काठमाडौं — शीर्ष नेताहरूलाई नेतृत्वमा लोभ नगरी अभिभावक बन्न सुझाव दिनु कांग्रेसमा नौलो होइन । जब जब नयाँ नेतृत्व चयन हुने बेला हुन्छ यस्ता सुझाव उबेलादेखि आउने गरेको थियो । अहिले जसरी नयाँ पुस्ताले पुरानालाई नेतृत्व छाड्न दबाब र सुझाव दिइरहेका छन्, २८ वर्षअघि कांग्रेसका तत्कालीन युवा नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि यस्तै सुझाव दिएका थिए । 

देउवाले २०५५ मा कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘व्यक्तिगत रुपमा मलाई के लाग्छ भने उहाँहरू(कोइराला र भट्टराई)ले अवकाश  लिए पनि हुन्छ । तर उहाँहरू के सोच्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन । कसैले कसैलाई दबाब दिने कुरा आउँदैन ।’ पार्टीकै सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा अनुपस्थित भएर प्रधानमन्त्री हटाएको र संसदीय दलको नेता पनि गिरिजाप्रसादलाई बनाएको घटनालाई देउवाले गम्भीर रुपमा लिएका थिए । पार्टीमा उनी नेतृत्व परिवर्तन चाहन्थे । त्यसैले कोइराला र भट्टराईले राजनीतिबाट अवकाश लिए पनि आफूहरूले कांग्रेस सम्हाल्न सक्ने बताएका थिए ।

उनले आफू सरकारमा भएका बेला पार्टी सभापति कोइराला, नेता शैलजा आचार्य र महामन्त्रीहरू विरोधमा रहेको प्रसङ्ग जोड्दै उनले भनेका थिए, ‘कोइरालाले पार्टीभित्रको मतभिन्नता सन्तुलन गर्न सक्नुभएको छैन ।’ खासगरी देउवालाई आफूलाई हटाउन २३ चैत २०५३ मा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिने समयमा कोइराला खेमाले दुई जना सांसदलाई अनुपस्थित गराएको बुझाई देउवामा थियो । ‘२०५३ मा आफ्नो नेतृत्वको सरकार भएका बेला कोइरालाले विराटनगरमा पड्किनुभयो, शैलजा आचार्य सरकारविरुद्ध पैदल यात्रामा निष्कनु भयो, महामन्त्रीहरू मेराविरुद्ध थिए,’ देउवाले अन्तर्वार्तामा भनेका थिए । उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले २०५४ को स्थानीय चुनाव गराउन नपाएको र वामदेव गृहमन्त्री भएका बेला चुनाव धाँधली भएको बताएका थिए । 

अन्तर्वार्ताको क्रममा उनले कांग्रेस प्रजातान्त्रिक र ठूलो पार्टी भएकाले आन्तरिक मत भिन्नता स्वभाविक भएको धारणा राखेका थिए । जुँगा उम्रेदेखि कांग्रेसमा लागेकाले पार्टीमा आफ्नो लगानी र दायित्व दुवै रहेको भन्दै उनले गिरिजाप्रसादको नेतृत्वले पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन नसकेको बताएका थिए । गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री भएका बेला अन्तर्वार्ता दिएका देउवाले मन्त्रिमण्डलमा पनि जातीय, क्षेत्रीय र भाषागत रुपमा सन्तुलन राख्न नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले कांग्रेसभित्र आफैं पनि शीर्ष नेतृत्वको दाबी गर्नसक्ने हैसियतमा रहेको भनाइ उनको थियो । एमालेले सभामुख रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध पद अनुसारको आचरण नगरेको विषयमा देउवाले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

