काठमाडौँ — एमाले मुख्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दान दिने निर्णयमाथि प्रश्न गर्ने एमाले नेताहरू भीम रावल, बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनालाई हालै कारबाही गरेको छ । रावललाई संगठित सदस्य नहरने गरी निष्कासन गरेको छ भने पाण्डे र तिम्सेनालाई ६ महिनाका लागि जिम्मेवारीबाट हटाएको हो ।

पाण्डे र तिम्सेनाले कात्तिक १२ मा स्पष्टीकरण दिंदै ‘एउटै व्यक्तिको दानबाट पार्टी मुख्यालय बनाउने निर्णय गलत भएको टिप्पणी गर्नु कारबाहीको विषय नभएको’ उल्लेख गरेका थिए । एमालेमा निष्क्रिय रहेका रावलले स्पष्टीकरण दिनु आवश्यक ठानेनन् । गत साता एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले ‘स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको’ भन्दै कारबाही गर्‍यो । 

त्यस्तै मंसिर दोस्रो साता गुरुङबाट पार्टीले जग्गा दानमा लिनु गलत भएको अभिव्यक्ति दिने लुम्बिनीका प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री दुर्गाप्रसाद चौधरीलाई एमालेले पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरेको थियो ।

यो घटनाले एमालेले भन्दै आएको जनवादी केन्द्रीयता (आन्तरिक लोकतन्त्र) कमजोर भएको टिप्पणी भएको छ । पछिल्लो समय एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा प्राधिकार छ । जसका कारण फरक मत निषेधजस्तै छ । एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार मूल नेतृत्व (ओली) ले गरेको निर्णयमा फरक मत राख्ने अवस्था छैन ।

हालै सार्वजनिक भएको एक अनुसन्धानले पार्टीहरूभित्र यसैगरीे आन्तरिक लोकतन्त्र खस्किइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालै गरेको ‘लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि राजनीतिक दलहरूको भूमिका’ शीर्षकमा गरेको अनुसन्धानले समग्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा कमजोर भएको उल्लेख गरेको छ ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र राप्रपाको लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा कमजोर भूमिका देखिएको उल्लेख छ । ती दलहरू नीतिभन्दा नेतृत्वप्रधान भएकाले आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको उल्लेख गर्दै अध्ययनले समग्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा उनीहरू चुकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अनुसन्धानले पाँच दलले लिएको नीतिका कारण लोकतन्त्र मात्र नभई निर्वाचन प्रणाली समेत महँगो हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मुक्तिराम रिजाल, अशोक पाण्डे, अर्जुनकुमार थापा र गोपाल आचार्यको अनुसन्धानले दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भएमात्र लोकतन्त्र संस्थागत हुने ठहर गरेको छ ।

‘राजनीति नीतिहरूको पनि नीति (मूल नीति) भएकाले यो नीतिप्रधान हुनै पर्दछ । यद्यपि, पछिल्ला दिनमा नेपाली राजनीतिमा नीतिगत पक्षहरू कमजोर हुँदै गएका दृष्टान्तहरू राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा हुने नेतृत्व प्रधान (नीतिगत होइन) गतिविधिहरूबाट उजागर भएका छन्,’ अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।

राजनीतिक दलले लिने नीति राज्यका नीतिमा रुपान्तरण हुन सके मात्र लोकतन्त्र सही ढंगले संस्थागत हुने अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

ती दल विधानअनुसार विधिसम्मत ढंगले नचल्दा गुटबन्दी मौलाएको, फरक विचार राख्नेलाई कारबाहीको डण्डा चलाउने भएकाले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास हुन नपाएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

‘नेपालका राजनीतिक दलभित्र वैचारिक विमर्श नहुने, विधिसम्मत ढङ्गले दल नचल्ने, सदस्यहरूले नै नेतृत्वबाट भए गरेका कमजोरीबारे प्रश्न उठाउँदा कारबाही गर्ने, गुटको विरोध गर्ने तर आफ्नै गुट निर्माण गर्ने, निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दा कार्यकुशलता र नेतृत्व क्षमताभन्दा पनि आसेपासेलाई लाभको पदमा छनोट गर्ने प्रणाली अवलम्बन गर्ने, विधान महाधिवेशनमार्फत बनाएको विधानका प्रावधानहरूलाई आफूखुसी परिवर्तन गर्नेजस्ता गतिविधिहरू हुने गरेको अध्ययनमा पाइएकाले यसबाट राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनुका साथै उनीहरूको संस्थागत विकासमा पनि असर परेको देखिन्छ’ अनुसन्धानमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, दलहरूले नेपालको संविधान, पार्टी विधान र कानुनमा तोकिएअनुसार चल्नुको विकल्प छैन ।’

