काठमाडौँ — एमालेले २०५२ भदौमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार ढाल्न लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । राजा वीरेन्द्रले २०४६ को आन्दोलन मत्थर बनाउन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएका चन्दलाई पञ्चायती व्यवस्था फ्याकेको ६ वर्षमै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आएको थियो ।

२०५१ को मध्यावधिमा २० सिट जितेको राप्रपाका सांसदहरुको समर्थनविना सरकार बन्दैनथ्यो । राप्रपा सांसद रिसाए भने एमालेको पक्षमा लागेर सरकार ढाल्लान् भन्ने चिन्ता देउवालाई थियो । त्यसैले देउवा आफ्नो सरकार टिकाउन सांसदहरुले राखेको जस्तोसुकै माग पनि पूरा गर्नुपर्ने परिस्थितिमा थिए । पञ्चायती पृष्ठभूमिबाट आएका राप्रपाका सांसदहरुलाई चाहेजति मन्त्री र सेवासुविधा दिन देउवा बाध्य थिए । उनले राप्रपाका १६ जना सांसदलाई मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री बनाएका थिए । 

यही पृष्ठभूमिमा सरकार बनेको चार–पाँच महिनापछि अर्थात २०५२ पुस–माघतिर सांसदहरुले भन्न थाले, ‘पञ्चहरुले लिएको सुविधा हामीले किन नलिने ? संसदमा यस्तो धारणा राख्न थालेपछि सरकारले सांसदहरुको सुविधा बढाउन थाल्यो । उनीहरुको माग अनुसार नै देउवा मन्त्रिपरिषद्ले २०५२ माघ २९ मा सांसदहरुले भन्सार छुटको गाडी ल्याउन पाउने र विदेशी मुद्राको सहुलियत पनि दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा पूर्वपञ्चहरुको हालीमुहाली रहेका कारण संसद र सरकारलाई पञ्चायतले राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरुलाई दिएका सुविधाको पनि स्मरण गराइएको थियो । 

पञ्चायतकालीन मन्त्रिपरिषद्बाट २०४४ वैसाख १४ मा १३ सय सीसीसम्मको जिप र मोटर ल्याउन भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको स्मरण गराउँदै सांसदहरुले पञ्चले जस्तै सुविधा उपयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । सांसदहरुको माग पूरा गर्न सरकारले १० लाखसम्मको गाडीलाई ९० प्रतिशत भन्सार र बिक्री कर छुट, २० लाखको ८० र २० भन्दा माथि मूल्यको गाडी आयातमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको थियो । तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सवारीसाधनमा विभिन्न शीर्षकमा १७१ प्रतिशत कर लाग्ने गर्थ्यो । पञ्चायतको विभिन्न समयमा गरेको सुविधाको निर्णय अन्तरिमकालमा कृष्णप्रसाद भट्टराइले कटौती गरेका थिए । 

तर बहुदलवादी देउवा सरकारले नै भन्सार छुटको गाडी आयात गर्न दिने भएपछि कानुनी रुपमा सुविधा नपाउनेहरुले प्रयोग गरिरहको सरकारी सुविधाको गाडी फिर्ता गर्ने तयारी गरेका थिए । एमालेको २०५२ असारमा बसेको स्थायी समितिको बैठकले आफूहरुले चढेको सरकारी गाडी फिर्ता गर्न पार्टीपंक्तिलाई निर्देशन दिएको थियो । एमालेले सरकारबाट हटेको नौ महिनामा गाडी फिर्ताको निर्णय गरेको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सत्तापक्षका नेताहरुले कति वटा गाडी चढेका छन् भन्ने तथ्यांक सरकारी निकायसँग पनि थिएन । पार्टीले निर्देशन दिनु केही समय अघिसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले ४१ वटा गाडी प्रयोग गरेको तथ्यांक गाडी व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रिय सेवा विभागमा थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले स्थायी कमिटि सदस्यहरु केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, राधाकृष्ण मैनाली र सीपी मैनालीले अनाधिकृत रुपमा गाडी सुविधा प्रयोग गरेका थिए । मन्त्री र मन्त्रीका आसेपासेले समेत अनाधिकृत रुपमा गाडी प्रयोग गरेपछि न्यायाधीश र केही मन्त्रीलाई भाडामा गाडी लिएर दिएको जानकारी सेवा विभागले दिएको थियो ।  

