काठमाडौँ — वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले अपनाएको आर्थिक उदारीकरणको प्रभावले बैंकिङ क्षेत्रमा उत्साहजनक परिस्थिति निर्माण भएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाले साना–ठूला उद्योग व्यवसायको स्थापना हुने र त्यसबाट मुलुकले राजस्व प्राप्त गर्ने मात्र नभई रोजगारीसमेत सिर्जना हुने सरकारी लक्ष्य थियो ।

सरकारले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र अर्धसरकारी नेपाल बैंक लिमिटेड सञ्चालन गरिरहेको थियो । बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति अघि सारेको थियो । त्यसअनुरूप २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि २०५१ कात्तिकसम्ममा वाणिज्य बैंकहरू ९ वटा सञ्चालनमा आएका थिए । त्यतिबेला सरकारी हस्तक्षेपबिना नै बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने धारणा लगानीकर्ताको रहेको थियो । 

आर्थिक उदारीकरणपछि २०५१ कात्तिकसम्म पछिल्लो चार वर्षमा नेपालमा चारवटा वाणिज्य बैंक थपिएका थिए । २०५१ कात्तिक २ गतेबाट सञ्चालनममा आएको एभरेस्ट बैंक नेपालमा नवौं वाणिज्य बैंक थियो । जुन बैंकमा भारतीय लगानी पनि थियो । एभरेस्ट बैंकको उद्घाटन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हरिशंकर त्रिपाठीले थप चार वित्तीय संस्था तथा दुईवटा वाणिज्य बैंक एक महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने जानकारी पनि दिएका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘उदारीकरणको नीति आउनुअघि ६ करोड पुँजी देखाएर बैंक खोल्न पाउने भए पनि लगानीकर्ताहरू आकर्षित थिएनन् । पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा ५० को दशकमा लागू गरिएको नीतिअनुसार २५ करोड रुपियाँ पुँजी देखाउनुपर्ने भएको छ तर लगानीकर्ताहरू प्रतिस्पर्धामा बैंक खोल्ने तयारी गरिरहेका छन् ।’ उनले बैंकबाट हुने मुनाफाका कारण पनि लगानीमा आकर्षण बढेको दाबी गरेका थिए । 

जारी १२ करोड र चुक्ता पुँजी ६ करोड रहेको एभरेस्ट बैंकमा युनाइटेड बैंक अफ इण्डियाको २० प्रतिशत लगानी तथा प्राविधिक सहयोग रहेको थियो । एभरेस्टका लगानीकर्ताहरूमा मित्रदेव पाठक, कृष्णमान शेरचन, कुलवीरसिंह तुलाधर, नेपालकृष्ण श्रेष्ठ, भगवानलाल श्रेष्ठ, होटल स्नो लाइट र बीके श्रेष्ठ रहेका थिए । 

एभरेस्टले एक वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा दुईवटा शाखा खोल्ने र सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर वितरण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । त्यतिबेलासम्म सर्वसाधारणले सेयर पाउने विषयलाई धेरैले प्रशंसा गर्थे । किनकि, अहिलेजस्तो सर्वसाधारणमा सेयर वितरण गर्ने निजी कम्पनीहरू धेरै कम थिए । सबै साधारणले सेयर पाउने विषय धेरैका लागि नौलो हुने गरेको थियो । 

त्यतिबेला नेपालका वाणिज्य बैंकहरूमा ५४ अर्ब निक्षेप तथा ४२ अर्ब कर्जा प्रवाह रहेको थियो । वाणिज्य बैंकहरू खोल्दै जाने हो भने व्याज तथा लगानीमा प्रतिस्पर्धा हुने धारणा लगानीकर्ताको थियो । तर राष्ट्र बैंकले त्यतिबेला आयात व्यापारमा बैंकिङ कारोबार केन्द्रित रहेकाले यसलाई निर्यातमा ध्यान दिन आग्रह गरेको थियो । 

तत्कालीन गभर्नर त्रिपाठीले निर्यात व्यापारमा पनि वाणिज्य बैंकहरूले लगानी केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । संयुक्त लगानीमा स्थापित बैंकहरूले पुँजीबजार, निक्षेप संकलन र लगानीको क्षेत्रमा सोचेअनुसारको काम गर्न नसकेको असन्तुष्टि भने गभर्नर त्रिपाठीको थियो ।