काठमाडौँ — माओवादी सशस्त्र विद्रोहका कारण विशेषतः मुलुकको पश्चिमी क्षेत्रका जिल्लाहरूमा शान्ति सुरक्षा नाजुक बनिरहेको थियो । लोकेन्द्रबहादुर चन्दले नेतृत्व गरेको सरकारले २०५४ जेठ ४ र १३ गते दुई चरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त निर्वाचनमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको नयाँ पदहरू पनि सिर्जना गरिएको थियो । 

अध्यादेशबाट ऐन जारी गरेर अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा मेयर/उपमेयरबाहेक स्थानीय निकायको प्रत्येक वडाबाट वडाध्यक्षसहित ५ जना चुनिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमा एक जना महिला र दलित सदस्य अनिवार्य हुनुपर्थ्यो । महिला र दलित अनिवार्य गरिएको पहिलो पटक थियो । अध्यक्ष/उपाध्यक्षसहित प्रत्येक गाविसको नौ वडामा ४७ जना उम्मेदवार हुन्थे ।

नगरपालिकामा वडा संख्याका आधारमा जनप्रतिनिधिको पनि संख्या निर्धारण हुन्थ्यो । बहुदलपछिको यो दोस्रो निर्वाचन थियो । २०४९ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा वडाबाट अध्यक्ष मात्र निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो । त्यसमा लिङ्ग र जातलाई अनिवार्य गरिएको थिएन । त्यतिबेला गाविसलाई स्थानीय निकाय भनिन्थ्यो । 

सरकारले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यले पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा पहिलो चरणमा जेठ ४ मा स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो । तीन विकास क्षेत्रका १ हजार ८ सय २१ गाउँविकास समिति र २४ नगरपालिकामा पहिलो चरणमा निर्वाचन तोकिएको थियो । तर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, सल्यानलगायतका जिल्लामा माओवादीले चलाएको हिंसात्मक गतिविधिको प्रभावका कारण उम्मेदवारी नै दर्ता गर्न नसक्ने अवस्था थियो ।

पहिलो चरणको उम्मेदवारी दर्ताको मिति नजिकिँदै जाँदा माओवादीले विपक्षी दलका उम्मेदवारलाई धम्क्याउने, कुट्ने, घरमा बम पड्काउने, अपहरण गर्ने र हत्या गर्नेसम्मका घटना गराएका थिए । यसले स्थानीय निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा हुने सम्भावना क्षण हुँदै गएको थियो । 

पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि २०५४ वैशाख २२ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने मिति तोकिएको थियो । तर, माओवादी प्रभावित कतिपय जिल्लाका स्थानीय निकायमा उम्मेदवारी नै दर्ता भएनन् । रुकुम, रोल्पा र जाजरकोटका कतिपय स्थानीय तहमा निर्विरोध निर्वाचित भएकाहरूले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए ।

रुकुमको पोखरा गाविसमा कांग्रेसका उपाध्यक्षका प्रत्याशी बनेका बलबहादुर पुनलाई माओवादीले खुकुरी प्रहार गरेर हत्या गरेका थिए । त्यसैले कतिपयले मारिने भयले उम्मेदवारी धमाधम फिर्ता लिएका थिए । रुकुमको सदरमुकाम चौरजहारी रहेको विजयश्वरी गाविस–१ बाट वडा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका जिल्ला विकास समितिका सभापति हरिभक्त ओलीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए । ओली बाहिर गएका बेला माओवादीले घर घेरेपछि उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन् ।

जाजरकोटमा उम्मेदवारी दर्ता गराएकाहरूलाई माओवादीले ‘प्रतिक्रियावादी भ्रममा पार्ने स्थानीय निर्वाचनमा तपाईंले पनि उम्मेदवारी दिनुभएकाले दरखास्त झिक्ने समयमा झिक्नुहोला अन्यथा जनकारबाहीमा पर्ने निश्चित छ’ भन्ने व्यहोराको पत्र पठाएका थिए । निर्वाचित भए ३ दिनभित्र र पराजित भए २० दिनभित्र कारबाही हुने पत्र आउन थालेपछि उम्मेदवारी फिर्ता लिने क्रम बढेको थियो । उम्मेदवारी दर्ता गरेको तीन दिनमा जाजरकोटका ७ गाविस उम्मेदवारविहीन बनाइएको थियो । 

४१ गाविसमा निर्वाचन स्थगित 

विभिन्न स्थानमा उम्मेदवार नै मारिने र मनोनयन फिर्ता लिने क्रम बढेपछि निर्वाचन आयोगले मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका चार जिल्ला रुकुम, रोल्पा, जागरकोट र सल्यानका ४१ गाविसको निर्वाचन स्थगित गरेको थियो । माओवादीले मतपेटिका रित्तै फर्काउने अभियान चलाएपछि उम्मेदवारी दर्ता नभएको र दर्ता गरेकाहरूले पनि फिर्ता लिन थालेपछि आयोगले निर्वाचन नै स्थगित गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगका तत्कालीन सचिव हिरण्यलाल रेग्मीले डोल्पा, हुम्ला, लुमजुङ, बाजुरा, गुल्मी, पर्वत, अर्घाखाँचीमा पनि निर्वाचन कार्यक्रम रद्द गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएका थिए । कतिपय जिल्लामा निर्विरोध भएका जनप्रतिनिधिहरू राजिनामा दिने भन्दै प्रहरीको शरणमा गएका थिए ।

रुकुमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर कुँवरका अनुसार चुनबाङ, छिवाङ, बुद्धिमकाँडा, मलाक्छा, जितपाङ गाविसका उम्मेदवारले मनोनयन फिर्ता लिएका थिए । उक्त जिल्लाका १८ गाविसमा उम्मेदवारी नै दर्ता हुन नसकेको उनले जानकारी दिएका थिए । रुकुमका तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) पुष्कर रेग्मीले कोटझारी गाविसमा राप्रपाबाट निर्वाचित अध्यक्ष गोरे थापा र एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष निर्विरोध भएका नरबहादुर मल्लले माओवादी भयले गाउँ छाडेका थिए । उनीहरूको घर माओवादीले घेरेकाले इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजहारीमा बसेका थिए । 

एमालेका १ सय २६ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता 

जाजरकोटका विभिन्न गाविसबाट एमालेका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये १ सय २६ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए । मनोनयन दर्ता गरेको चार दिनमा निर्विरोध निर्वाचित सयौं जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी फिर्ता गरेका थिए । माओवादीले जाजरकोटमा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकालाई दिउँसै एउटा घरमा थुनेर उम्मेदवारी फिर्ता नलिए मार्ने धम्की दिएका थिए ।

एमालेका तर्फबाट जिल्ला विकास समितिका उपसभापति रहेका भैरवसुन्दर श्रेष्ठले पनि दरखास्त फिर्ता गरेका थिए । उनले मनोनयन दरखास्त फिर्ता गरेकामा एमाले कार्यकर्ता रिसाएर आफ्नै पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए । उनी निर्विरोध भए पनि राजिनामा दिन बाध्य भएका थिए । रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रराज शर्माले निर्वाचनकै सिलसिलामा माओवादीले अपहरण गरेका १० जनालाई छाडेको जानकारी दिएका थिए ।

जाजरकोट जिविस सभापति गोविन्दबहादुर शाहले प्रहरी प्रशासनले आफूहरूको कुरा नसुनेको गुनासो गरेका थिए । सरकारले आफूहरूको कुरा नसुनी प्रहरीको मात्र भर परेको भनाइ उनको थियो । 

६ दिनमा ७२ गाविस उम्मेदवारविहीन 

पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गरेको ६ दिनमा माओवादी त्रासका कारण ७२ गाविस केही आंशिक र केही पूर्ण रूपमा उम्मेदवारबिहीन भएका थिए । रोल्पाका ६, जाजरकोटका ११, डोल्पाका २, रुकुमका ३२, सल्यानका १२, गोरखा, बागलुङ र लमजुङका १/१ तथा हुम्ला, जुम्ला र बाजुरामा २/२ गरी ७२ स्थानीय निकाय उम्मेदवारविहीन भएको थियो । पूर्ण रूपमा ४२ र आंशिक रूपमा २५ गाविसान कुनै पनि उम्मेदवार नभएको जानकारी प्रहरी निर्वाचन सेलले जानकारी गराएको थियो । 

'शान्तिसुरक्षा अत्यन्तै राम्रो' 

माओवादीले उम्मेदवारको हत्या गर्ने, कुटपिट गर्ने र निर्विरोध भएका उम्मेदवारलाई दरखास्त फिर्ता लिन लगाउने क्रम बढ्दै गएका बेला सरकारले भने शान्ति सुरक्षा धेरै राम्रो रहेको दाबी गरेको थियो । गृहसचिव रेवतीरमण पोखरेलले सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त राम्रो भएको दाबी गरेका थिए । ‘शान्ति सरक्षाको राम्रो वातावरण बनाएका छौं । त्यसमा कुनै शंका गर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भनेका थिए । उम्मेदवारी दिन आउनेहरू सुरक्षाका कारण नआएका होइनन्, उनीहरू किन आएनन्, उनीहरू नै जानून्,’ पोखेलले भनेका थिए, ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई घरघरमा प्रहरी दिन सकिन्न ।’

यसैबीच एमाले स्थानीय निकाय प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप नेपालले आफ्नो पार्टीबाट ३ हजार ५ सय ५९ निर्विरोध निर्वाचित भएको जानकारी दिएका थिए । माओवादी द्वन्द्व चर्किंदै गएका बेला बन्दुकको नालको त्रासमा आजभन्दा ठिक ३० वर्षअघि भएको स्थानीय निर्वाचनका विषयमा केन्द्रित भएर उम्मेदवारी दर्ता भएदेखि लगातार ६ दिनको गतिविधि समेटेर तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५४ वैशाख अन्तिम साता लगातार प्रकाशन गरेको थियो ।

समाचारमा माओवादी सशस्त्र विद्रोहका कारण उम्मेदवार नै मारिएको, अपहरणमा परेको, निर्विरोध निर्वाचत भए पनि राजिनामा गर्न बाध्य भएको, उम्मेदवारको घरमा बम पड्काएको जस्ता घटनाले मुलुकको पश्चिमी क्षेत्रका जिल्लाका कतिपय स्थानीय निकायको निर्वाचन एक प्रकारको त्रासको भूमरीमा परेको थियो ।

 कान्तिपुरले विभिन्न जिल्लास्थित संवाददाताहरूमार्फत प्राप्त समाचार स्रोतका आधारमा ‘माओवादी प्रभावित जिल्लामा मनमोनयनपत्र दाखिला भएन’, ‘कांग्रेस प्रत्यासीको हत्याः माओवादीको धम्कीबाट मनोनयनपत्र फिर्ता’, ‘माओवादी प्रभावित ४१ गाविसमा निर्वाचन स्थगित’, ‘उम्मेदवारबिहीन गाविस ७२ पुगे’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।