काठमाडौँ — रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा प्राप्त हुने ‘कमिसन’ को जालो अहिले मात्र होइन पञ्चायतकालदेखि नै तोडिएको छैन । कमिसनको जालोकै कारण निर्धारित समयमा मल खरिद प्रक्रिया नटुंगिने र आयातमा ढिलाई हुने गरेको घटना बेलाबेलामा सतहमा आउने गरेको छ ।

यसको मुख्य जड राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक जटिलता नै हो । कि त राजनीतिक नेतृत्वले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने कि कर्मचारीले प्रशासनिक झन्झट सिर्जना गराएर अल्झाउने प्रवृत्ति वर्षौदेखि निरन्तर चल्दै आएको छ । प्रजातन्त्रप्राप्तिपछिको साढे तीन दशकमा पनि मलको अभाव र खरिद प्रक्रियामा हुने झन्झटकमा कमी आउन सकेको छैन । 

०४८ मा बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारकी कृषि मन्त्री शैलजा आचार्यले मल र बीउबिजनको अभावसँग जोडेर आफ्नो मन्त्रालय भ्रष्ट र माफियाको जालोमा अल्झिएको भन्दै राजीनामा दिएकी थिइन् । उनले २०४९ साउन ६ मा प्रतिनिधिसभा बोल्दै भनेकी थिइन्,‘कृषि मन्त्रालयमा कमिसन खोरहरुको जालो छ ।’

उनले उनले सिंहदरबारको कर्मचारी जालोले समयमा कृषकले रासायनिक मल नपाएकाले सरकारले छानबिन गरोस् भन्ने हेतुले संसदमा कमिसनको कुरा गरेकी थिइन् । तर आफ्नै मन्त्रालयको जालो तोड्न नसकेकोमा विपक्षीले असक्षम मन्त्री भन्दै आलोचना गरेपछि राजीनामा दिएकी थिइन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शैलजाको राजीनामा रोक्न सकेका थिएनन् । 

२०५३ जेठमा शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद्का कृषि मन्त्री पद्मसुन्दर लावतीको कार्यकालमा भएको रासायनिक मल खरिद सम्बन्धी हस्तक्षेप कृषि मन्त्रालयमा भएको अर्को एउटा गतिलो उदाहरण हो । त्यसले पनि शैलजाको भनाईलाई पुष्टि गरेको थियो । जुन घटनामा मन्त्री लावतीले कृषि सामग्री संस्थान सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएर हस्तक्षेपको नमुना देखाएका थिए ।

सञ्चालनक समितिले २०५३ जेठ २२ मा २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिदको जिम्मेवारी पियरलेस डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेकोमा मन्त्री लावतीले रोकेका थिए । उक्त घटना तत्कालीन कृषि सचिव दानबहादुर शाहीले प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिमा सार्वजनिक गरेपछि ‘मलमा कमिसनको खेल’ उजागर भएको थियो । 

२०५३ जेठ २७ मा लेखा समितिमा उपस्थित भएर सचिव शाहीले भनेका थिए,‘मल आपूर्तिका लागि मैले गरेको निर्णय कहाँबाट रद्द भयो थाहा छैन ।’ सचिव शाहीले कृषि सामग्री संस्थानको अध्यक्षको हैसिरयतमा प्रतिमेट्रिक टन मल २२९.४६ डलरमा पियरलेस कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका थिए । टेण्डर प्रक्रियामा उक्त निर्णय भए पनि मन्त्री लावतीले झण्डै ४ करोड १० लाख कमिसनको लोभमा प्रतिटन २५८.८० अमेरिकी डलर दरमा अर्कै कम्पनीलाई मल आयातको अनुमति दिने तयारी गरेको भनाई मन्त्रालयका अधिकारीहरुको थियो । मन्त्री लावती जापानी कम्पनी निचिमेनसँग मल खरिद गर्ने मनसायले पियरलेससँगको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी थियो । 

सचिव शाहीले रासायनिक मलको व्यापारमा माफिया समूह सक्रिय रहेको बताउने गरेका थिए । त्यही पृष्ठभूमिमा मन्त्रीले संस्थानका अध्यक्ष र विभागीय सचिवलाईसमेत थाहा नदिइ निर्णय परिवर्तन गरेपछि कमिसनको खेललाई थप प्रमाणित गरेको थियो ।

