काठमाडौँ — महोत्तरी बेलगाछीका पूर्णबहादुर बलम्पाकीमाथि चार वटा प्रतीतपत्र(एलसी) बाट गरिएको कारोबारमा ४ लाख ७३ हजार २ सय अमेरिकी डलर अपचलन गरेको आरोप लागेको थियो ।

एलसी खोलेर करोडौं विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको अभियोगमा अदालतमा बयान दिन जाँदा बलम्पाकीलाई जमानी दिने व्यापारीले चप्पल किनिदिएको प्रसंग त्यतिबेला निकै चर्चामा थियो । किनकी बलम्पाकीको हैसियत चप्पल किनेर लगाउने पनि थिएन । जब उनी अदालतमा बयान दिन गए त्यतिबेला उनको नागरिकता दुरुपयोग गरेर उनको नाममा एलसी खोलेर व्यापारीहरु जमानी बसेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।

भनिन्छ, ‘बलाम्पाकी खाली खुट्टा बयानमा अदालत आएपछि जमानी बस्ने धनाढ्यले चप्पल किनिदिएका थिए।’ बलाम्पाकी मात्र होइन धनुषाका रामजतन मोची, कुजी मुसहर, सिन्धुलीका कान्छाराम थिङ, अबिरे तामाङ, भोजपुरका टिका नेपाली, झापाका लालबहादुर सुन्दाससहित अनगिन्ती नाम एलसीमार्फत विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको देखिएको थियो ।

उनीहरु विपन्न र विहानबेलुकी छाक टार्नसमेत धौधौ पर्ने परिवारका थिए । त्यसैले आजभन्दा झण्डै २९ वर्षअघि एलसीमार्फत सुनियोजित रुपमा धनाढ्य व्यापारीले विदेशी मुद्रा अपचलनको योजना कसरी बनेको थियो अनुमान गर्न कठिन थिएन । आर्थिक रुपमा मुलुकलाई टाट पल्टाउने घटनाका रुपमा लिइएको उक्त काण्डमा बैंकहरुसमेत त्यतिकै जिम्मेवार थिए ।  

धनाढ्यहरुले एलसी खोलेर सामान आयात नै नगरी विदेशी मुद्रा विदेशिएको शंकामा सरकारले छानबिन सुरु गरेपछि यी तथ्य बाहिर आएका थिए । सामान नआएको तर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि सरकारले राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर लवराज लम्सालको अध्यक्षतामा २०५२ माघ ५ मा गठन गरेको जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा एलसीमार्फत विदेशी मुद्रा अपलचल भएको तथ्य उजागर भएको थियो ।

खासगरी नेपाललाई आवश्यक भन्दा बढी मालबस्तु आयात भएको देखिएपछि यसको खोजतलास सुरु भएको थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति अप्रत्यासित रुपमा घटेपछि सञ्चार माध्यमले समाचार बनाएका थिए । त्यसपछि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।  

जाँचबुझ आयोगले २०५३ जेठ ३२ मा बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा घोटाला प्रकरणमा कागजी रुपमा एलसी जजसको नाममा खोले पनि जामानी बस्नेहरु भने व्यापारी घरानाका थिए । उनीहरुले आफ्ना कम्पनीका कर्मचारी, भरिया र घरेलु कामदारको नागरिकता प्रयोग गरेका थिए । बैंकहरुले भने उनीहरुको जामानीमा एलसी खोलेर विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराएका थिए । तथ्यहरु बाहिर आएपछि गरिब र विपन्नको नाममा फर्म खोलेर आफैं जमानत बस्ने व्यापारीहरुको भागाभाग भएको थियो । 

