काठमाडौँ — मध्यावधि निर्वाचन कि वैकल्पिक सरकार ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको सफारिसमा मध्यावधि निर्वाचन सही हुने तर मनमोहन अधिकारीले गरेको सिफारिस किन कार्यान्वयन नहुने ? राजनीतिक वृत्तमा यही सन्दर्भ उठिरहेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५२ जेठ २६ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन गराउन मितिसमेत तोकेर राजा वीरेन्द्रलाई सिफारिस गरेपछिको राजनीतिक परिस्थिति अन्योलग्रस्त थियो । एकाथरीले संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका रूपमा तर्क गरिरहेका थिए भने अर्काथरीले संसदमा बहुमत सांसद सदस्य वैकल्पिक सरकारको पक्षमा रहेकाले मध्यावधि निर्वाचनको विरोध गरिरहेका थिए । अल्पमतको सरकारले मध्यावधि निर्वाचन गराउन नसक्ने धारणा पनि आइरहेको थियो । 

प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचन गराउन राजालाई सिफारिस गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै संसद् सचिवालयमा मनमोहनविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । १ सय ३ जना सांसदको हस्ताक्षर गराएर २९ गते राजासमक्ष जोहेरी दिएका थिए । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभामा २ सय ५ जना सांसद रहने व्यवस्था थियो ।

यसअघि पनि प्रतिपक्षी दलहरूले २८ गते पनि संसदमा बहुमतको सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था रहेको भन्दै राजालाई लिखित जाहेरी दिएका थिए । राजाले पनि मध्यावधि ठिक कि बेठिक ? संविधानतः विघटन कति उचित ? यसको संवैधानिक जवाफ खोज्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, कानुनविद् र राजसभा स्थायी समितिका सभापति र सदस्यहरूसँग छलफल गरिरहेका थिए ।

२०५२ असार २ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा विशेष बैठक बोलाइएको थियो । कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, सद्भावना पार्टी तथा स्वतन्त्र सांसदहरूले प्रधानमन्त्री मनमोहनले अविश्वास प्रस्तावको सामना नगरेर मध्यावधिको बाटो रोजेको आरोप लगाएका थिए । राजासमक्ष जाहेरी दर्ता गरेपछि विपक्षी दलका नेता देउवाले प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बस्नुअघि संवैधानिक रूपमा अन्य कुनै पनि निर्णय हुन नसक्ने बताएका थिए । विपक्षीले बारम्बार मध्यावधि निर्वाचनमा जाँदा मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर हुने बताएका थिए ।

वर्तमान संसदबाटै स्थिर सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहेको भन्दै विपक्षीले राजालाई संसद् विघटन नगर्न भनेका थिए । राप्रपा महामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद पशुपतिशमशेर राणाले बहुमत सांसद सदस्यद्वारा वैकल्पिक सरकार प्रस्तुत गरेपछि संसद् विघटनको सिफारिसको औचित्य नभएको बताएका थिए । तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटनको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । 

प्रधानमन्त्री अधिकारीसहित एमाले नेताहरूले भने संसद् विघटनको पक्षमा धारणा राख्दै आएका थिए । खासमा त्यतिबेला एमालेले सरकार सञ्चालनको क्रममा ल्याएको आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, महिला र पुरुषको नाममा संयुक्त रजिस्ट्रेसन पास, गाउँगाउँमा सहकारीलगायतका कार्यक्रम लोकप्रिय मानिएको थियो । त्यसैले आफूले जनता खुसी हुने धेरै कार्यक्रम ल्याएका कारण मध्यावधि निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा आउने बुझाइ एमालेमा थियो । 

एमालेले संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजना गरेको छलफलमा एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले बजेटमा जनमुखी कार्यक्रम ल्याएर सरकार लोकप्रिय हुने डरले अविश्वास प्रस्ताप आएको बताएका थिए । एमाले संसदहरूले जे भयो राम्रो भयो भन्दै मध्यावधि निर्वाचनको समर्थन गरेका थिए । एमाले संसदीय दलको बैठकले मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिसलाई स्वागत गरेको जानकारी प्रमुख सचेतक देवीप्रसाद ओझाले दिएका थिए । त्यतिबेला मुलुक मध्यावधिमा जाने हो भने आफ्नो पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना रहेको भन्दै एमाले नेतृत्व तथा सांसदहरू उत्साहित देखिन्थे । 

राजधानी काठमाडौंमा राजा, संविधानविद् र दलहरू मध्यावधि निर्वाचनपछिको अवस्थाका बारेमा छलफलमा व्यस्त थिए । व्यवसायीहरूसमेत मध्यावधिबाट उत्पन्न हुने मुलुकको आर्थिक अवस्थाका विषयमा छलफल गरिरहेका थिए । 

मुलुकमा पहिलो पटक कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ७ महिनापछि भएको संसद् विघटनको सिफारिस गरेको, बहुमत सांसद सदस्यहरूद्वारा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेर मनमोहनविरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको, राजाले संसद् विघटनका बारेमा परामर्श गरिरहेको लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले ‘श्री ५ समक्ष वैकल्पिक सरकार प्रमुखको नाम जाहेर’, ‘भूपु हुने बेलामा आफ्नो कुरा भनिहाल्नूस्’, ‘अधिकांश मध्यावधिको विपक्षमा’ लगायतका शीर्षकमा २०५२ जेठ ३० मा प्रकाशित गरेको थियो ।