काठमाडौं — २०५१ कात्तिक अन्तिम साता भएको मध्यावधि निर्वाचनपछि २०५४ चैतसम्म साढे ३ वर्षमा ५ जना प्रधानमन्त्री बनेका थिए । कांग्रेसबाट २, राप्रपाबाट २ र एमालेबाट १ जना प्रधानमन्त्री भएका थिए । यस अवधिका अन्तिम प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकार सञ्चालन गरिरहेका थिए । साढे ३ वर्षसम्म सरकार टिकाउने र ढाल्ने खेलमा प्रतिनिधिसभाका सबै २०५ जना सांसद निरन्तर लागेका थिए ।

प्रधानमन्त्री फेरिने हल्लाले सांसदहरू (केहीलाई छाडेर)का लागि चिट्टा खुले झैं हुन्थ्यो । किनकि उनीहरूको ‘डिमाण्ड’ पूरा नगरी सरकार टिक्न सक्दैनथ्यो । मध्यावधिमा राप्रपाबाट २० जना सांसद जितेका थिए । तिमध्ये १७ जना मन्त्री बने । राप्रपाको साथ नभई कांग्रेस र एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन नसक्ने भएकाले उक्त पार्टीका सांसदहरूलाई अवसर नै अवसर हुने गर्‌थ्यो ।  

सांसदहरू यति धेरै भाग्यमानी थिए कि प्रतिनिधिसभाका २०५ मध्ये १०९ जना तथा राष्ट्रिय सभाका १२ जनासमेत यस अवधिमा १२१ जनाले मन्त्री हुने अवसर पाएका थिए । ५ पटक मन्त्रिपरिषद्को गठन र २ पटक संसदीय पदाधिकारीको हेरफेरमा सांसदहरूले रोजीरोजी ‘सुखद् अवसर’ पाएका थिए । राजाबाट मनोनित १० जनासमेत राष्ट्रिय सभामा ६० जना सांसद थिए । 

यस अवधिमा सभामुख, उपसभामुख, संसदीय समितिका सभापति, प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय दलका सचिव तथा सरकारले गठन गरेको आयोगसमेत हिसाब गर्दा त्यतिबेला १२९ जना सांसद भाग्यमानी ठहरिएका थिए । २०५ मध्ये प्रतिनिधिसभाका ७७ जना सांसद मात्रै यस अवधिमा सांसदकै भूमिकामा रहेका थिए । अर्थात् उनीहरूले मन्त्री वा अरु कुनै पदमा पुग्ने अवसर पाएका थिएनन् ।

सरकार परिवर्तन भइरहेकाले सांसदहरूले मन्त्री हुने ‘सुखद् अवसर’ पाइनै रहेका थिए । सुविधाको पदमा नपुग्ने सांसदहरू एमाले, मालेका ५२ जना र कांग्रेसका २३ जना थिए । भन्ने गरिन्थ्यो कि- कांग्रेसका ४ जना सांसद यस्ता अभागी रहेछन् कि दुईपटक चुनाव जितेर अए पनि मन्त्री हुने अवसर पाएनन् ।

कांग्रेसबाट २०४८ र २०५१ सालमा निर्वाचित ध्रुव शर्मा, रमेश रिजाल, रामकृष्ण अधिकारी र हरिप्रसाद चौधरीले सांसदबाहेक कुनै पनि अवसर पाएका थिएनन् । सांसद डा. शर्मा मन्त्री पदमा पुग्न नपाउनुलाई ‘भाग्यको खेल भन्न नमिल्ने बताउने गर्थे । शर्माले भनेका थिए, ‘व्यक्तिगत क्षमता नभएको भए डाक्टर बन्न सक्ने थिइन होला । म घमण्डकासाथ भन्छु योग्य व्यक्ति भएकै कारण सार्क क्षेत्रमा चर्चित छु ।’ उनले राणा कालमा जस्तै के के न पायौं भनेर नेताहरूले आफ्ना मान्छेलाई पद बाँड्न थालेको बताएका थिए । ‘आफ्ना मान्छे अगाडि र योग्य मान्छे पछाडि धकेलिए,’ उनको प्रतिक्रिया थियो । पहिलो पटक निर्वाचित कांग्रेसका १८ जना भन्दा बढी सांसदले साढे ३ वर्षको अवधिमा कुनै पनि पद पाएका थिएनन् ।

एमालेमा २ पटकको निर्वाचनपछि पनि ११ जना सांसदले मन्त्री वा संसदीय दलसँग सम्बन्धित कुनै पनि पद पाएका थिएनन् । साढे ३ वर्षमा कांग्रेसका ५५ जना, एमालेका २६ जना, राप्रपाका २० जना, सद्भावनाका ३ र स्वतन्त्र ६ जना सांसद मन्त्री बनेका थिए । प्रतिनिधिसभाको संरचनाका कारण राप्रपा, सद्भवना पार्टीलाई भने सत्ता खुबै फापेको थियो । सरकार परिवर्तन गर्ने समयमा यि २ पार्टीका सांसदहरू राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री खाँदैनखाने जीकिर गर्थे । उनीहरू एमालेको ९ महिने सरकार र ०५४ चैतमा गठित कोइराला मन्त्रिपरिषद्‌मा बाहेक जहिल्यै मन्त्री पाइरहेका थिए । मन्त्रीको संख्या हेरेर जनस्तरमा ‘जम्बो मन्त्रीपरिषद्’ र ‘ट्याक्सी मन्त्रिपरिषद्’ भन्ने भाष्य सिर्जना भएको थियो । जसलाई इतिहासले पनि कहिल्यै नबिर्सने घटनाको रुपमा हेरिने गरेको छ । त्यो बेला सरकार टिकाउन ४८ जनासम्मको मन्त्रीपरिषद् गठन गरिएको थियो ।