रसुवा — पृथ्वीनारायण शाहका सन्तान–दरसन्तानको २५० वर्षे लामो शासन त सकियो, तर तिनले छाडेका शोषणसहितको सांस्कृतिक अवशेष गणतन्त्रमा पनि कायमै छ । त्यो अवशेष हो– बिर्ता ।

किसानले पसिना पोखेको भूमि २०१६ सालसम्म बिर्तावालको कब्जामा थियो, बिर्ता उन्मूलनपछि पनि तिनकै अधिनमा रह्यो र किसानले वर्षौंसम्म तल्लीन भएर कुत बुझाइरहे । कानुनतः २०१६ सालमा उन्मूलन गरिएको बिर्ता जग्गामा खेती गर्ने कैयन् किसानले अझै पनि बिर्ता जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गराउन पाएका छैनन् । २०३४ मा जग्गा नापी भयो, राज्यले भूमि बिर्तावालकै नाममा दर्ता गर्‍यो र जोत्ने किसानको नाम मोहीमा दर्ता गरियो । उन्मूलनपछिको कानुनले पनि बिर्तामै आश्रित किसानको जीवनमा न्यान दिन भने सकेन । 

बिर्ताको प्राचीन साङ्लोले बाँधिएका रसुवाका किसानहरूको सुस्केरा र व्यथा उही भूगोल भएर बग्ने बेत्राबती र त्रिशूलीले बगाउन सकेको छैन । बिर्ताको कानुनी साङ्लो र उल्झनले आफैंले जोतेको पाखोको लालपुर्जा पनि कहिल्यै तिनको हुन सकेन । त्यो साङ्लोले बेरिएकी उत्तरगया गाउँपालिका– ४ मनिगाउँकी शान्ताकुमारी ग्लान जोतेको जग्गा आफ्नै नाममा दर्ता गर्न कैयौंपटक अड्डा–अदालत धाइन् तर कानुनी उल्झन नबुझेर अहिले पनि हैरान छिन् । 

बिर्ता : इतिहासदेखिका भूमिहीन भूमिनन्दहरूका कथा

ग्लानले थाहा पाएअनुसार आफ्नो परिवारको ३ पुस्ताले बिर्ता भूमि नै जोतेछन् । २०२० सालमा गाउँमा ठूलो पहिरो गयो । उनको परिवारले पहिरो सबै बिराएर खेत बनायो । ग्लानको प्रश्न छ, ‘हाम्रो मालिकले लालपुर्जा भएको आफ्नो त्यो खेत चिन्छ त ?’ खोरियाबारी उनको नाममा छ, उब्जाउ–खेत बिर्तावालको । भूमि अधिकार मञ्च– रसुवाकी कोषाध्यक्ष उनी भूमि आन्दोलनमा लागेकै १६ वर्ष भयो । 

‘कानुनमाथि भरोसा थियो । कानुन त हामीजस्तो गरिबकै पक्षमा हुन्छ भन्ने लागेको थियो । तर, अहिले कानुनले पनि धनीकै सेवा गर्छ जस्तो लागेको छ,’ ग्लान भन्छिन्, ‘मैले त पढेकी पनि छैन । नपढे पनि आन्दोलनमा लागेपछि ४/५ जना भएको ठाउँमा आफ्ना कुरा बोल्न सक्ने भएकी छु । हाम्रो सबै जग्गा बिर्ताभित्र थियो, वर्षौं वर्ष आन्दोलन गरेपछि दर्ता छुट बाँकीको पुर्जा त लियौं, त्यो पनि तीन कित्ताको मात्रै । थुप्रै जग्गा बिर्तामै छ । मेरो माग नै लालपुर्जा पाउनु पर्‍यो र छोरा पुस्ताले जग्गाकै लागि लडाइँ गर्नु नपरोस् भन्ने हो ।’ 

‘द्वन्द्वकालमा माओवादीहरू घरघरै आउँथे, हाम्रो सर्खार आएपछि बिर्ताको पुर्जा घरमै ल्याइदिन्छौं भन्थे । तर, सबैले भन्नेमात्रै रहेछन्,’ ग्लानको निष्कर्ष छ । 

उत्तरगया गाउँपालिका–४ मनिगाउँकी हरिमाया थिङको कथा पनि उस्तै छ । बिर्तापीडित उनी भन्छिन्, ‘हामी किसानहरू बिर्तावालबाट होइन, सरकारमार्फतै हाम्रो जग्गाको लालपुर्जा चाहन्छौं, त्यसकै लागि आन्दोलन गरिरहेका छौं ।’ आन्दोलन गर्न अड्डा–अदालत धायौं, काठमाडौं गयौं, तर हाम्रो माग कसैले सुनेन ।’ 

०००

नेपालमा जमिन्दारको हैकमी शासन र शोषणमूलक कार्यमा केही कमी आए पनि सामन्ती भूमि सम्बन्धका दुष्परिणामहरू कायमै छन् भन्ने रसुवाको बिर्ता उदाहरणबाट थाहा हुन्छ । बिर्ता उन्मूलन भएको ६५ वर्ष भइसक्दा पनि आफैं खेती नगर्ने बिर्तावालले गैरकानुनी रूपमा जग्गा दर्ता गरी किसानलाई खेती गरिरहेको जग्गा छाड्न दबाब दिइरहेका छन् । यसरी शासकहरूले आफूअनुकूल गरेको निर्णयअनुसार वितरण गरिएको बिर्ता प्रथाले कालान्तरमा किसानले धेरै दुःख र हन्डर खेप्दै आएको इतिहास छ । 

नेपालका भूमि सुधारका केही प्रयासमध्ये जमिन्दारी हैकम र शोषण अन्त्य गर्ने कडीका रूपमा बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०१६ मा ल्याएको बिर्ता उन्मूलन ऐनलाई महत्त्वपूर्ण प्रयास मानिन्छ । बिर्ता उन्मूलन ऐन विश्लेषण गर्दा यो लागू गर्नुका मूलतः तीन उद्देश्य देखिन्छन् ः 

पहिलो : राज्यको धेरै जमिन बिर्तामा गएको थियो, त्यसैले त्यो जमिनमा राज्यको गुमेको अधिकार पुनःस्थापित गर्ने । उक्त जमिन रैकरमा परिणत गर्दा त्यसलाई नियमन गर्न सजिलो हुन्थ्यो । 

दोस्रो : बिर्ता जमिनबाट मूलतः राज्यले केही पनि प्राप्त गर्दैनथ्यो । तसर्थ उन्मूलन गरी जमिनबाट कर लिने उद्देश्य । 

तेस्रो : तत्कालीन समयमा करको मुख्य हिस्सा जमिनको तिरो थियो, त्यसैले राज्य र खेती गर्ने किसानबीचका बिर्तावालको बिचौलिया भूमिका अन्त्य गर्नु ।

तर, कानुनको सबैतिर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । सरकारसँग बिर्ता जग्गा, बिर्तावाल र वास्तविक खेती गर्नेको भरपर्दो रेकर्ड नहुँदा बिर्तावालले आफैं खेती गरेको व्यहोरा देखाएर जमिन दर्ता गराए । रेकर्डको अभावमा हदबन्दीलाई पनि कडाइ गर्न सकिएन ।

‘कानुनमाथि भरोसा थियो । कानुन त हामीजस्तो गरिबकै पक्षमा हुन्छ भन्ने लागेको थियो । तर, अहिले कानुनले पनि धनीकै सेवा गर्छ जस्तो लागेको छ ।’ –शान्ताकुमारी ग्लान

‘भूमि, किसान र राज्य’ किताबका लेखक/विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्, ‘बिर्तावाललासँग जुन जमिन थियो, त्यो रैकरसरह तीसँगै रह्यो । बिर्तावालको अतिरिक्त जमिन किसानको नाममा किन हुन सकेन भने त्यो भूमिसुधारसँग जोडिएको प्रश्न थियो । उन्मूलनले मात्रै जमिन जोतिरहेका किसानका नाममा जमिन दिने गरी अर्को ऐन आवश्यक पर्थ्यो । त्यो ऐन २०२१ मा आयो, तर त्यो ऐनलाई पनि दरबारसँग जोडिएका भूमिपतिले कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याए र दरबार पनि भूमिपतिलाई चिढ्याउन चाहँदैनथ्यो ।’ 

