काठमाडौँ — ‘हाम्रा सांसदको मारुतीकार किन्ने हैसियत छैन, पजेरो त कुरै छाडौं,’ राष्ट्रियसभाका सांसद विदुर प्रसाद पौडेलले टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘टड्कारो सत्यलाई पन्छाउन खोज्नुहुँदैन । राज्यको स्थिति हेर्ने हो भने पनि त्यो सुविधा लिनेबेला भइसकेको छैन ।’

एमाले सांसद अमृत बोहराले भनेका थिए, ‘म त गाडी किन्न सक्ने हैसियतमा छैन । सेतोहात्ती किनेर मात्र हुँदैन त्यसलाई पाल्न सक्ने हैसियत पनि हुनुपर्‍यो ।’ २०४७ को अन्तरिमकालका मन्त्री निलाम्बर आचार्यको तर्क थियो,‘हाम्रो अधिकांश सांसदको जायजेथा दुई चार लाख रुपियाँको पनि छैन । तर २०–३० लाखको गाडी मगाउन थालेका छन् त्यसको आर्थिक स्रोत के हो ? गाडी किन्ने नाममा भ्रष्टाचारको बीउ रोपिनसक्छ ।’ 

२०५२ माघमा शेरबहादुर देउवा सरकारले सांसदहरुलाई सुविधाको गाडी आयात गर्न दिने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा पौडेल, बोहरा र आचार्यले एकै स्वरमा कटाक्ष गरेका थिए । उनीहरुले आफूले गाडी सुविधा नलिने घोषणा पनि गरेका थिए । गाडी सुविधाको निर्णयप्रति उनीहरुको असहमति थियो ।

पञ्चायतमा पञ्चलेसमेत गाडी सुविधा प्रयोग गरेका थिए हामीले किन नगर्ने भन्दै सांसदहरुले संसदमै आवाज उठाएपछि देउवा सरकारले उक्त निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेलासम्म सरकारले भन्सार छुटमा गाडी ल्याउन पाउने सुविधा दिएपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका १ सय ५० जना सांसदहरुले प्रतीतपत्र (एलसी) खोलिसकेका थिए ।

अधिकांश सांसदहरुको आर्थिक हेसियत पजेरो र प्राडो चढ्ने नभए पनि एलसी भने आफ्नै नाममा खोलेका थिए । अधिकांश सांसदले मित्सुविसी पजेरो र ल्याण्डक्रुजर अर्डर गरेर एलसी खोलेका थिए । आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने पहाडी जिल्लामा सडक थिएन । गाडी जाँदैनथ्यो । तर त्यस्ता सांसदले पनि गाडीको अर्डर गरेका थिए ।

सांसदहरुले गाडी अर्डर गर्न थालेपछि एकाथरीले भन्ने गरेका थिए,‘यसबाट नयाँ पजेरो वर्ग जन्मिएको छ ।’ त्यतिबेलासम्म गाडी सुविधा नलिने सांसहरु कांग्रेसका पौडेल, एमालेका बोहरा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नारायणमान बिजुक्छे थिए । उनीहरुले घोषणा नै गरेर सुविधाको नाममा सांसदहरुलाई भ्रष्टाचार गर्न दिएको टिप्पणी गरेका थिए । बिजुक्छेले भनेका थिए,‘सासदहरुको गाडी किन्ने हैसियत भइसकेको छैन । किनेको गाडी चढ्ने पनि होइन । ति सुविधामा आएको गाडी मारबाडी र व्यापारीका लागि हो । यसले विकृति ल्याउँछ र विदेशी मुद्राको पनि अपचलन हुन्छ ।’ 

धेरैजसो संयुक्त सरकारका मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री र एमालेका समयमा मन्त्री बनेका तथा उच्च तहमा रहेका नेताहरुले गाडी अर्डर गरेका थिए । मित्सुविसी पजेरोका लागि ८० जनाले एलसी खोलेका थिए । मित्सुविसी पजेरोको मूल्य ३८ लाख पर्थ्यो जुन झिकाउन धेरै सांसदले एलसी खोलेका थिए । सरकारले दिएको भन्सार, बिक्री कर, कमिसन छुट र सांसदहरुका लागि कम्पनीले नै दिएको विशेष छुटसमेत एउटा गाडीको मूल्य १३ लाख पर्ने देखिन्थ्यो ।

