काठमाडौँ — ०५२ भदौ २६ मा शेरबहादुर देउवा सरकार बनेको १० महिना बितेको थियो । यस अवधिमा देउवा सरकारले एक पटक अविश्वास प्रस्तावको सामना गरिसकेको थियो । तत्कालका लागि सरकार ढल्ने सम्भावना न्यून भएपनि प्रयास भने जारी थियो । त्यसका लागि सरकारले संयुक्त सदनमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम विफल बनाउन खोजिएको थियो ।

एमालेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा टिकेको सरकार ढालेरै छाड्ने उद्‌घोष सार्वजनिक रुपमा गरिसकेको थियो । त्यसका लागि एमालेले राप्रपा संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेको थियो । उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेगरी अघि सारेको प्रस्ताव सदनबाट अस्वीकृत भएपछि एमाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल बनाउने प्रयास गरिरहेको थियो ।

सोही प्रयासस्वरुप राप्रपा संसदीय दलका नेता चन्द नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउन भएको मतदानको समयमा अनुपस्थित भएका थिए । एक प्रकारले सरकार अस्थिर जस्तै थियो । सरकार बचाउनकै लागि देउवाले राप्रपाका १९ मध्ये १६ जना सांसदलाई मन्त्री बनाएका थिए । त्यति गर्दा पनि राप्रपाका एकथरी सांसदहरु सरकार ढाल्ने अभियानमा लागेका थिए । 

अस्थिरताको जगमा टिकेको सरकारका अर्थमन्त्री रामशरण महतले आव २०५३/ ५४ को वार्षिक बजेट २०५३ असार २९ मा प्रस्तुत गरेका थिए । महतले अर्थमन्त्री भएपछि दोस्रो पटक बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त आवको बजेट ५७ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख १५ हजार थियो । आव २०५२/०५३ का लागि ५१ अर्ब ६४ करोड ७८ लाख बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । २०५२ भदौमा एमालेको नौ महिने सरकार ढलेपछि देउवा नेतृत्वको सरकारकोतर्फबाट महतले आव २०५२/०५३ को बजेट २०५२ असोज २९ मा पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यतिबेला महतले तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरेको बजेटलाई परिवर्तन गरेर उक्त आवको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । 

महतले आव २०५३/०५४ को बजेटमा भने साधारण खर्च २४ अर्ब ९८ करोड ४८ लाख २३ हजार तथा विकास खर्च ३२ अर्ब ५८ करोड ७ लाख ८३ हजार विनियोजन गरेका थिए । अहिलेको तुलनामा त्यतिबेला विकास बजेटको आकार धेरै सानो भएपनि साधारण खर्च भन्दा विकास खर्च(पुँजीगत खर्च) बढी हुने गरेको थियो ।

आव २०८२/०८३ का लागि गत जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रहेको थियो । तर विकास खर्चका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको थियो । उक्त तथ्यांकले आजभन्दा २९ वर्ष अघिको बजेटले विकास खर्चलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा राज्यको साधारण खर्च बढ्दै गएको सन्देश त्यतिबेलाको बजेट वक्तव्यले दिएको छ । 

महतले त्यतिबेला साधारण खर्च भन्दा विकास खर्च ३२.६ प्रतिशतले बढी विनियोजन गरेका थिए । उनले शिक्षातर्फ सबैभदा धेरै ५ अर्ब ७ करोड ७० लाख विनियोजन गरेका थिए भने ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, असहाय विधवा, आपांगलगायतलाई प्रदान गरिने भत्ता शीर्षकमा बर्सेनि २८ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । स्वास्थ्यमा ९७ करोड २९ लाख विनियोजन गरिएको थियो । कृषिलाई २ अर्ब ५७ करोड ४६ लाख र सिंचाइका लागि ३ अर्ब  १८ करोड १२ लाख ६५ हजार विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यस्तै, स्थानीय विकास कार्यक्रमका लागि ४ अर्ब ७ करोड ४९ लाख ८३ हजार विनियोजन गरिएको थियो । महतले त्यतिबेला मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) विभागको स्थापना तथा कालीगण्डकी ‘ए’ आयोजनाको निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए । भ्याट विभागको स्थापना पहिलो पटक हुन लागेको थियो । आव २०५३/०५४ मा राजस्वबाट ३१ अर्ब ९ करोड ४७ लाख संकलन हुने अनुमान गरिएको थियो । वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब ४० करोड २६ लाख ९१ हजार तथा ऋण सहायता १३ अर्ब ९४ करोड ८५ लाख अनुमान गरिएको थियो ।