काठमाडौँ — चैतको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०५५ वैशाख ८ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । गिरिजाप्रसादले मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितता रोकेर सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर प्रतिपक्षी दलहरुको समेत सहमतिमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विभाजित भएका कारण प्रतिनिधिसभामा पहिलो ठुलो दल बनेको कांग्रेससँग सरकार बनाउन पुग्ने सांसद संख्या भने थिएन । गिरिजाप्रसादले विपक्षीहरूको समर्थनमा अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए । 

खासगरी ०५२ पछि सत्ताको खेलले आक्रान्त बनेको मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्वमार्फत भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने सर्तमा विपक्षीहरूले गिरिजाप्रसादलाई समर्थन गरेका थिए । त्यसैले उनले मन्त्रीपरिषद् विस्तारदेखि नै राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन कायम गराउने बाटोमा हिँड्न जरुरी  थियो । तर जब मन्त्रीपरिषद् विस्तार भयो गिरिजाप्रसादविरुद्ध आफ्नै सांसदहरु विरोधमा उत्रिए । उनले गरेको मन्त्रीपरिषद् विस्तारको विरोध मात्र गरिएन कांग्रेसका ६० जना सांसदले ०५५ वैशाख ९ को संसद् बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए । सत्तापक्षले नै संसद् बैठक बहिष्कार गरेको सम्भवतः त्यो ०४६ पछिको संसदीय इतिहासमा पहिलो घटना थियो । उनीहरूले गिरिजाप्रसादले भ्रष्ट अनुहारलाई मन्त्रिपरिषद् सदस्यमा नियुक्त गरेको आरोप लगाएका थिए । गिरिजाप्रसादले २७ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् गठन गरेका थिए । मन्त्रीपरिषद्मा मन्त्री १८, राज्य मन्त्री ८ र सहायक मन्त्री १ जना समावेश गरिएको थियो । कांग्रेसका झांगिएको छत्तिसे र चौहत्तरे समूह अर्थात् गिरिजाप्रसाद र कृष्णप्रसाद भट्टराई पक्षका भनेर चिनिने सांसदहरुको एउटै भनाई थियो,‘नेताहरू जनतासामु एकथोक भन्छन्, त्यसको विरोधी काम गर्छन् । हामीले नेताहरुप्रति विरोध प्रकट गरेका हौं ।’ सुशासनको नारा लगाएर प्रधामनन्त्री बने पनि गिरिजाप्रसादले मन्त्रीपरिषद्को आकार ठुलो बनाएको र भ्रष्ट अनुहारलाई मन्त्री बनाएको आरोप सांसदहरुले लगाएका थिए । 

 सत्तापक्षका सांसदहरु अनुपस्थित भएपछि संसद् बैठक नै प्रभावित भएको थियो । संसद् बैठकमा सत्तापक्षका सांसद ७ जना उपस्थित भएका थिए । तर मन्त्री बसेका कुर्सी भरिभराउन देखिन्थे । बैठकमा एमाले सांसद खगराज अधिकारीले व्यंग गर्दै भनेका थिए, ‘सानो मन्त्रीपरिषद् भन्दाभन्दै ठुलो बनाइएको छ तैपनि सत्तापक्षलाई चित्त बुझेको छैन ।’ एमालेले पनि मन्त्रीपरिषद्मा समावेश गरिएका अनुहारले पार्टी निराश भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो । राज्य मन्त्री अमरराज कैनी र सहायक मन्त्री कमला पन्तले असन्तष्टि जनाउँदै शपथ नै लिएका थिएनन् । हाल कांग्रेसका ‘सिनियर लिडर’को रुपमा क्रियाशील पूर्णबहादुर खड्का, प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी, विजय कुमार गच्छदार, आनन्द ढुंगाना, विमलेन्द्र निधिलगायतका नेताहरू आजभन्दा २९ वर्ष अघि नै मन्त्री बनेका थिए । कतिपय नेताहरू ०४८ र ०५२ को सरकारमा मन्त्री भइसकेका थिए ।

सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक ढुंगाना र सचेतक देवेन्द्रराज कँडेल मन्त्री बने पनि सदनमा कांग्रेस संसदीय दलको सचेतकको काम गर्ने व्यक्तिकोसमेत खाँचो भएको थियो । कांग्रेस छवीप्रसाद देवकोटाले व्यंगात्मक रुपमा भनेका थिए,‘विस्तारित मन्त्रीमण्डलमा सफा छवी भएको मन्त्री देखेर नेपाली जनता खुशीले गद्गद् भएका होलान् । अरु जेसुकै होस मन्त्रीहरु ‘क्लिन इमेज’कै आएका छन् । बिग्रेकाहरु पनि मन्त्रीमण्डलमा समावेश भएको चर्चा छ । बिग्रेको भएपनि मज्जाले सप्रिनु होला ।’ सत्ता र प्रतिपक्षले नयाँ मन्त्रीमण्डलप्रति देखाएको अनुदारभावले संसद् वैठकमा उपस्थित हुन मन्त्रीहरुले अप्ठेरो मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । राप्रपाका सांसद प्रकाशचन्द्र लोहनीले सत्तापक्षका सांसदहरुको बन्द एक दिने हो कि दुईदिने भन्दै व्यंगात्मक रुपमा भनाई राखेका थिए । राप्रपा सांसद पशुपति शमशेरले संसदमा खाली कुर्सी देखाउँदै मन्त्रीहरुलाई आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले विश्वास गरेकोमा बधाई भनेका थिए ।

कतिपय सांसदहरुले मन्त्रीमण्डलमा कसरी भ्रष्टाचारीहरु समावेश भए भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । एमाले सांसद हेमराज राईले आफूहरु सरकारमा भएकाबेला सदनमा मन्त्री खोज्ने गरेकोमा अहिले सांसद खोज्नु परेको व्यंग गरेका थिए । मुख्यतः सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी आफ्नै सांसदहरुले मन्त्री नबनाएको भन्दै विरोधमा लागेका थिए । गिरिजाप्रसादले सरकारी खर्च घटाउन र सुशासन कायम राख्न सांसद तथा मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए पनि मन्त्रीपरिषद्मा समावेश सदस्यहरुका कारण उनको निर्देशन कार्यान्वयन हुन कठिन हुने भनाई कांग्रेस नेताहरूको थियो ।