काठमाडौँ — संसदीय इतिहासमा २०४६ पछि भ्रष्टाचार र अनियमितताको प्रसंग उठ्दै आएको तीन दशक बितेको छ । त्यसैले अहिले जसरी भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषय लगातर उठिरहेको छ यसको पृष्ठभूमि र इतिहास ५० को दशकसम्म जोडिएको छ । तर राजनीतिक वृत्तमा भ्रष्टाचारको मुद्दा उठिनै रहेको छ । उतिबेला पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितता व्याप्त भएको भन्दै सडक र संसद्‌मा पटक–पटक छानबिनका कुरा उठेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष प्रहरीजस्ता संस्थालाई बलियो बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस प्रयास गर्नुपर्ने आवाज उठिनै रहेको थियो र अहिले पनि त्यही विषयले प्राथमिकता पाइरहेको छ । 

भन्सार नाकाबाट हुने राजस्व चुहावट र भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण उबिबेलाको प्रमुख मुद्दा थियो । खासगरी ०५२ पछि सरकारको नेतृत्व बारम्बार फेरिएका कारण सिर्जित राजनीतिक अस्थिरताले भ्रष्टाचारलाई एकप्रकारले संस्थागत गरेको थियो । त्यसको पृष्ठभूमिमा एकाथरी सांसदहरु (जसको भ्रष्टाचारमा नाम जोडिएको छैन)ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संसदीय छानबिन समिति माग गरेका थिए । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय तथा देशका प्रमुख नाकाहरुबाट हुने तस्करीका विषयमा छानबिन गर्न ०५५ वैशाख १८ मा संसदीय समिति नै बनाउने सर्वदलीय सहमति भएको थियो । सांसदहरुको व्यापक दबाबका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदीय समति बनाउन आफू राजी भएको बताएका थिए । विमानस्थल तथा देशका अन्य नाकाहरुबाट राजस्व चुहावटका घटना नियमित जस्तै भइरहेको भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदहरुले बारम्बार आवाज उठाएका थिए । 

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्कीसहितको सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदको उपस्थितिमा छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएपछि सरकारले त्यसलाई समर्थन गरेको थियो । सांसदहरुको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजस्व चुहावट छानबिन सर्वदलीय संसदीय समिति बनाउने सहमतिलाई आफ्नो समर्थन रहेको बताएका थिए । समितिमा ०४७ पछि मन्त्री नभएका ९ जना सांसद राख्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । मन्त्री भएकाहरु कुनै न कुनै काण्डमा जोडिन सक्ने र राज्यको शक्ति दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै सांसदहरु राख्ने सहमति भएको थियो । 

साढे तीन वर्षको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्ने भन्दै कोइरालाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र राजनीतिक स्थिरताको नारा दिएर ०५४ चैतमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसैले सत्ता र प्रतिपक्षीले उठाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मागलाई उनले सहज रुपमा लिएका थिए । 

सांसदहरुले हरेक भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाको संसदीय समिति वा न्यायिक समिति बनाउन सम्भव नहुने भएकाले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खडा गरिएका संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए । उतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत गठन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । त्यसका लागि ऐनको मस्यौदा तयार गरेर सरकारलाई बुझाएको थियो । 

उच्च व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनको माग 

सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरुले उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग ठगन गर्नुपर्ने माग बारम्बार उठाएका थिए । ०५५ वैशाख १६ को संसद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले राजनीति पार्टीहरुको सम्बन्ध माफियाहरुसँग रहेको भन्दै संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका थिए । उनले मन्त्रीहरु र पार्टी सञ्चालन गर्नेहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए । संसद्‌मा बोल्दै उनले एलसी काण्डदेखि नै छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सर्तमा समर्थन गरेको प्रसंग जोड्दै एलसी काण्डमा को को मन्त्री छन् कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए ।  

०५५ वैशाख १५ को संसद् बैठकमा सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीले राजस्व चुहावटको तथ्यांक पेस गर्दै छानबिनको माग गरेका थिए । उनले आव ०५४/०५५ मा लक्ष्यभन्दा ८ अर्ब राजस्व कम संकलन हुने आंकलन पेस गर्दै भनेका थिए,‘संसदीय समिति बनाएर त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ ।’ 

एमालेकै सांसद देवीप्रसाद ओझाले ०४७ पछि उच्च पदमा बसेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । उनले राजनीतिमा भ्रष्टाचार र कमिसनको व्यापक प्रभाव परेको तर्क पेस गरेका थिए । राप्रपाका सांसद प्रकाशचन्द्र लोहनीले भ्रष्टाचार अनियमितताका घटनाको छानबिन गरेर तथ्यहरु सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । 

उत्कृष्ट सांसद पुरस्कारको माग कांग्रेस सांसद सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीले उत्कृष्ट सांसद पुरस्कारको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । उनको भनाइमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरुले ताली बजाएका थिए । सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा सांसदहरु लाग्ने गरेको र कतिपय अवस्थामा अनैतिक काममा लागेको घटना सतहमा देखिएका बेला चौधरीले ठट्यौली शैलीमा यस्तो प्रस्ताव ल्याएका थिए । कांग्रेसका सांसद चीनकाजी श्रेष्ठले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको छुट्टाछुट्टै पुरस्कार हुनुपर्ने भन्दै अर्को व्यंग्य गरेका थिए । सांसद नरेशबहादुर सिंहले ‘उत्कृष्ट मन्त्री पुरस्कार’ पनि राख्नुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए । 

कोइराला दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि संसद्‍मा भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषय बारम्बार उठेको थियो । कोइरालाले आफू भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रधानमन्त्री बनेको बताउने गरेका थिए । कोइरालालाई एमालेसहितका दलहरुले आफू सरकारमा नगएर सघाएका भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न संसदीय समिति बनाएको र राजनीतिक व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा केन्द्रित भएर तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले ‘भ्रष्टाचार र तस्करी छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउने सहमति’ शीर्षकमा २०५५ वैशाख १९ मा प्रकाशन गरेको थियो । साथै मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको भन्दै सांसदहले लगातार कुरा उठाएका थिए । त्यही सिलसिलामा कान्तिपुरले वैशाख १६ मा ‘उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठनको माग’ तथा वैशाख १७ मा ‘प्रतिपक्षी नेताद्वारा भ्रष्टाचार छानबिन समिति गठन गर्न माग’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।