काठमाडौँ — २०४८ मा बनेको सरकारले विद्युत् आयोजना निर्माणमा निजी लगानी भित्र्याउने नीति ल्याएको थियो । सोही नीतिमा टेकेर नेपाली मात्र होइन विदेशी लगानी पनि भित्र्याउने रणनीति सरकारको थियो ।

सुरुमा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा संखुवासभामा दुई चरणमा ४०२ मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाउने योजना अघि सारिएको थियो ।

तर ५० को दशकमा राजनीतिक दल, स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संघसस्था र सरोकारवालाले सडकदेखि सदनसम्म अरुणविरुद्ध आवाज उठाएका थिए । उनीहरुको विरोधका कारण अरुणको भविष्य अन्यौल भएको थियो । यसबाट विदेश लगानीकर्तामा एक प्रकारको अविश्वास बढ्दै गएको थियो ।

मुलुकमा उर्जा संकट समाधान गर्न विद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई थियो । त्यतिबेला नेपालका निजी बैंकहरुले खुलेर विद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने अवस्था बनिसकेको थिएन । निजी क्षेत्रका बैंकहरु भर्खरै खुलेका थिए । ठूलो पुँजी पनि थिएन । 

अरुणको भविष्य अन्यौल भएपछि सरकारले दोलखा र रामेछापको सीमा नदीबाट ६० मेगावाटको विद्युत उत्पादन गर्न खिम्ती प्रथम जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि विदेशी सहयोग जुटाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको थियो । सोही प्रयास बमोजिम नेपालमा विद्युत क्षेत्रमा पहिलो पटक विदेशी लगानी भित्रने निश्चित भएको थियो ।

खिम्ती आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कर्पोरेशन, एसियाली विकास बैंक, एक्सपोर्टफिनान्स तथा नोर्डिक विकास कोषको १२ करोड ६२ लाख ८३ अमेरिकी डलर तथा ३ करोड नर्वेजियन क्रोनरले लगानी गर्ने निश्चित भएको थियो । ऋण उपलब्ध गराउन हिमाल पावर लिमिटेड र अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदताहरुबीच हस्ताक्षर भएर निर्माण सुरु भएको थियो । 

खिम्ती निर्माणको चरणमा भएपछि सिन्धुपाल्चोकमा अमेरिकी लगानीमा ३६ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी आयोजना बनाउने तयारी गरिएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि अमेरिकाको पाण्डा इनर्जी इन्टरनेशनल र हार्जा इन्जिनियरिङ कम्पनी इन्टरनेशनलका सहायक कम्पनी लगानी गर्न तयार भएका थिए ।

नेपालमा उक्त आयोजना निर्माणका लागि हिमाल इन्टरनेशन पावर कम्पनीले तयारी गरेको थियो । उक्त आयोजना निर्माणका लागि सरकार र भोटेकोशी पावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबीच काठमाडौंमा २०५३ साउन ६ मा सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौतामा सरकारकोतर्फबाट विद्युत विकास केन्द्रका तत्कालिन महानिर्देशक विजय शंकर श्रेष्ठ, विद्युत खरिद सम्झौतामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कीर्तिचन्द्र ठाकुर तथा भोटेकोशी पावर कम्पनीकातर्फबाट कम्पनीका अध्यक्ष रबर्ट डब्लु कार्टरले हस्ताक्षर गरेका थिए । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेको यो दोस्रो विद्युत आयोजना थियो । उक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न लामोसाँघुस्थित सुनकोशी विद्युतगृहसम्म करिब २५ किमि लामो सिंगल सर्किट १३२ किलोभोल्ट प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने तयारी गरिएको थियो । 

साविक तातोपानी गाउँविकास समितिस्थित अरनिको राजमार्गसँग जोडिएको दशकिलो भन्ने स्थानमा बाँध र झिर्पुमा पावर हाउस निर्माण गरेर भोटेकोशी नदीबाट विद्युत उत्पादनको तयारी गरेर निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याइएको थियो । आयोजनाको लागत ९ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर रहेको थियो । कुल लागतको ३० प्रतिशत रकम आयोजनाका प्रबन्धकहरुले शेयर लगानी गर्ने र बाँकी ७० प्रतिशत विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण उपलब्ध हुने अनुमान गरिएको थियो ।

त्यतिबेला विद्युत आयोजनामा स्थानीयलाई शेयर दिने नीति थिएन । उत्पादित विद्युत खरिद गर्दा प्राधिकरणले अमेरिकी डलरमा भुक्तानी दिनुपर्ने प्रावधानको भने त्यतिबेला विरोध भएको थियो । विद्युत खरिद सम्झौता(पीपीए) गर्दा डलरमा भुक्तानी गर्ने सहमति भएकाले यसबाट प्राधिकरणलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने विश्लेषण गरिएको थियो । 

उक्त आयोजना २०५७ मा पूरा भएर विद्युत उत्पादन सुरु भएको थियो । आयोजनाले हाल ४५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । सम्झौतामा उल्लेख नभएको ९ मेगावाट विद्युत भने प्राधिकरणले सुरुको सम्झौताभन्दा ५० प्रतिशत कम मुल्यमा बिक्री गरिरहेको छ ।

हाल उक्त आयोजनाका लगानीकर्ता अमेरिकी कम्पनीले आफ्नो ५ प्रतिशत मात्र शेयर बाँकी राखेर बचिसकेका छन् । अहिले ९५ प्रतिशत शेयर नेपालीको रहेको छ । अमेरिकी लगानीकर्ता पाण्डा इनर्जी कम्पनीले आफ्नो लगानी बिक्री गरेपछि नेपाली व्यवसायी सिद्धार्थ समशेर राणाको तारा म्यानेजमेन्टले शेयर किनेको थियो ।