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको सर्वेक्षणले दलभित्र गुटबन्दी भएकाले आन्तरिक लोकतन्त्र खतरामा भएको जनाएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई ‘जनवादी केन्द्रीयता’ का रूपमा अभ्यास गर्दै आएका छन् ।

सर्वेक्षणअनुसार दलहरूमा गुटगत राजनीतिक हावी भएकाले आन्तरिक लोकतन्त्र खतरामा रहेको ९० प्रतिशतको मत छ । त्यस्तै ८९ प्रतिशतले दलहरू नैतिकवान भए मात्र नयाँ नेतृत्व सम्भव हुने मत राखेका छन् । त्यस्तै राजनीतिक दलका विधानमा आन्तरिक लोकतन्त्र लगायतका विषयमा सुधार भए पनि त्यो व्यवहारमा लागू नभएको मत ८७ प्रतिशतले दिएका छन् ।

पार्टीको मुख्य नेतृत्वले आफू बलियो हुन आफैं गुट, उपगुट निर्माण गरी दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष अनुसन्धानमा छ । ‘सर्वेक्षणमा सहभागी ९६ प्रतिशतले नेतृत्वले शक्ति आर्जन गर्ने, गुट उपगुट निर्माण गर्ने र त्यसको दुरुपयोग गर्ने समस्या रहेको’ निष्कर्षमा भनिएको छ ।

यतिसम्म कि संविधान, ऐन, कानुनमा व्यवस्था भए पनि दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव रहेको मत ७८ प्रतिशतले राखेका छन् । उनीहरूले संविधान, ऐन, कानुनलाई छल्दै पार्टी चलाएका छन् । जबकि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया उनीहरूको मूल मन्त्रका रूपमा रहेको हुन्छ ।

अनुसन्धानले ऐनअनुसार गठन भएका दलहरूको त्यही ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ४१ दशमलव ८१ प्रतिशतले निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई कानुनमा बाँध्नेभन्दा पनि दलहरू आफैं बाँधिनुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै ८० प्रतिशतले दलसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमै समस्या रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

सर्वेक्षणमा सहभागी ९० दशमलव ९१ प्रतिशतले दल दर्तादेखि नै उनीहरूका गतिविधि नियामक निकायको निगरानीमा राख्नुपर्ने मत दिएका छन् । अनुसन्धानका क्रममा सहभागी भएका ९२ दशमलव ७३ प्रतिशतले निर्वाचन आयोगमा दलीय छाया परिरहने हुनाले स्वतन्त्र कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेकाले लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसकेको निष्कर्ष छ ।

सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता अभाव

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र राप्रपाको आ-आफ्नै राजनीतिक सिद्धान्त भए पनि तिनका नेतृत्वको व्यवहार समान रहेको पाइएको छ ।

‘विद्यमान राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वहरूमा सिद्धान्ततः केही भिन्नता भए तापनि सबै दल र तिनका नेतृत्वहरूमा व्यवहारतः तात्विक भिन्नता नभएको नेपालका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू र राजनीतिक मामिलाका जानकार तथा अनुसन्धानकर्ताहरूको बुझाइ रहेको अध्ययनमा पाइयो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यस अध्ययनमा सहभागी ९०.९० प्रतिशत सहभागीले दलीय सिद्धान्तमा जेसुकै भनिएको भए तापनि जब राजनीतिक दलहरू सत्तामा आउँछन्, उनीहरूको आफ्नो सिद्धान्तभन्दा पनि फरक नियत र भ्रष्ट चरित्र देखिने गरेको धारणा राखेका थिए ।’

