काठमाडौं — पञ्चायतको अन्त्यसम्ममा अर्थात् २०४७ सम्म मुलुकमा कुल विद्युत् उत्पादन करिब सवा २०० मेगावाट हराहारी थियो । मुख्य सहरबाहेक धेरै ग्रामीण भेग टुकी बत्तीको उज्यालोमा निर्भर थियो । सरकारले मात्र विद्युत् उत्पादन गर्ने आर्थिक क्षमता थिएन ।

त्यसैले ०४६ को परिवर्तनपछि ०४८ मा बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने रणनीति तय गरेको थियो । विद्युत्‌मा लगानी बढाउन सरकारले निजीकरण ऐन नै ल्याएको थियो । त्यही सिलसिलामा ०४८ मा नयाँ जलविद्युत विकास नीति ल्याइयो । यसमा टेकेर विद्युत् ऐन २०४९ आयो । विद्युत् नियमावली २०५० पनि बनेको थियो । तर निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सकेको थिएन । नर्वे र अमेरिकाले खिम्ती र भोटेकोशी विद्युत् आयोजनामा लगानी गरे पनि स्वदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेका थिएनन् ।

सरकारलाई स्वदेशी निजी क्षेत्रले विद्युत् विकासमा लगानी गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास थिएन । निजी क्षेत्रले पनि बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ र ? भन्ने प्रश्न सरकारले नै गरिरहेको थियो । जलविद्युत् क्षेत्रका प्रवर्द्धक कृष्णप्रसाद भण्डारी झन्डै ३० वर्ष अघिको घटना सुनाउँछन- ‘सुरुमा सुरुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् आयोजना बनाउन सक्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । हामीले उहाँलाई निकै सम्झाएपछि ‘कन्भिन्स’ हुनुभएको थियो । उहाँ ५ मेगावाटसम्मको पीपीए सुरु गराउनुभएको थियो ।’ 

२०५५ वैशाख २ मा जलस्रोतमन्त्री बनेकी शैलजा अचार्यको साढे आठ महिनाको कार्यकालमा स्वदेशी निजी लगानी भित्र्याउने महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको थियो । अहिले जसरी निजी विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रको अरबौँ लगानी भएको छ त्यसको जग राख्ने निर्णय शैलजाले गरेकी थिइन् ।

त्यसकै परिणाम अहिले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् मुलुकभर फैलिएको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । शैलजाले मन्त्री भएकै दिन ‘सानो नै सुन्दर’ भन्ने नारा अघि सारेकी थिइन् । त्यही नारालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न उनले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित १ मेगावाटसम्मको विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तत्कालै खरिद गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यस्तै सन् २००३ अर्थात् ०५९ पुससम्ममा १ देखि १० मेगावाटसम्मका विद्युत् आयोजनाबाट ५० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । यसबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएर विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्ने अपेक्षा सरकारले गरेको थियो । भण्डारीकै भनाइमा पनि विद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिने क्रम पनि त्यसपछि बढेको थियो । 

प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतमा शैलजाले प्राधिकरणको सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्ने प्रयास गरेकी थिइन् । उनले ग्रामीण विद्युतीकरणलाई सिंचाईसँग आवद्ध गरी करिब ९ हजार ट्युबेल र ४० वटा साना ट्युबेल सञ्चालनका लागि प्राधिकरणले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । प्राधिकरणले टेण्डरबाट गरिने सबै कार्यक्रमहरूको टेण्डर मुल्यांकन र परामर्शदाता छनौटको विस्तृत मुल्यांकनको आधार पारदर्शी गराउने निर्णय उनले गरेकी थिइन् । प्राधिकरणले गर्ने अनावश्यक खर्च घटाउन उनले गरेको प्रयासको त्यतिबेला निकै प्रसंशा भएको थियो ।

