काठमाडौँ — बाणिज्य बैंक र व्यापारिक घरानाको मिलेमतोमा प्रतीतपत्र(एलसी) को माध्यमबाट विदेशी मुद्रा अपचलन गरिएको तीन दशकअघिको घटनालाई मुलुकले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोरेको प्रकरणको रुपमा हेरिने गरेको छ ।

उक्त घटनालाई अहिलेसम्म पनि एलसी घोटालाको एउटा गतिलो उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ ।

व्यापारिक घरानाको राजनीति पहुँचका कारण त्यतिबेला कारबाही फितलो बनाइएको आरोप सरकारमाथि लागेको थियो । घोटालामा संलग्न भएको भनिएकाहरुलाई फरार हुने परिस्थिति निर्माण गरेर कारबाही फितलो बनाएको दोष त्यतिबेलाको सरकारमाथि लागेको थियो । त्यतिबेला राप्रपाको समर्थनमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का र अर्थमन्त्री रामशरण महत थिए । एलसीमार्फत घोटालाको काम भने प्रधानमन्त्रीहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकरी र देउवाको कार्यकालमा भएको देखिएको थियो । त्यतिबेलाको सरकारका अर्थमन्त्रीहरु कांग्रेसका महेश आचार्य, एमालेका भरतमोहन अधिकारी र कांग्रेसकै महत थिए । 

एलसी घोटाला काण्डको अनुसन्धानको क्रममा प्रकाश टिवडेवाला र आनन्दकुमार अग्रवाललाई २०५३ जेठ ३२ को राति पक्राउ गरेर महेन्द्र पुलिस क्लबमा लगिएको थियो । तर एक घन्टा हिरासतमा राखेपछि सत्तारुढ पार्टीकै माथिल्लो तहका दुई जना शीर्ष नेताहरुको दबाबमा उनीहरुलाई राति नै हाजिर जमानीमा छाडिएको दाबी प्रहरीले गरेको थियो । पक्राउ परेका दुवै व्यापारीले आफू दोषी नभएको र एलसी कारोबारी मुख्य अभियुक्तहरु फरार भइसकेको बयान प्रहरीलाई दिएका थिए । देउवा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर लवप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नै उनीहरु पक्राउ परेका थिए । 

यसरी गरिएको थियो घोटाला  
२०५१ साउनदेखि २०५२ कात्तिकसम्म खुलेका करिब १६ हजारमध्ये ३२ प्रतिशत अर्थात ६ हजार एलसी छानबिन गरेको थियो । त्यस मध्ये झण्डै ४ प्रतिशत एलसीबाट ३ करोड ६१ लाख ५६ हजार ७ सय ९७ अमेरिकी डलर अपचलन भएको छानबिन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको थिएन ।

एलसी घोटाला प्रकरणको प्रतिवेदन शर्मा आयोगले सरकारलाई दिइसकेको थियो । तर सरकारले सार्वजनिक गरेको थिएन । उक्त प्रकरणमा व्यापारीहरु अग्रवाल र टिवडेवालसहित ७ जना जोडिएका थिए । कुल अपचलन भएको रकम मध्ये राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाट १ करोड ७४ ला ५४ हजार ९ सय ९६, नेपाल एसबीआई बैंकबाट ७७ लाख ३८ हजार ३८, नेपाल इण्डोस्वेज बैंकबाट १५ लाख ८१ हजार ९७, नेपाल अरब बैंकबाट १० लाख ४४ हजार ५ सय १५, हिमालयन बैंकबाट ३ लाख १३ हजार ६ सय ५२ र नेपाल बैंक लिमिटेडबाट २ लाख २० हजार ३ सय ९६ अमेरिकी डलर अपचलन भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले २०५३ जेठ ३२ मा विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर अध्ययन गरेकामध्ये १ सय ७५ एलसीको माध्यमबाट ७८ वटा फर्महरु उपयोग गरेको जानकारी दिएको थियो । अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरु आफै जमानी बसी वा नबसी सुनियोजित रुपमा विदेशी मुद्राको अपचलन तथा राजस्व हानी नोक्सानी गरेको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

मन्त्रालयले नोक्सानी अझ बढी हुन सक्ने भन्दै उक्त घटनामा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्ने जानकारी दिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. महतले अभियुक्तहरुलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उनले २०५३ जेठ ३२ मा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर अभियुक्तमाथि कारबाही गर्ने बताएका थिए ।

