काठमाडौं — आजभन्दा २९ वर्षअघिको यही साता तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको मुलुकको बजेट ६९ अर्ब ६९ करोड ३३ लाख ३७ हजार रुपैंयाँ थियो । २६ असार २०५५ मा सिंहदबारस्थित संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गत जेठमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा २० खर्ब ५४ अर्ब ६४ करोड ६६ लाख ६३ हजार कम हो । आगामी वर्षका लागि अर्थमन्त्री वाग्लेले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको आयव्यय प्रस्तुत गरेका थिए ।

निजी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर २९ वर्षअघि आव २०५५/०५६ का लागि विनियोजित बजेटको आकार १ अर्ब पनि पुग्न सकेको थिएन । बजेटमा विदेशी ऋण र अनुदान ३५ प्रतिशत अनुमान गरिएको थियो । अर्थमन्त्री महतले उक्त आवमा राजस्वबाट ३४ अर्ब ११ करोड ६५ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेका थिए । बजेटमा राजस्व परिचालनको लक्ष्य महत्वकांक्षी थियो ।   

बजेटमा साधारण खर्चतर्फ ३१ अर्ब ९५ करोड २१ लाख तथा विकास खर्च ३७ अर्ब ७४ करोड ११ लाख विनियोजन गरिएको थियो । उतिबेला साधारण खर्चभन्दा विकास बजेट करिब ५ अर्ब ७९ करोड बढी थियो । हालको बजेटमा विकासभन्दा चालु खर्च बढी हुने गरेको छ । महतले प्रस्तुत गरेको बजेटमा २२ अर्ब रुपैयाँ न्यून थियो । उतिबेलाको बजेटमा सावाँ ब्याज भुक्तानीमध्ये चालु खर्च अन्तर्गत  ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । 

साधारण खर्च वृद्धिको प्रमुख कारण नेपाली मुद्राको परिवर्त्य विदेश मुद्रासँग विनिमय दरमा चालु वर्षमा धेरै ह्रास आई बाह्‌य ऋणको भुक्तानी दायित्वमा हुने वृद्धि, ग्रेड सुविधा तथा सार्क शिखर सम्मेलनको व्यवस्थापन भएको महतले बताएका थिए । उनले गलैंचा र तयारी पोशाकको निर्यात बढाउन निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने बजेटमा उल्लेख थियो । त्यतिबेला गलैंचा र तयारी पोशाकले नेपालको निर्यात व्यापारमा ठूलो हिस्सा ओगटेको थियो । बजेटमा सरकारले दुर्गमका २२ जिल्लामा आयोडिन नुनको ढुवानीमा अनुदान दिँदै आएको थियो । तर उक्त बजेटमा ढुवानीमा मात्र नभएर नुनमै अनुदान दिने घोषणा गरिएको थियो । बजेटमा कर्मचारी सञ्चय कोष र बीमा संस्थान जस्ता निकायको स्रोत परिचालन नीति ल्याइएको थियो । निर्यात व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन समुन्द्रपार निर्यातका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिएको थियो । यस्ता कम्पनीले सेयर खरिद गर्न पाउने नीति ल्याइएको थियो । 

‘स्वच्छ र जनप्रेमी सरकार मेरो अधिकार,’ ‘गाउँ गाउँमा विकास, घर घरमा रोजगार’ भन्ने नारा तय गरेर ल्याइएको थियो । सरकारी स्तरमानै वार्ता र समन्वयगरी प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तिमा दुई सय जनालाई वैदेशिक रोजगारीको अवसर दिलाउने बजेटमा उल्लेख थियो ।

कृषि, सडक, विद्युतीकरण र साना सिंचाइमा लगानी बढाएकाले बजेटले रोजगारी सिर्जना गराउने धारणा अघि सारिएको थियो । बजेटमा कर्जा सूचना र विश्लेषण केन्द्रको स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो । चुंगी कर खारेज गर्ने र आयात विन्दुमा १.५ प्रतिशत शुल्क असूली गरी स्थानीय निकायलाई वितरण गरिने नयाँ व्यवस्था बजेटमा गरिएको थियो । बजेटमा गाविस अनुदानका लागि १ अर्ब ९६ करोड र नगरपालिकाका लागि १४ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको थियो । बजेटमा मूल्य अभिवृद्धि ६.५ प्रतिशत हुने र कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन ११.९ प्रतितशतले हुने अनुमान गरिएको थियो । 

सडक र पुललाई प्राथमिकता

अहिलको तुलनामा त्योबेला सडक र पुल निकै कम संख्यामा थिए । निर्माण सुरु गरेको आयोजनाहरू अपूरा थिए । त्यसैले उक्त बजेटमा पुल र सडकलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्गको कोहलपुर–महाकाली खण्डको २२ वटा पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । जुन पुलहरूले पश्चिम भेगको लाइफलाइनको काम गर्थ्यो । पूर्वाञ्चल जोड्ने छोटो मानिएको वीपी राजमार्ग, सदरमुकाम जोड्ने सडकहरू तथा जीर्ण सडकहरूको स्तरोन्नतिमा बजेटको प्राथमिकता देखिएको थियो । पूर्वमा कटारी ओखलढुंगा सडकलाई प्राथमिकता दिइएको थियो भने पश्चिम र सुदूरपश्चिम जिल्लाका धेरै सडकलाई बजेटको प्रथामिकतामा राखिएको थियो ।

बाग्लुङ–बेनी जोमसोम सडकलाई उतिबेला नै बजेट वियिोजन गरिएको थियो । २९ वर्षपछि पनि उक्त सडक पूर्ण रुपमा निर्माण भइसकेको छैन । हरेक सरकारका लागि सदरमुकाम जोड्ने सडक प्राथमिकतामा परेको थियो । सडकहरू सदुरमुकाम जोड्ने योजनाहरू सबै राजनीतिक दलको पनि प्राथमिकतामा पर्ने गरेको थियो । हवाईसहित यातायात क्षेत्रका लागि त्यतिबेला ६ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन प्राथमिकता 

बजेटमा मुख्यतः निजी क्षेत्रका लगानी वृद्धि र निर्यात व्यापारलाई प्राथमिकता दिने सिद्धान्त अपनाएको देखिन्थ्यो । निर्यात अभिवृद्धि गर्न चाहिएको कर्जाको व्याजदर १० प्रतिशत नबढाउने र नेपाल राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशतसम्मको दरले पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने नीति बजेटले लिएको थियो ।

निर्यातकर्तालाई स्वदेशी बैंकबाट विदेशी मुद्रा ऋण उपलब्ध गराउने र स्वदेशमा उत्पादन गर्न आयात गरिने कच्चा पदार्थमा आयातकर्ता सरहकै व्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीति लिइएको थियो । बजेटमा निजी कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्पताल, मेडिकल तथा इन्जिनियरिङ क्याम्पस, पोलीटेक्निक एण्ड टेक्निकल इन्सिच्युटहरु, राजमार्ग केबुलकार, दूरसञ्चार, उर्जा, हवाई यातायात जस्ता क्षेत्रमा आकर्षित गर्न विशेष ग्राह्यता दिने उल्लेख गरिएको थियो । उक्त क्षेत्रमा अहिले जसरी निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेको छ त्यतिबेलाको नीतिलाई आधारशीला मानिँदै आएको छ । सेयर बजारको सुद्दृढीकरणका लागि सहज वातावरण बनाउन नीतिगत सुधार गरिएको उक्त बजेट खुला बजार अर्थतन्त्रमा बढी केन्द्रित रहेको थियो । जुन नीतिले अहिलेसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेको छ ।