काठमाडौँ — २०५१ कात्तिक २९ मा मध्यावधि निर्वाचन भएको थियो । यही निर्वाचनबाट २०५१ मंसिर मा एमालेको अल्पमतको सरकार बनेको थियो ।

नेपालमा पहिलो पटक कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको साढे छ महिना मात्रै बितेको थियो । आन्तरिक कलहले आफ्नै सरकार ढालेको नेपाली कांग्रेस मध्यावधि निर्वाचन परिणामले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रुपमा खुम्चिएको थियो । संसद्‍मा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकारलाई विश्वासको मत दिएका कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी र स्वतन्त्र सांसदहरु एमाले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट देखिन्थे । 

एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको सरकार गठन भएको तीन-चार महिनापछि नै प्रतिपक्षी दलहरुको असन्तुष्टि सतहमा देखिन थालेको थियो । समय क्रममा २०४६ को आन्दोलनबाट फ्याँकिएका पञ्चहरुलाई समेत साथ लिएर कांग्रेस आफैं सरकार बनाउने तरखरमा जुट्यो । २०४८ को संसदीय निर्वाचनमा पञ्चहरुले गठन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) दुइ सिट  जितेको थियो । तर मध्यावधि निर्वाचनमा २० सिट जितेकाले सरकार गठनका लागि राप्रपा निर्णायक शक्तिको रुपमा स्थापित भएको थियो । सरकारमा जाने लोभमा कांग्रेस र राप्रपा नजिकिँदै गए ।

त्यही पृष्ठभूमिमा प्रतिपक्षी दलहरुले अल्पमतको सरकारविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री मनमोहनविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर बहुमतको सरकार बनाउने जाहेरी राजदरबारमा पनि दर्ता भयो । कांग्रेससहितका प्रतिपक्षी दलले अधिकारी नेतृत्वमा रहेको सरकारले संविधान मिचेको, देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचना खलबल्याई राष्ट्रलाई राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक बिखण्डनतिर धकेल्ने प्रयत्न गरेको आरोप लगाएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए ।

संसद्‍बाट सरकार बन्ने सम्भावना रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मध्यावधिको धम्की दिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले २०४७ को संविधानको धारा ४२(१) अनुसार बहुमतको सरकार बन्ने विकल्प पेस गरेका थिए । मध्यावधिको धम्की दिएर प्रधानमन्त्रीले संसद्‍लाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै अविश्वास प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री र सरकारले पटक–पटक कानुनी राज्यको अवधारणाको उपेक्षा गरेको, आधारभूत मानव अधिकार, कानुनी राज्य, वालिग मताधिकार, संसदीय शासन प्रणाली र संवैधानिक राजतन्त्रको मर्यादा एवं न्यायपालिकाको गरिमालाई पाइलैपिच्छे कुल्चेको आरोप लगाइएको थियो । 

सरकार सञ्चालनका क्रममा मुलुकलाई सबै हिसाबले अधोगतितिर लैजान खोजेको भन्दै अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेसका ७७ जनासहित प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवा, राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सद्भावनाका गजेन्द्रनारायण सिंहसहितका नेताहरु आफैं उपस्थिति भएर संयुक्त सरकार गठनका लागि दरबारमा जाहेरी दर्ता गराएका थिए । बहुमत सांसदहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रधानमन्त्री अधिकारी साढे छ महिनामै अप्ठेरोमा परेका थिए । 

सरकार गठन भएको केही समयदेखि नै पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । २०४६ को आन्दोलनका कमाण्डर गणेशमान सिंहले राष्ट्रिय सरकारको गठन हुनुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए । राज्यका संरचनाहरुमाथि दलीय हस्तक्षेप बढाएको र संवैधानिक प्रावधानहरु मिचेको आरोप एमालेमाथि लाग्ने गरेको थियो । अल्पमतको सरकार भएकाले विपक्षीहरुले जतिबेला पनि हटाउन सक्ने त्रास अधिकारीलाई थियो । त्यसैले अधिकारीले आफ्नो सरकार ढाल्न खोजेमा मध्यावधि निर्वाचनमा जाने चेतावनी दिने गरेका थिए ।