काठमाडौँ — कांग्रेस नेत्री शैलजा आचार्य २०५३ असोजमा संसद्को दुई तिहाई मतबाट अनुमोदन भएको नेपाल–भारतबीच भएको महाकाली सन्धिको विरोधमा थिइन् । उनले कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा पानीको बाँडफाँडको सम्बन्धमा अस्पष्टता भएको भन्दै सन्धिको विरोध गरेकी थिइन् । कांग्रेसमा महाकाली सन्धिको विरोध गर्ने आचार्य एक्ली नेता थिइन् । उक्त सन्धि कांग्रेसकै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त सरकारका बेला संसद्‍बाट अनुमोदन गरिएको थियो । सन्धि अनुमोदन गर्नुअघि शैलजाले आफ्नो असहमति जनाएकी थिइन् । जतिबेला उनी कांग्रेसको सांसद मात्र थिइन् । 

उनले २०५४ चैतको अन्तिम साता नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधान तथा जलस्रोत मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि पनि महाकाली सन्धिको विरोध गरेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष असन्तुष्ट भएका थिए । जलस्रोत मन्त्रीको हैसियतमा २०५५ साउन २२ मा महाकाली सन्धिमा त्रुटि भएकाले सच्याउनुपर्ने बताएपछि संसद् बैठकमा उनको विरोध भएको थियो । उनले महाकाली सन्धिलाई भारतसँगको सम्बन्धमा समेत असर गर्ने भन्दै राजनीतिकवृत्तमा यसले कूटनीतिक क्षेत्रमा तरंग पैदा गरेको थियो । मन्त्री शैलजाले भने आफ्नो अडान छाडेकी थिइनँ । उनको अडानले महाकाली सन्धि मात्र होइन, कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् परियोजनाको सम्भाव्य अध्ययनका लागि आउन लागेको अमेरिकी उर्जा कम्पनी एनरोन रोक्न खोजेको आरोप लागेको थियो । शैलजाले संसद् बैठकका सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा जानकारी दिँदै भनेकी थिइन्,‘संसद्‍को दुईतिहाइबाट पास भएको, तथाकथित राष्ट्रिय सहमतिबाट पास भएको भनिन्थ्यो । अहिले महाकाली सन्धि जीवित छ भनिन्छ । यसको जिम्मेवारी कसले लिने गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।’ 

मन्त्री शैलजाको विचार सुनेपछि राप्रपा र एमालेका सांसदहरुले बैठकमा प्रतिवाद गरेका थिए । तर उनले भने आफ्नो अडान छाडिनन् । भनेकी थिइन्,‘धेरैधेरै सपना देखेको सन्धि किन कार्यान्वयन भएन ? संसद्‍ले सोच्ने कि नसोच्ने, सबैभन्दा ठूलो मुद्दा पानीको रहेछ, बिजुलीमा होइन ।’ उनले पानी बाँडफाँडको विषयलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन खोजेको भन्दै मुलुकको गहन दायित्व बहन गर्न पार्टीभन्दामाथि उठेर बोल्ने हिम्मत गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । उनले कर्णाली चिसापानी परियोजना कार्यान्वयन गर्नुअघि भारतसँग तल्लोतटीय फाइदाका विषयमा छलफल भएर सहमति कायम हुनुपर्ने धारणा अघि सारेकी थिइन् । कर्णाली जलविद्युत् परियोजना बहुउद्देशीय आयोजना भएकाले यसबाट विद्युत् मात्र निकाल्नु देश हितविपरित हुने धारणा उनको थियो ।  

शैलजाको भनाइको प्रतिवाद गर्दै एमालेका सांसद भिम रावल, केपी ओली, राप्रपाका प्रकाशचन्द लोहनी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले नियमापत्ति गरेका थिए । उनीहरुले मन्त्रीको भनाइको विरोध गरेका थिए । संसद्‌मा एक सातादेखि नै अमेरिकी कम्पनी एनरोनलाई सरकारले पन्छाउन खोजेको भन्दै विरोध भइरहेको थियो । 

जलस्रोत सचिव विश्वबाबु रेग्मीले जुलाई २४ अर्थात् १९९८ साउन ८ मा एनरोनलाई पञ्चेश्वरमा प्रगति नहुञ्जेल धैर्य गर्न पत्राचार गरेका थिए । एनरोनले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला कर्णाली चिसापानीको सम्भाव्य अध्ययनका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । तर दुई वर्षसम्म उक्त प्रस्तावका विषयमा सरकारले कुनै निर्णय नगरेपछि एनरोनले आफ्नै व्यवस्थापकीय र बजारको अभाव देखाउँदै प्रस्ताव फिर्ता गरेको थियो । संसद्‍मा बैठकमा राप्रपाका सांसद कमल थापाले महाकाली सन्धिमा के त्रुटि भएको थियो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले दोष सन्धिमा नभएर कार्यान्वयनमा भएको दाबी गरेका थिए । कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरिले त्रुटि कहाँ भएको हो बताउनुपर्ने माग गरेका थिए । राप्रपाका लोहनी र शुक्लाले मन्त्री आचार्य भारतको पक्षमा लागेर एनरोनलाई फिर्ता गराउन खोजेको आरोप लगाएका थिए । त्यसको प्रतिवाद गर्दै संसद्‌मा शैलजाले कसैको पनि आत्मसम्मानमा प्रश्न नगर्न भनेकी थिइन् । शैलजाको भनाइलाई नेकपा मालेका सांसदहरुले भने समर्थन गरिरहेका देखिन्थे । मालेका सांसद देवी ओझाले महाकाली सन्धिलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । मालेका अर्का सांसद भोजराज जोशीले मन्त्रीले बोलेका कुरा सही भएको बताएका थिए । 