राष्ट्र बैंकले सांसद र विशिष्ट कर्मचारीलाई दिएको सुविधाबाट करिव १ करोड अमेरिकी डलर बाहिर जाने आंकलन गरेको थियो । किनेको गाडी बेच्न पाइन्छ कि पाइदैन ? कति समयमा बेच्न पाइन्छ भन्ने प्रश्न सांसदहरुले उठाएका थिए । त्यसको जवाफ भने संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव खगेन्द्र बस्नेतले दिएका थिए । उनले भनेका थिए,‘सुविधाको गाडीलाई माननीयहरुले अन्यथा प्रयोग गरे भने समाजले नै मान्दैन । माननीयहरुको इज्जतमाथि पनि धक्का लाग्न सक्छ ।’ त्यतिबेला प्रतिनिधिसभामा २ सय ५ र राष्ट्रियसभामा ६० जना सांसद थिए । 

एमालेले भने गाडी खरिद गर्ने आफ्ना सांसदहरुले पार्टीलाई अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । गाडी किन्ने सांसदले जस्तोसुकै गाडी किने पनि केन्द्रमा १ लाख र जिल्लामा २५ देखि ३० हजार बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । गाडी खरिद गर्न सांसदहरुले कुन स्रोत प्रयोग गर्छन् त्यसको निकै ठूलो आलोचना भएको थियो । पूर्व कानुन मन्त्रीसमेत भएका आचार्यले भनेका थिए,‘सांसदहरुले कसरी पजेरो किन्दैछन् ? प्रजातन्त्र र पारदर्शी व्यवस्थाका व्याख्याताहरुले किन आफ्नो स्रोत नदेखाउने ?’

मसाल समर्थित स्वतन्त्र सांसद परी थापाको व्यंगात्मक टिप्पणी थियो,‘सिद्धान्त, नीति र राजनीतिमा विकृति आइसकेकोबेला संवैधानिक किसिमले झिकाइएका गाडीले कसरी विकृति ल्याउन सक्छ ?’ गाडी चढ्ने आर्थिक हैसियत नभएका सांसदहरुले काजगपत्र भने आफनो नाममा मिलाउने तर गाडी व्यापारीलाई दिने गरेका थिए । व्यापारीले गाडी प्रयोग गरेवापत आयातमा दिएको छुटको ‘मार्जिन’ रकम सांसदलाई दिने सहमति भएको चर्चा थियो ।

त्यतिबेला संयुक्त सरकार टिकाउन ‘परोजो संस्कृति’ भित्र्याएको भन्दै देउवा सरकारको व्यापक आलोचना भएको थियो । पञ्चायतमा पनि २०४४ मा सांसद सुविधाको गाडी झिकाउन भन्सार छुट दिने निर्णय गरिएको थियो । बहुदलपछि पञ्चहरुकै बाहुल्यता रहेको राप्रपाले समर्थन गरेको देउवा सरकारलाई गाडी सुविधाको दवाव आएको थियो । राप्रपाका १९ जना सांसद मध्ये १६ जनालाई मन्त्री बनाउँदा पनि देउवा सरकार अस्थिर थियो ।

एमालेले राप्रपा संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री दिन आफू तयार भएको बचन दिएको थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको लोभमा राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएमा सरकार ढल्ने चिन्ताले देउवा मन्त्रपरिषद् सांसद फकाउने रणनीतिमा थियो । त्यतिबेलाको सांसदहरुको दवावमा भित्रेको पजेरो संस्कृतिमा केन्द्रीत भएर पत्रकार हरिबहादुर थापाले तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५३ असार ६ गते ‘यस्तो छ सांसदहरुको गाडी झिकाउने अभियान’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको थियो ।