काठमाडौं — २०५२ देखि २०५४ को अवधिमा सत्ता टिकाउन सांसदहरूको खरिद/बिक्री भएको घटना छताछुल्ल भएको थियो । साढे ३ वर्षको अवधिमा ५ जना प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यस त्यस अवधिमा मुख्यतः कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बन्ने र टिकिरहने सिलसिलामा सांसदहरूको खरिद बिक्रीको प्रसंग उठेको थियो ।

संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आउने विश्वास/ अविश्वासको खेलमा सांसदहरूको अपहरण गर्ने, आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने, बिरामीको बहानमा सरकारी खर्चमा विदेश घुम्न पठाउने, सांसदहरूलाई होटलमा राखेर सुरासुन्दरीको व्यवस्था गराउने, उपचार खर्चको नाममा सरकारी कोषबाट बिना बिलभर्पाइ आर्थिक सहयोग दिने, अपहरण गर्ने तथा मन्त्री पदमा लोभ्याउने सृंखला लामो समय चलेको थियो । उक्त घटनाहरू त्यतिबेलाका सञ्चारमाध्यमले छाप्छ्याप्ती पारेका थिए । 

त्यही सिलसिलामा एमालेले सांसद खरिद गर्न राप्रपालाई ५० लाख दिएको विषय सांसदहरूले संसद बैठकमै उठाएपछि एकअर्काबीच आरोपप्रत्यारोप गरिएको थियो । सत्ता प्राप्तिमा लागि भएका यस्तै घटनाहरूले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र तेस्रो ठूलो दल राप्रपा विभाजन भएको थियो । राजनीतिक अस्थिरता चुलिएपछि सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने उद्घोषसहित ०५४ चैतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने भन्दै संयुक्त संसदीय छानबिन समिति बनाएको थियो ।

०५४ वैशाख १८ मा भएको सर्वदलीय सहमतिअनुसार गठन भएको पृष्ठभूमिमा २४ वैशाखमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सांसद खरिद गर्न आफ्नो पार्टीले दिएको ५० लाख राप्रपासँग फिर्ता मागेका थिए । प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले देउवा सरकार ढाल्ने समयमा छैटौैं महाधिवेशनपूर्व एमालेका केही नेताहरूले राप्रपालाई ब्रिफकेस पठाएको जानकारी राप्रपा अध्यक्ष थापाले संसद्‌मा दिएको प्रसंग कोट्याएका थिए । राप्रपा अध्यक्ष थापाले त्यतिबेला बोलेको अभिलेख खोजेर छानबिन गर्नुपर्ने माग श्रेष्ठले गरेका थिए । आफ्नो पार्टी विभाजन हुनुअघि एमालेका नेताहरूले उक्त रकम राप्रपाका सांसद खरिद गर्न प्रयोग गरेको भनाइ सांसद श्रेष्ठको थियो । उनले भनेका थिए, ‘थापा साच्चिकै बहादुर हुनुहुन्छ भने कुन एमाले त्यो रकम लिएको हो समितिलाई भन्नुपर्छ । आवश्यकता परेमा थापालाई यस विषयमा गिरफ्तार गरेर कारबाही गर्नुपर्छ ।’

एमाले विभाजन भएको अवस्थामा मालेका नेताहरूप्रति लक्षित गरेर सांसद श्रेष्ठले उक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए । सांसद खरिदमा एमालेका वामदेव गौतमको नाम जोडिएको थियो । उनी एमाले फुटाएर मालेको महासचिव बनेका कारण श्रेष्ठले सांकेतिक रुपमा रिस पोखेको भनाइ एकाथरीको थियो । सांसद खरिद र सुरासुन्दरीको व्यवस्थापनमा लागेको आरोप एमाले नेताहरूले नै बामदेवमाथि लगाएका थिए । १३ फागुन २०५३ को केन्द्रिय समितिको बैठकमा महासचिव माधवकुमार नेपाल निकट मानिने एमाले केन्द्रीय सदस्य ईश्वर पोखरेलले गौतमविरुद्ध गम्भीर चारित्रिक प्रश्न उठाएका थिए ।

पोखरेलले गौतमले पार्टीको ३ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार ढाल्न सांसद खरिदमा संलग्न भएको, विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको र कर्मचारी सरुवा गरेर कमिसन खाएको लिखित आरोपसहितको भनाइ बैठकमा राखेका थिए । त्यही पृष्ठभूमिका आधारमा सांसद श्रेष्ठले संसदीय प्रतिनिधिसभामा सांकेतिक रुपमा गौतममाथि प्रहार गरेका थिए । आफूहरूमाथि लक्षित भनाइमा मालेका तत्कालीन नेता राधाकृष्ण मैनालीले ५० लाख लिएको विषयको जवाफ एमाले नेताहरूले नै दिनुपर्ने बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘सांसद खरिद काण्डका बारेमा पनि उनीहरू(एमाले नेताहरू)ले नै जानकारी दिनुपर्छ ।’ मैनालीले सांसद खरिदको विषय संसदीय समितिले छानबिन गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले आफूहरूले संसदीय समितिले झारा टार्ने काम मात्र हुने भन्दै न्यायिक समिति उचित हुने तर्क गरेका थिए । सांसद खरिद गर्न एमालेले राप्रपालाई दिएको रकमका विषयमा संसद्‌मा छलफल भएको थियो । सांसद खरिदबिक्रीको सन्दर्भलाई लिएर तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले ‘सांसद किन्न एमालेले राप्रपालाई दिएको पचास लाख रुपैयाँबारे छानबिन माग’ शीर्षकमा २०५५ वैशाख २५ मा प्रकाशन भएको थियो ।