काठमाडौँ — साढे सात दशकयता नेपाली राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको सम्बन्धमा रहेका मुख्य दुई धार हुन्- कांग्रेस र कम्युनिस्ट । निर्वाचनमा यिनै दुई शक्तिबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । मुलुकको कैयौं समस्या समाधानका लागि पनि यिनै दुई शक्तिबीच सहकार्य हुने गरेको छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफैंमा पनि फरकफरक रंग र ढंगका छन् । तर कांग्रेस र कम्युनिस्टबाहेकका अन्य शक्ति नेपाली राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न सकेका छैनन् । अझै लामो समय यिनै दुई धारको प्रतिस्पर्धा र सहकार्यबाट नै नेपालको राजनीतिक यात्रा अघि बढ्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ ।

वर्तमानमा प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको आदर्श सम्बन्धमा रहेका यी दुई पार्टीमध्ये कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो भन्ने सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ । यो घटना हो, २००८ सालको । नेपालमा प्रजातन्त्र आएको दोस्रो वर्ष, प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको कांग्रेसको सरकारले नै कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

सिंहदरबार कब्जा

कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध २००७ सालको क्रान्तिको अवतरण र त्यसप्रतिका बुझाइ र प्रतिक्रियासँग जोडिन्छ ।

२००७ को आन्दोलनलाई अन्त्य गर्नका लागि भारतीय अग्रसरतामा दिल्लीमा सम्झौता भएको थियो । २००७ फागुन ७ गते तत्कालीन राजा त्रिभुवन शाहको एक घोषणामार्फत् मोहन शमशेर जबराको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । सो सरकारमा बीपी कोइराला गृहमन्त्री भएका थिए । यससँगै १०४ वर्षीय राणा शासन अन्त्य भएको थियो। र मुलुक नयाँ गोरेटोतर्फ अघि बढेको थियो ।

दिल्ली सम्झौताले राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनलाई बीचमै रोकिदिएको भन्दै असन्तुष्टि राख्नेहरूको जमात बलियो थियो । जसले गर्दा राणा शासनको अन्त्यपछि पनि देशको अवस्था अन्यौलपूर्ण नै थियो । राजनीतिक र सामाजिक परिस्थिति खलबलिएको थियो । संक्रमणकाल थप गिजोलिने आधार तयार हुँदै गएको थियो । क्रान्तिका बेला गरिएको बाचा पूरा नभएको र नयाँ सरकारले ढंग नपुर्‍याएको जस्ता असन्तुष्टि हरेक क्रान्तिपछिका संक्रमणकालीन समयका साझा मनोभाव हुन् । नेपालमा पनि त्यही भइरहेको थियो ।

_{२००८ मा भारत भ्रमणमा गएका नेपालका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला, मन्त्री भद्रकाली मिश्र, भारत सरकारका मन्त्री गोपाल स्वामी आयंकरलगायतको दिल्लीको पालम हवाई अड्डामा खिचिएको तस्बिर ।}

कांग्रेस नेतृत्वको क्रान्तिमा भैरहवा क्षेत्रबाट लडेका डा. केआई सिंह पनि दिल्ली सम्झौताप्रति असन्तुष्ट थिए । दिल्ली सम्झौता ‘क्रान्तिप्रतिको विश्वासघात’ भन्ने उनको ठहर थियो । त्यसकारण उनले संघर्ष जारी राखेका थिए । नेपालमा पश्चिमी क्षेत्रमा उनको प्रभाव बलियो थियो ।

संघर्ष जारी राखेकै अवस्थामा सिंह भारतीय सैनिकबाट नेपाली भूमिमा गिरफ्तार भएका थिए । तर उनी झ्यालखानाबाट भागेका थिए । पछि पुनः गिरफ्तार भएका थिए । त्यसपछि उनलाई सिंहदरबारमा बन्दी बनाएर राखिएको थियो ।

त्यस्तै पूर्वी क्षेत्रबाट लडेका रामप्रसाद राई पनि सम्झौताप्रति असन्तुष्ट थिए । उनले तितरवितर भएको रक्षादल (क्रान्तिका बेलाको मुक्ति सेना) लाई विद्रोहको तयारीस्वरुप संगठित गरिरहेका थिए । त्यसविरुद्ध काठमाडौंमै कठोर अभिव्यक्ति दिने गरेका उनी सरकारद्वारा गिरफ्तार भएका थिए । उनलाई सुरुमा हनुमानढोका र पछि भद्रगोल जेलमा राखिएको थियो ।

