काठमाडौँ — नेपालमा जेजति राजनीतिक परिवर्तन हुने गर्छ त्यो विदेशी चलखेलबाटै हुन्छ भन्ने भाष्यलाई अहिले पनि बेलाबेलामा प्रमाणित गर्न खोजिन्छ । तर जनआक्रोश बढाउन र सत्ता परिवर्तन गर्न आफूहरुबाट भएको गल्ती कहिल्यै महसुस भएको पाइँदैन । यसको गतिलो उदाहरण गत भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनलाई लिन सकिन्छ ।

किनकि अहिले पनि नेपालमा साढे तीन दशक सत्ता सञ्चालन गरेकाहरुले सर्वसाधारण सडकमा आउनुमा कसैलाई दोष लगाइरहेका छन् । आफूबाट पनि कतै गल्ती भयो कि भन्ने हेक्का कहिल्यै गरेका पाइँदैन । अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद नेपालको राजनीतिक बजारमा खुबै बिक्री हुने राजनीतिक नारा हो । विशेषतः आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन वामपन्थी शक्तिले साम्राज्यवाद र विस्तारवादको नारा अहिले पनि बेलाबेलामा लगाउने गरेका छन् । २०४६ को परिवर्तनपछि ५० को दशकमा यो नारा सडकदेखि सदनसम्म निकै बिकेको थियो । त्यतिबेला पनि सरकार ढाल्ने र बनाउने प्रक्रिया पनि विदेशीकै इसारामा हुने गरेको बुझाइ थियो । नेपालको संसदीय व्यवस्थामा विकृतिको बिजारोपण पनि मध्यावधि निर्वाचनपछि सुरु भएको थियो ।   

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि मनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा बनेको एमाले सरकारलाई अविश्वास प्रस्तावबाट हटाइएको थियो । २०५२ भदौमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । एमाले नेताहरुले आफ्नो सरकार हट्नुमा अमेरिकाको हात रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । विदेशीको इसारामा आफ्नो ‘लोकप्रिय सरकार’ हटाएको भनाइ एमाले नेताहरुको थियो । त्यसैले एमालेले देउवा हटाउन २०५२ फागुनमा अविश्वास प्रस्ताव राखेको थियो । तर उक्त अविश्वास प्रस्ताव पारित नभएपछि जोगिएको देउवा सरकार ढाल्न फेरि घोषणा गरेरै चलखेल सुरु गरिएको थियो ।  

२०५३ जेठ १२ मा सिन्धुपाल्चोकमा आयोजित पार्टी कार्यक्रममा एमालेका तत्कालीन स्थायी समिति सदस्य तथा सांसद भरतमोहन अधिकारीले भनेका थिए, ‘अमेरिकालगायत विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको समेत सहयोगमा हामीलाई सत्ताबाट हटाइयो तर नेपाली जनता पुनः एमाले सरकारको माग गर्न थालेका छन् ।’ उनले देउवा सरकारलाई असंवैधानिक ‘कु’ बाट बनेको बताएका थिए । एमाले अध्यक्ष मनमोहनको नेतृत्वमा रहेको नौ महिने सरकारलाई कांग्रेस र राप्रपाले प्रतिनिधसभामा अविश्वास प्रस्ताव राखेर मतदानमार्फत बहुमतले हटाएका थिए । तर भरतमोहनले भने विदेशीको इसारामा ‘कु’ गरेर हटाएको दोष लगाएका थिए । कार्यक्रममा एमालेका तत्कालीन संगठन विभाग प्रमुख अमृतकुमार बोहराले जुनसुकै रुपमा भएपनि देउवा सरकार ढालेर एमाले सरकार बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘नौ महिने शासनकालमा एमालेको लोकप्रियता देखेर राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादी शक्ति एकजुट भए ।’ उनले कम्युनिस्ट शक्ति जुटेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मत निर्णायक थियो । उनीहरु जता ढल्कियो त्यतै बहुमत पुग्ने अवस्था थियो । त्यसले भरतमोहनले भनेका थिए, ‘कांग्रेस र राप्रपाको झगडा सुरु भइसकेको छ । त्यो हामीले चाहेका थियौं ।’ त्यतिबेला राप्रपाकै समर्थनमा देउवा सरकार टिकेको थियो । 

ढाल्ने र जोगाउने खेल

एमालेले २०५२ फागुन २९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको देउवाविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव चैत ११ मा भएको मतदानबाट विफल भएको थियो । तर एमालेले सरकार ढाल्ने प्रयास जारी रहेको बताएपछि कुनै पनि बेला पुनः अर्को अविश्वास प्रस्ताव आउने सम्भावना थियो । किनकि राप्रपा नेता लोकेन्द्रहादुर चन्दलाई एमालेले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरिसकेको थियो । त्यसैले राप्रपाका चन्द पक्षका नेताहरु देउवा सरकार ढाल्न तयार थिए । राप्रपाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा भने देउवा सरकार टिकाउने पक्षमा थिए । राप्रपाले एकातिर कांग्रेस र अर्कातिर एमालेसँग सत्ता बार्गेनिङ गरिरहेको थियो । सरकार ढल्ने भयले प्रधानमन्त्री देउवाले राप्रपाका १९ सांसदमध्ये १६ जनालाई मन्त्री बनाइसकेका थिए । राप्रपा सांसदहरु एमालेको पक्षमा नजाउन भन्नाका लागि सबैजसो सांसदलाई मन्त्री बनाइएको थियो । तर पनि राप्रपाका मन्त्रीहरुले सहायकलाई राज्य र राज्यलाई क्याबिनेट मन्त्री बनाउन माग गरिरहेका थिए । 

एमालेले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने र सरकार फेरि ढाल्न खोज्ने चिन्ता कांग्रेसलाई थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी सभापति निर्वाचित भएपछिको केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकले सरकार जोगाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । बैठकमा पार्टीकी उपसभापति शैलजा आचार्य र महामन्त्री सुशील कोइरालाले सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका थिए । आचार्यले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै संयुक्त सरकारको भावना अनुसार चल्न प्रधानमन्त्री देउवालाई निर्देशन दिएको थियो । राप्रपासँग मिलेर मात्र सरकार टिकाउन सकिने भएकाले सबै खालका माग पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता त्यतिबेला थियो । चन्दलाई प्रधानमन्त्री बन्ने लोभ थियो भने एमालेलाई जसरी पनि देउवा सरकार ढालेर बदला लिनु थियो । त्यही सेरोफेरोमा सत्ता घुमिरहेको थियो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु काम गर्ने भन्दा पनि सरकार कतिबेला ढल्ला भन्ने चिन्तामा हुन्थे ।