उनले प्रतिपक्षी एमालेले अराजनीतिक ढंगले सभामुखविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको भन्दै देउवाले तरिका ठिक नभएको धारणा राखेका थिए । उनले उपसभामुखविरुद्ध पनि सत्तापक्षले दर्ता गराएको प्रस्तावका बारेमा आफू असहमत रहेको बताए । तर संसद्‌मा मतदान हुँदा आफू सत्तापक्ष लाग्ने उनले बताएका थिए । स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानहरूमा असहमति जनाएको एमालेले सभामुखविरुद्ध पदअनुसारको आचरण नगरेको प्रस्ताव संसद्‌मा दर्ता गराएको थियो । एमालेबाट फुटेर बनेको मालेका नेताहरू कोइराला नेतृत्वको सरकारमा भएकाले विधेयकलाई आफू अनुकूल बनाएको भनाइ एमालेका नेताहरूको रहेको थियो ।  

देउवाले प्रधानमन्त्रीबाट हटाएको प्रसङ्ग बेलाबेलामा उठाउँदै आफ्नै पार्टीका सांसदहरू दुई दिनदेखि सम्पर्कमा नरहेकाले अनुपस्थित हुने शंका लागेको बताएका थिए । पजेरो खरिदका विषयमा भने देउवाले एमालेलाई दोष दिएका थिए । उनले एमाले सरकारको पालामा पजेरो किन्न पाउने प्रस्ताव तयार भएको जानकारी दिँदै देउवाले भनेका थिए, ‘सर्वदलीय बैठकद्धारा भन्सार सुविधा लिने निर्णय गरिएको हो । सबैजना त्यसको पक्षमा थिए, मैले कसरी रोक्न सक्थेँ ।’ महाकाली सन्धिमा धेरैजना विरोधमा उत्रे पनि पजेरो खरिद गर्ने विषयमा कसैको पनि विरोध नआएको भनाइ देउवाको थियो । उनले भनेका थिए, ‘सत्य के हो भने भन्सार सुविधाको दुरुपयोग भयो । सचिव, सहसचिव, जिविस सभापति, मेयर आदिले गाडी पाउने तर अनेक दौडधूप गर्नुपर्ने सांसदले किन भन्सार सुविधा नपाउने भनेर लागु गरिएको हो ।’  

उनले त्यतिबेला राजनीतिक पार्टीसँग जनता असन्तुष्ट भएको बताएका थिए । दलहरूले आश्वासन दिएर पूरा गर्न नसकेकाले यस्तो भएको उनको धारणा थियो । वितृष्णा आउनुमा जनताको आकांक्षा बढ्ने गरी दलहरूले आश्वासन दिएको उनको भनाइ थियो । देउवाले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएकाबेला २०५२ देखि ०५४ सम्मको १८ महिने कार्यकालमा निकै धेरै चुनौती सामना गरेको अनुभव सुनाएका थिए । पटक–पटक अविश्वास प्रस्ताव आएकाले सरकार सञ्चालन गर्न कठिन भएको अनुभव उनले सुनाएका थिए । महाकाली सन्धि र भारतसँग विद्युत् व्यापार सन्धि हुनु आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि भएको देउवाको दावी थियो ।  सुदूरपश्चिममा भारतको सहयोगमा २२ वटा पुल बनाउने, चीनसँग गैरसरकरी क्षेत्रीय सहयोगको सम्बन्ध बढाउने निर्णय हुनु, कोशी उच्च बाँध र सुनकोशी डाइभर्सन बनाउन भारतलाई सहमत गराउनु, बेलायतसँग गोरखा सैनीकको पेन्सन बढाउने सहमति हुनु, बर्दीबास–सिन्धुली सडकको सुरुवात हुन आफ्नो १८ महिने कार्यकालको उपलब्धि भएको विवरण देउवाले उल्लेख गरेका थिए । उनले आफ्नो कार्यकालमा पहिलो पल्ट भारतसँग आधा पानी र आधा बिजुलीको सहमति भएको भन्दै उनले महाकाली सन्धि गर्ने बेलासम्म कालापानीको विषय आफूलाई थाहा नभएको बताएका थिए ।