महाकाली सन्धि संसदबाट अनुमोदन गर्ने र नगर्ने विवादले एमाले विभाजित भएको थियो । फुटका कारण धेरै भएपनि अन्तिम कारण महाकाली सन्धीलाई नै बनाइएको थियो । त्यसैले जलस्रोत मन्त्री शैलजाले महाकाली सन्धिलाई त्रुटि भनेकोमा मालेले उक्त भनाइको समर्थन गरेको थियो । माले पार्टी गठन गर्ने सांसदहरुले महाकाली सन्धिको पक्षमा मतदान गरेका थिएनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता मनमोहन अधिकारी र सत्तारुढ पार्टी सम्बद्ध पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले समेत एनरोन रोकेकोमा शैलजालाई प्रश्न गरेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय महाकाली सन्धि र एनरोनको पक्षधर थिए । भारतले महाकालीको पानीमा अधिकारको रुपमा खोजेको तल्लो तटीय फाइदा पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गर्ने क्रममा स्थापित हुन पुग्यो भने नेपालले कर्णाली चिसापानीबाट उसलाई पुग्ने फाइदाबाट प्रतिफल माग गर्न सक्दैन भन्ने मान्य तारहिआएको थियो । त्यसैकारण शैलजाले पहिला पञ्चेश्वर तयार गर्ने क्रममा रहेका व्यवधान हटाउने सोचाई राखेर एनरोनलाई धैर्य गर्ने आग्रह गरेको अनुमान गरिएको थियो । सांसदहरुले भने पञ्चेश्वर र कर्णालीको तल्लो तटीय फाइदाको विषय फरक भएको धारणा राख्दै आएका थिए । पञ्चेश्वर परियोजना निर्माण हुने महाकाली नदी साझा भएकाले पञ्चेश्वरको विषय कर्णाली चिसापानीमा लागू नहुने भनाइ एकाथरी सांसदहरुको थियो । त्यतिबेलाको अनुमान अनुसार १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी विद्युत् परियोजनाबाट भारतलाई पुग्ने नियन्त्रित पानीको बहावको अतुलनीय फाइदाबापत नेपालले पाउनुपर्ने प्रतिफलको निश्चितता नभएसम्म एनरोनलाई अघि बढ्न दिनु जोखिम हुने धारणा एकाथरीको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कोइराला ठूला विद्युत् परियोजना पनि चाहिने पक्षमा थिए । तर शैलजाको जोड भने साना आयोजनाहरुमा थियो । त्यसले पनि द्वन्द्व सिर्जना गरेको भनाइ एकाथरीको थियो । 

पशुपतिशमशेर राणा जलस्रोत मन्त्री भएका बेला पनि एनरोनलाई अध्ययन लाइसेन्स दिन ढिलाई गरिएको थियो । तर राणाले एनरोनका विषयमा निर्णय गर्दा सर्वदलीय बैठक राखेर छलफल गर्नेगर्थे । शैलजाले भने आफू वरिपरीका र मन्त्रालयका अधिकारीहरुको मात्र सल्लाहमा एनरोनलाई धैर्य गर्ने पत्राचार गरेकाले पनि पारदर्शीतामाथि प्रश्न उठेको भनाइ राजनीतिक वृत्तमा थियो । 

कर्णाली चिसापानी विद्युत् आयोजनासम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अमेरिकी कम्पनी एनरोनलाई रोकेको र महाकाली सन्धिलाई जलस्रोत मन्त्रीले नै त्रुटिपूर्ण भनेको सन्दर्भमा केन्द्रित भएर तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले ‘महाकाली सन्धि त्रुटिपूर्णः उपप्रधानमन्त्री’ शीर्षकमा २०५५ साउन २३ मा प्रकाशन गरेको थियो । जलस्रोत मन्त्रीको उक्त भनाइबाट उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा केन्द्रित भएर पत्रकार नारायण वाग्लेले तयार गरेको विश्लेषणात्मक समाचार कान्तिपुरले सोही महिनाको २४ मा ‘कर्णाली चिसापानीः अपारदर्शी निर्णयले निम्त्याएको विवाद’ शीर्षकमा प्रकाशन गरेको थियो ।