बिर्ता उन्मूलन ऐनको प्रस्तावनामै लेखिएको छ, ‘विभिन्न वर्गका जनतामा समानताको भावना र स्थिति उत्पन्न गराई सुसम्बन्ध कायम राख्नका लागि र जनताको सुविधा तथा आर्थिक हितलाई कायम र सुदृढ पारी सुविधा गराउने पवित्र उद्देश्यले राज्य कर नतिरी जग्गा जमिन भोग गर्न सामन्त प्रथालाई अन्त्य गर्न ऐन तर्जुमा गरिएको छ ।’ 

बिर्ताको व्यथा : रसुवामा मात्रै  ७ सय १८ परिवार बिर्ता जग्गामै आश्रित

बिर्ता जग्गा कमाउनेले राज्यलाई कर तिर्दैनथे, बरु किसानसँग कर/कूतबाली उठाएर खान्थे । ऐनमा ‘बिर्ता जग्गा भन्नाले सरकारी मालपोत जम्मै माफी गरी वा त्यस ठाउँको त्यस्तै किसिमको रैकर जग्गामा लागेको मालपोत भन्दा कम तिर्ने गरी पाएको वा हक भइरहेको सबै किसिमको जग्गा सम्झनु पर्छ’ भनिएको छ । बिर्तालाई ‘क’ श्रेणी र ‘ख’ श्रेणी मा विभाजन गरिएको छ । ‘क’ श्रेणीको बिर्ता जग्गा भन्नाले ‘ठेकिएको मालपोतसम्म उठाई खान पाउने गरी पाएको वा जसरी लिए, पाएको भए पनि ठेकिएको मालपोत वा मालपोतको अंकबमोजिमसम्म उठाई खाने गरी आएको सरकारमा केही तिर्नुपर्ने वा नपर्ने बिर्ता जग्गा र आवाद नभएको पर्ति जग्गा तथा जंगलका बिर्ता जग्गा समेत’ । र ‘क’ श्रेणीको बिर्ता जग्गाबाहेकको अरू सबै बिर्ता जग्गा ‘ख’ श्रेणीको उल्लेख गरिएको छ । 

ऐनको दफा–३ मा लेखिएको छ, ‘बिर्ता प्रथालाई ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि समाप्त गरिएको छ । यसरी उन्मूलन गरिएका सबै बिर्ता जग्गा रैकरमा परिणत भई भूस्वामित्व सरकारमा सर्नेछ र ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दाअघि त्यस्ता बिर्ता जग्गामा रहेको बिर्तावालको भूस्वामित्वसम्बन्धी हक तथा अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ ।’ 

कानुनमा उल्लेख भएका प्रावधान विश्लेषण गर्दा बिर्ता उन्मूलन ऐनको मूल उद्देश्य हो– बिर्ता जमिन खेती भइरहेको छ भने उक्त जमिनमा खेती गर्नेको नाममा रैकरमा परिणत गर्ने, खेती भइरहेको छैन भने सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा ल्याउने र बिर्तावाल आफैंले खेती गरिरहेको छ र मोही छैन भने बिर्तावालले नै तोकिएको हदसम्म दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ । 

‘हामी किसानहरू बिर्तावालबाट होइन, सरकारमार्फतै हाम्रो जग्गाको लालपुर्जा चाहन्छौं, त्यसकै लागि आन्दोलन गरिरहेका छौं ।’ –हरिमाया थिङ

रसुवा र नुवाकोट लगायत जिल्लामा खेती गर्ने मोहीका नाममा दर्ता हुनुपर्ने जमिन खेती नगर्ने र जग्गामा टेक्दै नटेकेका, जमिनको साँध–सीमा समेत थाहा नभएका बिर्तावालाले दर्ता गरेका छन् । यसरी दर्ता गरेको जमिन अझै तत्कालीन मोहीका सन्तानहरूले नै कमाउँदै आएका छन् । यस्तो दोहोरो खालको स्वामित्वले किसानहरूले अहिले पनि दुःख पाइरहेका छन् । वास्तविक जग्गाको मालिक किसान हकविहीन छन् । 