रामप्रसाद राईलाई जेलमा राखिएपछि उनी पक्षका रक्षादलले आफूसँग भएको हातहतियार प्रयोग गरेर मुक्त गरिदियो । उनीहरूले नै सिंहदरबारमा बन्दी बनाइएका केआई सिंहलाई पनि मुक्त गराइदिए । २००८ माघ ८ गते रातिको यो घटना सिंहदरबार ‘कब्जा’ को रुपमा परिचित छ । मुक्त भइसकेपछि त्यसको राजनीतिक नेतृत्व सिंहले गरेको देखिन्छ । तर घटनाले कुनै निष्कर्ष नपाउँदै ९ गते दिउँसो नै सिंह केही सहयोगीसाथ तिब्बततर्फ भागेका थिए ।

सिंहको गिरफ्तार हुँदा मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री थिए, सिंहदरबार ‘कब्जा’ हुँदा भने मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए । उनी २००८ मंसिर १ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

पूर्वाग्रही प्रतिबन्ध

अर्कोतर्फ, राणा, राजा र कांग्रेसबीच भएको दिल्ली सम्झौताप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि असन्तुष्ट थियो । उनीहरूले ‘दिल्ली सम्झौता धोका हो’ भन्ने नारा अघि सारेका थिए । साथै सम्झौताप्रति विरोध गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गरेका थिए ।

२००८ असोजमा भएको नेकपाको प्रथम सम्मेलनले दिल्ली सम्झौताको घोर विरोध गरी अधुरो क्रान्तिलाई पूरा गर्ने बाटोतिर लैजाने मुख्य कार्यनीति हुनुपर्दछ भन्ने पास गरेको थियो ।

यसरी त्यतिबेला नेकपा स्वयं पनि आन्दोलनकारीकै भूमिकामा थियो । दिल्ली सम्झौताप्रति असन्तुष्ट जुनसुकै शक्तिहरू पनि नेकपाका मित्रशक्ति हुने स्थिति थियो । उसको त्यस किसिमको गतिविधि र पक्षधरताले कांग्रेस सरकारलाई चिढ्याएको थियो ।

उसै पनि अन्योल र असुरक्षाको वातावरण रहिरहेको स्थितिमा सिंहदरबार नै ‘कब्जा’ भएपछि झनै अन्योल र असुरक्षाको सन्देश प्रवाह भयो । आगोमा घ्यू थपिए जस्तै भयो ।

सिंहदरबार ‘कब्जा’लाई देखाएर डा. केआई सिंह वा रामप्रसाद राईप्रति सरकारले चाल्ने राजनीतिक कदमलाई सान्दर्भिक नै मान्न सकिन्थ्यो । तर नेकपामाथि प्रतिबन्ध सान्दर्भिक मान्न सकिँदैन । नेकपाका कतिपय नेताहरूले व्यक्तिगत रुपमा त्यस विद्रोहको अपनत्व लिएको पढ्न पाइन्छ । मनमोहन अधिकारी त्यस्तै नेता थिए । तर नेकपाले नै आधिकारिक रुपमा कुनै निर्णय लिएको वा संलग्न भएको थिएन । सहयोग वा समर्थन पनि गरेको थिएन । तर मातृकाप्रसाद कोइरालाले नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने अवसरको रुपमा सो घटनालाई प्रयोग गरे ।

पुष्पलालको भनाइमा, ‘के निहुँ पाऊँ, कनिका बुकाऊँ’ भनी बसेको सरकारले सिंहदरबार कब्जा भएपछि नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाइदियो । प्रजातन्त्रमा सत्ता पक्षले आफ्ना राजनीति प्रतिद्वन्द्वीको संरक्षण र सुरक्षा गर्नुपर्ने प्राथमिक दायित्व मानिन्छ । तर मातृका सरकारले भने दायित्व भुलेको थियो ।

मातृका सरकारले माघ ११ गते गृह मन्त्रालयमार्फत् एक सूचना सम्प्रेषण गरी माघ ८ गते राति राजधानीमा भएको गडबडीसँग सम्बन्धित भएको अभियोगमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई अवैधानिक घोषणा गरिदिएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीसँगसँगै अग्नि खरेल नेता रहेको अखिल नेपाल राष्ट्रिय महासभा पनि माघ १२ गते असंवैधानिक घोषित भयो ।

अनौठोचाहिँ के छ भने, हतियारसहित आत्मसमर्पण गरेका गरेका रक्षा दलका सैनिकहरूलाई सरकारले माफी दिने घोषणा गरेका थियो । तर प्रत्यक्ष संलग्न नै नरहेको नेकपामाथि भने प्रतिबन्ध लगाइदियो । त्यति मात्र होइन, विद्रोहको नेतृत्वकर्ता भनिएका केआई सिंह र उनका साथीहरूलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१२ भदौ २० को एक घोषणामार्फत् माफी दिए । तर, कम्युनिस्ट पार्टीमाथि भने प्रतिबन्ध कायमै रह्यो । मुख्यतः विद्रोहको नेतृत्वकर्ता स्वयं केआई सिंहले नै आफ्नो सिंहदरबार काण्डमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै हात नरहेको वक्तव्य दिएका थिए । उनले त्यसकै सम्बन्धमा सो पार्टीलाई अवैधानिक गरिएको हो भने त्यो अन्याय भएको बताएका थिए । तैपनि सो पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध कायमै रह्यो । 

