काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको २०५२ साउन १० को बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतको विदेशी बैंकमा खाता रहेको बताएका थिए । उनले अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित ओर्ल्डवाइड कन्जुमर बैंकमा रहेको महतको खातामा ४६ हजार ७ सय ६८ अमेरिकी डलर(करिब २७ लाख नेपाली रुपैयाँ) जम्मा गरेको प्रमाणको कागजात देखाएर छनबिनको माग गरेका थिए ।

सांसद श्रेष्ठले विदेशी बैंकमा गैरकानुनी रुपमा रकम जम्मा गरेको भन्दै महतको राजीनामा मागेका थिए । उनले रकम जम्मा गरेको कागजपत्र सभामुख रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएका थिए ।

आफूविरुद्ध सदनमा आवाज उठेपछि मन्त्री महतले ११ गतेको बैठकमा अमेरिकाको बैंकमा आफ्नो खाता रहेको स्विकारेका थिए । उनले भनेका थिए,‘मन्त्री हुनु अगावै मैले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) मा कार्यरत हुँदा १९८८ मा खाता खोलेको हुँ ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले महतले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने भन्दै सदन अवरुद्ध गरेपछि उनले उक्त जानकारी दिएका थिए । 

प्रतिपक्षी दलले राजीनामा मागेपछि सर्वदलीय बैठक बसेर निकासको प्रयास गरिएको थियो । तर राजीनामा दिनैपर्ने अडान एमालेले राखेको थियो । सभामुख पौडेलले महतलाई संसद बैठकमा बोल्न दिएका थिए ।

महतले खातामा जम्मा भएको उक्त रकम आफूले विदेशमा कमाएकाले नेपालको कानुनको परिधिभित्र नपर्ने जिकिर गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘युएनडीपी र त्यसपछि पाकिस्तानमा कार्यरत हुँदा कमाएको रकम त्यही खातामा जम्मा गरिएको हो ।’ आफूले अनूचित कामबाट नभई नियमसंगत रुपमा प्राप्त गरेको उक्त रकम नेपाल ल्याउन समय लागेको दावी गरेका थिए । महतले भनेका थिए, ‘रकम नियमित गरेर नेपाल ल्याउन राष्ट्र बैंकबाट स्विकृत प्राप्त गरिसकेको छु ।’ 

महतको भनाईमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सहमत हुन सकेन । संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक देवी प्रसाद ओझाले मन्त्री महतले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए । उनले अवैधरुपमा खोलेको खातामा कहाँ कति रकम छ भन्ने कुरा होइन भन्दै योजना आयोगको उपाध्यक्ष र अर्थमन्क्री बनेको व्यत्तिले छलकपटपूर्ण काम गरेको बताएका थिए ।

उनले विदेशी बैंकमा खाता खोलेर ८ वर्षसम्म राज्यलाई जानकारी नदिएको बताएका थिए । ओझाले अर्थमन्त्रीले जाली र किर्ते काम गरेको दोष लगाएका थिए । जाली र किर्ते काम गरेकामा कारबाही गर्नका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रीकै मातहतमा रहेकाले पनि राजीनामा दिनुपर्ने भनाई ओझाको थियो । एमाले सांसदहरु भीमबहादुर रावल, रघुजी पन्त, केपी शर्मा ओली, विरोध खतिवडा, राजेन्द्र पाण्डे, जागृतप्रसाद भेटवाल तथा नेमकिपाका सांसद नारायणमान बिजुक्छेले अर्थमन्त्रीले मुलुकलाई ढाँटेको भन्दै राजीनामाको विकल्प नभएको बताएका थिए । 

एमाले सांसदहरुले प्रतीतपत्र(एलसी) घोटाला प्रकरणमा महतको संलग्नता जोड्ने प्रयास गरेका थिए । एलसी घोटाला नौ महिने सरकारका बेला धेरै भएको भन्दै एमालेमाथि आरोप लाग्ने गरेको थियो । उक्त काण्डमा राजनीतिक संलग्नता रहेको भनाई अर्थमन्त्री महतले राख्दै आएका थिए । उनको भनाई सांकेतिक रुपमा एमालेप्रति लक्षित थियो । त्यसैले महतको भनाईलाई एमाले सांसद रावलले राजनीतिक संलग्नताको विषय उठाउनु र अमेरिकामा खाता देखिनुलाई मिल्दोजुल्दो भएको आशय राखेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीलेसमेत अर्थमन्त्रीबाट असामान्य गल्ती गरेको भन्दै सर्वदलीय बैठक माग गरेका थिए । सभामुख पौडेलले दोस्रो दिन राखेको सर्वदलीय बैठक गराएपछि निकास भने निस्कन सकेन । 

