काठमाडौं — कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा २०५२ भदौमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले देउवा सरकार ढाल्न राप्रपाका संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्तमा संसदमा २०५२ फागुन २९ मा अविश्वास दर्ता गरेको थियो । उक्त प्रस्तावले सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको थियो ।

राप्रपामा उक्त अविश्वास प्रस्तावपछि प्रष्ट रुपमा दुई धार संघर्ष सुरु भएको थियो । पार्टीले प्रधानमन्त्री पाउँदा पनि अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले व्यक्तिगत ‘इगो’ साँधेर आफूलाई असहयोग गरेको भनाई राप्रपा संसदीय दलको नेता चन्दको थियो । अध्यक्ष थापाले भने देउवा नेतृत्वको सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । २०५२ चैत ११ मा प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा अविश्वास प्रस्ताव विफल भएको थियो ।

तर यसले राप्रपामा हुन सक्ने विभाजन र एमालेले चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको प्रयास आन्तरिक रुपमा चलिनैरहेको थियो । त्यसैले राप्रपाका सांसदहरुले धोका दिन सक्ने डर सरकारलाई थियो । एमाले नेताहरुले देउवा सरकार नटिक्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । त्यसैले अर्को अविश्वास प्रस्ताव आउने सम्भावना टरेको थिएन ।

त्यतिबेला आकर्षक मन्त्रालय र मन्त्रीको लोभमा राप्रसा सांसदहरु देउवा सरकारविरुद्ध जालान भन्ने भय बढ्दै गएको थियो । उक्त भय रोक्न देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बनेको ८ महिनामा २०५३ जेठ ४ मा तेस्रो पटक मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका थिए । उनले एक राज्यमन्त्री र तीन सहायक मन्त्री थपेर ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । सत्ता टिकाउनकै लागि नेपालको इतिहासमा देउवाले सवैभन्दा ठूलो मन्त्रीपरिषद् गठन गरेका थिए । 

थपिएका मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरुमा राप्रपाका विष्णुविक्रम थापा र खोभारी राय यादव तथा सद्भावनाका अनिश अन्सारी तथा स्वतन्त्र सांसद मोतिप्रसाद पहाडी थिए । पहाडीलाई न्याय तथा कानुन राज्यमन्त्री तथा थापा वाणिज्य, यादव कृषि र अन्सारी आपूर्ति सहायक मन्त्री बनेका थिए । राप्रपाका तीन जनाबाहेक सबै सांसद मन्त्री बनेका थिए । राप्रपाका १९ जना सांसदमध्ये अध्यक्ष थापा, नेता चन्द र सांसद मिर्जादिल साद बेगबाहेक सबै मन्त्री बनेका थिए ।

तीन जना सांसद भएका सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंह आपूर्ति मन्त्री थिए भने अन्सारीलाई पनि मन्त्री बनाइएको थियो । सद्भावनाका हृदयेश त्रिपाठीलाई पार्टीले कारबाही गरेर निष्कासन गरेको थियो । संख्यात्मक रुपमा सद्भावनाका सतप्रतिशत सांसद मन्त्री बनेका थिए । सरकारलाई समर्थन गर्ने तीन जना स्वतन्त्र सांसदहरु शरदसिंह भण्डारी, मोतिप्रसाद पहाडी, ज्योतेन्द्रमोहन चौधरी सबै मन्त्री भएका थिए । वाणिज्य र कृषि मन्त्रालयमा दुई/दुई जना सहायक मन्त्री बनाइएको थियो । एउटै मन्त्रालयका सहायक मन्त्री दुई जना रहेको सम्भवतः यो पहिलो थियो । राप्रपा विभाजनको अवस्थामा पुगेका बेला अविश्वास प्रस्तावबाट जोगिएपछि देउवाले ती सांसदहरुलाई पुरस्कार स्वरुप थप मन्त्री बनाएको कांग्रेसका नेताहरुले बताएका थिए । राप्रपा, सद्भावना र स्वतन्त्र सांसदहरुलाई देउवाले अविश्वास प्रस्ताव बिफल बनाउन त्यतिबेला दिएको आश्वासन पूरा गरेको एकाथरीको भनाई थियो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिक्रिया बुझेर प्रधानमन्त्री देउवाले राप्रपा र सद्भावना पार्टीका मन्त्रीहरुको पदोन्नति गर्ने तयारी गरेका थिए । राप्रपाका राज्यमन्त्रीले क्याबिनेट मन्त्री र सहायक मन्त्रीले राज्यमन्त्री खोजेका थिए । 

४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएकोमा देउवाको पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना भएको थियो । कांग्रेस उपसभापति शैलजा आचार्यले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बारेमा कार्यसमिति बैठक बसेर छलफल गरिने बताएकी थिइन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको सातापछि २०५३ जेठ १० मा सुनसरीस्थित नेपालको सबैभन्दा ठूलो कारखाना इस्टर्न सुगर मिल्सको सिलान्यास कार्यक्रमपछि आयोजित सभामा कांग्रेस सभपाति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राप्रपाको पदलोलुपताका कारण मन्त्रिपरिषद्को आकार ठूलो बनाउनुपरेको बताएका थिए ।

उनले राप्रपाका अध्यक्ष थापा र नेता चन्दले सामूहिक नेतृत्वको सिद्धान्तलाई नमाने राप्रपाको पार्टी स्वरुप कहिल्यै नबन्ने बताएका थिए । सरकारले गर्ने राजनीति नियुक्तिमा सामूहिक हस्तक्षेप गरेर आआफ्नो मान्छे राख्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै कोइरालाले कांग्रेसलाई सरकारमा बस्न अप्ठेरो परेको खुलासा गरेका थिए ।

अर्को अधिवेशनमा एमालेले राप्रपालाई साथ दिएर फेरि अविश्वास प्रस्ताव राख्ने संकेत पाएर त्यसलाई रोक्न राप्रपाका सबैजसो सांसदलाई मन्त्री बनाएको कांग्रेस नेताहरुले बताएका थिए । राप्रपाका मन्त्रीहरु आफैविरुद्ध आउने अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर सरकार ढाल्न उद्यत रहेको अघिल्लो अविश्वास प्रस्तावबाटै प्रमाणित भएको थियो । त्यसैले देउवाले जसरी पनि सरकार टिकाउने खेलमा मन्त्रिपरिषद्को संख्या ४८ पुर्‍याएका थिए । मन्त्रिपरिषद् आकारको विषयमा दलहरुभित्र र बाहिर मात्र होइन सञ्चार माध्यममा पनि त्यतिकै आलोचना भएको थियो । 

कान्तिपुर दैनिकले २०५३ जेठ ५ मा ‘एक राज्यमन्त्री र तीन सहायक मन्त्री थपिए’ शीर्षकमा समाचार छापेको थियो । त्यही महिनाको ७ गते कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमा पत्रकारले मन्त्रिपरिषद्को हुलमा प्रधानमन्त्री नै नदेखेका कारण बोलाउनुपरेको व्यंगात्मक कार्टुन प्रकाशित गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्कै विषयमा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसादको मन्तव्यलाई सन्दर्भ बनाएर ११ गतेको कान्तिपुरमा ‘मन्त्रीमण्डल ठूलो हुनुको कारण राप्रपाको पदलोलुपता शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।