प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले भने सिंहको विद्रोह दबाएको घटना र पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई आफ्नो शासनको सूचकको रुपमा प्रस्तुत गरे । उनको भनाइ थियो- विरोधी शक्तिहरूले देशको शान्ति खलबल्याउनको लागि भरमग्दुर गरे तर सरकारले तिनीहरू सबलाई दबाइदियो । डा केआई सिंह सिंहदरबारबाट उम्कँदा विरोधी दलहरूले गोलमाल मच्चाउने एउटा मौका छोपेका थिए तर तिनीहरूलाई पनि एकै दिनमा दबाइदिए र एउटा देशव्यापी हुने आशंकीय गोलमाल काठमाडौंसम्मै केही घण्टाको लागि सीमित रह्यो र पछि खत्तम भयो, यो हाम्रो सरकारको ठूलो सफलता र राम्रो शासनको सूचक हो । त्यसपछि के आई सिंह पर्वमा कम्युनिस्ट पार्टीको हात रहेको हुनाले तिनीहरूको संस्था अवैध घोषित गरियो ।’

रोकिएनन् गतिविधि

कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर त्यसका गतिविधिहरूलाई नियन्त्रित गर्ने कार्यमा भने सरकार सफल हुन सकेन । किनभने कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना गतिविधिहरूलाई भूमिगत रुपमा सञ्चालन गर्न थालिसकेको थियो । त्यसै क्रममा कम्युनिस्ट पार्टीले २००९ साल जेठ १९ देखि ४ दिनसम्म परिचालन गरेको न्यून वैतनिक कर्मचारीहरूको हडताल निकै महत्त्वपूर्ण घटना थियो । जसले अन्ततः मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारलाई सत्ताबाट हट्न विवश तुल्यायो ।

पार्टीको पहलकदमीमा काठमाडौंमा जनअधिकार समिति गठन भएको थियो । यसले देशको राजनीतिमा ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पुष्पलालको ठम्याइ छ ।

त्यतिबेला कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाली समाजको प्रत्येक अंगमा आफ्नो प्रभाव पुर्याइसकेकाले देशका सम्पूर्ण जनताका अंगहरूले पार्टीमाथिको प्रतिबन्धको विरोध प्रकट गरेको पुष्पलालको भनाइ छ । 

प्रतिबन्धप्रति जनताको असन्तुष्टि प्रकट भएको काठमाडौं नगरपालिकाको स्थानीय निर्वाचन पनि हो । त्यतिबेला सो पार्टी ‘जनअधिकार सुरक्षा समिति’को नाममा कार्यरत थियो । २०१० भदौ १७ गते मातृका सरकारले गराएको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीले १८ वडामध्ये ६ वटामा विजय हासिल गरे । त्यस्तै प्रजापरिषद्ले ६, कांग्रेसले ३, गोरखा परिषद्ले २ र स्वतन्त्र १ वडामा जितेका थिए।  त्यसपछि नेकपाका जनकमान बीए नगरपालिकाको प्रथम सभापति निर्वाचित भएका थिए ।

आफैंले प्रतिबन्धित गरेको पार्टीको त्यस किसिमको सफलताबाट प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला क्रुद्ध भए । फलस्वरुप नगरपालिका र सरकारबीच गतिरोध प्रारम्भ भयो । नगरपालिकालाई हरतरहले पंगु बनाउने चालबाजी गरी आर्थिक सहयोग नदिने, सरकारी निकायहरूमा उसको महत्त्वलाई कम गर्ने, नगरपालिकाको कार्य क्षेत्रभित्र हस्तक्षेप गर्ने र प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद स्वयं व्यक्तिगत रुपमा उत्रेर नगरपालिकाका निर्वाचित सभापति जनकमानप्रति असहयोग गर्न थाले । 

त्यसको साथै नगरपालिकाले गर्ने प्रत्येक कार्वाहीमा शंका उपशंकाको दृष्टिले हेर्ने गरियो । कहाँसम्म भने नगरपालिकाले आफ्नो साइनवोर्डमा पाँचकुने तारा चिह्न राखेकोमा सरकारले ‘कम्युनिस्ट चिह्न राखेको’ भनी स्पष्टीकरण माग्यो ।

पार्टीको आन्तरिक गतिविधि पनि रोकिएन । २०१० माघ १३-१७ मा पाटनमा भूमिगत अवस्थामा पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भयो । महाधिवेशनमा पुष्पलालले झन्डोत्तोलन गरेका थिए। त्यस्तै, मनमोहन अधिकारीले ‘केन्द्रीय कमिटीको रिपोर्ट’ भन्ने राजनीतिक प्रतिवेदन र ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्रम’ भन्ने पार्टी कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। महाधिवेशनले मनमोहन अधिकारीलाई महासचिव बनाउँदै १३ सदस्यको केन्द्रीय कमिटी गठन गरेको थियो ।

वैधानिक बन्ने प्रयत्न

प्रतिबन्ध चार वर्षभन्दा बढी कायम रह्यो । यसबीचमा नेकपामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन विभिन्न प्रयत्नहरू भए । सुरुवातमा त पार्टीको राजनीतिक समितिले केआई सिंहको विद्रोहमा नेकपाको संलग्नताको कुनै प्रमाण सरकारसँग छ पेश गरोस् भनेर माग गरेको थियो । तर सरकारले त्यस मागप्रति ध्यान नै दिएन । त्यस्तै, काठमाडौंका प्रतिष्ठित नागरिकहरूले बालकृष्ण समको नेतृत्वमा त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसादकहाँ पार्टीलाई वैधानिक गराउने माग लिई एउटा प्रतिनिधिमण्डल पठाएका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कोइरालाले सिंहदरबार काण्डमा पार्टीको कुनै हात नरहेको त बताए । तर प्रतिबन्ध फुकाएनन् ।

सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा नगरेपछि पार्टीले आफ्नो मुद्दा प्रधान न्यायालयमा लैजाने विचार गरेको थियो । त्यसका निम्ति केन्द्रीय कमिटी र विस्तारित बैठकबाट ठोस निर्णय पनि गरिएको थियो । तर २०१२ मंसिर १२ को गजेटमा प्रकाशित प्रधान न्यायालयसम्बन्धी विज्ञप्तिअनुसार, प्रधान न्यायालयमा जनताको मौलिक अधिकारसम्बन्धी कारबाही गर्ने अधिकार बाँकी नरहने भयो । जसले गर्दा न्यायालयबाट न्याय पाउने सम्भावना पनि टर्‍यो ।

२०१२ माघमा टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि नेकपामा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्री आचार्यलाई खुलापत्र लेखेर या त पार्टीमाथिको रोक सरकारले आफैं हटाइदियोस्, या त सरकारले पार्टीलाई आफ्नो मुद्दा प्रधान न्यायालयमा लैजाने अधिकार देओस् भनी माग गरे । खुलापत्रमा उनले पार्टीको सम्बन्धमा कुनै स्पष्टीकरण आवश्यक पर्छ भने सरकार र पार्टीका प्रतिनिधिहरूको बीचमा छलफल गराउने प्रबन्ध गरियोस् भन्ने माग पनि गरे । तर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई वास्ता गरेनन् ।

अन्य कुनै उपाय कामयावी नभएपछि पार्टीले २०१३ वैशाख ४ गते देशका विभिन्न इलाकामा आफ्नो कुरा लिई जनतामाझ जाने निर्णय लियो।

त्यसपछि सरकारले नेकपाको नीतिबारे प्रष्ट हुने आवश्यकता महसुस गर्‍यो । त्यसका लागि पार्टीले शम्भुराम श्रेष्ठ र पीएन राणालाई प्रतिनिधिको रुपमा पठाए । २०१३ वैशाख ३ गते नेकपाका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूलाई सरकारसँग वार्ता गर्न पठाएको जानकारी गराउँदै पार्टीको नीति पनि सार्वजनिक रुपमा प्रष्ट पारे । विज्ञप्तिमा आफ्नो उद्देश्य शान्तिपूर्ण तौरबाट पनि पूरा गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिएको थियो । साथै राजालाई वैधानिक मुख्य मानेर समाजवादी सिद्धान्तको प्रचार गर्दै लैजाने उल्लेख गरिएको थियो ।

नेकपाका प्रतिनिधिहरूसँगको वार्तामा प्रधानमन्त्री आचार्यले वैशाख ४ गते नै प्रतिबन्ध हटाइदिने बताए । सोही अनुसार नेकपामाथि झन्डै साढे वर्षदेखि जारी रहेको प्रतिबन्ध हटाइयो । 

२०१३ वैशाख ११ मा प्रकाशित नेपाल गजेट अनुसार, २०१३ वैशाख ४ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफूमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटोस् भनेर सरकारसँग बारबार अपिल गरेको र सरकार छेउ प्रतिनिधिहरू पठाइ आफ्ना नीति स्पष्ट गरेकाले प्रतिबन्ध हटाइएको सूचनामा उल्लेख थियो।