लो बिडिङ’मा बोलपत्र पेस भई अनुमानको तुलनामा सम्झौता अंक न्यूनतम हुँदा व्यवसायीले चाहँदाचाहँदै सम्झौता बखतको कार्यतालिकाबमोजिम स्रोत साधन परिचालन गर्न कठिनाइ भएको पाइएको प्रतिवेदनमा छ । रेखांकन विवाद र पुलहरूको हकमा डिजाइन परिवर्तनले समस्या हुने गरेको छ । खरिद गुरुयोजनामा उल्लेख भएअनुसार वार्षिक रूपमा विनियोजन हुनुपर्ने बजेट नभएको र निर्माणको समयमा भुक्तानी हुन नसकेका कारण पनि काम प्रभावित बनेको छ ।

सरकारी निकायबाट ठेक्का कार्यान्वयनका क्रममा गर्नुपर्ने निर्णय समयमा नै नगरी ढिलासुस्ती हुने गरेकाले निर्माण कार्य प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्याल नेतृत्वको समितिलाई प्रतिवेदन तयार पार्न सवा महिना महिना बढी लागेको थियो । समितिमा अर्यालसँगै विभागकै सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर कृष्णराज अधिकारी र अमितकुमार शर्मा सदस्य थिए । टोलीले गत असोजमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि यसको कार्यान्वयन बल्ल सुरु हुँदै छ ।

प्रतिवेदन पेस भएर सम्बन्धित विभागलाई लेखेर पठाइसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलबाबु ढकालले बताए । ‘सबैभन्दा ठूलो चुनौती रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन नै हो,’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा बजेटका कारण पनि आयोजना रुग्ण बनेका छन् ।’ पहिचान भएका रुग्ण ठेक्काको समाधान गर्ने व्यवस्थापकीय पाटो बाँकी नै रहेको उनको भनाइ छ ।

सडक विभागअन्तर्गत रुग्ण रहेका ठेक्काका सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले गत साउन २३ मा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर विवरण तयार पार्न निर्देशन दिएका थिए । त्यहीअनुसार अर्याल नेतृत्वको टोलीले प्रतिवेदन तयार पारेको हो । आन्तरिक रूपमा आयोजना, योजना कार्यालयसँग बुझेर रुग्ण ठेक्काको विवरण तयार पारिएको समिति संयोजक एवं सम्भार महाशाखाका उपमहानिर्देशक अर्यालले जनाए ।

‘संघीय सडकका चार वटा क्षेत्रीय कार्यालय छन्,’ अर्यालले भने, ‘ती कार्यालयहरूलाई यस सम्बन्धमा थप अध्ययन गरेर व्यवस्थित गर्न भनिएको हो ।’ काम गर्ने ठाउँ र समयमै बजेट उपलब्ध गराउन नसकेर पनि काममा ढिलाइ भएको पाइएको अर्यालको भनाइ छ । ‘प्रतिवेदनमा दुई करोडभन्दा कम, दुई करोडभन्दा बढी र वैदेशिकतर्फको ठेक्का भनेर छुट्याएका छौं,’ उनले भने, ‘यसलाई व्यवस्थित गर्न थप काम गरिरहेका छौं ।’

सरकार पक्षका कारण ढिलाइ भएको अवस्थामा निर्माण व्यवसायी भुक्तानी दाबीका लागि मध्यस्थता र अदालत जाने अवस्था आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा ब्याजसमेत गरी राज्यले धेरै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको प्रतिवेदनमा छ ।

_{१२ वर्षदेखि रौतहटको गौर नगरपालिकास्थित निर्माणाधीन टिकुलिया पुल ।} 

निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेमा उक्त अवधिमा नसकिँदा मोबिलाइजेसन, बोन्डबापतका रकम, जमानतको दुरुपयोग हुने जोखिम कायम रहने हुँदा उक्त कारण राज्यलाई नोक्सान भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ठेक्काको अवस्था कस्तो छ भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले बताए । ‘प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार अहिले जुन-जुन आयोजना कार्यालयको ठेक्का हो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई छुट्याएर सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाइसकेका छौं । माघ १५ भित्र ठेक्काको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनी विवरण माग गरेका छौं ।’ त्यसपछि कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, उपायहरू निकाल्दै रुग्ण ठेक्काहरूको व्यवस्थापन गरिने उनले सुनाए ।

रुग्ण आयोजना व्यवस्थापनमा ध्यान दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री दाहालले कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘अलपत्र र रुग्ण आयोजनाका कारण विकास निर्माणको कार्य रोकिन भएन,’ पुस २४ र २५ मा विराटनगरमा सडक विभागले आयोजना गरेको गोष्ठीमा उनले भने, ‘कुनै ऐन-कानुनले समस्या पारेको भए हामीलाई भन्नुस्, त्यो समाधान गर्न मन्त्रालय लाग्छ ।’

‘रुग्ण ठेक्का सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गरिनु पर्छ’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा आबद्ध व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित निर्माण व्यवसायीहरुले रुग्ण ठेक्का सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शनिबार  भएको भेलामा सिमेन्ट लगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी, भुक्तानी अभाव, राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त सहुलियत खारेजी,रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा निर्माण व्यवसायीहरूबाट सुझाव संकलन गरिएको थियो । भेलामा ७ प्रदेश महासंघ, ६४ जिल्ला तथा एसोसिएट गरी ४ सयभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरूको सहभागिता थियो ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योग अहिले ठूलो समस्यामा रहेको बताए । ‘निर्माण व्यवसायीहरूले काम गरेबापत गत आर्थिक वर्षहरुकै भुक्तानी हुनु पर्ने बक्यौता रकम अझै भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योग मारमा परेको छ,’ सिंहले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा भएको कामको समेत भुक्तानी पाउन सकिएको छैन ।’ राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रको मनोमानीका कारण नै निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त भएको दाबी अध्यक्ष सिंहको छ ।