प्राधिकरणको सवारी साधन अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेको भए फिर्ता गराउने निर्णय त्यतिबेला निकै चर्चामा थियो । त्यतिबेला प्राधिकरणको सवारी साधानको व्यापक दुरुपयोग भएको र मुलुकमा उच्च तहका राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरुले गाडीको दुरुपयोग गरेका थिए । ‘तपाईंसँग गाडी छैन भने प्राधिकरण जानुस्’ भन्ने मान्यताको विकास भएको थियो । मन्त्री शैलजाले अनाधिकृत रुपमा प्रयोग गरेका गाडी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि धेरै मन्त्री, सांसद र राजनीतिक नेताहरूलाई समेतलाई उनले अप्ठयारोमा पारेकी थिइन् । किनकि त्यतिबेला उनीहरूले प्राधिकरणको गाडी प्रयोग गर्थे । उनले आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको बैठकले दसौं तह र सोभन्दा माथिका पदाधिकारीका लागि गाडी खरिद गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेकी थिइन् । उपभोक्तालाई राहत दिनेगरी विद्युत् महसुलमा पुनरावलोकन गर्न उनले समिति गठन गरेकी थिइन् । 

प्राधिकरणको गाडीको व्यापक दुरुपयोग

त्यतिबेला प्राधिकरणले आफ्ना गाडीहरू कति संख्यामा छन् र कसले चढेको छ यकिन गर्न सक्ने अवस्था थिएन । शैलजाको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा प्राधिकरणका अधिकारीहरुले मन्त्री, सांसद र राजनीतिक व्यक्तिहरूले चढेको १३ वटा गाडीको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । अन्य गाडीका बारेमा प्राधिकरणनै अनभिज्ञ थियो ।

प्राधिकरण प्रशासन विभाग प्रमुख प्रेमराज गौतमले कान्तिपुरसँग भनेका थिए,‘गाडी फर्काउने कुरा हाम्रो हातमा हुँदैन । जलस्रोत मन्त्रालयले गृहलाई भनेर ट्राफिकमार्फत पक्रेर ल्याउने हो ।’ सांसदहरूले चालक प्राधिकरणकै लैजाने, मर्मत र इन्धन खर्चको बील पनि पेस गर्ने गरेका थिए । आर्थिक वर्ष ०५२/०५३ मा १ करोड २० लाख रुपैयाँ इन्धन बापत आयल निगमलाई तिरेको थियो ।  प्राधिकरणले आफ्नो गाडीका विषयमा कहिल्यै चासो नराखेको र कसले कुन गाडी प्रयोग गरेका छन् त्यसको पनि बेवास्ता गरेको प्राधिकरण कल्याण परिषद्का अध्यक्ष बालकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए ।

कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा प्राधिकरण कर्मचारी संघका महासचिव विश्वनाथ शर्माले पछिल्लो केही महिनामा मात्र मन्त्री, सांसद र उच्च तहका कर्मचारीले १५ वटा गाडी लगिसकेको जानकारी दिएका थिए । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसभापति हृदयेश त्रिपाठी, पूर्वमन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरू खोवारी राय, शान्तिशमशेर राणा, हेमबहादुर मल्ल, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, शिवराज सुवेदीलगायतले प्राधिकरणको गाडी चढेका थिए ।

पूर्वजलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर राणाले आफू मन्त्री भएका बेला सचिवालयका लागि लगेको ५ वटा गाडी फिर्ता गरिएको थिएन । सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसभापति  त्रिपाठीले आफूले भन्सार सुविधामा किनेको निजी गाडी प्राधिकरण अन्तर्गतकै कालीगण्डकी परियोजनालाई भाडामा दिएर मासिक ७० हजार रुपैयाँ लिने गरेको प्राधिकरणका कर्मचारीले जानकारी दिएका थिए । त्रिपाठीले भने त्यतिबेला प्राधिकरणको ९४८ नम्बरको पजेरो गाडी प्रयोग गरेका थिए । परिस्थिति यस्तो थियो कि प्राधिकरणको गाडी दुरुपयोगको चरमस्थिति रोक्न आफूहरूले नसक्ने जानकारी प्राधिकरण कल्याण परिषद्का अध्यक्ष श्रेष्ठले दिएका थिए ।