काठमाडौँ — नेपालको संसदीय इतिहासमा संसदमा अल्पमतको सरकारलाई बहुमतको प्रतिपक्षले विश्वासको मत दिएको यो पहिलो घटना थियो । एमाले बाहेकका दलहरू मिलेर पनि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्थ्यो । त्यसका लागि त्यतिबेला निर्णायक शक्तिका रूपमा प्रतिनिधिसभामा २० सिट जितेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी थियो । राप्रपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा र संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दबीचको टकरावले एमालेले सरकार बनाउने अवसर पाएको थियो ।

सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमालेसहितका वामपन्थी दल एकातिर र गैरवामपन्थी दल अर्कातिर जस्तो भएको थियो । त्यही ध्रुवीकरणअन्तर्गत राप्रपाका रामविलास यादवलाई उपसभामुख निर्वाचित गरिएको थियो । उपसभामुखमा वामपन्थी र गैरवामपन्थी दल सबैले सहयोग गरेकाले यादव निर्विरोध भएका थिए ।

त्यतिबेलाका सांसद हृदयेश त्रिपाठी अहिले पनि सम्झन्छन्, ‘राप्रपाका नेता थापा र चन्द दुई खेमामा विभाजित हुँदा अल्पमतको सरकार र बहुमतको प्रतिपक्षको अवस्था सिर्जना भएको हो ।’ त्रिपाठीका अनुसार थापा कांग्रेसको पक्षमा र चन्द एमालेको पक्षमा देखिएका थिए । त्यतिबेला राप्रपाले कांग्रेसलाई समर्थन गरेको भए एमालेको अल्पमतको सरकार बन्ने अवस्था नभएको त्रिपाठी बताउँछन् । फेरि मध्यावधि निर्वाचनमा जाने कि एमालेलाई समर्थन गर्ने परिस्थिति जटिल बन्दै गएपछि सबै दलले अल्पमतको सरकारलाई समर्थन गरेको त्रिपाठी सम्झन्छन् । 

२०४७ को संविधानमा कुनै एक जना सांसदले पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेर विश्वासको मत लिन सक्ने व्यवस्था थिएन । २०७२ को संविधानमा भने उक्त व्यवस्था गरिएको छ । त्यतिबेला संविधानमा बहुमत, मिलिजुली र अल्पमतको तीन किसिमबाट सरकार बनाउन सक्ने व्यवस्था थियो । 

आफ्नो बहुमतको सरकार ढालेका र संसद विघटन गरेर मुलुकलाई अनावश्यक रूपमा मध्यावधिमा धकेलेको भन्दै पार्टीभित्रै विरोध खेपिरहेका कोइरालाले अन्ततः एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीलाई विश्वासको मत दिनुपरेको थियो । २०५१ पुस ७ मा प्रधानमन्त्री मनमोहनलाई विश्वासको मत दिने क्रममा निवर्तमान प्रधानमन्त्री कोइरालाले पहिलो नम्बरमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री मनमोहनले आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्दै संसदमा प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त प्रस्तावको समर्थनमा कोइरालाले पहिलो हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त दिन संसदमा २०५ जना सांसदमध्ये १९९ जनाले मनमोहनलाई विश्वासको मत दिएका थिए । रामचन्द्र्र पौडेल सभामुख भएकाले मत दिएनन् भने कांग्रेस सांसद महन्थ ठाकुर, बलबहादुर केसी र बज्रकिशोर सिंह संसदमा अनुपस्थित थिए । 

मनमोहनलाई सत्तापक्षको एमालेसहित कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । नेपालको संसदीय इतिहासमा बहुमतमा रहेको प्रतिपक्षी दलहरू सबैले अल्पमतका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको सम्भवतः यो पहिलो थियो । विश्वासको मत लिने क्रममा संसदमा प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री अधिकारीले २०४७ को संविधान निर्माणमा जस्तै राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मुलुक सञ्चालन गर्न सकिने बताएका थिए । उनले मुलुकको विकासमा राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो औंल्याएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘राष्ट्रिय सहमति बाध्यता नभएर आशा र विश्वास हो ।’