२०१६ को बिर्ता उन्मूलन ऐनको संशोधन– २०४९ को दफा– ७ मा ‘जग्गा कमाउनेले बिर्ता जग्गा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था थपियो, सोअनुसार ‘ख’ श्रेणीको बिर्ता कमाउने व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएपछि नेपाल सरकारले तोकेको म्यादभित्र आफूसँग भएको वा आफूले जानेबुझेसम्मको सबुत प्रमाण र सो जग्गाको कित्ता नम्बर, चार किल्ला बिर्तावालाको नाम, थर, वतन, कुतबाली, तिरोसमेत खुलाई त्यस्तो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न सम्बन्धित जिल्लाको माल वा मालपोत कार्यालयमा दरखास्त दिनुपर्नेछ’ भनिएको थियो । 

‘तर, यसरी थपिएको व्यवस्थाको पनि फाइदा उठाउँदै उल्टै बिर्तावालाहरूले नै जग्गा आफ्नो अधिनमै रहने प्रपञ्च गरेको देखिन्छ । उता कानुनको ज्ञान नभएका, सधैंभरि आफ्नो खेतबारीमै घोटिइ आफू र आफ्नो परिवारको जीविका धान्नमै तल्लिन किसानहरूलाई यी कानुनी व्यवस्थाबारे ज्ञान भएन,’ भूमिविज्ञ जगत देउजा भन्छन्, ‘अझ २०३५/०३६ सालतिर गाउँ आएका सरकारी नापी टोलीलाई समेत तत्कालीन प्रधानपञ्च र वडा अध्यक्षहरूको कब्जामा पारे र उनीहरूले किसानले जोतभोग गर्दै आएको जग्गा किसानका नाममा नापी गराइदिनुको साटो बिर्तावालाकै नाममा नापी गराउन दबाब दिए । त्यसपछि त झन् किसानहरू स्वामित्व पाउनुपर्ने अवस्थाबाट वञ्चित हुँदै आएको देखिन्छ ।’

बिर्ता उन्मूलन नियमावली, २०१७ मा बिर्ता जग्गा किसानकै नाममा दर्ता गर्नुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीको दफा–३ ‘क’ अनुसार ‘ख’ श्रेणीको बिर्ता जग्गा, जग्गा कमाउने व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ३ ‘क’ को (१) अनुसार ‘ख’ श्रेणीको बिर्ता जग्गा, जग्गा कमाउने व्यक्तिले त्यस्तो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउन ऐनको दफा ७ ‘क’ बमोजिम दरखास्त दिँदा बिर्ताको लगत, कुत, कबुलियत भर्पाइ, क्षेत्रीय किताब वा बिर्ता जग्गा हो भन्ने खुल्न आउने अन्य कुनै किसिमको अभिलेख भएसम्म त्यस्तो अभिलेख संलग्न गर्नु पर्नेछ । र, (३) उपनियम (२) बमोजिम दर्ताका लागि दरखास्त परेको जग्गा बिर्ता नै हो भन्ने देखिन आएमा उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त दिँदा कुनै प्रमाण पेस नगरेको भए तापनि त्यस्तो जग्गा दरखास्तवालाको नाममा दर्ता गरिदिनु पर्नेछ ।

बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा १२ को ‘क’ मा बिर्ता जग्गा दर्ता गर्ने विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत २०४९ असार मसान्तसम्ममा कसैको नाममा रैकर परिणत गरी दर्ता भइनसकेको ‘ख’ श्रेणीको बिर्ता जग्गा सो जग्गा कमाउने व्यक्तिका नाममा मात्र बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७ ‘क’ बमोजिम दर्ता गरिने र सो अवधिपछि कुनै बिर्तावालको नाममा ‘ख’ श्रेणीको बिर्ता जग्गा दर्ता नगरिने र दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि मान्यता नहुने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, किसानहरूले जग्गा दर्ता गर्न नपाएको गुनासो छ । रसुवाका किसानको एउटै गुनासो छ, ‘हामीले जग्गा दर्ता गराउन खोज्दा मालपोतले सहयोग गरेन, पेस गरेको निवेदन पनि कारबाही नगरी तामेलीमा राखिएको छ ।’

२०६६ पुस २९ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय अनुसार ‘ख’ श्रेणीको बिर्ता जग्गा कमाउने व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गराउन बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा २०६६ चैत मसान्तभित्र दरखास्त दिनुपर्ने र उक्त दरखास्तउपर बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा १२ को ‘क’ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम रैकरमा परिणत गरी जग्गा दर्ता गराउन परेका निवेदनहरूको कारबाहीको टुंगो लगाउन सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई २०६७ चैत मसान्तसम्मको म्याद तोकिएको थियो । 

