काठमाडौं — स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दलीय अनुशासनमा राख्ने कि नराख्ने विवाद लामो समयदेखि चलेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले दलीय अनुशासनमा राख्नुपर्ने पक्षमा थियो । कांग्रेससहितका सत्तापक्षका सांसदहरू त्यसको विपक्षमा थिए । विधेयकमा भने दलबदल गर्नेमाथि सम्बन्धित दलले कारबाही गरेमा जनप्रतिनिधिको पद जाने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

उक्त विषयमा विकास समितिमा लामो समय छलफल भएको थियो । उक्त विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा स्थानीय तहका पदाधिकारीले दल त्याग गरेमा स्वतः रिक्त हुने प्रावधान राख्नुपर्ने अडानमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, राप्रपासहितका दल उभिएका थिए । सत्तारुढ कांग्रेस, नवगठित माले र राप्रपाको चन्द समूह स्थानीय निकायले जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको कारबाही गर्न नसक्ने प्रावधान राख्ने पक्षमा थिए । 

सत्तापक्षले दल बदले पनि सदस्यता रहने र जनप्रतिनिधिको पद पनि जाने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने अडान राखेका थिए । साविक जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाको विषयगत विकास शाखा गठन गर्न पाउने प्रावधानप्रति पनि प्रतिपक्षी दल असहमत थियो । सत्तापक्षले भने स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दलीय दबाबमा राख्न नहुने र स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिनुपर्ने तर्क गरेको थियो । भित्री कुरा के थियो भने राप्रपाबाट फुटेको चन्द समूह र एमालेबाट फुटेको मालेमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रवेश गर्ने आशामा दलबदल गर्न पाउने प्रावधान राख्ने प्रस्तावमा उनीहरू सहमत थिए । मालेले एमालेबाट निर्वाचत जनप्रतिनिधि आफ्नो पार्टीमा आउने अपेक्षा राखेको थियो । 

यही पृष्ठभूमिमा संसद्‌को विकास समितिमा विधेयकमाथि महिना दिनसम्म भएको छलफलमा सहमति हुन नसकेपछि २० भदौ २०५५ मा मतदानबाट टुंग्याइएको थियो । २३ जना सदस्य रहेको समितिमा अल्पमत र बहुमतको आधारमा विवाद टुंग्याइएको थियो । मतदानमा प्राप्त बहुमतको आधारमा समितिका सभापतिले विवाद सुल्झ्याएका थिए । संसदीय समितिमा पहिलो पटक मतदान प्रक्रिया अपनाइएको थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रघुजी पन्तसहितका सांसदहरूले असहमतिको बुँदाहरू समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर सभापतिले उनीहरूको असहमति नराखी प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए ।

उक्त विधेयकमा सरकारले आफ्नै प्रस्तावविरुद्ध मतदान गरेर दल त्यागसम्बन्धी प्रावधान खारेज गरेको थियो । सरकारले आफैंले पेस गरेको प्रावधानको विपक्षमा मतदान गर्ने अभ्यास छैन । तर सरकारले दल त्यागसम्बन्धी प्रावधानमा आफ्नै प्रस्तावलाई खारेज गरेको थियो । विधेयक पूर्ववर्ती सरकारले पेस गरेको थियो । त्यतिबेला लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा रहेको सरकारका स्थानीय विकासमन्त्री अमृतकुमार बोहराले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।

विधेयक पारित गर्ने समयमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए । यदि सरकारले विधेयकका प्रावधान सच्याउनुपरेमा संसद र समितिलाई लिखित सूचना दिएर फिर्ता लिन सक्ने संसदीय अभ्यास रहेको छ । तर यसमा सरकारले उक्त अभ्यासलाई बेवास्ता गरेको थियो । समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक सभापति प्रेमबहादुर भण्डारीले २४ भदाै २०५५ मा संसद्‌मा पेस गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका दलले संसद्‌मा नाराबाजी गरेर विधेयकमाथि छलफल हुन दिएका थिएनन् । प्रतिपक्षको विरोधका कारण विधेयकमाथि छलफल सातासम्म रोकिएको थियो । उक्त विधेयक १ असोज २०५५ मा संसद्‌बाट पारित गर्ने क्रममा निकै ठूलो हंगामा भएको थियो ।

सभामुख रामचन्द्र पौडेलले विधेयक पारित गर्न निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सांसदहरूबीचको द्वन्द्वले संसद्को बैठक कक्ष नै तोडफोड भएको थियो । माइक तथा मेचटेबल भाँचिएको थियो । बैठक कक्षका संरचनाहरू मर्मत नगरी प्रयोग नै गर्न नसक्नेगरी क्षति पुगेका थिए । सम्भवतः त्यतिबेलासम्म नेपालको संसद्‌को इतिहासमा सांसदहरूले नै टेबुलकुर्सी भाँचेर हंगामा मच्चाएको यो पहिलो घटना थियो । हंगामाकै माहोलमा सभामुख पौडेलले स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका थिए । त्यसबाट आक्रोसित एमालेसहितका प्रतिपक्षले सभामुखको राजीनामा मागेका थिए । उक्त विधेयक संसद्‌बाट नभइ सभामुखले पारित गरेको आरोप प्रतिपक्षले लगाएका थिए । उक्त दिन प्रतिपक्षी धेरै आक्रोसित भएको थियो । 

खासगरी सभामुख पौडेलप्रति आक्रामक रहेको एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलहरूले सभामुखले पदीय आचरण नदेखाएको आरोप लगाएका थिए । त्यही सिलसिलामा एमालेसहितका ५४ सांसदले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर ७ असोज २०५५ मा सभामुखविरुद्ध पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । मध्यान्ह २:३० मा सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गरेपछि  सत्तारुढ कांग्रेस र मालेसहितका दलले त्यही दिन ३:३० मा उपसभामुख लीला श्रेष्ठ सुब्बाविरुद्ध पनि पदीय आचरणकै कुरा उठाएर ६९ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

