काठमाडौँ — २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनअघि मुलुकमा करिब २ सय २८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्थ्यो । २०४८ मा बनेको सरकारले विद्युत् उत्पादनमा स्वदेशी र विदेशी निजी लगानी भित्र्याउन सकिने नीति २०४९ ल्याएको थियो ।

यसै पृष्ठभूमिमा विश्व बैंक र सरकारबीच सन् १९९३ (विसं २०५०) मा भएको समझदारीबमोजिम पहिलो चरणमा २०१ र दोस्रो चरणमा २०१ गरी ४०२ मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संघसंस्थाले विश्व बैंकको ससर्त ऋण नेपालको हितमा नरहेको भन्दै विरोध जनाएपछि कार्यान्वयनमा निकै ठूलो चुनौती देखिएको थियो । समझदारी भएको लामो समय बित्दा पनि अरुण आयोजना अघि बढाउने विषय पेचिलो बन्दै गएको थियो । यो विवाद राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा चर्चामा थियो । 

विशेषतः विश्व बैंकसँग ऋण लिने कि नलिने विषय टुंगो नलाग्दा अरुणकको भविष्य पनि अन्योलमा थियो । प्रतिनिधिसभामा एमाले प्रमुख प्रतिक्षमा हुँदा अरुणप्रतिको धारणा सकारात्मक थिएन । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसमेत अरुणले नेपाललाई घाटा पुर्‍याउने र विश्व बैंकको ऋण लिन नहुने ‘लविइङ’ गरिरहेका थिए । पश्चिमा देशहरूमा गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभाव धेरै हुने भएकाले अरुणका बारेमा सहज रूपमा निर्णय हुन सकेको थिएन । नेपाली गैरसकारी संस्थाहरूले उठाएको मुद्दामा एमालेको पनि समर्थन देखिन्थ्यो । मुख्य ऋणदाता विश्व बैंकले राखेका कतिपय सर्त मुलुकका लागि मान्य नहुने धारणा एमालेको थियो । 

विश्व बैंकले ८ अर्ब ७५ करोड ऋण दिने समझदारी भएको थियो । तर मुलुककै आन्तरिक समस्या सशक्त रूपमा उठेपछि बैंकसँग सम्झौता हुन सकेको थिएन । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जापानलगायतको सहयोगमा ३८ अर्बको लागतमा निर्माण हुने ४ सय २ मेगावाटको अरुण बनाउँदा मुलुकले धेरै अधिकार गुमाउने, प्राकृतिक स्रोत विदेशीको हातमा जाने, प्रतिमेगावाट विद्युत् उत्पादन दर महंगो हुने र सडक बनाउँदा वातावरण बिग्रने तर्क अघि सारिएको थियो ।

विरोधका स्वर बढ्दै गएपछि विश्व बैंकको ऋण र अरुणका बारेमा थप अध्ययन गर्न २०५१ जेठमा नागरिकको तहबाट भन्दै ५० वटा संघसंस्थासमेतको समर्थनमा ‘जनस्तरीय आयोग’ बनेको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश वासुदेव शर्माको अध्यक्षतमा गठित समिकिा सदस्यहरूमा वामपन्थी नेता पद्मरत्न तुलाधार, अर्थशास्त्री गोविन्दप्रसाद लोहनी, डा. पार्थिवेश्वर तिमिल्सिना तथा प्राध्यापक श्यामबहादुर शेर्पा सदस्य रहेका थिए । उनीहरूले तयार गरेको प्रतिवेदन २०५१ मंसिर २२ गते नेपालस्थित विश्व बैंकको निरीक्षण नियोगलाई बुझाइएको थियो । 

प्रतिपक्षमा हुँदा बनेको उक्त आयोगले प्रतिवेदन दिने समयमा एमालेमा पुगिसकेको थियो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री थिए । आयोगका सदस्य तुलाधार पनि मन्त्री भइसकेका थिए । अरुणको विवादका बारेमा विश्व बैंकको बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा सल्लाह र सिफारिस गर्न २०५१ कात्तिकमा तीन सदस्यीय स्वतन्त्र उच्चस्तरीय निरीक्षण नियोग बनाइएको थियो । नियोग बैंकले नै बनाएको हो । 

नेपालमा जनस्तरमा बनेको आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई नियोगले बैंकको बोर्डलाई बुझाउने जानकारी दिएको थियो । बैंकले गठन गरेको नियोगका सदस्य पनि नेपालमै भएका बेला जनस्तरीय आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो । नियोगका रिचर्ड विसेलले बैंकले दिएको समयसीमालाई ख्याल गरेर १० दिनभित्रै अर्थात् २०५१ पुसको पहिलो साताभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिएका थिए । रिचर्डले आयोगले दिएको सुझावलाई पनि समावेश गरेर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको जानकारी दिएका थिए । न्यायाधीश शर्माको आयोगले अरुणका विषयमा सदनमा छलफल हुनुपर्ने र सरकारले नै थप अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । 

आयोगले अरुण अघि बढाउने/नबढाउने अथवा कसरी अघि बढ्ने भन्ने ठोस सुझाव भने दिएको थिएन । एमालेले आफू प्रतिपक्षमा रहँदा संसदमा छलफल गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । शर्मा आयोगले पनि सोही लाइनमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । एनजीओहरूले आयोजनास्थल पुग्न संखुवासभामा १ सय १७ किमि सडक बनाउँदा वातावरणमा ठूलो असर पर्ने चर्को आवाज उठाइरहेका थिए । तर जनस्तरको आयोगले सडक र वातावरणको विषयमा बोलेको थिएन । खासगरी गैरसरकारी संस्थाहरूले बोल्दै आएका विषयलाई आयोगले पनि समावेश गरेको थियो ।