दलहरूले जसरी पनि चुनाव जित्ने उद्देश्य राख्दा त्यसको असर सुशासन र आर्थिक पारदर्शितामा पर्ने अनुसन्धानले देखाएको छ । ‘८५ प्रतिशतभन्दा बढी उत्तरदाताहरूले दलहरूले जसरी पनि चुनाव जित्ने मनसाय बनाउँदा त्यसको असर सुशासन तथा आर्थिक पारदर्शितामा पर्ने गरेको भनेका थिए,’ अनुसन्धानमा भनिएको छ, ‘त्यसैले, यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नियामक निकायले नीति नियमलाई सशक्त बनाएर अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

दलहरूको आर्थिक स्रोत अपारदर्शी

राजनीतिक दलहरूले चुनाव, महाधिवेशन, अरू बेला चन्दा सहयोग लिने गरे पनि अपारदर्शी रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

‘यस अध्ययनका क्रममा राजनीतिक दलहरूले विभिन्न माध्यमबाट (दलमा आस्थावान् व्यवसायी र दलका कार्यकर्ताबाट चन्दा, जबरजस्ती असुली, दलमा आधारित गैरसरकारी संस्था, दाता, सार्वजनिक सम्पत्तिको निजीकरण र पदाधिकारीको बढुवामार्फत शुल्क आदि) आर्थिक सहयोग लिए पनि दलको आर्थिक स्रोतमा सदस्यता शुल्क मात्र लेखा परीक्षणमा देखाउने गरेको पाइएको छ,’ अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।

‘अध्ययनमा सहभागी ८२ दशमलव २२ प्रतिशत सहभागीले राजनीतिक दल सञ्चालनका लागि कि सरकारले नै खर्च उपलब्ध गराउनु पर्ने कि त उनीहरूले गर्ने खर्चको स्रोतबारे कानुनी स्पष्टता र पारदर्शी बनाउन अत्यावश्यक भएको धारणा राखेका थिए । ‘त्यसैले, दलहरूको आर्थिक पारदर्शिताको सुनिश्चित गर्न विद्यमान प्रावधान पर्याप्त नभएकोतर्फ नियामक निकाय गम्भीर देखिनु आवश्यक देखिन्छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ । 

अध्ययनमा समेटिएका राजनीतिक दलहरूले महाधिवेशनपछि दलका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने नगरेको देखिएको उल्लेख छ । यससम्बन्धी जानकारी निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको पनि देखिएन । 

‘राजनीतिक दल सार्वजनिक संस्था भएकाले यसका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू स्वतः सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति (पदाधिकारी) हुनुपर्ने र उनीहरूले कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण पेस तथा सार्वजनिक गर्नुपर्ने वाध्यकारी नहुँदा दलहरू अपारदर्शी भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउन नसकेको र निर्वाचन अवधिमा हुने खर्चलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक अनुगमन गर्न पनि नसकेको उल्लेख छ । ‘आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्नेलाई दण्डित गर्नुका साथै चुनाव प्रचारप्रसारको तौरतरिका परिमार्जन गरी कम खर्चमा मतदातासामु मत अपिल गर्ने उपाय सुझाउनुका साथै उम्मेदवारको चुनावी खर्चको वास्तविक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्रको परिचालन सबल तरिकाले गर्न आवश्यक देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

राजनीतिक दलले कुनै पनि व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्राप्त गर्ने तथा दलले कसैलाई प्रदान गर्ने स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग रकमको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्न अत्यन्तै आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । ‘कुनै व्यक्ति तथा संस्थाले कुनै राजनीतिक दललाई यसरी स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदा निजले त्यसको स्रोत अनिवार्य खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिनु पर्दछ । यसका लागि मान्यताप्राप्त राजनीतिक दललाई स्वैच्छिक आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने व्यक्ति तथा कम्पनीले कर निर्धारणको प्रयोजनका लागि उक्त अनुदानलाई खर्च देखाउन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित राजनीतिक दलले वार्षिक आर्थिक विवरण निर्वाचन आयोगमा पेस गर्दा त्यससँग कानुनसम्मत ढङ्गबाट मात्र स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेको उद्घोष गरी (सम्बन्धित दलको परिपालन अधिकारीले प्रमाणित गरी) पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।’

निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (२०१७) ले २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षणका क्रममा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले औसतमा २ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । ‘उम्मेदवारले आयोगमा पेस गरेको निर्वाचन खर्चको विवरण वास्तविक नभएको सबै सरोकारवालाहरूबाट कुरा उठिराखेको हालको सन्दर्भमा यस पक्षको थप अध्ययन गर्न तथा नियमविपरीतका यस्ता अपारदर्शी गतिविधिहरूमाथि नियमन गर्न सकेको देखिँदैन,’ अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

०७९ को आम निर्वाचनमा औपचारिक कुरा गरेका प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारहरूले त्यसभन्दा बढी खर्च भएको बताउने गरेका छन् ।

नेताहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सुझाव

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५३ बमोजिम केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित दलको केन्द्रीय कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने र उक्त विवरणलाई अभिलेख राखी एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर दलहरूले त्यो गरेको देखिँदैन । ‘चुनाव महँगो हुँदै गइरहेको भन्ने सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा निर्धारण गरेको भन्दा वास्तविक खर्च धेरै हुने गरेकोले आर्थिक पारदर्शिता चुनौतीपूर्ण रहेको भन्नेमा अनुसन्धानमा सहभागी लगभग सबैजसो सहभागी सहमत देखिएका छन् ।

यस अध्ययनमा ९५ प्रतिशत सहभागीहरूले चुनावमा अत्यधिक मात्रामा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको र त्यसले गर्दा कम आयस्रोत भएका वा आर्थिक अपचलनमा सहभागी हुन चाहने इमानदार, योग्य तथा सक्षम व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा पुग्न कठिनाइ भएको बताएका थिए । 

‘आचारसंहितामा मात्र खर्चको सीमा तोक्ने तर व्यवहारमा ठूलो धनराशि खर्च गर्नेले मात्र चुनाव जित्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न निर्वाचन आयोग र दलहरूले गम्भीर समीक्षा गरी सूक्ष्म अनुगमन र कडा कारबाहीको प्रावधान अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले दलहरूकै सहमतिमा निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्ने भए तापनि दलकै नेता कार्यकर्ताले आयोगले तोकेको भन्दा धेरै खर्च गरी मतदातालाई प्रभावमा पारेर चुनाव जित्ने गरेको तथ्य अध्ययनमा पाइएको उल्लेख छ । 

निर्वाचन आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना गर्न गराउन राजनीतिक दल स्वयं लाग्नुपर्ने र आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा ऐन, नियमको प्रावधान अनुसार नियामक निकायले अगाडि बढाउने प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरूले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । दलहरूबाट सक्षम नेतृत्व सबैजसो दलमा भएमा मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले स्थायित्व पाउने र त्यसखाले प्रक्रियाले देशलाई पनि सही नेतृत्व दिने हुँदा दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनु आवश्यक देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा प्रचलित अन्य कानुनको अधीनमा रहने गरी सम्बन्धित दलको विधानमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि अध्ययनमा सहभागी सबै पाँच राजनीतिक दलको विधान समीक्षा गर्दा कुनै पनि दलको विधानले उक्त दलको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्टसँग उल्लेख गरेको नपाइएको देखिएको छ ।

‘नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफूलाई परिमार्जन गर्न नसकेको तथा वर्तमान विश्व परिवेशमा मुलुकको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी दलका एजेन्डा र नीतिहरूले संविधानको मर्म, मुलुकको नीतिगत आवश्यकतालाई दलीय गतिविधिहरूमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक भएकाले राज्यलाई आवश्यक नीति निर्माणमा एक सार्वजनिक संस्थाका रूपमा राजनीतिक दलको अग्रणी भूमिका रहनु पर्ने’ सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

‘अध्ययनका क्रममा राज्यको नीति र दलको नीति एकआपसमा सहयोगी हुने अवस्था रहेको नदेखिएकाले राजनीतिक दलका गतिविधिहरू नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मातहतमा रही व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न र राज्य र दलका नीतिबीचको नीतिगत अन्तराललाई कम गर्न नियामक निकायका रूपमा क्रियाशील निर्वाचन आयोगको भूमिका थप सशक्त हुन आवश्यक छ,’ सुझावमा भनिएको छ ।

सांसदहरूको नीति निर्माणभन्दा विकास परियोजनामा ध्यान

राजनीतिक दलका सांसदको मुख्य भूमिका नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो तर उनीहरू आ-आफ्नो चुनावी क्षेत्रको विकासमा बढी केन्द्रित देखिन्छन् ।

