काठमाडौँ — भारतले नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समितिले छलफल गरी कालापानी नेपालको ठहरिएमा दार्चुलामा रहेको आफ्नो चौकी फिर्ता गर्ने बताउँदै आएको थियो । तर काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले २०५५ जेठ २० मा विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर नेपालको अतिक्रमित भूमि कालापानी आफ्नो भएको दाबी गर्दै १९ औं शताब्दीदेखि नै दार्चुलाको उक्त स्थानमा भारत–तिब्बत सीमा चौकी (आईटीबीपी) रहेको बताएको थियो । 

एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा मालेको भ्रातृसंस्था अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले नेपालका लागि भारतीय राजदूत केभी राजनलाई भेटेर काठमाडौंदेखि कालापानीसम्म मार्चपास गर्ने जानकारी गराएपछि भारतीय दूतावासको औपचारिक दाबी आएको थियो । दूतावासले पछिल्लो समय कालापानीको विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको त्यो पहिलो थियो । भारतको यो भनाइले नेपाललाई थप सशंकित बनाएको थियो । त्यसको जवाफमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कागजपत्र र नक्साको आधारमा कालापानी नेपालको भएको बताएका थिए । उनले भारतीय राष्ट्रपति केआर नारायणलाई आफूले कालापानी नेपालको भएको जानकारी गराएको स्मरण गराएका थिए । राष्ट्रपति केआर नारायणले ०५५ जेठ १४ देखि नेपालको तीन दिने भ्रमण गरेको थिए । सोही अवसरमा भएको भेटघाटमा कोइरालाले कालापानी नेपालको भएको बताएका थिए । तर अनेरास्ववियुको ज्ञापनपत्र प्राप्त गरेपछि दूवावासले कालापानी आफ्नो भएको दाबी गरेको थियो । दूतावासले अनेरास्ववियुको मार्चपासप्रति पनि असन्तुसष्ट जनाएको थियो । 

दूतावासको विज्ञप्तिप्रति लक्षित गर्दै बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीहरुसँग भेटघाटमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले भनेका थिए, ‘हामी राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकतामा कुनै सम्झौता गर्दैनौं ।’ तत्कालीन ब्रिटिस–इण्डियाले सन् १८३७, १८५४ र १९०५ मा तयार गरेको नक्सामा कालापानी नेपालको भएको प्रस्ट देखिएको थियो । नापी विभागमा पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीले भारतले आफैंले तयार गरेको नक्साहरुमा कालापानी नेपालको भएको पुष्टि गरेको बताएका थिए । ओलीले सीमा विवादसम्बन्धी संयुक्त समितिमा बसेर लामो समय काम गरेका थिए । 

वामदेवको हतियार उठाउनुपर्ने तर्क 

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष योगेश भट्टराईले काठमाडौंबाट कालापानीसम्म हुने मार्चपास नरोकिने बताएका थिए । मार्चपासमा जान लागेको विद्यार्थीहरुलाई रत्नपार्कमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मालेका महासचिव वामदेव गौतमले कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन आवश्यक परे हतियार उठाउन तयार हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले आवश्यकता परेमा मालेका सम्पूर्ण सदस्य बलिदान हुने उद्घोष गरेका थिए । अनेरास्ववियुले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कोफी अन्नानलाई सम्बोधन गरेर कालापानीका विषयमा आफ्ना अपिल नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय विकास नियोगमा आवासीय प्रतिनिधि क्यारोल लङलाई पत्र बुझाएको थियो ।

त्यस्तै दूतावासको भनाइ खण्डन गर्दै एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले कालापानीमा रहेको अर्पु सैन्य शिविर हटाएर समयमै विवाद नटुंग्याए नेपाल भारत सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने बताएका थिए । उनले नेपालले आफ्नो ‘एक इन्च’ जमिन पनि नछाड्ने बताएका थिए । उनले जेठ २५ मा बल्खुमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालको जमिनमा आँखा नलगाउन भारतलाई भनेका थिए । उनले भारतलाई नेपालको संवेदनशीलता बुझ्न भनेका थिए ।  

नेपाल भारत महाकाली एकीकृत विकास सन्धिलाई डेढ वर्षअघि अर्थात् ०५३ असोजमा दुई तिहाइले पारित गरेको थियो । त्यहीबेला राष्ट्रिय संकल्प र सन्धिका कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न सभामुखको संयोजकत्वमा संयुक्त संसदीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिले कालापानीको समस्या समाधान गर्न दुवै सरकारलाई पटक–पटक घच्घच्याउँदै आएको थियो । बेलाबेलामा राजनीतिक रुपमा राष्ट्रिय मुद्दा बन्दै आएको कालापानीको सन्दर्भ अहिलेसम्म जस्ताकोतस्तै रहेको छ । उक्त विवाद तीन दशक अघि कसरी उठेको थियो ? नेपाल र भारतको अडान के थियो ? यिनै सन्दर्भहरुमा केन्द्रित भएर तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५५ जेठ २६ मा ‘कालापानी नेपालकोः प्रधानमन्त्री’ शीर्षकमा प्रकाशन गरेको थियो ।