काठमाडौं — ‘बदलिँदो सामाजिक परिवेशलाई हेर्ने हो भने पनि कुमारीत्व(भर्जिनिटी) कायम राख्ने वा स्वछन्द भएर आफूले मन पराएको व्यक्तिसँग यौन सम्पर्क राख्दै जाने भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नो निजी आचरणको कुरा हो,’ सर्वोच्च अदालतले २५ जेठ २०५५ मा गरेको आदेशको पूर्णपाठमा उल्लेखित उक्त सन्दर्भले त्यतिबेला निकै चर्चामा पाएको थियो ।

सर्वोच्चले त्योबेला योनी र पाठेघर जाँचलाई संविधानविपरीत भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो । अझ त्यतिबेला बच्चा पाउन विवाह गर्नु नपर्ने र व्यक्तिको अंग जाँच गर्ने अधिकार कसैसँग नहुने सर्वोच्चको त्योबेलाको आदेशलाई समाजमा एक प्रकारले नौलो विषय मानिएको थियो । 

सर्वोच्चले साउन २०५५ मा सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा उल्लेख थियो, ‘कुनै केटीले केटा साथी बनाएर हिँडडुल गर्न सक्छे वा त्यसबाट बच्चाको जन्म भयो भन्दैमा उनीहरूबीच विवाह नै भयो भनेर मान्न सकिन्न ।’ काठमाडौं महानगरपालिका–३३ कि अन्नपूर्ण राणाले आफ्नी आमा अम्बिका राज्यलक्ष्मी राणा र दाजु गोरखशमशेर राणाविरुद्ध १२ असार २०५२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मानाचामलसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको थियो ।

अन्नपूर्णले आफू अध्ययनका लागि भारत गएको अवस्थामा आमा अम्बिका र दाजु गोरखशमशेरले स्वर्गीय पिताको नाममा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति अविवाहित छोरीलाई खान, लाउन, विवाह खर्चपर्च नसारी २ जनाको नाममा बण्डा गरेको दाबीसहित मानाचामल, लिखत बदर र जालसाजीको मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उक्त मुद्दामा आमा र दाजुले अन्नपूर्णले विवाह गरेर बच्चासमेत जन्माएकाले अंश दिनुपर्ने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले यौन सम्पर्ककै आधारबाट वैवाहिक स्थिति कायम हुन नसक्ने आदेश दिएको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले अन्नपूर्ण राणा विवाहित हुन् वा होइनन् भन्ने यकिन गर्न योनी तथा पाठेघरसमेत जाँच गर्न दिएको आदेश सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो । अदालतले कुमारीत्व जाँच गर्नु व्यक्तिगत गोपनीयताको हकसँग जोडेर बदरको आदेश दिएको थियो ।  

सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको थियो, ‘साविकको मुलुकी ऐनको अंशबण्डाको ७ नम्बरमा कुनै खास लोग्ने नतुल्याई बसेकी स्वास्नीबाट जन्मेका सन्तानले बाबुको ठेगाना नलागेमा आमापट्टीबाट अंश पाउने आशयको कानुनी व्यवस्था छ ।' उक्त व्यवस्था हुनुले विवाह नहुँदै कन्याबाट जन्मेका सन्तानको पितृत्वको प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै अदालतले सन्तान जन्माउन विवाह गर्नु नपर्ने मान्यतालाई आदेशमार्फत स्थापित गराएको थियो । अदालतले व्यक्तिगत यौन सम्पर्क राख्दै जाने भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिको निजी आचरणको कुरा भएको आदेशमा उल्लेख थियो । कसैकसैले यौन सम्पर्क राखी बच्चा जन्मिएपछि विधिवत रुपमा लोग्ने स्वास्नी सम्बन्ध जोड्न सकिने भन्दै आदेश दिएको थियो । आदेशमा भनिएको थियो, ‘यौन सम्पर्क तथा अन्य यथावत् दृष्टिबाट लोग्ने स्वास्नी जस्तो गरी हिँड्‌डुल गरेको देखिने भए पनि विवाहको सुत्र नजोडी परस्पर स्वतन्त्र भएर वर्षौसम्मसँगै बसी आउन नसक्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।’ 

प्रतिवादीले कुमारीत्व जाँच गरी पाउँ भनि माग गरेकोमा सर्वोच्चले नेपालको संविधानले आवास, सम्पत्ति, लिखत, पत्राचार वा सूचनाको गोपनीयता कानूनद्वारा तोकिएको बाहेक अनतिक्रम्य हुने उल्लेख गरेको थियो । त्यसैले उल्लेखित प्रसंगलाई सर्वोच्चले मुख्य आधार बनाएर कुमारीत्व जाँच गर्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो । अन्नपूर्ण राणाले छोरी जन्माइसकेको र विवाह गरेकाले अंश दिनुनपर्ने दाबी आमा अम्बिका, दाजु गोरखले गरेका थिए । तर, अन्नपूर्णले नै आफूले छोरी जन्माएको र लोग्ने तथा बच्चाको नामसमेत उल्लेख गरेकाले कुमारीत्व जाँच गर्नु नपर्ने आदेश अदालतको थियो । अदालतले आदेशमा भनेको थियो, ‘कुनै महिलाको कुमारीत्व जाँचको कुरा संवेदनयुक्त विषय हो । यस्तोमा सार्वजनिक चासो पनि बढ्न जान्छ र व्यक्तिको सामाजिक जीवनमा असर पर्न सक्छ ।’ 

कुमारीत्व कायम भएको नदेखिनु र विवाह भएको देखिनु अलग–अलग विषय भएको आदेशमा उल्लेख थियो । आदेशमा भनिएको थियो, ‘कुमारीत्व भंग भएको हुँदैमा विवाहित नै हो भनि अनुमान गर्न सकिँदैन । उमेरअनुसार कुनै महिलाको कुनैसँग कतै यौन सम्पर्क हुनसक्छ । हाल यो सामान्य कुरा भइसकेको छ । जब यौन सम्पर्क हुन्छ भने चाहेर वा नचाहेर पनि गर्भ रही बच्चा जन्मन सक्छ । त्यो पनि स्वभाविक नै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उक्त कुमारीत्वको परीक्षणबाट सार्थक परिणाम के आउन सक्छ त्यो मुख्य विचारणीय पक्ष देखिन आउँछ ।’

मुद्दाको बहसका क्रममा अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेलले सर्वोच्चले यसअघि पुरुषको लिंग जाँच गर्ने आदेश दिएकाले त्यसलाई नजिर मानेर अन्नपूर्णको पनि जाँच गर्ने आदेश हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय अरविन्दनाथ आचार्य र राजेन्द्रराज नाख्वाको संयुक्त इजालसले कतिपय घटनामा महिलाको योनी तथा पाठेघर जाँच गर्दा उनको आचरणको शुद्धता र सामाजिक प्रतिक्रिया सँगसँगै उठ्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसैले कतिपय अवस्थामा महिला र पुरुषलाई समान रुपमा हेर्न नमिल्ने आशय अदालतको थियो । मुद्दामा उठेको विवादका सम्बन्धमा प्रमाण बुझ्ने कुरा कुनै आपत्तिजनक हुन सक्दैन भन्दै सर्वोच्चले महिलाको कुमारीत्व जाँचको कुराले सार्वजनिक चासो बढ्ने र सामाजिक रुपमा व्यक्तिलाई तत्कालै कुनै असर पर्न सक्ने व्याख्या पूर्णपाठमा उल्लेख थियो ।