गाडी फिर्ताको निर्देशन दिएपछि एमाले प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका राधाकृष्णले भनेका थिए,‘मैले त गाडी आयात गर्न एलसी खोलिसकेको छु । एक महिना पछि आफ्नै गाडी आउँदैछ । अब एक महिनाका लागि मारुती भ्यान भाडामा लिनुपर्ला ।’ सेवा विभागका अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि ३ वटा र सहायक मन्त्रीका लागि ७ वटा गाडी भाडामा लिइएको थियो । त्यतिबेला प्रतिगाडी दैनिक १ हजार ३ सयका दरले भाडा तिर्नेगरी लिइएको थियो ।

केन्द्रिय सेवा विभागका अनुसार प्रमख प्रतिपक्षी दलका नेता मनमोहन अधिकारी, राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपाल, प्रमुख सचेतक देवीप्रसाद ओझा, सचेतक राजेन्द्र पाण्डेलाई कानुन बमोजिम नै गाडी उपलब्ध गराइएको थियो । तर मनमोहन र माधवले थप एक/एक वटा सरकारी जीप प्रयोग गरेका थिए । अनाधिकृत रुपमा प्रयोग गरिएको गाडीको विवरण सेवा विभागमा भए पनि कुन गाडी के को प्रयोजनको लागि कुदिरहेको छ यकिन हुँदैनथ्यो । राधाकृष्णले भने पार्टीले निर्णय गरेकाले चाँडै गाडी फर्काउने बताएका थिए । एमाले नेता पत्नी एवं एक महिला नेतृले कान्तिपुरसँग आफ्ना नेताप्रति इंगित गर्दै भनेकी थिइन्,‘सांसद सुविधाको गाडीका लागि एलसी खोलिसकेको होला, अब गाडी फिर्ता गरे पनि त भयो नि ।’ 

केन्द्रिय सेवा विभागका महानिर्देशक हिरामणि भण्डारीले नौ महिनाअघि एमाले मन्त्रीहरुले प्रयोग गरेको गाडी फिर्ता गरेका थिए । उनका अनुसार सरकारको अन्य निकायबाट लगेर प्रयोग गरिरहेका गाडीको यकिन विवरण थिएन । सम्बन्धित निकायले पनि उक्त गाडीहरुको विषयमा ताकेता गरेको थिएन । त्यतिबेला केन्द्रिय सेवा विभागले मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख, सचिवलगायतका लागि २ सय ७६ वटा गाडी उपलब्ध गराएको थियो । 

मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार सांसदहरुलाई आयातमा भन्सार छुट दिएर सकारी सुविधाको गाडी खरिद गर्न पाउने भएको थियो । झण्डै आधा मूल्यमा सुविधाको गाडी ल्याउने तयारी गरेपछि अनाधिकृत रुपमा प्रयोग गर्दै आएको सरकारी गाडी फिर्ता गर्न एमालेले आफ्ना नेताकार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको थियो ।

यही सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गरेको निर्णय र निर्देशनमा आधारित भएर पत्रकार गुणराज लुईंटेलले तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५३ असार ९ गते ‘सुविधाको गाडी आउने भएपछि सकारी गाडी फिर्ता’ शीर्षकमा छापेको थियो । एकातिर सरकारबाट हटेको नौ महिनासम्म गाडी फिर्ता नगर्नु, मन्त्रीका आसेपासेले अनाधिकृत रुपमा गाडी सुविधा प्रयोग गर्नु र सरकारले सांसदलाई गाडी सुविधा दिन खोज्नु जस्ता विषयमा नागरिक तहबाट निकै आलोचना भएको थियो ।