काठमाडौं — ३० चैत २०५४ मा एमालेबाट विभाजन भएको मालेको समर्थनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा पहिलो स्थानमा रहेको एमालेलाई विभाजनले संसद्‌मा दोस्रोमा पुर्‍याएको थियो । त्यतिबेला सभामुख कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल र उपसभामुख एमालेबाट लिला सुब्बा श्रेष्ठ थिए ।

१ असोज २०५५ मा संसद्‌बाट स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक पारित गराउने सिलसिलामा प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको द्वन्द्व तोडफोडमा परिणत भएको थियो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले दल परिवर्तन गर्न पाउने कि नपाउने ? परिवर्तन गरेमा जुन दलबाट जितेको हो त्यसले गर्ने कारबाहीले पद खारेज हुने कि नहुने ? विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच फरक/फरक धारणा थियो । सत्तापक्ष दल बदल्न पाउने पक्षमा थियो भने प्रतिपक्ष एमाले विपक्षमा । यही विषयले प्रतिनिधिसभामा तोडफोडको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

सभामुख पौडेलले १ असोज २०५५ मा प्रतिनिधिसभाबाट सत्तापक्षको चाहनाअनुसार विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, राप्रपासहितका दलले सभामुखले जबर्जस्ती स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक पारित गराएको आरोप लगाएका थियो । सभामुखको गतिविधि संसदीय मूल्य र मान्यता विपरित रहेको एमालेको ठहर थियो । त्यसैले उसले ७ असोज २०५५ मा सभामुख पौडेलविरुद्ध संसद्‌मा पदीय आचरण पालना नगरेको भन्दै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । त्यसको काउन्टरमा कांग्रेस र मालेले त्यसै दिन उपसभामुख सुब्बाविरुद्ध सोही प्रकृतिको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । 

प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लैजाने क्रममा २४ असोज २०५५  मा सभामुखविरुद्धको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न उपसभामुख सुब्बाले प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन गरेकी थिइन् । सभामुख पौडेलविरुद्धको प्रस्तावमा छलफल भएपछि उपसभामुखको विषयमा छलफल गर्ने योजना थियो । सभामुखविरुद्धको प्रस्तावमा छलफल गराउने कार्यविधि र मिति उपसभामुख सुब्बाले तोकेकी थिइन् । आफ्नो विषयमा हुने छलफल सुन्न सभामुख पौडेल प्रतिनिधिसभाको सत्तापक्षको बेन्चमा बसेका थिए । 

प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन गरिरहेका बेला उपसभामुख सुब्बाले अचानक राजीनामाको घोषणा गरेकी थिइन् । उनको राजीनामाले संसद्‌मा संकट उत्पन्न भएको थियो । सभामुख पौडेलमाथि हुन लागेको छलफल पनि रोकिएको थियो । उपसभामुखले स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी विधेयक पारित गराउँदा सभामुखले अपनाएको प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै  राजीनामाको घोषणा गरेकी थिइन् । 

सभामुखविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल प्रक्रिया सुरु भएको र उपसभामुखले राजीनामा  दिएको अवस्थामा संसदीय राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको थियो । बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका बेला उपसभामुख सुब्बाले सभामुख पौडेललाई पनि राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । उनले पौडेलमाथि संसद्‌को विशेषाधिकार हनन गरेको र संसदीय कारबाहीमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको बताएकी थिइन् । 

उनले आफ्ना कुरा राख्दाराख्दै भनेकी थिएन्, ‘यो बैठकपछि लागु हुनेगरी उपसभामुख पदबाट राजीनामा गरेको घोषणा गर्दछु ।’ उनले राजीनामाको घोषणा गरेपछि प्रतिपक्षले टेबुल ठोकेर स्वागत गरेका थिए । उपसभामुखले ३० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेर संसद्‌को महासचिवमार्फत सभामुखलाई सम्बोधन गरेको राजीनामा दर्ता गराएकी थिइन् । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको अभावमा उक्त बैठक पुनः बस्न सकेन । सभामुख पौडेलले सूचना टाँस गरेर अर्को बैठक भोलिपल्ट ११ बजे बस्ने जानकारी गराएका थिए । 

उपसभामुखले राजीनमाको क्रममा सभामुखमाथि नै गम्भीर आरोप लगाएकी थिइन् । उनले संसद् सचिवालयले सुनाएको विधेयक पारित गरेको विषयको ‘टेप रेकर्ड’ सुनेर आफ्नो विश्वास भाँचिएको र स्तब्ध भएको राजीनामापत्रमा उल्लेख गरेकी थिइन् । 