त्यसका लागि २०६६ पुस ३० मा ‘गोरखापत्र’ मा सूचनासमेत प्रकाशित भएको थियो । किसानहरूले कमाइआएको बिर्ता जग्गा आफ्ना नाममा रैकर परिणत गराउन मालपोत कार्यालय रसुवामा तोकिएको म्यादभित्रै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी दरखास्त दिएका थिए । 

तर, मालपोतले ‘बिर्तावालाले पहिले नै पुर्जा बनाएर लगेको हुँदा दिन नसकिने’ भन्दै किसानको निवेदन तामेलीमा राखिदिएको भूमि अभियानकर्मी सुष्मा न्यौपाने बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘किसानहरूको पटक–पटकको डेलिगेसन र ज्ञापनपत्र पेस गरिएपछि २०६६ मा बिर्ता उन्मूलन निमयावली, २०१७ को आठौं संशोधन गरिएको थियो । यो संशोधनबाट केही किसानले बिर्ता जग्गा दर्ता गराउन सफल भएका थिए ।’ 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूको (ङ) मा कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीतिको (१) मा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने भनिएको छ । (२) मा अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उल्लेख छ । तर, संविधान बनेको यत्तिका समय बितिसक्दा पनि बिर्ता, मोही, गुठी लगायतका जग्गामा अझै द्वैध स्वामित्व कायमै छ । 

जग्गा प्रशासन निर्देशिका– २०४५ मा परिच्छेद ३ को दफा– ३ मा बिर्ता जग्गा रैकरमा परिणत गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार (क) प्रकरण २ (ख) मा लेखिएको अवस्थामा मोहीले दाबी गर्नुअगावै बिर्तावालबाट ‘ख’ श्रेणीको बिर्ताको प्रमाणसहित लिई दाबी गर्न आएमा पोता भए सोको लगत समेत भिडाइ बिर्ता उन्मूलन ऐन, नियम र विभागबाट मिति २०२६/७/११ मा भएको परिपत्रअनुसार २०१६ देखिको तिरो लिने गरी बिर्तावालका नाममा जग्गाधनीका हैसियतले दर्ता कारबाही गर्नुपर्छ । (ख) ‘ख’ श्रेणीको बिर्ता जग्गाका सम्बन्धमा बिर्तावालले हालसम्म विवरण नदिई बसेको हुँदा उक्त जग्गा कमाउने मोहीले बिर्ता उन्मूलन ऐन, ‘नियमका व्यवस्था मुताबिक रैकरमा परिणत गरी जग्गा दर्ता गरी पाउँ’ भनी निवेदन दिएमा बिर्तावालसमेत बुझी रैकर परिणत गराई दर्ता गराई नसकेको भए (बिर्ता जग्गा भनी मन्जुर गरेमा) पोता बिर्ता भए सोको लगत भिडाइ भिड्न आएमा र दाबी उजुरी नपरेमा मोहीका नाममा जग्गाधनीका हैसियतले २०१६ सालदेखिको तिरो लिई दर्ता कारबाही गर्नुपर्छ । 

(ग) ‘ख’ श्रेणीको बिर्ता भनिएको जग्गा पोता बिर्ता नभई सर्वाङ्ग माफी कुश बिर्ता भएमा मालपोत विभाग (लगत फाँट) मा रहेको कुश बिर्ता लगत भिडाइ कारबाही गर्नुपर्छ । 

वैज्ञानिक भूमिसुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (घनेन्द्र बस्नेत), २०६७ ले सवाल नं. १० मा छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘बिर्ता प्रथा उन्मूलन गरिए पनि अझै बिर्ता जग्गाको दर्ता बाँकी समस्या विद्यमान छ ।’ आयोगको प्रतिवेदनको सवाल– १० को सुझावको बुँदा ‘ख’ मा भनिएको छ, हालसम्म दर्ता बाँकी (बिर्ता, रैकर, गुठी आदि) जग्गा जोतभोगका आधारमा छोटो समयको तोकिएको हदम्याद दिई सो म्यादभित्र दर्ता गरिदिने व्यवस्था गर्ने । तर, घनेन्द्र बस्नेत नेतृत्वको आयोगले यी सुझावसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई पेस गरेको भए पनि हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । 

