काठमाडौँ — २०५१ कात्तिक २९ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनपछि १७ महिनामा दुई जना प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिए । ०५१ मंसिरमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको अल्पमतको एमाले सरकारलाई नौ महिनापछि अविश्वास प्रस्तावबाट हटाइएको थियो । मनमोहनलाई हटाएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिनामा प्रतिनिधिसभामा फेरि अविश्वास प्रस्ताव गरियो ।

देउवा सरकार ढाल्न एमालेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेको थियो । एमालेले ०५२ फागुन २९ मा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभामा चैत ११ मा मतदान भयो । प्रस्तावको पक्षमा मत नपुगेपछि देउवाको पद जोगिएको थियो । तर एमालेले आफ्नो प्रस्तावले राप्रपामा विभाजनको मनस्थिति बिजोरोपण भएको विश्लेषण गरेको थियो । एमाले देउवा सरकार ढाल्न राप्रपालाई प्रधानमन्त्री दिन तयार भएको थियो । 

अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि पनि एमालेले सरकार कसरी ढाल्न सकिन्छ नितरन्तर लागि नै रहेको थियो । सरकारको कमजोरीलाई जागरण अभियानको रुपमा जनतासामु लैजाने भन्दै विरोध र जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको थियो । देउवा सरकारले नागरिकको सुरक्षा दिन नसकेको भन्दै आलोचना गरिरहेको थियो । खासमा ०५२ फागुनबाट सुरु भएको माओवादी विद्रोह लगभग सबै जिल्लामा फैलिएकाले सुरक्षाको सम्बन्धमा प्रश्न गर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । एमालेले त्यसलाई सरकारको कमजोरीका रुपमा लिएको थियो । 

०५३ वैशाख ७ मा काठमाडौंमा आयोजित एक सभामा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले राज्यले सुरक्षा दिन नसकेकाले गाउँगाउँमा आफ्नै सुरक्षा निकायहरु गठन गर्ने घोषणा गरेर सरकारलाई चुनौती दिएका थिए । एमाले काठमाडौं विशेष समन्वय कमिटीले टुँडिखेल खुलामञ्चमा आयोजना गरेको विरोधसभामा मनमोहनले भनेका थिए, ‘एमालेलाई पुनः सरकारमा नपुर्‍याई प्राण त्याग्दिनँ ।’ त्यतिबेला सरकारको नेतृत्व गर्ने वा सरकारमा सहभागी हुने विषय सबै दलको प्रतिष्ठाको विषय बन्ने गरेको थियो । त्यसमा पनि नौ महिने सरकारबाट हट्नुपरेको घटनालाई एमालेले ‘इगो’ को रुपमा लिएको थियो । सरकारमा जानैकै लागि कांग्रेसले एमालेको नौ महिने सरकार ढाल्न राप्रपासँग गठबन्धन गरेको थियो । एमालेले देउवा सरकारविरुद्ध ल्याएको अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न सांसदहरुमाथि नै निगरानी गर्नुपरेको थियो ।

आफू प्रतिनिधिसमामा अल्पमतमा रहेपनि एमाले जसरी पनि सरकार ढाल्नै पर्ने मनस्थितिमा थियो । त्यसैले उसले राप्रपा नेता चन्दलाई प्रधानमन्त्री नै दिन 'अफर' गरेको थियो । एमालेको 'अफर'ले राप्रपा फुटको संघारमा पुगेर जोगिएको थियो । प्रतिनिधिसभामा २० सिट सांसद लिएर देउवा सरकारमा सहभागी राप्रपा मन्त्रीहरु आफैंविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिएका थिए । मनमोहनले एमालेलाई सरकारमा नपुर्‍याइ प्राण नत्याग्ने घोषणा गरेर सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने मोहमा सबै पार्टी र नेताहरु लालायित भएको देखिन्थ्यो । 

खुलामञ्चमा महँगी, जनहत्या र आतंकको विरोधमा आयोजित सभामा मनमोहनले सरकारविरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ भएको घोषणा गरेका थिए । उनले एमालेले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले दमन गरेको भन्दै देउवा नेतृत्वलाई समर्थन गर्ने पार्टीहरुबीच नै फुट आउने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘अब आउने निर्वाचनसम्म सरकारमा सम्मिलित पार्टीहरुबीच ठूलो झगडा उत्पन्न हुनेछ । हामी ताली बजाएर हेरेर बस्ने छैनौं ।’ मनमोहनले वैशाख ८ मा भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा पनि देउवा सरकार २०५३ असारसम्म मात्र टिक्ने दाबी गरेका थिए । एमालेको चैत १५ मा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले प्रतिनिधिसभामा मतदान भएर विफल भएको अविश्वास प्रस्तावले राष्ट्रिवादी र विदेशी इशारामा चलेको शक्तिको पहिचान भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।  

खुलामञ्चको कार्यक्रममा एमाले उपमहासचिव तथा सांसद वामदेव गौतमले देउवा नेतृत्वको सरकार षडयन्त्रबाट बनेको कृत्रिम भएको बताएका थिए । उनले सरकारले माओवादीलाई अन्धाधुन्द गोली हानेर मारेकोमा विरोध जनाएका थिए । उनले प्रहरीलाई पनि ऐन कानुन लाग्दैन भन्ने प्रश्न गरेका थिए । गौतमले एमालेले सुरु गरेको ‘जनयुद्ध’लाई तथाकथित युद्ध भनेका थिए । पश्चिमा साम्राज्यवादीहरुले एमालेको नौ महिने सरकार ढालेको भन्दै १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि अहिलेसम्म नेपालमा साम्राज्यवादीहरुको प्रभाव रहेको दाबी गौतमको थियो ।