काठमाडौँ — विश्व बैंकको ऋण लिने कि नलिने र अरुण आयोजना यही स्थितिमा अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने सवालमा एमालेको अल्पमतको सरकार निर्णयमा पुग्न सकेको थिएन । २०४८ को निर्वाचनपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको ४०२ मेगावाटको उक्त आयोजना दुई चरणमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसका लागि ३८ अर्ब रुपियाँ लगानी हुने अनुमान थियो । मुलुककै ठूलो र बहुचर्चित विद्युत् आयोजना निर्माणमा विश्व बैंकले लगानी गर्ने प्रस्तावमा छलफल भइरहेको थियो ।

मध्यावधि निर्वाचनपछि २०५१ मंसिरमा बनेको अल्पमतको एमाले सरकार भने विश्व बैंकको ऋणमा अरुण बनाउने कि नबनाउने अलमलमा थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा एमालेले अरुणविरोधी गतिविधिमा प्रत्यक्ष रूपमै सघाएको थियो । तर जब एमाले सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो, त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा अप्ठेरो अवस्थामा देखिन्थ्यो । विश्व बैंकले भने एमाले सरकारलाई ऋण लिने कि नलिने भन्ने जवाफ पठाउन लिखित रूपमै सोधेको थियो । 

मध्यावधि निर्वाचनपछिको प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितका दलहरू अरुणको पक्षमा थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा कांग्रेस सांसद डा.रामशरण महतले अरुणका बारेमा संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव राखेका थिए । संसदमा छलफलका क्रममा रहेको विश्व बैंको ऋणका विषयमा सरकारले प्रस्ट धारणा राख्न सकेको थिएन ।

२०५१ पुस २५ को प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले जलस्रोत मन्त्री हरिप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल विश्व बैंकमा गएर वार्ता गरेपछि मात्रै अरुणका बारेमा निर्णय लिने बताएका थिए । उनले राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र अरुण अघि बढाउने याजेना रहेको पनि सुनाएका थिए । प्रतिपक्षी दलले भने सरकारी निर्णयमा ढिलाइ भएको भन्दै विरोध जनाइरहेका थिए । उनले साबिक शाही नेपाल वायु सेवा निगममा भएको अनियमितता सम्बन्धमा लेखा समितिले गरेको निर्णयमा टेकेर दोषीमाथि कारबाही हुने बताएका थिए । अधिकारीले परराष्ट्र नीतिमा सबै दल एक हुनुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए ।

राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका सांसद महेश आचार्यले अरुण कार्यान्वयनबारे सरकारसँग जवाफ मागेका थिए । आचार्यको प्रश्नको जवाफ दिँदै जलस्रोत मन्त्री पाण्डेले अरुणप्रति नकारात्मक भावना नभएको प्रस्ट्याएका थिए । मन्त्री पाण्डेले राष्ट्रियसभामा पनि अरुणको सम्बन्धमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने बताएका थिए । विश्व बैंकले सरकारलाई छिटो निचोड दिन ताकेता गरिरहेको अवस्थामा एमाले नेतृत्वमा रहेको सरकारको धारणा प्रस्ट थिएन । खासमा एमाले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संस्थाको समेत साथ लिएर अरुण बनाउन विश्व बैंकको ऋण लिन नहुने अडानमा थियो । 

एमालेले विश्व बैंकको ऋणले अरुण बनाउँदा प्रतिमेगावाट उत्पादन लागत महंगो हुने, स्थानीय वातावरण बिग्रने, लागतको आधारमा प्रभावितहरूको आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुनेलगायतका एजेण्डा अघि सार्दै आएको थियो । सरकारको नेतृत्व गरेपछि विदेशी लगानी भित्र्याउने क्रममा अरुणलाई रद्द गर्ने हो भने थप लगानी ल्याउन कठिन हुने हो कि भन्ने बुझाइ एमालेमा रहेको थियो । अल्पमतमा रहेको सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका दलले भने अरुण बनाउनुपर्ने एजेण्डामा लबिइङ गरिरहेका थिए ।