काठमाडौं — बिरामी चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेर अस्पताल भर्ना गरेपछि दिने फोर्टुम नामको इन्जेक्सन ओपीडीमै प्रयोग गरेर ९० प्रतिशत भुक्तानी दिइएको थियो । खसीको कलेजो, हर्लिक्स, जुस र हिटर किनेको बिल पेस गरेर औषधि उपचार खर्च शीर्षकमा भुक्तानी गरिएको थियो । औषधि उपचारको नामम प्रिन्टिङ प्रेसको बिल पेस गरेर रकम लिइएको देखिन्थ्यो । विदेश घुमेको बिल पेस गरेर औषधि उपचार खर्च देखाइएको थियो । यी राज्य कोषबाट मन्त्री र सांसदहरूलाई दिएको भुक्तानीका केही अनौठा उदाहरण मात्र हुन् ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा करिब ३ दशक अघिका उल्लेखित उदाहरणले मौका पर्दाका बखत शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग गरेर मन्त्री र सांसदहरूले राज्य कोषको दोहन कसरी गर्दा रहेछन् ? यो विवरण पढ्दा  अहिले पनि अचम्म लाग्न सक्छ ।  

खासगरी २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि सरकार गिराउने र बनाउने खेलका पात्रहरू (खेलाडी सांसद र मन्त्रीहरू)ले देखाएको अस्वभाविक लोभ, लालसा र अनैतिक चरित्रका कारण संसदीय व्यवस्थालाई नै बदनाम गराएको थियो । जब सत्ता टिकाउने 'धन्दा'मा शीर्ष नेतृत्व र दलभित्रका शक्तिशाली नेताहरू चलखेल गर्थे मन्त्री र सांसदहरूको खरिद बिक्री सुरु हुन्थ्यो । यो 'धन्दा' २०५२ भदौदेखि ०५४ सम्म चलेको थियो । जतिबेला चार जना प्रधानमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका थिए । त्यही समयमा मन्त्री र सांसदहरूले औषधि उपचारको नाममा लिएको आर्थिक सहायताका शीर्षकहरू अनौठा भेटिएका थिए । अनौठा किन थिए भने त्यो भुक्तानी धेरैजसो औषधोपचारार्थ नभएर सरकारकाविरुद्ध संसद्‌मा दर्ता हुने अविश्वास प्रस्तावको पक्ष/विपक्षमा मतदान गर्न सांसदहरूलाई ‘फकाउने रकम’को रुपमा दिइएको हुन्थ्यो । 

त्यतिबेला संसद्‌को लेखा समितिले गरेको अध्ययनका आधारमा अनौठा प्रकृतिका शीर्षकमा भुक्तानी लिएर विदेश घुमेको भेटिएको थियो । लेखा समितिको ०५४ चैत २६ मा बसेको बैठकले त्यस्तो भुक्तानी फिर्ता गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार ६ वर्षमा मन्त्री र सांसदहरूले १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ उपचार र आर्थिक सहायता शीर्षकमा खर्च भएको देखिएको थियो ।

अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने मुलुकको वार्षिक बजेट ५० देखि ६० अर्ब भएका बेला उपचार र आर्थिक सहयोगको नाममा लिएको उक्त रकम निकै ठूलो मानिन्थ्यो । त्यसमा पनि उपचारको नाममा मन्त्री र सांसदहरूले बिनाबिल भपाई राज्य कोषको दुरुपयोग कसरी गरिँदोरहेछ भन्ने गतिलो उदाहरण अहिलेसम्म पनि दिने गरिन्छ । उनीहरूले मन्त्रीपरिषद्, संसद सचिवालय, गृह मन्त्रालयलगायतका जुन ठाउँबाट रकम लिन सकिन्छ त्यहीँबाट लिएका थिए । 

मन्त्रीहरूलाई आर्थिक सहायता 

उतिबेला राज्य कोषबाट ६ जना मन्त्रीले जनही २ हजार अमेरिकी डलर पेश्की लिएका थिए । यसरी पेश्की लिने मन्त्रीहरूमा बुद्धिमान तामाङ, बालाराम घर्तीमगर, विष्णुविक्रम थापा, शान्तिशमशेर राणा, अनिस अन्सारी र महेन्द्र यादव थिए । उपचार खर्च भनेर दिएको उक्त रकम बिल भपाई पेस गर्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक सहायतामा परिणत गरेको थियो । उनीहरूले उपचार खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता देखाएर एकै दिन उक्त रकम पेश्की स्वरुप बुझेका थिए ।

