काठमाडौं — मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भएको २२ वर्षपछि २०७७ चैतमा काठमाडौं उपत्यकाको सुन्दरीजलमा पानी खसालिएको थियो । २०५५ मा मेलम्ची बोर्ड गठन गरेर सुरु गरिएको मेलम्ची नबन्दै दातृ संस्थाहरूले सरकारी प्रतिबद्धता र पारदर्शीता खोजेका थिए । उनीहरूले आफूहरूले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोगमा भ्रष्टाचार नहुने ग्यारेन्टी खोजेका थिए । तर त्यही आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ मात्र भएन अनियमितता र भ्रष्टाचारको जालोमा परेर सँधै विवादमा आइनैरह्‌यो । 

मेलम्ची यस्तो आयोजना बन्यो कि अनुसन्धानकर्ताका पनि अध्ययनको रोजाइको थलो हुने सक्ने अवस्था बन्यो । किनकि नेपालमा वैदेशिक सहयोगबाट ठूला आयोजनाहरू कसरी बन्छन् ? निर्माणमा ढिलाइ कसको कारणले हुन्छ ? सरकारी हस्तक्षेप र अनियमितता कसरी हुने गर्छ ? राज्य संयन्त्रले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा कस्ता ‘अब्ट्याकल्स’ हरू सिर्जना गराउँछ, जस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्ने हो भने मेलम्ची आयोजना एउटा गतिलो उदाहरण हो ।

एउटा यस्तो आयोजना जसलाई पूरा गर्न २२ वर्ष लागेको थियो । अध्ययन सुरु भएको समयका हिसाबले त निर्माण पूरा हुन झण्डै साढे ३ दशक लागेको थियो । खासगरी आयोजना अघि बढाउने क्रममा प्रारम्भिक अवस्थामा नै दाताहरू सरकारी निर्णयप्रति सशंकित भएको घटनाले मेलम्चीको कथा त्यही बिन्दुबाट सुरु भएको पाइन्छ । सरकारले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति २०५५ मा गठन गरेको थियो । तर मेलम्चीको मुख्य लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले सुरुमै सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

यस्ता आयोजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने शंका व्यक्त गरेको थियो । आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा नजाँदै नेपालका लागि एसियाली बैंकका आवासीय प्रतिनिधि एम शाहले सार्वजनिक कार्यक्रममा मेलम्चीको विषयमा सरकारी रवैयाप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । सरकारले मेलम्ची बोर्ड गठन गरेको र आयोजनाका निर्देशक फेरेको सूचना आफूहरूले नपाएकोमा उनले असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयले १२ असार २०५५ मा काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा साहले भनेका थिए, ‘सरकारले भर्खरै दातृ निकायसँग सल्लाहै नगरी आयोजनाका निर्देशक फेरेको छ र पत्तै नदिए मेलम्ची खानेपानी विवतरण बोर्डको गठन गरेको छ ।’

बैंकले आयोजनाको इन्जिनियरिङका लागि आवश्यक ऋण स्वीकृत गरे पनि परामर्शदाता नियुक्ति नगरेकोप्रति शाहले असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । काम सुरु गर्न ढिलो भएको अवस्थामा मेलम्ची खानेपानी वितरण आयोजनाको लागि कार्यालय नै स्थापना नगरेको भन्दै बैंकका प्रतिनिधि साहले आवश्यक खानेपानी ऐन पारित गर्न नसकेको र सरकारको काम ढिलाइ भएको बताएका थिए ।

आयोजना निर्माणका लागि दातृ निकायले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सरकारी पक्ष उदासीन थियो । सरकारी बेवास्ताका कारण दातृ संस्थाले नै बैठक बोलाउने र छलफल गर्ने ताकेता गर्नुपर्ने अवस्थाप्रति बैंकका अधिकारीहरू अचम्मित  थिए । ‘सरकारको अग्रसरतामा दातृ निकायसँग पटक पटक बैठक बस्नुपर्ने हो तर यहाँ त बल्लतल्ल दातृ संस्थाले अनुरोध गरेपछि मात्रै बैठक डाकिएकोछ,’ साहले भने ।

उनले आवास मन्त्री, सचिव र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पटक–पटक यस्ता विषयमा कुराकानी गरे पनि बेवास्ता गरेको भनाइ बैठकमा राखेका थिए । दातृ संस्थाको सहयोगमा हुने यस्ता आयोजनाप्रति सरकारबाट अपेक्षित नेतृत्व र प्रतिबद्धताको अभाव हुने नौलो नभएको तर्क गर्दै उनले भनेका थिए, ‘यो विशेष आयोजना हो, यस्तो उदासीनतालाई हामी स्वीकार गर्ने छैनौं ।’

त्यतिबेला करिब ३० करोड अमेरिकी डलर (करिब १८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ)लाग्ने अनुमान गरिएको उक्त आयोजनामा नेपालमा सबैभन्दा ठूलो लगानी भित्रन लागेको थियो । लगानीका हिसाबले कालीगण्डकी विद्युत् आयोजनाभन्दा पनि ठूलो आयोजना मेलम्ची थियो । मेलम्चीका एसियाली बैंकको नेतृत्वमा आधा दर्जनभन्दा बढी दातृ संस्थाहरूले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । दातृ संस्थाले सहयोग गरेका अरु सबैजसो कार्यक्रमलाई जस्तै व्यावसायिक दृष्टिले हेरेमा मेलम्ची पनि सफल नबन्ने भन्दै साहले भनेका थिए, ‘फेरि यस्तै गरेमा आयोजना असफल हुनेछ,  हामी र अरु दातृसंस्थाहरू सीमित स्रोत र साधन खर्च गर्न तयार हुने छैनौं ।’ 

बैंकका बोर्ड अफ डाइरेक्टरले पठाएको पत्रअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नीति बनाउने जानकारी पनि बैठकमा दिइएको थियो । साहले भ्रष्टाचारसम्बन्धी सोही नीति मेलम्चीमा पनि लागू हुने जानकारी दिएका थिए । नेपालमा हुने भ्रष्टाचारका विषयमा दातृ निकायहरु अनभिज्ञ नभएका कारण मेलम्चीप्रति पनि शंका गरिएको थियो । बैठकका आवासमन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले मेलम्चीमा आएको समस्या हल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भनाइ राखेका थिए । त्यतिबेलाका अर्थ सचिव रामविनोद भट्टराइले ४ वर्षमा ५ वटा सरकार फेरिने र हरेक नयाँ सरकार बन्ने बितिक्कै कर्मचारीको सरुवा हुने भएकाले काम गर्न अप्ठयारो भएको जानकारी बैठकलाई दिएका थिए । बैठकमा भाग लिन एडीबीबाट काठमाडौं आएका प्रतिनिधि म्याकन्टासले सरकारले काम बिगार्दा जनताले सरकारलाई सच्याउन दबाब दिनुपर्ने बताएका थिए । उनले कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘नेपालमा जनचेतना जागिसकेको रहेनछ । यस्तो ढिलासुस्तीबारे जनतालाई जागरुक बनाउने भूमिका प्रेसको हो ।’