०००

२०७१ जेठ ३ देखि ९ गतेसम्म मालपोत कार्यालय नुवाकोट र रसुवामा किसानहरूले धर्ना दिए । झण्डै एक हप्ता चलेको धर्ना सशक्त बन्दै गएपछि तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र भूमि अधिकार मञ्चका प्रतिनिधिबीच ९ बुँदे सम्झौता भयो । सम्झौताको बुँदा नं. ४ र ५ मा बिर्ता समस्या समाधानको विषय समेटियो । बुँदा नं. ४ अनुसार नुवाकोट र रसुवा जिल्लाका बिर्ता जग्गाको दर्ता सम्बन्धमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि अध्ययन र छानबिन गर्न मन्त्रालयबाट टोली खटाइ पठाउने र यस्तो छानबिन कार्य सम्पन्न नहुन्जेसम्म छानबिनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी कुनै क्रियाकलाप कसैबाट हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा मन्त्रालयले निर्देशन दिने उल्लेख छ । र, बुँदा नं. ५ मा भनियो, नुवाकोट र रसुवा जिल्ला लगायत बिर्ता जग्गाका प्रकृतिसमेतलाई समेट्ने गरी बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ मा संशोधन प्रस्ताव गरी बिर्ता जग्गा दर्तासम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, ऐन संशोधन मस्यौदा तयार गर्दा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चलगायत सरोकारवालाका प्रतिनिधिसमेतसँग परामर्श गर्ने । सरकारले उतिबेला गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा आएन । 

यस्तै, २०६५ मंसिर २ देखि जारी आन्दोलनपछि मंसिर १४ मा नेपाल सरकार र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चबीच भएको सम्झौता–पत्रमा पनि बिर्ता समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सम्झौताको बुँदा १ मै किसानहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्न २ हप्ताभित्रै आयोग बनाई प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । सम्झौताको बुँदा १ को उपबुँदा ३ मा लेखियो– कमलरी, बालिघरे, गुहारे, हरुवा, चरुवा, बिर्ता, खली, डोली, बेठबेगारी, उखडालगायतका सामन्ती भूप्रथाको अन्त्य र जमिनसहित उनीहरूलाई पुनःस्थापना गर्ने । तर, यो सम्झौता पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । ‘यो मागबाट किसान र समग्र देशको स्थितिमा आउने गुणात्मक परिवर्तन नीति निर्माताले र सरकारी कर्मचारीले बुझ्न सकेनन्,’ राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी भन्छन्, ‘उनीहरूले किसानलाई खाली जग्गा लिन खोज्ने हिसाबले मात्र बुझे, जुन ठिक होइन ।’ 

जगत देउजाका अनुसार, बिर्ता उन्मूलनको उद्देश्य बिर्ता जग्गामा आफैं खेती गर्ने किसानको स्वामित्व कायम गर्नु हो । ‘आफैं खेती नगरेका बिर्तावालले जमिन दर्ता गरेका छन् भने त्यो गैरकानुनी हो । गैरकानुनी दर्ताले मान्यता पाउने हैन कि त्यस्ता बिर्तावाल र सो प्रक्रियामा सघाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । र, ती गैरकानुनी दर्तालाई खारेज गरी वास्तविक किसानका नाममा स्थानीय तहको जोतभोगको सिफारिसका आधारमा दर्ता गर्नुपर्दछ । गैरकानुनी दर्तालाई सम्पत्तिको हकसँग जोड्न कुनै पनि हिसाबले न्यायिक होइन,’ उनी भन्छन् ।

अधिवक्ता तुलसीशंकर अधिकारी भन्छन्, ‘कानुन संशोधन भएर २०४९ सालभन्दा अघि जग्गाधनीले रैकर गराएको छैन भने मोहीले दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, रसुवा र नुवाकोटको हकमा बिर्तावालाले नै रैकर गरी लालपुर्जा बनाएर लगेको अवस्था देखिएको हुँदा अब त्यहाँ जग्गाधनी र मोहीको दोहोरो स्वामित्व देखियो । त्यसो हुँदा अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार बिर्तावालाको आधा र किसानको आधा हक हुने देखिन्छ ।’