‘दलको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले नीति निर्माणभन्दा विकास परियोजना लेनदेनमा बढी चासो राख्ने र सार्वजनिक नीति निर्माणमा राजनीतिक दलको भूमिकालाई कर्मचारीतन्त्रले अदृश्य रूपमा नियन्त्रण गरिरहेको यथार्थलाई राजनीतिक दलहरूले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक नीतिहरूको निर्माणसँगै कार्यान्वयन गर्ने चरणमा– सार्वजनिक नीति चक्रका हरेक चरणमा राजनीतिक दलको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य देखिएकाले सोहीअनुसार कानुन निर्माण गरी नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलको सक्रिय सहभागिता बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।’

सरकारका नीतिहरू प्रभावकारी हुन नसक्नुका विभिन्न पक्षहरूमध्ये 'राजनीतिक दलहरूको निष्क्रिय भूमिका’ रहेको अध्ययनमा देखिएको छ ।

सिद्धान्त फरक भए पनि व्यवहार उस्तै

अध्ययनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपाले विचार र सिद्धान्त फरक भने पनि सत्तामा पुगेपछि एउटै व्यवहार देखाउने गरेको उल्लेख छ ।

‘अध्ययनमा ९०.९० प्रतिशत सहभागीले दलीय सिद्धान्तमा जेसुकै भनिएको भए पनि जब राजनीतिक दलहरू सत्तामा आउँछन्, उनीहरूको आफ्नो सिद्धान्तभन्दा पनि गलत नियत र भ्रष्ट चरित्र देखिने गरेको भनेका थिए’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ,  ‘८५ भन्दा बढी उत्तरदाताहरूले दलहरूले जसरी पनि चुनाव जित्ने मनसाय बनाउँदा त्यसको असर सुशासन तथा आर्थिक पारदर्शितामा पर्ने गरेको भनेका थिए ।’

राजनीतिक दलहरूले दाताहरूबाट लिने चन्दा लुकाउने गरेको तथ्य रहेको जनाएको छ ।‘राजनीतिक दलहरू सार्वजनिक संस्था भएकाले दलका गतिविधि खुला र पारदर्शी हुनुपर्छ तर विभिन्न माध्यमबाट (दलमा आस्थावान् व्यवसायी र दल कार्यकर्ताबाट चन्दा, जबरजस्ती असुली, दलमा आधारित गैरसरकारी संस्था, दाता, सार्वजनिक सम्पत्तिको निजीकरण र पदाधिकारीको बढुवामार्फत शुल्क) आर्थिक सहयोग लिए पनि दलको आर्थिक स्रोतमा सदस्यता शुल्क मात्र लेखा परीक्षणमा देखाउने प्रचलन देखिएको छ,’ अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।

अध्ययनमा ८२.२२ प्रतिशत सहभागीले दल सञ्चालनका लागि या त सरकारले नै खर्च उपलब्ध गराउनु पर्ने नभए उनीहरूले गर्ने खर्चको स्रोतबारे कानुनी स्पष्टता र पारदर्शी बनाउन अत्यावश्यक भएको धारणा दिएका थिए ।

अनुसन्धान गरेको टिमले निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क प्रमुख दलको केन्द्रीय कार्यालयको विवरण, नेताहरूसँग अन्तर्वार्ता, विज्ञ र राजनीतिमा चासो राख्ने व्यक्तिहरूसँग छलफलपछि प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

अनुसन्धानदाता अशोक थापाले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको तथ्य भेटिएको बताए । जसका कारण मुलुकको लोकतन्त्र संस्थागत हुन समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

‘कुनै पनि पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर रहेको अनुन्धानका क्रममा देखिएको छ ।आर्थिक पारदर्शिता कुनै एंगलमा पनि छैन । पार्टीको घोषणापत्र, पार्टी संचालन विधिमा कुनै पनि तादाम्यता मिलेको छैन,’ उनले भने, ‘पार्टी प्रमुखको धारणा, निर्णय र विचार नै लागू हुने भएकाले फरक मतलाई सम्मान भएको देखिँदैन । त्यसैले आन्तरिक लोकतन्त्र एकदम कमजोर छ ।’