काठमाडौँ — अरुण सरोकार समूहका गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’, गणेशकुमार घिमिरेसहित चार जनाले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी दर्ता गरेको उजुरीमा विश्व बैंकमाथि नै प्रश्न उठाइएको थियो । बैंककै निरीक्षण आयोगमा दर्ता गरेको उजुरीको छानबिन प्रतिवेदनमा अरुण–३ मा लगानी गर्ने विषयमा विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेपछि प्रश्न उठेको हो । 

बैंकले विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने विषयमा सात वर्षदेखि अध्ययन भइरहेको थियो । तर, सरोकार समूहका नाममा दिइएको उजुरी र नियोगले दिएको प्रतिवेदनले एक प्रकारको हलचल नै मच्चिएको थियो । २०५१ पुस १ मा बैंकका निर्देशकलाई पेस गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको भावी विकासका लागि अरुण–३ को निर्माणलाई ख्याल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

सिवाकोटीले अरुण आयोजनामा विश्व बैंकको ऋण ल्याएर निर्माण गर्न नहुने भन्दै अभियान नै चलाउँदै आएका थिए । नियोगले दिएको प्रतिवेदनमा अरुणमा गरिने लगानी र प्रतिफललाई लिएर विश्वकै ध्यान केन्द्रित भएको थियो । प्रतिवेदनमा आयोजनामा गरिने लगानीका बारेमा निर्णय नभइसकेकाले पुनर्विचार गर्न सकिने सुझाव नियोगले दिएको थियो । 

सरोकार समूहसँगै वामपन्थी दलहरू, सामाजिक संघसंस्था र अभियानकर्ताका नाममा विश्व बैंकको ऋणमा आयोजना बनाउन नहुने लबिइङ भइरहेका बेला नियोगको यस्तो प्रतिवेदन आएको हो । लबिइङवालाहरूले उठाएको मुद्दालाई आधार मानेर नियोगले अरुण बनाउने विषयमा ऋणदाता विश्व बैंकमाथि नै प्रश्न उठाएको थियो ।

अरुणको मुख्य मुद्दा सूचनाको हक, आदिवासी जनता, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति र आर्थिक विकल्प रहेको थियो । नियोगले पनि यिनै विषयमा विवाद सिर्जना भएको ठहर गरेको थियो । बैंकले आयोजनासम्बन्धी नकारात्मक प्रभावका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिँदै नियोगले दिएको सुझावका आधारमा विश्व बैंक तत्कालै निर्णय गर्न नसक्ने परिस्थितिमा पुगेको थियो । 

विश्व बैंकले गर्ने सहयोगको परियोजनाहरूबाट पीडित व्यक्ति वा समुदायलाई आफ्नो हकहित र अधिकारका विषयमा उजुरी दिने निकायका रूपमा नियोगको एक वर्षअघि स्थापना भएको थियो । नियोगले उजुरीमाथि आवश्यक छानबिनको आधारमा बैंकको कार्यकारिणी मण्डललाई सुझाव दिने कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो । नियोग चार महिनादेखि अरुणको काममा तल्लिन थियो । आयोगको तीन सदस्यमा जर्मनीका अनर्स्ट गुन्थर ब्रोडा, अमेरिकाका रिचर्ड विसेल र कोस्टारिकाका आल्भारो उमादा कुसेदा रहेका थिए । 

अरुण सरोकार समूहले भने नियोगको प्रतिवेदनको आधारमा अब नयाँ सरकारले थप अध्ययन गर्नुपर्ने र संसद‍्मा छलफल गराएर मात्र निर्णय लिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । सरोकार समूहले विगतको सरकार (गिरिजाप्रसाद नेतृत्व)ले गरेका कामको यथार्थ अध्ययन, अनुसन्धान र पुनरावलोकन गरेर संसदमा छलफल चलाउनुपर्ने माग अघि सारेको थियो । अरुणको विरोधीका रूपमा चिनिएको तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सत्ता सम्हालेको परिस्थितिमा विश्व बैंकको नियोग र अरुण सरोकार समूहले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका थिए । एमाले सत्तामा जानुअघि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, अरुण सरोकार समूहसहित सिवाकोटी नेतृत्वको अभियानलाई समर्थन गरिरहेको थियो । 

सरकारमा गएपछि जिम्मेवारी फेरिएको अवस्थामा अरुणको विषयमा एमालेको परीक्षण सुरु भएको थियो । मुलुक करिब २ सय २८ मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा सीमित भएका बेला कोइराला सरकारले दुई चरणमा गरेर ४ सय २ मेगावाटको अरुण अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त आयोजना बनाउँदा प्रभावित क्षेत्रमा उत्पन्न हुने वातावरणीय प्रभाव, मुलुकलाई पर्ने आर्थिक भार, स्थानीय आर्थिक गतिविधि र विश्व बैंकको ऋण लिने/नलिने मुद्दा सडकदेखि सदनसम्म उठेको थियो ।