काठमाडौं — गठबन्धन सरकार टिकाउने नाममा ०५२ पछिका ३ वर्ष मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्दै गएको थियो । कर्मचारी मात्र होइन, सांसद र मन्त्रीहरू अनियमितामा मुछिएका घटना सतहमा देखिन्थ्यो । सरकार कमजोर भएका कारण कारबाहीको सम्भावना थिएन । बरु संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अख्तियारले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाए पनि अदालतबाट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । त्यसैले भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अख्तियारले राखेको थियो । सरकारी निकाय वा कम्पनीहरूले गर्ने कारोबारका क्रममा प्राप्त हुने कमिसन रकमका विषयमा प्रश्नहरू उठिरहेका थिए । 

यहि पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले भ्रष्टाचार र सरकारी आर्थिक अनियमितताको जानकारी गराउन सार्वजनिक लेखा समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेतलाई बोलाएर छलफल चलाएको थियो । लेखाले भ्रष्टार र अनियमितताका विषयमा प्रतिवेदन नै तयार गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीसँग उपप्रधानमन्त्री तथा जलस्रोतमन्त्री शैलजा आचार्य तथा अर्थमन्त्री रामशरण महतसमेत लेखा समितिको बैठकमा उपस्थित भएका थिए ।

०५५ वैशाख ६ मा लेखा समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले भ्रष्टाचार बढ्नुमा कमिसनको रकम पनि भएको तर्क गरेका थिए । उनले सार्वजनिक लेखा समितिमा भनेका थिए, ‘सरकारको काम र कमिसन व्यवसायलाई पारदर्शी तुल्याउँदा भ्रष्टाचार एक हदसम्म रोकिन्छ ।’ उनले कमिसनको रकममा कर लगाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । कमिसन व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउन संसद्‌ले निकै अघि संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको प्रसंग जोड्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले यसको कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले भनेका थिए,‘कांग्रेसको बहुमतको सरकारकाबेला कमिशनतन्त्रलाई पारदर्शी बनाएर करको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको भएपनि पछि गोलमाल भएको छ ।’ समितिका कार्यबहाक सभापति दीपकुमार उपाध्यायले कमिशनको रकमलाई करको दायरामा ल्याउन सकेमा बर्सेनि सरकारलाई १ अर्ब भन्दा बढी आम्दानी हुने अनुमानित तथ्यांक पेश गरेका थिए ।  

लेखा समितिले सरकारी कार्यालयमा हुने गरेको भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, बेरुजुलगायतका विषयमा लिखित जानकारी गराएको थियो । समितिले अनियमितताका विषयमा अध्ययन गरेको सुझाव प्रतिवेदन नै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । समितिले नयाँ सरकारलाई अनियमितताविरुद्ध काम गर्न सहज होस भन्नाका लागि विषयगत मन्त्रालयको गतिविधि समेटेर प्रतिवेदनसहितको सुझाव दिएको थियो । समितिले पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा र मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार र तस्करीको बिगबिगी रहेको स्वीकारेका थिए । 

कार्यवाहक सभापति उपाध्यायले लेखा परीक्षण नगराउने, लिनुदिनु पर्ने कारोबार नमिलाउने र राजस्व हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति बढेको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएका थिए । उपाध्यायले विगतमा मन्त्रीपरिषद् र सांसदहरूबाटै ऐन मिचेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै पारदर्शीता नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एउटा हतियार भएको बताएका थिए । समितिले सरकारी सार्वजनिक संस्थाहरू डुब्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी गराएको थियो । प्रतिवेदनमा विदेशी लगानीका आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको उल्लेख थियो । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगर्ने परामर्शदाता, सल्लाहकार र कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई दिइएको थियो । समितिले विदेशी परामर्शतादाहरूले गर्ने कार्यविवरण प्रष्ट गरेर काममा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । 

विशेष अदालतको माग 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्नेगरी विशेष अदालतको माग गरेको थियो । त्यससम्बन्धी ऐन बनाउन अख्तियारले मस्यौदा तयार गरेर सरकारलाई दिएको थियो । लेखा समितिको बैठकमा सदस्यहरूले अख्तियारले चलाएको मुद्दा किन सधै असफल हुन्छन् भन्ने प्रश्नमा अख्तियारका आयुक्त माधवदत्त भट्टले विशेष अदालतको आवश्यकताका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले भनेका थिए,‘भ्रष्टाचार निवारण गर्ने हो भने भ्रष्टाचारकै विषयमा अध्ययन गरेका विज्ञहरू रहेको विशेष अदालत गठन हुनुपर्छ ।’

उनले भ्रष्टाचार ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ भएको तर्क गर्दै अदालतको यो अपराधको पनि दृश्यात्मक र घटनात्मक प्रमाण खोज्ने गरेको बताए । उनले यस्तो अपराधमा प्रमाण भन्दा पनि महसुस गरेर मुद्दाको छिनोफानो गर्नुपर्ने भनाइ उनले राखेका थिए । आयोगले एक वर्षमा एक जना मन्त्री र ३ दर्जन सरकारी अधिकारीविरुद्ध मुद्दा चलाए पनि कुनै पनि जितेको थिएन । त्यसबाट सिकेर पनि आयोगले विशेष अदालतको माग गरेको थियो । साधारण अदालतमा अरु मुद्दाको चाप हुने, अदालतले भ्रष्टाचारलाई पनि अरु मुद्दा सरहै कारबाही चलाउने, अदालतमा विज्ञ व्यक्तिको अभाव हुने जस्ता समस्याका कारण विशेष अदालत आवश्यक रहेको भनाइ अख्तियारको थियो ।

बैठकमा महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको विषयमा अख्तियारले कारबाही गर्ने कानुन नभएको जानकारी आयोगका प्रमुख आयुक्त मधुसूदन गोर्खालीले गराएका थिए । सांसदहरूले महालेखाले यकिन गरेको बेरुजु र अनियमितताका विषयमा अख्तियारले कारबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने जिज्ञासामा गोर्खालीले कानुन नभएको जवाफ दिएका थिए ।

उनले एउटा संवैधानिक निकायले ठहर गरेको विषयमा अर्को संवैधानिक निकायले हात हाल्ने कानुन नभएको बताएका थिए । तर महालेखाले लेखी पठाएमा भने कारबाही अघि बढाउन सक्ने भनाइ गोर्खालीको थियो । लेखा समितिले मुलुकमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, कमिसनको नाममा प्राप्त हुने रकम तथा अख्तियारले मुद्दा चलाएका विषयमा सफलता प्राप्त नगर्नुको कारणहरूसमेत छलफल गराउने उद्देश्यले गरेको छलफलमा उठेको विषयलाई आधार बनाएर तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५५ वैशाख ७ मा ‘कमिसनलाई पारदर्शी बनाई करको दायरामा ल्याउनेः प्रधानमन्त्री’ शीर्षकमा प्रकाशन गरिएको थियो ।