काठमाडौँ — प्रतीतपत्र (एलसी) घोटाला काण्डमा व्यापारी मात्र होइन बैंकका कर्मचारीहरुको मिलेमतो प्रष्ट देखिएको थियो । २०५१ साउनदेखि ०५२ कात्तिकसम्म खोलेको १६ हजार मध्ये ६ हजार एलसीको छानबिन गर्दा ३ करोड ६१ लाख ५६ हजार ७ सय ९७ अपचलन भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर लवप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले २०५३ जेठ ३२ मा विज्ञप्ति निकालेर दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

उक्त काण्डमा विपन्न व्यक्तिको नाममा विभिन्न बैंकमा एलसी खोलेर व्यापारीहरुले अमेरिकी डलर अपचलन गरेका थिए । त्यसमा बैंक कर्मचारीहरुको मिलेमतो देखिएको थियो । घटनामा संलग्नहरुलाई जोगाउन राजनीतिक शक्तिले चलखेल गर्न खोजेको चर्चा थियो । आयोगले किटान गरेका व्यापारीहरुलाई पक्राउ गर्ने, बयान लिने र अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्ने काम चलिनै रहेको थियो । कतिपय व्यपारीलाई पुर्पक्षमा राखिएको थियो भने कतिपय फरार थिए । 

उक्त घटनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि हेरिरहेको थियो । घटनामा विभिन्न बैंकका कर्मचारीको संलग्नता देखिएको थियो । घटनामा दोषी ठहर भएका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद न्यौपानेसहित ९ जनालाई पक्राउ गर्न अख्तियारले प्रहरीलाई लिखित आदेश दिएको थियो । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राधारमण उपाध्यायले प्रहरीलाई आदेश दिएको तर पक्राउ नपरेको बताएका थिए ।

यसले कतै सरकारले नै बैंकका कर्मचारीलाई बचाउन त खोजेको हैन भन्ने शंका उब्जेको थियो । आयोगले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक विशालनगर शाखाबाट २०५१ माघ १७ देखि ५२ असार ४ सम्म नौ वटा एलसी खोली बैंकलाई नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै पुनरावेदन अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले अदालतमा नौ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक न्यौपाने, विशालनगर शाखाका तत्कालीन प्रबन्धक बालकृष्ण अधिकारी, एकाउन्टेन्ट सुदर्शन कृष्ण श्रेष्ठ र सुरेन्द्रलाल राजभण्डारी, एलसी इन्चार्ज रामभक्त देवकोटालगायतका ६ वटा फर्मलावाहरु रहेका थिए । दुई जनालाई अदालतले बयान लिए पनि महाप्रबन्धक न्यौपानेसहित ८ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थिएन । विशालनगर शाखाका तत्कालीन प्रबन्धक न्यौपानेले आफ्नो बयानमा बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक न्यौपानेले दिएको निर्देशन अनुसार नै एलसी खोल्न सघाएको बताएका थिए । 

आयोगका अनुसार ६ वटा फर्मबाट खोलिएका सबै एलसीमा रामकुमार अग्रवाल (भद्रपुरिया) ग्यारेन्टी बसेका थिए। अग्रवाल फरार थिए । अख्तियारले चलाएको मुद्दामा १६ लाख ५६ हजार ५ सय ५५ अमेरिकी डलर हिनामिना गरेको उल्लेख थियो । तत्कालीन अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक न्यौपाने अख्तियारले पक्राउ आदेश दिएको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकिङ ट्रेडर्स सेन्टरमा कार्यरत थिए ।

एमालेले नौ महिने शासनकालमा न्यौपानेलाई बैंकको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नबाइएको थियो । आफूमाथि मुद्दा लाग्ने भए पनि न्यौपाने स्वीजरल्याण्डमा गएका थिए । न्यौपाने आफ्नो कार्यकालमा कुनै पनि जानकारीविना अनुपस्थित भएका थिए । २०५३ साउन २७ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद उपाध्याय गौतम र गंगाधर लम्सालले न्यौपानेलाई फरार हुने मौका दिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले अध्यक्ष न्यौपानेको वास्तविक अवस्था सदनलाई थाहा दिन माग गरेका थिए । 

अख्तियारले तारेखमा राखे पनि अध्यक्ष न्यौपाने अनुपस्थित भएका थिए । बोलाउँदा पनि नआएपछि उनीविरुद्ध पुनरावेदन अदालत ललितपुरमा मुद्दा दर्ता भएकाले बाँकी कानुनी प्रक्रिया उतैबाट हुने अख्तिायरको भनाई थियो । सरकारले गठन गरेको लवराजको आयोगले अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको एलसी घोटाला फाइल भने हेरेको थिएन । अख्तियारले राष्ट्र बैंकका कर्मचारी र त्यहाँ रहेको एलसी घोटाला सम्बन्धी फाइल पनि अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि राजस्व अनुसन्धानले राष्ट्र बैंकलाई दिएको फाइल पनि झिकाएको थियो ।