कानुनविद्हरुले उक्त रकम र खातालाई अवैध भन्न नमिल्ने जीकिर गरेका थिए । न्युयोर्कमा खोलेको खाताको रकम नेपाल ल्याउन २०५३ असार २० मा महतले राष्ट्रिय बैंकमा निवेदन दिएर ३१ मा स्विकृत लिएका थिए । ऐनमा विदेशमा कमाएको रकम उतै खाता खोल्न सकिने सुविधा दिए पनि नेपाल फर्केपछि स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान नभएको कानुनविद्हरुले तर्क गरेका थिए । महले आफू मन्त्री भएपछि सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा उक्त बैंक खाता र रकमको विषय पनि उल्लेख गरेको बताएका थिए । तर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थिएन ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठले वैध रुपमा आर्जन गरेर बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई अवैध भन्न नमिल्ने बताएका थिए । तर प्रतिनिधिसभाको पाँच वटा बैठकमा लगातार अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै होहल्ला र नाराबाजी गरेर सदनको नियमित कारबाही रोकिएको थियो । 

बैंक खाताको विषयमा लगातार कुरा उठेपछि अर्थमन्त्री महतले २०५३ साउन १६ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा राजीनामाको घोषणा गरेका थिए । उनले राजीनामाको घोषणा गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरुले टेबुल ठोकेर स्वागत गरेका थिए । राजीनामाको क्रममा महतले भनेका थिए,‘ममाथि लागेको आरोपको निरुपणका लागि बाटो पहिल्याउन सजिलो होस् भन्नका लागि मैले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा दिएको छु ।’

उनले नैतिकता र आदर्श कायम हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । न्युयोर्कमा बैंकमा रहेको रकम आफ्नो परिश्रमले कमाएको उनले जानकारी गराएका थिए । उनले उक्त रकम पूर्णत बैध रहेको बताएका थिए । ‘यदि अपराध गरेको ठहर भए न्यायको जुनसुकै कठघरामा पनि उभिन तयार छु । कानुनी आधारमा पनि आफूलाई निर्दोष सावित गर्नुपर्छ । नेपाल आएपछि उक्त खातामा एक पैसा पनि थपेको छैन,’ उनले भनेका थिए ।

आफ्नो नैतिक मूल्य र मान्यताका कुरामा अडिग रहेको भन्दै उनले विदेशमा कमाएको आयमा कर तिर्न नपर्ने बताएका थिए । ‘राजनीति भनेको ‘मुभिङ चियर’ हो । यसको धरातलमा बसेर सबैले परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ,’ उनको भनाई थियो ।’ विदेशी बैंकमा खाता खोलेको र रकम जम्मा गरेको विषयले पाँच दिन सदन अवरुद्ध भएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अर्थमन्त्री महतको राजीनामा मागेको सन्दर्भमा केन्द्रीत भएर तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५३ साउन १७ मा अथर्ममन्त्री डा. महतद्वारा राजीनामा’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । महतको विदेशी बैंकमा भएको खाताका कारण सदनमा उत्पन्न परिस्थितिका विषयमा दिनै पिच्छे समाचार प्रकाशित भएको थियो । महतले आरोप प्रमाणित भए सार्वजनिक जीवन त्याग्न तयार भएको बताएका थिए ।

खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षीले खाता बन्द नगरेको, कर छलेको र मुलुकलाई झुक्याएको आरोप लगाएको थियो । कान्तिपुरले ‘अर्थमन्त्रीद्धारा अमेरिकी बैंकमा रकम जम्मा गरेको स्विकार’ शीर्षको समाचार साउन १२ मा प्रकाशित गरिएको थियो । साउन १३ मा भने ‘डा.महतको बैंक खाता अवैध नभएको कानुनविद्हरुको दाबी’ शीर्षकको समाचार पनि छापिएको थियो । दिनैपिच्छे समाचार बनेको ऊक्त विषय छानबिन गर्न महतले राजीनामा दिएका थिए । महतले एलसी काण्डमा एमाले जोडिएको आशय व्यत्त गरेका कारण त्यसको बदला लिन विदेशी बैंकमा रकम राखेको ‘इस्यु’ उठाएको एकाथरीको भनाई थियो ।