काठमाडौँ — विशेषतः वामदेव गौतम, सहाना प्रधान, राधाकृष्ण मैनाली, सीपी मैनालीसहितका नेताहरुले नेतृत्व गरेर एमालेलाई विभाजन गरिएको थियो । महाकाली सन्धिविरोधीको रुपमा चिनिएका ४० जना सांसदहरु सम्बद्ध नेताहरुले माले पार्टी गठन गरेका थिए । पार्टी फुटाउने अन्तिम बहाना महाकाली सन्धि भए पनि २०४९ मा भएको एमालेको पाँचौ महाधिवेशनमा रोपिएको विवाद बढ्दै गएर ५ वर्षपछि पार्टी नै विभाजन भएको थियो । ०५१ को मध्यावधिपछि संसद्‌मा पहिलो पार्टी बनेको एमाले फुटका कारण दोस्रोमा पुगेको थियो । 

सत्तामा जाने चरम राजनीतिक भोकका कारण ०५१ देखि ५५ सम्म संसदीय व्यवस्थामा देखिएका अस्वाभाविक गतिविधि इतिहासकै विकृत रुप थियो । जसलाई अहिले पनि संसदीय इतिहासको धमिलो समयको रुपमा हेरिने गरेको छ । त्यतिबेलाको सत्ता, शक्ति र महत्त्वकांक्षाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एमाले विभाजित भएको थियो । 

पहिलो र तेस्रो पार्टी विभाजित भएपछि संसद्‌मा दोस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेस रातारात पहिलो भएको थियो । ठूलो पार्टीको नाताले कांग्रेस संसदीय दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला २०५४ चैतको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री बनेका थिए । अल्पमतको प्रधानमन्त्री कोइरालालाई दलहरुले विश्वासको मत दिएका थिए । तर ती दलहरु सत्तामा गएका थिएनन् । कोइरालाले लामो प्रयासपछि मालेलाई सत्तामा लगेका थिए । कोइरालाले दोस्रो पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर २०५५ भदौ १० मा मालेका नेताहरुलाई भित्र्याएका थिए । ३२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा १३ जना मालेका सांसदहरुलाई समावेश गराएका थिए । मालेबाट सरकारमा राधाकृष्ण मैनालीले नेतृत्व गरेका थिए । गिरिजाप्रसादलाई मालेका सांसदले विश्वासको मत दिएका थिएनन् । तर उनीहरु सत्तामा भने गएका थिए । विश्वासको मत दिने एमाले भने सत्ता बाहिरै थियो । मालेबाट मन्त्रिपरिषद्मा जाने मन्त्रीहरु राधाकृष्ण मैनालीबाहेक सबै नयाँ थिए । 

कांग्रेसका भने पुराना नेताहरु धेरै दोहोरिएका थिए । खुमबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, रामशरण महत, चिरञ्जीवी वाग्ले, अर्जुननरसिंह केसी पूर्णबहादुर खड्कालगायतका नेतासहित कांग्रेसका १९ जना मन्त्री बनेका थिए । गृहमा गोविन्दराज जोशीलाई ल्याइएको थियो । कोइरालाले ०५५ वैशाख २ मा गठन गरेको मन्त्रिपरिषद्मा आपूर्तिमन्त्री बनेका खुमबहादुर राजीनामा दिएर बसेका थिए । तर पछिल्लो पुनर्गठनमा उनलाई पुनः त्यही मन्त्रालय दिइएको थियो । उनी यसअघिको सूर्यबहादुर थापाको ७ महिने कार्यकालमा गृहमन्त्री थिए । उनलाई मन्त्रिपरिषद्को पाँचौ नम्बरमा राखिएको थियो । कांग्रेसबाट यसअघि मन्त्रिपरिषद्मा परेका केही नेताहरुलाई कोइरालाले बिदाइ गरेर मालेलाई भित्र्याएका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा १४ जना नयाँ अनुहार थिए । 

माले सत्तामा जानुअघि नौ वाम पार्टीहरुको तर्फबाट भारतसँग भएको सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने, माओवादीको सुरक्षाजस्ता विषयमा सरकारसँग नौ बुँदे सहमति भएको थियो । माले सरकारमा जानुको पृष्ठभूमि उक्त सम्झौता थियो । तर मालेले ०५५ साउन ३१ मा सरकारसँग २७ बुँदै सम्झौता पनि गरेको थियो । सोही सम्झौतापछि मालेले सत्तामा जाने निर्णय गरेको थियो । 

एमालेले भने कांग्रेसले मालेको राष्ट्रवादको मुखुण्डो खोलेको प्रतिक्रिया दिएको थियो । मालेकी अध्यक्ष साहना प्रधानले भने मालेको अडानमा कांग्रेस आएको दाबी गरेकी थिइन् । कोइरालाले भने सबै दललाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर २०५६ वैशाखमा संसदीय निर्वाचन गराउने योजना बनाएका थिए । एमालेबाट फुटेर बनेको माले पार्टीले सत्तारोहण गरेको विषयलाई सन्दर्भ बनाएर तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५५ भदौ ११ मा ‘कोइराला मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन’ शीर्षकमा प्रकाशन गरेको थियो । कोइरालाले त्यतिबेला सुशासन र राजनीति स्थायित्वको नारा दिएर प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनले संसदीय निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए ।