काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अधिकार क्षेत्र संविधानले नै तोकेको हुन्छ । दुवै सदन सञ्चालन नियमावली पनि बनाइएको हुन्छ । तर, दुवै सभाको अधिकारका विषयमा सरोकारवालाले सार्वजनिक गर्ने धारणाले भने बेलाबेलामा द्वन्द्व पनि सिर्जना हुने गरेको छ ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा विशेषतः राष्ट्रियसभालाई ‘सेरेमोनियल संसद्’का रूपमा हर्ने चलन छ । २०७२ को संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला वा निर्वाचन नभएको अवस्थमा पनि राष्ट्रियसभा जीवित रहने कल्पना संविधानले गरेको छ । २०४७ को संविधानले पनि राष्ट्रियसभालाई निरन्तर रहिरहने संसदका रूपमा स्थापित गरेको थियो । तर उसले गर्ने कामका कतिपय विषय प्रस्ट नहुँदा राष्ट्रियसभा भनेको प्रतिनिधिसभाले बोधार्थ दिने स्थलका रूपमा पनि हेर्ने गरेको पाइन्छ । 

राष्ट्रियसभा सदस्य भएर लामो समय संसदीय अभ्यास गरेका पूर्वसांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी प्रतिनिधिसभालाई संविधानले नै बढी महत्त्व दिएको बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा मुलुकको वार्षिक बजेट अध्यादेशका रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोगको हल होइन, राष्ट्रियसभामै प्रस्तुत गर्नुपर्ने तर्क उनको छ । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिसभा पनि जनप्रतिनिधिको थलो हो तर संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थालाई परिवर्तन आवश्यक छ ।’ 

जब २०५२ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे, राष्ट्रियसभाको अधिकारको विषयले प्राथमिकता पाएको थियो । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रियसभाको बैठक सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने ? त्यस्तो अवस्थामा के गर्न पाउने र के गर्न नपाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने सिलसिलामा अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्कीले राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभाको पुच्छर नभएको विचार अघि सारेका थिए । उनको विचारले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप/प्रत्यारोपको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा बजेट, निष्पक्ष निर्वाचन र राष्ट्रियसभा अधिवेशनको विषयमा छलफल गर्न २०५२ असार ९ गते सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको संवाद गराउने उद्देश्यले पूर्वसांसदहरूसमेतको सहभागितामा प्रतिनिधिसभाका सभामुख रामचन्द्र पौडेल र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्कीले बोलाएको बैठक वादविवाद गरेरै टुंगिएको थियो । राष्ट्रियसभाको अधिकारको विषयमा दलहरूबाट फरक/फरक धारणा आएपछि बैठकका आयोजक नै आक्रोशित बनेका थिए । 

सत्तापक्ष एमालेका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन भएर मध्यावधि निर्वाचन हुने अवस्थामा राष्ट्रियसभा अधिवेशनको महत्त्व नभएको विचार अघि सारेपछि प्रतिपक्षी दलका पूर्वसांसदहरूले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए । प्रतिपक्षी सांसदहरूको भने प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रियसभाको भूमिका अझ बढेको तर्क थियो । 

नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभा अध्यक्ष भएको बेनीबहादुरले सत्तापक्षका सांसदहरूको भनाइ सुनेर रिसाएका थिए । उनले जवाफमा चुनौतीपूर्ण भाषामा भनेका थिए, ‘राष्ट्रिसभा निरन्तर रहने हाउस हो भन्ने हामीले प्रमाणित गर्नुपर्छ । संविधान तथा कानुनबमोजिम ६ महिनाभित्र सदनको अधिवेशन गर्नुपर्छ । राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभाको पुच्छर होइन भन्ने अब हामीले प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्छ ।’

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले भनेका थिए, ‘विघटित संसदका सांसदहरू बसेर राष्ट्रियसभाको बैठक बस्ने/नबस्ने छलफल गर्नु कति उचित हुन्छ, थाहा होला ?’ उनले प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्चमा विचाराधीन भएको अवस्थामा यसरी छलफल गर्नु उचित हो कि होइन भन्दै संविधानको पालना गर्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रतिपक्षी सांसदहरूले आव २०५२/०५३ को बजेट राष्ट्रियसभामा पेस गर्नुपर्छ भन्ने तर्कप्रति उपप्रधानमन्त्री नेपाल असहमत थिए । सरकारले राष्ट्रियसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव गर्नु संविधानको भावनाविपरीत हुने नेपालको धारणा थियो । नेपालको भनाइ सुनेपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष कार्कीले भनेका थिए, ‘उपप्रधानमन्त्री र संसदीय व्यवस्था मन्त्रीसँग अधिवेशनबारे कुरा गर्दा गर्दा विधेयक नै प्रस्तुत गर्दैनौं भन्नुभयो, मैले भनेँ, मसँग विधेयक छन् चलाएर देखाउँछु ।’ उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको एउटा घाउ सुक्न नपाउँदै अर्को खुट्टामा पनि हान्दा प्रजातन्त्र कमजोर हुने भन्दै जति चलाउन सक्छौं, त्यतिसम्म राष्ट्रियसभा चलाउने अठोट व्यक्त गरेका थिए ।

पूर्वसांसद रामशरण महतले प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रियसभा सरकारले गरिरहेको ज्यादती सुनाउने थलो भएको विचार राखेका थिए । बैठकमा सभामुख पौडेलले पूर्वप्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले निर्वाचन निष्पक्ष हुँदैन कि भन्ने शंका गरेको विषयलाई राजा र निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने बताएका थिए । 

सरकारले मध्यावधि घोषणा गरेको सन्दर्भ जोड्दै राष्ट्रियसभामा पूर्वविपक्षी दलका नेता वासुदेव रिसालले सदनबाट वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना देख्दादेख्दै संसद् भंग गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । पूर्वसांसद तथा राप्रपा महामन्त्री पशुपतिशमशेर राणाले सरकारले ६ महिनाभन्दा बढीको बजेट ल्याउन नपाउने धारणा राखेका थिए ।

पूर्वसांसद नवराज सुवेदीले सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । कांग्रेस संसदीय दलका पूर्वनेता शेरबहादुर देउवाले अदालतको निर्णयमा संसद् पुनःस्थापना हुने वा निर्वाचन भएर नयाँ सरकार बन्ने जे भए पनि कामचलाउ सरकारलाई थप दायित्व हुने निर्णय नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

विघटित संसदमा एमालेका प्रमुख सचेतक देवीप्रसाद ओझा, पूर्वअर्थराज्य मन्त्री महेश आचार्य, राष्ट्रियसभाका सांसद नरहरि आचार्य, पूर्वसांसद दीपकुमार उपाध्याय, राष्ट्रियसभा सदस्य चन्द्रराज ढुंगेलले धारणा राख्ने क्रममा एकाअर्काबीच घोचपेच गरेका थिए ।