आयोगले बुझाएको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गराएर महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउन अनुमित दिने जानकारी महतले दिएका थिए । महतका अनुसार एलसी फर्महरु करोबार गरिरहेका पुराना नभएर नयाँ खोलिएका थिए । उनले भनेका थिए,‘अचानक उम्रिएका अधिकांश फर्महरु दुई/तीन महिनाभित्र विदेशी मुद्रा अपचलन गर्नका लागि खुलेको देखियो । यिनीहरुलाई ग्यारेन्टी गर्न सीमित व्यापारी छन् । यस्ता व्यापारीले एलसीमा ग्यारेन्टी बसी नेपालमा भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट व्यक्तिगत स्वार्थको लागि प्रयोग गर्ने र देशलाई नोक्सानी गर्ने हिसाबले काम कारबाही भएको देखियो ।’ महतको भनाई अनुसार केही व्यापारिक घरानाले विदेशी मुद्रा अपचलन गर्नकै लागि बैंकसँग मिलेर संगठित रुपमा काम गरिरहेको देखिएको थियो । राजनीतिक रुपमा सबै दलहरुमाथि दोषीलाई संरक्षण गरेको आरोप लाग्न थालेको थियो । एलसी प्रकरणका दोषी जोगाउन खोजेको आरोप आफूमाथि लाग्न थालेपछि नेताहरुले पनि कारबाही हुनुपर्ने बताउन थालेका थिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टी एलसी काण्डमा नजोडिएको भन्दै जोसुकै भए पनि कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । घोटालामा संलग्नहरुमाथि कारबाही हुनुपर्ने भन्दै नेपालले त्यस्ता व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । 

कारबाहीमा आलटाल
सरकारले घोटालामा संलग्न व्यापारी र बैंक कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि व्यवहारमा भने आलटाल गरेको आवाज उठेको थियो । टिवडेवाला र अग्रवाललाई दिनको दुई पटक सम्पर्कम आउनेगरी पक्राउ परेकै राति २०५३ जेठ ३२ मा हाजिर जवानीमा छाडिएको थियो । उनीहरु असार ३ गतेसम्म हाजिर हुन गएका थिएनन् ।

अर्थमन्त्री महतले कारबाहीको प्रक्रियामा जोड दिएका थिए भने अभियुक्तहरु फरार भएको दाबी स्रोतले गरेको थियो । उनीहरुलाई प्रहरीले फरार हुने अवसर दिएको प्रहरी स्रोतकै दाबी थियो । मन्त्रिपरिषद्ले जेठ २ मा अभियुक्तहरुलाई पक्राउ गर्न खोजे पनि उनीहरु फेला परेका थिएनन् । आयोगले दिएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगर्दा झन् शंका उब्जेको थियो ।

आयोगका अध्यक्ष शर्माले भने घोटाला भएको सबै प्रमाण प्रतिवेदनमा समावेश भएको भन्दै कारबाहीका लागि समस्या नभएको बताएका थिए । त्यतिबेलाका परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द लोहनीले प्रधानमन्त्री देउवा पनि कारबाही गरेरै छाड्ने मनस्थितिमा रहेको भन्दै सरकार यसबाट पछि नहट्ने जानकारी दिएका थिए । कारबाहीमा जान अप्ठेरो हुने भएकाले कतिपय कुरा गोप्य राख्नका लागि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको भनाई सरकारको थियो ।

उक्त घटनाका विषयमा छलफल गर्न राजस्व अनुसन्न्धान विभाग कामु महानिरीक्षक नुतनराज श्रेष्ठ, जाँचबुझ आयोगका सदस्यहरु, अर्थका अधिकारीलगायतका उच्च तहका कर्मचारीको सहभागितामा असार ३ मा गोप्य बैठक समेत बसेको थियो । प्रहरी हाजिरीमा छाडिएका दुई अभियुक्तले आफूहरुले राजनीतिक तहको उच्च तहमा कुराकानी गरिरहेको भन्दै केही दिनमा सवै मिल्ने जीकिर गरेको स्रोतले जानकारी दिएको थियो ।

त्यतिबेलासम्म प्रहरीको नजरमा फरार भएको दाबी गरिएको थियो । प्रहरीले भने सरकारले पक्राउ गर्ने विषयमा छिटो निर्णय नगर्दा अभियुक्तहरु फरार हुने सम्भावना रहेको बताउँदै आएको थियो । 
उक्त एलसी काण्डका विषयमा सञ्चारमाध्यमका दिनैपिच्छे समाचार आउने गर्थ्यो । विभिन्न नेता र उच्च कर्मचारी तथा प्रहरीको मिलेमतोमा घटना दबाउने खेल हुन सक्ने चर्चा सुनिन्थ्यो ।

राष्ट्रिय इस्यु बनेको उक्त काण्डका विषयमा कान्तिपुरले लगातार समाचार तथा कार्टुन प्रकाशित गरिएको थियो। अभियोग लागेकाहरु फरार रहको, प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको र सरकारको उच्च तहले घटनालाई सामान्य रुपमा लिएर कारबाही गर्न आलटाल गरेको विषयमा केन्द्रित भएर तयार गरेको समाचार २०५३ असार ४ मा ‘प्रमुख अभियुक्तहरु फरारः सरकार कारबाही गर्न द्दृढ’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको थियो ।