प्रकरणका ९ जना मुख्य अभियुक्त मध्ये प्रकाश टिबडेवाला र हरि अग्रवाललाई २०५३ असार १५ मा नयाँ दिल्लीमा पक्राउ गरिएको थियो । आफूहरुमाथि कारबाही हुन सक्ने भएपछि उनीहरु भागेर दिल्ली पुगेका थिए । घोटालाका अभियुक्तहरुको निकट रहेका सिताराम नेपाल, सागर वाग्ले, इस्लामाद्धिनसहितलाई कुपण्डोलको एक घरमा नियन्त्रणमा लिएपछि प्रहरीले सूचना पाएको थियो ।

सितारामसहितले उक्त घरमा बसेर घोटाला सम्बन्धी पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारको विवरण टिबडेवाला र अग्रवाललाई नयाँ दिल्ली पठाइरहेको अवस्था प्रहरीले फेला पारेको थियो । उनीहरुले दिएको सूचनाका आधारमा नयाँ दिल्ली प्रहरी, इन्टरपोल र नेपाल प्रहरीको संयुक्त प्रयासमा उनीहरु पक्राउ परेका थिए । उनीहरुलाई नयाँदिल्लीबाट विमानबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो । प्रहरीले उनीहरुलाई काण्डमा जोडिएका आनन्द अग्रवालसहित ६ जनाको विषयमा पटक–पटक सोधपुछ गरेका थिए । तर टिबडेवाला र अग्रवालले हाँसी, हाँसी थाहा नभएको जवाफ दिएका थिए । 

आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि पनि सरकारले अभियुक्तहरुलाई कारबाही गर्न नचाहेको आवाज उठेपछि सरकारले चार जना प्रहरी टोली खोजीका लागि नयाँदिल्ली पठाएको थियो । २०५३ जेठ ३२ मा पक्राउ परेका टिबेटेवाला र आनन्दलाई प्रहरीले सोही दिन राती छाडेको थियो । हाजिर जमानीमा छाडेको भएपनि उनीहरु फरार भएका थिए । त्यसबाट सरकारमाथि अभियुक्त भगाएको आरोप लागेको थियो । सरकारले जाँचबुझ आयोग बनाएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भने असन्तुष्ट थियो ।

अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त राधारमण उपाध्यायले सरकारले आयोग गठन गरेको कदमलाई असंवैधानिक भनेका थिए । आयोग गठन हुनु अगावै अख्तियारले एलसीमार्फत विदेशी मुद्रा अपचलन सम्बन्धी छानबिन सुरु गरेको थियो । उनको भनाई थियो, ‘अख्तियार संवैधानिक निकाय भएकाले यसले करबाही चलाएको अवस्थामा आयोग गठन गर्न हुँदैनथ्यो ।’ सरकारले सामान्य सिष्टता विपरित समन्वयसमेत नगरको भनाई अख्तियारको थियो । 

कांग्रेस बैठकमा मन्त्रीहरुको स्पष्टीकरण 
एलसी छानबिनका बेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्क्री थिए । गृह र अर्थमन्त्री त्रमशः खुमबहादुर खड्का र डा. रामशरण महत थिए । अभियुक्त भगाएको आरोप लागेपछि मन्त्रीद्वयले नेपाली कांग्रेसको २०५३ असार १४ को केन्द्रीय समिति बैठकमा स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

बैठकमा एलसी प्रकरणका अभियुक्तलाई किन पक्राउ गरिएन ? पक्राउ परेकालाई पनि किन छाडियो भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरुले प्रश्न उठाएपछि मन्त्री खड्का र महतले जवाफ दिएका थिए । एलसी प्रकरणमा संलग्न भनिएका अभियुक्तहरु पक्राउ परेको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५३ असार १६ मा ‘प्रतीतपत्र घोटाला प्रकरणः प्रमुख दुई अभियुक्त नयाँ दिल्लीमा पक्राउ’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको थियो ।

एलसी काण्डका विषयमा कान्तिपुरले २०५३ असार १५ मा ‘प्रतीतपत्र घोटाला प्रकरणका अभियुक्तहरु फरार भएकामा दुई मन्त्रीसँग स्पष्टीकरण माग’ शीर्षकमा पनि समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।