विदेशमा गएर उपचार गराउनु परेमा त्यस्तो सहायता लिँदा मेडिकल बोर्डको सिफारिस चाहिन्थ्यो भने पेश्की फर्स्यौटका लागि बिल भपाई अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता थियो । प्रक्रिया नपुर्‍याइ लिएको रकम ३५ लाख ९२ हजार मन्त्रीहरूबाट असुली गर्नुपर्ने लेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । सुरुमा उपचारको नाममा पेश्की लिएर त्यसलाई आर्थिक सहायतामा परिणत गर्नु कानुनविपरीत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । प्रतिवेदनमा मन्त्रीहरूबाटै कानुनको पालना नभए अरुबाट हुन्छ भन्नु गलत भएको उल्लेख गरिएको थियो । 

प्रेसको बिल पेस गरेर उपचार खर्च 

संसद् सचिवालयबाट सांसद तथा पदाधिकारीहरूले अनौठा प्रकृतिका बिल पेस गरेर उपचार खर्च लिएका थिए । औषधि उपचारको नाममा प्रिन्टिङ प्रेसको बिल पेस गरेर भुक्तानी लिइएको थियो । विदेश घुमेको बिल पेस गरेर आर्थिक सहायता लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । एकै दिन एउटै बिलबाट साधारण रोगका लागि १२ हजारदेखि १ लाखसम्म खर्चेको निवेदन स्वीकृत गरेर भुक्तानी लिइएको थियो ।

अस्पतालको प्रेसक्रिप्सन र खरिद गरिएको औषधिको विवरण मेल खाँदैनथ्यो तर रकम भुक्तानी दिइएको थियो । सांसद तथा पदाधिकारीहरुले कलेजो, हर्लिक्स, जुस र हिटर खरिद गरेको बील पेस गरेर आर्थिक सहयोग लिएका थिए । एउटै संसद सदस्यले कहिले संसद सचिवालय, कहिले संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र कहिले गृह मन्त्रालयबाट आर्थिक सहायता लिएका थिए । 

चिन्ताजनक अवस्थामा दिने इन्जेक्सन ओपीडीमै 

बिरामी चिन्ताजनक अवस्थामा अस्पताल पुगेका बेला फोर्टुम इन्जेक्सन दिनुपर्छ । तर केही सांसदहरूले उपचार सहायता लिने नाममा ओपीडीमै फोर्टुम इन्जेक्सन प्रयोग गरेको बील बनाएर रकम भुक्तानी लिएका थिए ।

चिकित्सकहरूले उक्त इन्जेक्सन ओपीडीमा दिन नमिल्ने बताएपछि सांसदहरूले लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने विवरण लेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । उक्त रकम सांसदहरूले फिर्ता गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा थियो । फोर्टुम इन्जेक्सज प्रयोग कसरी गरियो भन्ने विवरण थिएन । तर सांसदहरू ध्रुव शर्मा, अर्जुननरसिंह केसी, रामचन्द्र अधिकारी, इन्दु शर्मा, सुरेश मल्ल, महेन्द्रकुमार मिश्र, महेन्द्र राय र चिनकाजी श्रेष्ठले उक्त इन्जेक्सन लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।  

मध्यावधि निर्वाचनदेखि ०५४ असारसम्म कहीं कतैबाट औषधि उपचार खर्च नलिनेहरू ६९ जना मात्र भेटिएको लेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । २०४६ को परिवर्तनपछि पहिलो संसद्‌का प्रतिनिधिसभाका ४९ जना सांसदहरूले उपचार खर्च लिएका थिएनन् । त्यस्तै राष्ट्रियसभाका ४४ जना सांसदले पनि यस्तो खर्च लिएका थिएनन् । सांसद र मन्त्रीहरूले राज्य कोषको दुरुपयोग कसरी गरेका थिए र गर्छन् भन्ने उदाहरणसहित सार्वजनिक लेखा समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा आधारित भएर तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले ०५४ चैत २७ मा ‘मन्त्रीहरूले औषधोपचारार्थ लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने लेखा समितिको निर्णय’ शीर्षकमा प्रकाशन गरेको थियो ।