काठमाडौँ — प्रतीतपत्र (एलसी) को माध्यमबाट विदेशी मुद्रा अपचलन भएको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर लवराज शर्माको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन २०५३ जेठ २७ मा सरकारलाई बुझाइएको थियो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई बुझाइएको प्रतिवेदन २०५३ असार ९ मा सार्वजनिक गरिएको थियो । जाँचबुझ आयोगले २०५१ साउनदेखि २०५२ कात्तिकसम्म दर्ता गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको झण्डै १६ हजार मध्ये ३२ प्रतिशत अर्थात ६ हजार एलसी छानबिन गरेको थियो । छानबिनका क्रममा ३ करोड ६१ लाख ५६ हजार ७ सय ९७ अमेरिकी डलर अपचलन भएको देखिएको थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको विवरण अनुसार एलसी घोटाला काण्डमा झण्डै सय भन्दा बढी आरोपीमाथि कारबाही चलाउनुपर्ने देखिन्थ्यो ।

आयोगको प्रतिवेदनमा घोटाला गर्ने फर्म, त्यसको सञ्चालक, बैंक तथा बैंकका कर्मचारीको नामावलीसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो । सरकारले आरोपीमाथि कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आए पनि पक्राउ परेकाहरु नै फरार भएकाले एलसी काण्डमा राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठिरहेको थियो । आरोपीहरुलाई पक्राउ नगरी फरार हुने अवसर दिएको भन्दै नागरिकस्तरबाटै सरकारको आलोचना सुरु भएको थियो । 

प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर काण्ड सम्बन्धी सबै विवरणको जानकारी गराइए पनि आरोपी पक्राउ गर्न सरकारले चासो नदिएका कारण प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसहितका सांसदहरुले विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर आरोपीहरु भगाउनेको खोजी गर्न माग गरेका थिए ।

सांसदहरुले एलसी काण्डका दोषी भगाउन प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्नेमाथि कारबाही गर्न माग गरेका थिए । काण्डमा मुछिएको आरोप लागेका रोयल ग्रिन इन्टरनेशनलका प्रकाश टिबडेवाला र ब्राइटर इन्डष्ट्रिज प्रालिका आनन्द कुमार अग्रवाललाई पक्राउ गरेर पनि फरार हुने अवसर दिइएमा सरकारको सार्वजनिक रुपमा आलोचना सुरु भएको थियो । 

प्रतिवेदन अनुसार उनीहरु दुवै जनाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीसँग मिलेर घोटाला गरेको देखिएको थियो । टिबडेलाबाट २०५२ वैसाख मसान्तसम्म २ करोड २६ लाख ३४ हजार असुल गर्नुपर्ने देखिन्थ्यो । अग्रवाललगायत विभिन्न फर्म र व्यक्तिको जमानतमा २०५२ जेठ २३ सम्म १ करोड २२ लाख २३ हजार एडभान्स एण्ड क्रेडिट हिसावबाट असुल्नु पर्ने देखिन्थ्यो । त्यस्तै नेपाल बंगलादेश बैंकमा टिबेडेवालाको जमानतमा २ करोड ६८ लाख ३० हजार असल्नुपर्ने देखिथ्यो । 

मुख्य आरोपी मानिएका अग्रवाल र टिबडेवाला एक पटक पक्राउ परेर फरार भएपछि सरकारले नै काण्डलाई ढकाछोप गर्न खोजिएको त हैन भन्ने प्रश्न उठेको थियो । साविक पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका मात्र ३५ जना व्यापारी र उद्योगी घोटालामा संलग्न भएको प्रतिवेदमा उल्लेख थियो । तर पूर्वाञ्चल प्रहरी नायब महानिरीक्षक रामेश्वर खरेलले घोटाला काण्डमा जोडिएको आरोपीहरुलाई पक्राउ गर्न निर्देशन नआएको बताएका थिए । प्रहरीले धेरै व्यापारी र उद्योगी लुकिसकेका थिए भने कतिपय भागिसकेको जनाएको थियो । सांसदहरुले आरोपी पक्राउ गर्न बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारलाई दवाव दिएका थिए ।

यसरी विज्ञप्ति नै निकालेर दबाब दिने सांसदहरुमा दीपकुमार उपाध्याय, बद्रीनरायण बस्नेत, ध्रुवप्रसाद शर्मा, विरोध खतिवडा, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, तथा हृदयेश त्रिपाठी थिए । त्रिपाठी लेखा समितिक सभापति तथा अन्य सांसदहरु सदस्य थिए । सांसदहरुले विज्ञप्तिमा दोषीमाथि कारबाही गर्नुभन्दा पर्दापछाडिको ‘ग्राइण्ड डिजाइन’ हरुले भगाएको आरोप लगाइएको थियो । 

प्रतिवेदन अनुसार एलसी खोलिएका वाणिज्य बैंकहरुबाट जारी गरेको कागजात तथा भन्सार कार्यालयले सामान पैठारी भयो भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने कागजातमा फर्मका मालिक र जवानी दिने व्यक्तिले किर्ते सहीछाप गरेर बैंक तथा भन्सार कार्यालयमा पेश गरेको देखिएको थियो । प्रतिवेदनमा विभिन्न बैंकका कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । विदेशी मुद्रा अपचलन गराउने काममा ९२ वटा फर्म संलग्न भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । जसमा हिमालयन बैंक ३, बंगलादेश बैंक १६, नेपाल बैंक १, नेपाल अरब बैंक ६, एसबीआई बैंक १२, इण्डोस्वेज बैंक ६, वाणिज्य बैंकहरु मध्ये भोटाहिटी शाखा १९, मुख्य कार्यालय विशालबजार १५ र बानेश्वर शाखा १५ वटाले अपचलनमा सघाएका थिए ।