काठमाडौँ — ०४६ पछिको संसदीय अभ्यासका क्रममा देखिएको सबैभन्दा आलोचित र चर्चित विषय थियो, ‘पजेरो काण्ड ।’ अर्थात सांसद, संवैधानिक निकाय र विशिष्ठ श्रेणीका सरकारी कर्मचारी, अधिकारीलाई गाडी खरिदका लागि दिइएको राजस्व रकम छुट सुविधा । जुन ‘पजेरो काण्ड’ का रुपमा चर्चामा थियो ।

०५२ देखि ०५४ सम्म सत्ता जोगाउने र गिराउने खेलमा सांसदहरूलाई खुसी पार्ने क्रममा भन्सार छुटमा गाडी ल्याउन पाउने सुविधा दिइएको थियो । उक्त सुविधा प्रदान गर्दा सरकारले करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाएको थियो । 

गजब त के थियो भने बहुदलीय व्यवस्थाका सांसदहरूले पञ्चायतले दिएको सुविधा हामीले किन नपाउने भन्दै संसद्‌मा भाषण गरेका थिए । सांसदहरूको दबाब र राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहेको मन्त्रपरिषद्को २९ माघ ०५२ मा बसेको बैठकले राजस्व छुटमा गाडी भित्र्याउन पाउने सुविधा दिएको थियो । गाडीको मूल्यअनुसार डलर सटहीको सुविधासमेत दिएको उक्त निर्णयको त्यतिबेला व्यापक आलोचना भएको थियो । सांसदहरूलाई खुसी बनाएर प्रधानमन्त्री पद जोगाउने खेलअन्तर्गत भएको अनेक काण्डहरूमध्ये गाडी सुविधाको निर्णय जनस्तरबाटै निकै ठूलो आलोचना भएको थियो । 

आलोचनाको बेवास्ता गर्दै वैशाख ०५५ सम्म २१० जना सांसद तथा २०५ जना पदाधिकारी र कर्मचारीले सरकारी राजस्व नतिरी सुविधाको गाडी झिकाइसकेका थिए । सांसदहरूले खरिद गर्ने १० लाखसम्मका गाडीलाई ९० प्रतिशत भन्सार र बिक्री कर छुट दिइएको थियो । त्यस्तै २० लाखसम्मलाई ८० प्रतिशत र त्यसमाथिको मूल्यमा खरिद गरेमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । संवैधानिक निकाय र कर्मचारीहरूलाई भने ९२ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था थियो ।

कर्मचारीलाई १० हजार अमेरिकी डलरसम्मको गाडी खरिद गर्न छुट दिइएको थियो भने सांसदहरूलाई भने त्यस्तो रकमको बन्देज थिएन । सांसदहरूमध्ये शरदसिंह भण्डारीले सबैभन्दा महंगो ल्याण्डरोभर खरिद गरेका थिए । कर्मचारीले निसान र टोयटा कार झिकाएका थिए । उनीहरूले सरदर ९ लाख रुपैयाँ सुविधा पाएका थिए । पजेरो र प्राडो मोह राख्ने सांसदहरूले भन्सार र बिक्री कर १९ लाख छुट पाएका थिए । 

पजेरो, ल्याण्डक्रुजर, निकास टोयटा कार झिकाएको सूचनाले सर्वसधारणमा झन् बढी आक्रोस पैदा भएको थियो । त्यसमा पनि आर्थिक हैसियत नभएका सांसदहरूले धनाढ्यहरूको पैसामा पजेरो गाडी झिकाएको घटनाले राजनीतिक माहोल बदनामतिर उन्मुख भएको थियो । विरोधलाई मत्थर पार्न चैत ०५४ मा सूर्यबहादुर थापाले राजीनामा दिएर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि भने सुविधामा गाडी झिकाउने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले नै रद्द गरेको थियो । तर त्यतिबेलासम्म खरिदका क्रममा मुलुकले राजस्व गुमाएको विषयले निकै चर्चा पाएको थियो । तर ४१५ वटा गाडी खरिद गर्दा मुलुकले गुमाएको राजस्व रकम सार्वजनिक गर्न सरकारी निकायहरू आनाकानी गरिरहेका थिए । यद्यपि, स्रोतहरूबाट प्राप्त जानकारीअनुसार राजस्व छुटको सुविधा लिएर गाडी झिकाउँदा झण्डै ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमेको थियो । 

सरकारी गाडीको व्यापक दुरुपयोग 

सुविधाको गाडी खरिद गरेका सांसद, मन्त्री तथा सरकारी कर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिएर सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरिरहेका थिए । कोइराला मन्त्रिपरिषद्ले गाडीको दुरुपयोग भएको भन्दै निगरानी गर्न र फिर्ता गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

केन्द्रीय सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भरतमणि रिसालले सुविधाको गाडी खरिद गरेपछि सरकारी गाडी लिन नहुने बताएका थिए । कतिपय सांसद र मन्त्रीले राजनीतिक पहुँचको आडमा सुविधाको र सरकारी दुवै गाडी प्रयोग गरेका थिए । मन्त्री पदबाट हटेका सांसदहरूले पनि गाडीको दुरुपयोग गरेका थिए । नयाँ सरकार बनेपछि पनि ११ जना पूर्वमन्त्रीले गाडी फिर्ता गरेका थिएनन् ।

पूर्वमन्त्रीहरू खुमबहादुर खड्का र बुद्धिमान तामाङले ३ वटा गाडी फिर्ता गरेको थिएनन् । तामाङले भूमिसुधार मन्त्रालयबाट थप गाडी लगेका थिए । कात्तिक ०५४ मा लगेको गाडी ७ महिनासम्म फिर्ता गरिएको थिएन । पूर्वमन्त्रीहरू प्रकाशचन्द्र लोहनी, महेन्द्र राय, मिर्जा दिलसाद बेग, हृदयेश त्रिपाठी, सिद्धराज ओझा शिवराज सुवेदी, रामजनम चौधरी र केशवबहादुर चन्दलगायतकाले गाडी फिर्ता गरेका थिएनन् ।