प्रतिपक्षले कांग्रेसबाट निर्वाचित पौडेल र सत्तापक्षले एमालेबाट निर्वाचित सुब्बाविरुद्ध पदीय आचरणको विषय उठाएर प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । यसले सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको राजनीतिक दूरी झन् बढाएको थियो । एमालेले स्थानीय सुशासन विधेयक जबरजस्ती पारित गराएको रिसमा सभामुखमाथि आचारणको कुरा उठाएको थियो । कांग्रेसले पनि उपसभामुख सुब्बाले पदीय आचरणअनुसार काम नगरेको आरोप लगाएर आचारणको कुरा उठाएको थियो ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा सभामुख र उपसभामुखलाई एैक पटक पदीय आचरणको कुरा उठाएर प्रस्ताव दर्ता गरेको यो पहिलो थियो । एमालेले सभामुख संसद्‌को नेता भए पनि संविधान र संसदीय परम्परा अनुरुप कुनै पनि विषयमा छलफल र संवाद नगरी जबरजस्ती विधेयक पारित गराएको आरोप लगाएको थियो । एमालेले सभामुख पौडेलले विधेयक पास गराएर स्थानीय स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रस्ताव स्वीकृत र छलफलबिनानै निर्णय सुनाएको दाबी गरेको थियो ।

एमालेले संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पौडेललाई सभामुख पदमा बस्न नैतिकताले नदिने बताएको थियो । एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालका अनुसार नेपाल सद्भावन पार्टी, मसाल र मजदुर किसान पार्टीले प्रस्तावमा समर्थन गर्ने जानकारी दिएका थिए । सभामुख पौडेलले प्रतिपक्षलाई ‘उनीहरू’को सम्बोधन गरेर सञ्चारमाध्यमबाट होच्याएको आरोप पनि एमालेले लगाएको थियो । महासचिव नेपालले सभामुखविरुद्धको प्रस्ताव राजनीतिक पूर्वाग्रहले नल्याएको बताएका थिए । 

महासचिव नेपालले कांग्रेसले भने राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर उपसभामुखविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गरेको बताएका थिए । सभामुख र उपसभामुखविरुद्धको प्रस्ताव पारित हुन २ तिहाई सांसद संख्या आवश्यक हुन्थ्यो । प्रतिनिधिसभा नियावलीको १८० को उपनियमन १ बमोजिम ल्याएको प्रस्तावलाई दुई तिहाई पुर्‍याउनु पर्थ्यो । तर कांग्रेस र मालेको सांसद १२९ रहेका थिए ।

विपक्षीले पनि दुईतिहाई पुर्‍याउने अवस्था थिएन । सभामुख पौडेलले भने प्रतिपक्षले आफूमाथिको विरोध अभिलेख गर्न मात्र दर्ता गरेको दावी गरेका थिए । संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्ताव महासचिवले सभामुखविरुद्ध भए उपसभामुखलाई र उपसभामुखविरुद्ध दर्ता भएमा सभामुखसमक्ष पेस गरेर सातदिनभित्र सुनुवाई गर्नुपर्ने थियो  ।  तर सभामुख र उपसभामुख दुवैजनाविरुद्ध एकै पटक प्रस्ताव आएकाले कारबाही कसरी गर्ने कानुनी परामर्श लिइरहेको जानकारी पौडेलले दिएका थिए । उनले आफूले सदनमा विधेयक रोकेर राख्न नसक्ने भएकाले निर्णायार्थ प्रस्तुत गरेको स्पष्टिकरण दिएका थिए ।  

रेकर्ड सुनाउन माग गर्दै नाराबाजी 

संसद्‌मा सभामुख र उपसभामुखविरुद्ध पदीय आचरणको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ७ असोज २०५५ मा एमाले र राप्रपाले स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक पारित भएको रेकर्ड सुनाउन माग गर्दै संसदमा नाराबाजी गरेका थिए । सभामुख पौडेलले विधेयक पारित नै नभइ पारित भएको घोषणा गरेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै एमाले र राप्रपाका सांसदहरुले संसद्‌को रोष्टम घेरेर नारा लगाएका थिए ।

उनीहरूले रेकर्ड नसुनाई बैठकको कारबाही अघि बढाउन नदिने बताएका थिए । विधेयक पारित भएको साता बित्दा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको टकराव कम भएको थिएन । विधेयक पारित गरेको दिनको टेप रेकर्ड सुनाउनुपर्ने र भिडियो देखाउनुपर्ने माग गरेका थिए । एमाले सांसद केपी शर्मा ओलीले रेकर्ड नसुनाएमा रोष्टम घेरेर बैठक सञ्चालन गर्न नदिने चेतावनी दिएका थिए । उनले सभामुखले त्यो दिन विधेयक पारित गराउन बलजफ्ती गरेको बताएका थिए । पौडेलले भने प्रजातन्त्रमा आफ्नो मात्र कुरा नगर्न र बहुमतको कदर गर्न आग्रह गरेका थिए । सभामुखले बोल्न लाग्दा एमाले सांसदहरूले हो–हल्ला गरेर रोष्टम घेरेका थिए । उनीहरूले संसद्‌लाई कमजोर बनाउने षड्‌यन्त्र ‘मुर्दावाद’ भन्दै नारा लगाएका थिए । विपक्षीको लगातारको विरोधपछि संसद्‌ ४ दिनको लागि स्थगित गरिएको थियो ।