काठमाडौं — ३ भदौं २०५५ मा प्रतिनिधिसभा बैठक चलिरहेको थियो । बैठकमा संसदीय व्यवस्थामन्त्री ओमकार श्रेष्ठ बोलिरहेका थिए । दर्शकदीर्घाको दुवै तर्फबाट एक्कासी नारा लाग्न सुरु भयो । ‘महिला अंश विधेयक पारित गर, हामीलाई अंश चाहिन्छ, चाहिन्छ... ।’

संसद्को दर्शकदीर्घामा नारा लागेको नेपालको संसदीय इतिहासमा यो पहिलो घटना थियो । नारा लगाउनेहरूलाई पक्रेर मर्यादापालकले बाहिर निकालेका थिए । सिंहदरबारस्थित साविक जलस्रोत मन्त्रालय अगाडी ५० जनाभन्दा बढी संख्यामा महिलाहरूले त्यही समयमा उस्तै नारा लगाएका थिए । नारा वाम समूह सम्बद्ध महिलाहरूले लगाएका थिए ।

सदनभित्र अखिल नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष शशी श्रेष्ठको नेतृत्वमा १८ जना महिलाले नारा लगाएका थिए । सदन बाहिरको नेतृत्व संघकी महासचिव सरिता महर्जनले गरेकी थिइन् । संसद् बैठकमा दर्शकहरूले चुप लागेर सुन्ने वा गतिविधि हेर्नेबाहेक कुनै प्रकृतिको अभिव्यक्ति दिन निषेध गरिएको हुन्छ । तर त्यो दिनको घटना सुनियोजित रूपमा भएको देखिन्थ्यो ।

संसद्को दर्शकदीर्घाको दुवैतर्फ बसेका महिलाहरूले नारा लगाएपछि सुरक्षा र संसद्को गरिमाको विषयमा प्रश्न उठेको थियो । ती महिलाहरू प्रतिनिधिसभाको बैठकको दीर्घामा कसरी पुगे ? उनीहरूलाई प्रवेश पास कसले दियो ? यस्तै अवस्था रहेमा सदनको सुरक्षा र मर्यादा कसरी रहला भन्ने प्रश्न उठेको थियो । घटनामा संसद्बाहिरबाट ५५ जना महिला पक्राउ परेका थिए । उनीहरूले महिला दबाब समूहकोतर्फबाट विरोध जनाउन आएको बताएका थिए । बैठकको दर्शकदीर्घाबाट पुरूषसरह अंश दिनै पर्छ भन्ने नारा लगाएका थिए । महिलालाई पुरुष समान अंश दिनेसम्बन्धी मुलुकी ऐन विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेकाबेला दबाबस्वरूप यस्तो गतिविधि भएको थियो ।  

उनीहरूलाई वामसमूह सम्बद्ध स्वतन्त्र सांसदहरूले पास उपलब्ध गराएर प्रतिनिधिसभा बैठकमा छिराएको खुलेको थियो । स्वतन्त्र सांसदहरूले संसद्को कारबाही हेर्ने दर्शकको पास उपलब्ध गराएका थिए । कतिपय पास स्वतन्त्र सांसदहरूले एमाले सांसदसँग मागेर लगेका थिए । सोही पास संसद् बैठकमा जाने महिलाहरूलाई उपलब्ध गराइएको थियो । नारा लागेपछि बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले पासको दुरूपयोग भएको बताएका थिए । 

एमाले र मालेबीच भने एकअर्काबीच दोषारोपण भएको थियो । सभामुख रामचन्द्र पौडेलले सदनमा देखिएको अस्वभाविक गतिविधिको छानबिन हुने रुलिङ गरेका थिए । सभामुख पौडेलले संसद्लाई अपमानित गरेर हक खोज्नु उचित नभएको बताएका थिए । उनले संविधान र कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर नारा लगाउनेविरुद्ध कारबाही चलाउने रुलिङ गरेका थिए । उक्त घटनाको भोलिपल्ट राजनीतिक दलका सचेतक तथा प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले छानबिन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न विशेषाधिकार समितिलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । बैठकले नारा लगाएको विषयलाई संसदीय मर्यादाविपरीत भएको ठहर गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको दर्शकदीर्घामा बसेर गैरसांसदहरूले यसरी नारा लगाएको पहिलो घटना भएकाले पास उपलब्ध गराएको विषयमा पनि छानबिन गर्न सांसदहरू सहमत भएका थिए । महिलाहरूले कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूको पास प्रयोग गरेर भित्र छिरेको भेटिएको थियो । एमाले सांसदहरूले पूर्वनियोजित षडयन्त्र गरेर कांग्रेस र एमाले सांसदको पास महिलाहरूलाई उपलब्ध गराएको भन्दै मालेप्रति आक्रोस पोखेको थिए ।

मालेका सांसदहरूले भने आफूहरू ४० जनाको संख्यामा रहेकाले नारा लगाउन खेताला खोज्नुनपर्ने तर्क गरेका थिए । एमालेबाट फुटेर माले पार्टी गठन गरिएको थियो । त्यसैले एमाले र मालेका सांसदहरूमा ‘इगो’ र एकअर्काबीचको रिसले पनि काम गरेको थियो । पार्टी फुटाएकोमा एमाले नेताहरू मालेका सांसदहरूप्रति बढी आक्रोसित देखिन्थे । मालेका प्रमुख सचेतक टंक राईले उक्त घटनामा आफ्नो पार्टीको कुनै पनि संलग्नता नभएको बताएका थिए । तर एमाले र मालेका सांसदहरूबीच आक्रोस देखिन्थ्यो । यस अघिका बैठकहरूमा बोल्ने क्रममा नियमापत्ति गरे पनि ‘फेस टु फेस’ आक्रामक भएको पाइएको थिएन । यस्तो अवस्था पहिलो पटक आएको थियो । 

सभामुख पौडेलले भने पासको विषयलाई विशेषाधिकार समितिले टुंग्याउने भन्दै सदनमा विवाद नगर्न आग्रहसहित आक्रोस शान्त बनाएका थिए । एमाले सांसदले पूर्वसांसद लिलामणि पोखरेललाई दिएको तर अन्य पास मालेले मागेर महिलाहरूलाई उपलब्ध गराएको आरोप लगाएका थिए । प्रतिनिधिसभामा नाराबाजीको नेतृत्व गर्ने शशी पूर्वसांसदकै श्रीमती हुन् । एमाले सांसद ध्रुव लम्सालले सांसदहरूबीच पास आदान प्रदान गर्ने चलन रहे पनि अब भने यो परम्परामाथि संकट आएको बताएका थिए ।