प्रतिपक्षले गरेको मागअनुसार संसद्‌बाट स्वायत्त शासन विधेयक पारित भए/नभएको अडियो रेकर्ड सुनाइएको थियो । उक्त रेकर्ड संसद् सचिवालयले सुनाएको थियो । रेकर्ड सुनेपछि गलत नजिर बन्ला भनेर आफू अत्यन्तै चिन्तित भएर राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुगेको बताएकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘विवादास्पद स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक पारित गर्दाको प्रक्रियाको एउटा निर्णायक प्रमाण बन्न पुगेको उक्त टेप सुन्ने/सुनाउने कार्यले संसदीय मूल्य मान्यताका गम्भीर आरोपबाट हामी सबै मुक्त हुने विश्वास राखेको थिए तर त्यो रेकर्ड सुनेपछि मेरो विश्वास भाँचिएको हो ।’

उनले आफू उपसभामुख पदमा कायमै रहेकाले विधेयकका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्न उपयुक्त नभएको बताएकी थिइन् । उनले विधेयक पारित गर्दा दायित्व निर्वाह गर्न सक्यौं कि सकेनौं आत्मा समीक्षा गर्न र समुचित निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरेकी थिइन् । सत्तापक्षले आफूविरुद्ध ल्याएको प्रस्तावका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै भनेकी थिइन्, ‘मविरुद्धको प्रस्तावमा कुनै आधार तथा कारण छैन । यो औचित्यहिन छ ।’ सत्तापक्षले उनीविरुद्ध पनि पदअनुसारको आचरण नगरेको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । 

यसपछि निर्वाचनबाट उपसभामुख चुनेर मात्र सभामुखको विषयमा छलफल हुने निर्णय भएको थियो । नेपालको संविधान २०४७ को धारा ५१ को उपधारा (५) अनुसार सभामुखले पदअनुसार काम नगरेको भन्ने छलफलको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो । त्यसैले सभामुखविरुद्धको प्रस्ताव अघि बढाउन नसकेको जानकारी गराइएको थियो । 

सत्ता र प्रतिपक्षबीच आरोप/प्रत्यारोप

उपसभामुखले राजीनामा दिएपछि सत्ता र प्रतिपक्षबीच नैतिकता र अनैतिकताको विषयमा आरोप/प्रत्यारोप चलेको थियो । प्रतिपक्षले उपसभामुखको राजीनामालाई नैतिक आचरण देखाएको व्याख्या गरेको थियो । तर सत्तापक्षले अनैतिक भनेको थियो । सत्तारुढ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक शिवराज जोशीले उपसभामुख आफैंले बोलाएको बैठकलाई अघि नबढाएर राजीनामा दिनुलाई पदअनुसारको आचरण नगरेको बताएका थिए । 

उनले १ असोजको सदनको कारबाहीको श्रव्यदृश्य बन्द कोठामा सुनाएको भन्दै सभामुखविरुद्ध उपसभामुखले कुर्सीमा बसेर बोलेकोमा आपत्ति जनाएका थिए । कांग्रेसले उपसभामुखले पदअनुसारको आचरण नगरेको मात्र होइन नैतिकताको पनि ख्याल नगरेको आरोप लगाएको थियो । 

प्रतिपक्ष एमालेसहितका दलले भने उपसभामुखले राजीनामा दिएर उच्च नैतिकता देखाएको बताएका थिए । एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल, राप्रपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, नेपाल सद्भावना पार्टीका गजेन्द्रनारायण सिंह र नेकपा(मसाल) का सांसद नवराज सुवेदीले संयुक्त वक्तव्यमार्फत सभामुखको राजीनामा मागेका थिए । उपसभामुखले उच्च नैतिकता देखाएको र निकासमा लागि सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने वक्तव्यमा उल्लेख थियो । विधेयक पारित भएको टेप सुनेपछि सभामुखले संसदीय मूल्य र मान्यताको ठाडो उल्लंघन गरेको देखिएको भनाइ उनीहरूको थियो ।  

सभामुखविरुद्ध आएको महाअभियोग प्रस्ताव, उपसभामुखको राजीनामा र नयाँ उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने घोषणासहित संसद्‌मा देखिएको गतिविधिमा केन्द्रित भएर तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २५ असोज २०५५ मा ‘उपसभामुख श्रेष्ठद्वारा आकस्मिक रुपमा राजीनामा, सभामुखविरुद्धको महाअभियोगमाथिको छलफल अवरुद्ध’ शीर्षकमा प्रकाशन गरेको थियो ।