काठमाडौँ — महाकाली सन्धि जस्ताको तस्तै पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नले नेकपा एमालेभित्र निकै ठूलो तरंग ल्याएको थियो । एमालेभित्रकै आन्तरिक शक्तिसंघर्षले सदनमा प्रस्तुत भएको सन्धि अलपत्रजस्तै भएको थियो । किनकि, सन्धि पारित गर्ने दिन तोक्ने र सार्ने क्रम जारी थियो । 

खास गरी एमाले नेताहरूले सन्धिका विषयमा राखेका फरक–फरक अडानले निकास दिन सकेको थिएन । त्यतिबेला एमालेका कुन नेताले बोलेको विषयलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने समस्या थियो । अडान के थियो– त्यो पनि प्रस्ट थिएन । २०५२ भदौ ३१ का लागि बोलाइएको संसदको संयुक्त बैठक चार दिनका लागि स्थगित गरेर सन्धि अनुमोदनसम्बन्धी छलफल पार्टीगत रूपमा अघि बढाइएको थियो । खास गरी तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेभित्रको कलहले सन्धि अनुमोदनमा निकै ठूलो कठिनाइ भएको थियो । 

सन्धिमा उल्लिखित कतिपय विषय नेपालको हितमा नरहेको भन्दै एमालेको एउटा पक्षले विरोध गरिरहेको थियो । एमाले नेताहरू सीपी मैनाली र सहाना प्रधानले सन्धिको विषयमा थप प्रस्ट गर्न दिल्ली जाने तयारी गरेका थिए । सत्तापक्षको मात्र मतले सन्धि पारित गर्न सांसद संख्या नपुग्ने भएकाले दुईतिहाइका लागि प्रमुख प्रतिपक्षको सहमति जरुरी थियो । 

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवीप्रसाद ओझाले एमाले सन्धि पारित गर्न तयार रहेको भन्दै राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास गर्नुपर्ने बताएका थिए । भारतसँग उक्त सन्धि गर्ने बेला प्रतिपक्षी एमालेको पनि समर्थन रहेको भनाइ सत्तापक्षको थियो । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्कीको कार्यकक्षमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा छलफल भए पनि टुंगोमा पुग्न सकेको थिएन । सन्धि पारित गर्ने विषयमा एमालेमा दिनैपिच्छे परिवर्तन भएको अडान बाधक बनेको थियो ।

एमालेले सन्धि पारित गर्ने तर नेपाललाई फाइदा भएको र भारतसँग जितेको जसरी सन्देश दिने रणनीति अपनाएको चर्चा सुरु भएको थियो । २०५३ भदौ ३१ को सुरुको बैठकमा सन्धिका विषयमा सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, वामदेव गौतम आक्रामक देखिएका थिए । तर माधव नेपाल, केपी शर्मा ओलीलगायतका नेताहरू नरम देखिन्थे । तर त्यही दिनको मध्याह्नदेखि आक्रामक नेताहरू मलिन हुन थालेका थिए । उनीहरूले बोल्न छाडेका थिए । असोज ३० मा एक दिनअघि नेपाल, गौतम र मैनालीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल पनि गरेका थिए ।

एमाले नेताहरूले सन्धिमा उल्लिखित चारवटा विषयमा प्रस्ट हुनुपर्ने भन्दै देउवालाई पत्राचारसमेत गरेका थिए । देउवाले पनि जवाफ दिएका थिए । तर उक्त विषयमा एमाले नेताहरूले भारतले बोल्नुपर्ने माग राखेका थिए । एमाले नेताहरूले भारतले नेपालको बिजुली किन्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग अघि सारेका थिए । सन्धिमा राखिएको ‘विल’ र ‘स्याल’ जस्ता अंग्रेजी शब्द चनयको विषय पनि उठाइएको थियो । कुन ठाउँमा कुन शब्द राख्ने हो, त्यो सुनिश्चित हुनुपर्ने भनाइ एमाले नेताहरूको थियो । गौतम र राधाकृष्णले भने नेपालको बिजुली बेच्ने बजार भारतमा मात्र भएकाले उसले मूल्य लाद्न सक्ने सम्भावनाको ख्याल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । 

सांसदद्वय प्रदीप गिरि र हृदयेश त्रिपाठीले एमालेलाई सहमत गराएर सन्धि अनुमोदन गराउन सात दिन भए पनि सदन स्थगित गर्न सकिने बताएका थिए । तर एमालेमा आधिकारिक मान्छे को हो भन्ने नै अन्योल थियो । कांग्रेस सभापति भने आफूले एमालेको कोसँग कुरा गर्ने यकिन नभएको बताउँथे । उनको भनाइ थियो, ‘एमालेका नेता कसलाई आधिकारिक मानौं !’ पटक–पटक सर्वदलीय बैठक भएको थियो ।

एमाले नेताहरूले तत्कालीन सन्धि अनुमोदन नगर्न अनुरोध गरेका थिए । तर कांग्रेसका नेताहरूले भने स्थिगित गरेर पनि सन्धि अनुमोदन गरिएन भने के गर्ने भन्दै प्रश्न तेर्स्याएका थिए । एमाले नेताहरूले भारतसँग आफैंले प्रयास गरेर विषय खोतल्न बताएका थिए । एमाले नेताहरूमध्ये एउटा पक्षले सुरुमा जे अडान राखेको छ, त्यसमा केही लचक देखिएको थियो । तर एमाले नेताहरूको अडान एकै प्रकारको थिएन । त्यसैले निर्णय प्रक्रियामा पुग्न र एमालेको अडान यकिन गर्न कठिन भएको थियो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेभित्रको आन्तरिक खिचातानीले संसदमा पेस गरेर पनि निर्णयमा पुग्न नसकेको महाकाली सन्धिको विषयमा केन्द्रित भएर कान्तिपुर दैनिकले तयार गरेको समाचार २०५३ असोज १ मा ‘महाकाली सन्धि प्रकरणः संयुक्त सदन पुनः चार दिनका लागि स्थगित’ शीर्षकमा प्रकाशन गरेको थियो । साथै महाकाली सन्धिकै विषयमा केन्द्रित भएर कान्तिपुरमा त्यसै दिन ‘सोमबार मध्याह्नपछि सीपी अचानक मौन हुनुभयो’ शीर्षकमा अर्को समाचार पनि प्रकाशित छ ।