लेखा समितिमा सचिव शाहीले भनेका थिए,‘संस्थाको बोर्डको अध्यक्षको नाताले मैले सस्तो र गुणस्तरीय रासायनिक मल समयमा उपलब्ध गराउने देखेर पियरलेस कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको हुँ । मलको समस्या अहिले प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गइसकेको छ । अब यसलाई राजनीतिक स्तरमा छलफल गराएर मात्र समाधान हुन सक्छ ।’ 

उनले नैतिकताले अर्को निर्णयमा सहमति गर्न नसकिने भन्दै आफूलाई मन्त्रालयबाटै हटाउन आग्रह गरेका थिए। लेखा समितिमा उनले गरेको आग्रहले मन्त्री लावतीले गरेको हस्तक्षेपलाई थप पुष्टि गरेको थियो । उनले भनेका थिए, ‘म राजनीतिज्ञ होइन बोली फेर्दिन । अर्को निर्णय लागु गराउने हो भने सचिव फेर्नुस् । अध्यक्ष म, सचिव म, मैले जानीजानी देशलाई घाटा हुने निर्णय गर्न मिल्दैन ।’

लेखा समितिका सदस्यहरु दिपकुमार उपाध्याय र कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कृषि मन्त्री लावतीले संस्थानको निर्णयमा हस्तक्षेप गरेर मलको ठेक्का रद्द गरेको र सचिव शाहीले दिएको बयानका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराएका थिए । उनीहरुले लावतीका कारण मुलुकलाई ४ करोड १० लाख घाटा हुने र समयमा मल पनि आपूर्ति नहुने जानकारी देउवालाई गराएका थिए । उनीहरुको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले लावती, संस्थानका महाप्रबन्धक मिङ्मा शेर्पा र सचिव शाहीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर संस्थानको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दिएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन उल्लंघन 
मन्त्री लावतीले प्रधानमन्त्री देउवाले दिएको निर्देशन उल्लंघन गर्दै आफ्नो निर्णय लागु गराउन सचिव शाहीलाई विज्ञप्ति नै निकाल्न लगाएका थिए । लावतीले सचिव शाही, महाप्रबन्धक शेर्पा र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई गोप्य कोठामा राखेर पियरलेससँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तत्कालका लागि रोक लगाएका थिए । उनले कान्तिपुरसँग भनेका थिए,‘पियरलेसको विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेकाले टुंगो नलागेसम्म स्थगित गरिएको हो ।’ उनले कान्तिपुरसँग सचिवको कुरामा विश्वास नभएको बताएका थिए ।

लावतीले पियरलेसको विषयमा मन्त्रालयमा पनि उजुरी परेकाले स्थगित गर्ने निर्देशन दिएको बताएका थिए । सचिव शाहीले मन्त्रीको दबाब थेग्न नसकेर आफ्नै धारणा खण्डन गर्नेगरी विज्ञप्ति निकालेका थिए । तर पियरलेसको मुद्दा १५ दिन अगावै टुंगिएको जानकारी महाप्रबन्धक शेर्पाले दिएका थिए । महाप्रबन्धक शेपाले कान्तिपुरसँग भनेका थिए,‘पियरलेससँको कारोबारको विषयमा उजुरी परेको रहेछ, मैले अख्तियारमा उपस्थित भएर बयान दिएको थिएँ । आयोग जवाफबाट सन्तुष्ट भएको छ । अब यो मुद्दा आयोगमा छैन ।’

मल खरिद प्रकरणमा लेखा समितिले सुरु गरेको अनुसन्धान, कृषि मन्त्रीले संस्थानको सञ्चालक समितिमा गरेको हस्तक्षेप, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन उल्लंघन कृषि मन्त्री लावतीले सचिवलाई विज्ञप्ति निकाल्न दिएको दबाबलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेको पत्रकार हरिबहादुर थापा र विश्वमणि पोखरेलले तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले ‘रासायनिक मल खरिद विवादः पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रमको निर्देशन’ शीर्षकमा २०५३ जेठ २९ मा छापिएको थियो ।